कारोबार संवाददाता
शुक्रवार, आश्विन २६, २०७५
627

प्रधानसेनापति पूर्णचन्द्र थापाले नेपाली सेनाभित्र आर्थिक अनियमितता र भ्रष्टाचार हुने गरेको स्वीकार्दै यसलाई नियन्त्रण गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । प्रधानसेनापति थापाले सैनिक कामकारबाहीलाई व्यवस्थित, पारदर्शी र जवाफदेही बनाउनुका साथै आर्थिक अनियमितता नियन्त्रणमा कुनै कसरत बाँकी नराख्ने पनि स्पष्ट पारे ।
सेनाभित्रको आर्थिक कारोबार पारदर्शी र व्यवस्थित बनाउनकै लागि ‘नेपाली सेना आर्थिक निर्देशिका २०७५’ लागू हुने क्रममा रहेको उनले जानकारी दिए । सैनिक मुख्यालयमार्फत् खर्च हुनेगरी सरकारले करिब ९६ हजार सेनाको तलब-भत्ता, रासन, सैनिक बन्दोबस्तीका सामान खरिद, विकास निर्माणलगायतमा वार्षिक ६० देखि ७० अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गर्दै आएको छ ।

यसबाहेक सैनिक कल्याणकारी कोषमार्फत् स्वास्थ्य, शिक्षा, हाउजिङ, सपिङ कम्प्लेक्स निर्माण, लघु कर्जा परिचालन, जग्गा प्लटिङ, इन्धन आयात तथा बिक्रीलगायतमा पनि सेना सक्रिय रहँदै आएको छ ।
विकास निर्माण, खरिद प्रक्रियामा पारदर्शीता, सरुवा–बढुवा-आन्तरिक वृत्तिविकास, शान्ति मिसनमा छनौट लगायतमा भनसुन र आफन्तवादलाई पूर्ण रुपमा अस्वीकार गरेर क्षमता र कामका निर्णय लिइने पनि उनले प्रतिवद्धता जनाए ।
“सेनाको एक्लो प्रयासले मात्रै भ्रष्टाचार नियन्त्रण सम्भव छैन, तैपनि सेनामाथि लाग्ने गरेको अपारदर्शीता र भ्रष्टाचारको जवाफ हामीले दिनैपर्छ,” उनले भने, “सेनालाई सक्षम, पारदर्शी र जवाफदेही बनाउन सबै पक्षको सकारात्मक सहयोग आवश्यक छ ।”
प्रधानसेनापति थापाले संगठनको साख गिर्नबाट जोगाउन आर्थिक अनुशासनाई कडाइका साथ लागू गर्ने तथा कामकारबाहीमा शून्य सहनशीलता आफ्नो स्पष्ट नीति रहेको पनि बताए ।
सेनाको नजर व्यापार-व्यवसायमा केन्द्रीत हुने गरेको आरोप लागिरहेका बेला प्रधानसेनापति थापाले पत्रकार सम्मेलन गरेर त्यसको प्रष्टीकरण दिएका हुन् । “सेनाभित्र भनसुन, पहुँच र प्रभावका आधारमा काम हुन्छ भन्ने कुरामा केही सत्यता छ, हाम्रा कामकारबाही पारदर्शी भएनन् भन्ने पनि गुनासा छन्, यसलाई हटाउन म प्रतिवद्ध भएर लागि पर्ने छु,” प्रधानसेनापति थापाले भने, “यसका लागि सुधारका प्रयासहरु थालनी भइसकेका छन् ।”
सैनिक कल्याणकारी कोषमार्फत् सेना व्यापार-व्यवसायमा केन्द्रीत भएको, अर्बौंका खरिद प्रक्रिया अपारदर्शी भएको, समानान्तर सरकारकै शैलीमा सेना अघि बढेको, सेनाभित्र चरम भ्रष्टाचार मौलाएको लगायत आरोप सेनामाथि लाग्दै आएको छ ।
प्रधानसेनापतिको जिम्मेवारी सम्हालेको १ महिनापछि थापाले आफ्ना कार्ययोजना र लक्ष्य सार्वजनिक गर्दै पारदर्शीता र व्यावसयिकताभित्र रहेर अघि बढ्ने पनि स्पष्ट पारे ।
आफ्नो कार्यकालमा ७ वटा लक्ष्य र १५१ वटा कार्य निर्धारण गरेर अघि बढेको पनि उनले बताए । नेपाली सेनाको इतिहासमै प्रधानसेनापति आफैंले मिडियाका व्यवस्थापक-सम्पादक तथा संवाददातासँग एकैसाथ पत्रकार सम्मेलन गरेको सम्भवतः यो पहिलो पटक हो ।
विकास निर्माण, पुँजीगत र अन्य शीर्षकमा विनियोजित बजेटमा कुनैपनि आर्थिक अपचलन वा हिनामना हुन नदिन कडा नीति अवलम्वन गरिएको पनि उनले स्पष्ट पारे । “संविधानको धारा २६७ अनुसार नै हामी विकास निर्माणमा सहभागी भएका हौं, त्यसको अधिनमा रहेरै जिम्मेवारी निर्वाह गर्छौं,” उनले भने । आन्तरिक असन्तुष्टिलाई सम्बोधन गर्न सैनिक मर्यादाभित्र रहेर सकल दर्जाहरुलाई खुल्ला छलफलमा सहभागी गराउन थालिएको पनि उनले स्पष्ट पारे ।
सकल दर्जाहरुलाई सेवामा रहिरहन र आम नागरिकलाई सैनिक सेवाप्रति आकर्षित गरिराख्न कल्याणकारी योजना प्रभावकारी रुपमा तर्जुमा गर्नुपर्ने उनले बताए । “संगठनको साख गिर्नबाट जोगाउन म सचेत छु, सैनिक आचरण वा गैरव्यावसायिक गतिविधि नियन्त्रण र आन्तरिक शुद्धीकरणका लागि सैनिक विशेष अदालतलाई सशस्त्र बनाउन लागिपरेका छौं,” उनले भने, “कुनै एक व्यक्तिका कारण सिंगो संस्थाको शाख गिराउने काम स्वीकार्य छैन ।”
नागरिक सर्वोच्चतालाई सेनाले सधैं स्वीकार गर्दै आएको उनको भनाइ छ । सेनालाई राष्ट्रिय शक्तिको भरपर्दो माध्यमका रुपमा विकास गर्ने जिम्मा सरकारको रहेको र त्यसअनुसार आवश्यक साधनस्रोत र जनशक्ति आवश्यक रहेको पनि उनले बताए । राष्ट्रिय एकता र अखण्डताविरोधी तत्वहरु सक्रिय रहेकोमा त्यसलाई निस्तेज पार्न सुक्ष्म निगरानी राखिएको उनले बताए ।