कारोबार संवाददाता
मंगलबार, असार २६, २०७५
909

नेपाल धितोपत्र बोर्डले सेयर कारोबारका लागि प्यान नम्बरको प्रयोगलाई प्रोत्साहित गर्ने भएको छ । धितोपत्र बोर्डले आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममार्फत प्यान नम्बरको प्रयोगलाई प्रोत्साहित गर्ने जनाएको हो ।

यसअघि धितोपत्र बजारमा प्यान नम्बर अनिवार्य गरिने भनिए पनि बोर्डले नीति तथा कार्यक्रममार्फत प्रोत्साहित मात्र गरिने व्यवस्था गरेको हो । सेयर कारोबारमा प्यान अनिवार्य गरिए बजार थप प्यानिक हुने आवाज लगानीकर्ताको रहेपछि धितोपत्र बोर्ड केही लचिलो बनेको हो । आव ०७४-७५ को नीति तथा कार्यक्रममा दोस्रो बजारमा लगानी गर्दा स्थायी लेखा नम्बरलाई आव ०७५-७६ देखि अनिवार्य गर्न आवश्यक नीतिगत व्यवस्था गर्ने भनिएकोमा दोस्रो बजारमा सेयर खरिद बिक्रीका लागि हाललाई स्थायी लेखा नम्बर लिन प्रोत्साहित गरिने उल्लेख छ ।
बोर्डले आगामी आर्थिक वर्षमा बजारको नियमनलाई कडाई गर्दै विकास र विस्तारका लागि एक नेपाली एक डिम्याट खाता अभियान सञ्चालन गर्ने भएको छ । बोर्डले बजार पूर्वाधार, लगानी उपकरणलगायतमा सुधार तथा विकास गर्ने र एक नेपाली एक डिम्याट खातालाई अभियानको रुपमा सञ्चालन गर्ने भएको हो ।

बोर्डको संस्थागत तथा नियमन क्षमता अभिवृद्धि गर्न, सुपरिवेक्षण व्यवस्थामा सुधार, बजार सहभागीको व्यावसायिकता तथा स्तर अभिवृद्धिमा जोड दिने बोर्डले जनाएको छ । धितोपत्र बजारमा जनसहभागिता बढाउन र दोस्रो बजारको कारोबार देशभर विस्तार गर्न अन्तर्राष्ट्रियस्तरको अनलाइन कारोबार प्रणाली सञ्चालनमा ल्याउनेसमेत नीति तथा कायक्रममा उल्लेख छ । कार्यक्रममा नयाँ स्टक एक्सचेञ्च, वास्तविक क्षेत्रका कम्पनीलाई बजारमा प्रवेश, नेप्से तथा सीडीएसको पुनर्संरचना, दलाल व्यवसायीको सेवा विस्तारलगायतलाई समावेश गरिएको छ ।

बोर्डले नीति तथा कार्यक्रममार्फत लिलामी बजारलाई व्यवस्थित गर्ने, बस्तु विनिमय बजार तथा वस्तु कारोबार व्यवसायी सेवा सञ्चालन अनुमति दिने र ओटिसी कारोबारलाई प्रतिस्पर्धी एंव विश्वसनीय बनाउन स्वचालित कारोबार प्रणालीको व्यवस्थासमेत गर्ने योजना बनाएको छ । त्यसैगरी बोर्डले धितोपत्र व्यवसायीको वर्गीकरणसमेत गर्ने भएको छ । आगामी आर्थिक वर्ष ०७५-७६ को नीति तथा कार्यक्रममा ब्रोकर, मर्चेन्ट बैंकरलगायतका व्यवसायीको वर्गीकरण गर्ने व्यवस्था गरिएको हो । धितोपत्र व्यवसायीको पुँजी आधार, व्यावसायिकता, ऐन नियमको परिपालना तथा प्रतिस्पर्धी सेवालगायतका सूचकलाई आधार बनाइ वर्गीकरण गर्ने बोर्डले जनाएको छ ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई ब्रोकर लाईसेन्स दिन कानुनी व्यवधान नभए पनि राष्ट्र बैंकको स्वीकृति अनिवार्य हुन्छ । बोर्डले यो विषयलाई राष्ट्र बैंकका गभर्नरलाई पटक–पटक जानकारी गराइसकेको जनाएको छ ।