कारोबार संवाददाता
बिहिवार, असार २८, २०७५
384

जनकपुर-प्रदेश नं. २ सरकारले छलफलको लागि प्रदेशसभामा टेबुल गरेको प्रहरी ऐनको दलित समुदायले विरोधसहित प्रदर्शन गरेका छन् । बुधबार जनकपुरस्थित प्रदेशसभा अगाडि विरोध प्रदर्शन गर्दै दलित अधिकार परिषद प्रदेश नम्बर २ ले घेराउ गरेको हो ।
प्रहरी ऐनमा सरकारले गरेको आरक्षण प्रति असन्तुष्टि जनाउँदै दलित र मुस्लिम समुदायले आरक्षणको माग गर्दै प्रदेश सभा भवन घेराउ गरेका थिए । समानुपातिक र समावेशिताको नारा दिँदै आएको मधेश केन्द्रीत दलहरु सत्तामा पुगेपछि स्वार्थमा लिप्त भएको आरोप लगाउँदै परिषदका प्रवक्ता भोला पासमानले भने, “प्रदेश सरकारले ल्याएको प्रहरी ऐन दलित मैत्री भएन, संघीयताको जगमा स्थापित प्रदेश २ को सरकारले दलित माथि यति सम्म विभेद गर्छ भन्ने हामीले सोचेका थिएनौं । प्रदेश सरकारले दलितहरुको अधिकार कटौती गरे हामी ८ वटै जिल्ला ठप्प पार्छौं ।”

मधेशमा भएको हरेक अधिकार प्राप्तिको आन्दोलनमा दलित समुदायको सहभागिता उल्लेख्य रहेपनि सरकार समावेशी सिद्धान्त नारामा मात्र सीमित राखेको आरोप उनले लगाए । प्रदेश २ मा ६.६१ प्रतिशत जनसंख्या रहेको आदिवासी जनजातीलाई १५ प्रतिशत र १७.२९ प्रतिशत जनसंख्या रहेको दलितलाई जम्मा ७ प्रतिशत आरक्षण सरकारले प्रहरी ऐनमा कुन आधारमा दिएको भन्दै प्रदेश सरकारप्रति उनले आपत्ति जनाए ।
प्रदेश सभा भवन घेराउका क्रममा परिषदका संयोजक राजाराम पासवानले मधेशवादी दलले समानुपातिक तथा समावेशीताको नारा घन्काएर सरकारमा पुगेका मधेश केन्द्रीत दलहरु ठूला दलहरु भन्दा धेरै बेइमान भएको आरोप लगाए । संयोजक पासवानले सरकारले गठन गरेको नीति आयोगदेखि प्रहरी ऐन दलित विरोधी रहेको भन्दै यथाशीघ्र सुधार नगरिए सरकार विरुद्ध कडा संघर्षमा उत्रिन बाध्य हुने चेतावनी समेत दिए ।
यसैगरी दलित आयोगमा सदस्यको योग्यता दलितको हकमा स्नात्तक गरेको र कार्य अनुभवमा गैरसरकारी र सरकारी संस्थामा काम गरेको हुनुपर्ने व्यवस्था गर्न समेत माग गरेको छ ।
प्रदेश सभा घेराउ क्रममा संघीय समाजवादी फोरम नेपाल निकट राष्ट्रिय सभा सदस्य रामपृत पासवान, राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपालका केन्द्रिय सचिव राजाराम पासवान लगायतले पनि प्रदेश सरकार विरोधी नारा प्रदर्शन गरेका थिए ।
सत्तारुढ दल निकटकै दलित नेताहरुले मोर्चाबन्दी कसेर प्रदेश सभामा छलफल हुने भएकोले घेराउ गर्दै विरोध प्रदर्शन गरेका हुन् । घेराउ गर्ने क्रममा प्रदेश नम्बर २ का आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री ज्ञानेन्द्र यादवले प्रहरी ऐन संशोधन हुने विश्वस्त पारेका थिए ।