गोपाल संग्रौला
बुधवार, माघ २३, २०७५
525

वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपाली कामदारलाई पर्दै आएको चर्को सेवा शुल्क न्यूनीकरण र ठगी नियन्त्रण गर्ने विषयलाई प्राथमिकतामा राखेर नेपालले दुई देशसँग श्रम सम्झौता गर्ने तयारी गरेको छ । नेपाली प्राविधिक टोलीले हालै यूएई र ओमान सरकारसँग श्रम सम्झौताको तयारीबारे छलफल गर्दै नेपाली कामदारमाथि हुनसक्ने ठगी एवं आर्थिक शोषण नियन्त्रण गर्ने जनाएको हो । वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपाली कामदारलाई पर्दै आएको चर्को सेवा शुल्क न्यूनीकरण र ठगी नियन्त्रण गर्ने विषयलाई प्राथमिकतामा राखेर नेपालले दुई देशसँग श्रम सम्झौता गर्ने तयारी गरेको छ । नेपाली प्राविधिक टोलीले हालै यूएई र ओमान सरकारसँग श्रम सम्झौताको तयारीबारे छलफल गर्दै नेपाली कामदारमाथि हुनसक्ने ठगी एवं आर्थिक शोषण नियन्त्रण गर्ने जनाएको हो । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले कामदारको सुरक्षा, न्यून लागत र ठगी नियन्त्रणलाई एजेन्डा बनाएर छलफल अघि बढाएको थियो । मन्त्रालयको प्रतिनिधिमण्डल ओमान र यूएईसँग वार्ता सम्पन्न गरी स्वदेश फर्किएपछि अन्य मुलुकसँग सोही अनुसार श्रम सम्झौता गर्ने गरी योजना अघि बढाइरहेको छ । मन्त्रालयले दुवै देशको वार्ता फलदायी रहेको र श्रमिकलाई व्ययभार नपर्ने गरी तथा उनीहरूको आधारभूत अधिकार एवं सुरक्षाको ग्यारेन्टी गरी श्रम समझदारी गर्ने विषयमा दुवै देशले सकारात्मक धारणा व्यक्त गरेको जनाएको छ ।मन्त्रालयका सहसचिव रामप्रसाद घिमिरे नेतृत्वको ५ सदस्यीय नेपाली प्रतिनिधिमण्डलले गएको जनवरी २७ र २८ मा ओमान तथा ३० र ३१ मा यूएईसँग प्रथम चरणको वार्ता सम्पन्न गरेको थियो । दुवै देशलाई नेपालले शून्य लागतमा कामदार लैजानुपर्ने, भर्ना प्रक्रिया पारदर्शी, जिम्मेवार र जवाफदेही बनाउनुपर्ने, न्यूनतम तलब सुविधाको प्रत्याभूति गर्ने, अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन र अन्तर्राष्ट्रिय आप्रवासन संगठनका स्थापित सिद्धान्त, मूल्यमान्यता एवं मापदण्ड अनुसारको व्यावसायिक श्रमिकको हक हित, व्यावसायिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा र असल कार्यवातावरण सुनिश्चित हुनुपर्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गरेको थियो । यस्तै ओभरटाइम, कार्यस्थल बाहेकको समयमा हुने दुर्घटनाको पनि बिमा हुनुपर्ने, आफन्त बिरामी भएमा तथा गम्भीर घटना घटेमा बिदा दिनुपर्ने, महिला कामदारको हकमा विशेष व्यवस्था गर्नुपर्ने, स्वास्थ्य जाँच र भिसा प्रक्रियामा कुनै पनि खालको सिन्डिकेट हुन नहुने जस्ता सर्त श्रम समझदारीमै उल्लेख गर्नुपर्नेमा नेपाली पक्षले जोड दिएको छ । श्रमिकलाई कुनै समस्या भए न्यायमा सहज पहुँच हुनुपर्ने लगायतका विषय पनि श्रम समझदारीमै सुनिश्चित गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेको नेपाली टोलीका संयोजक सहसचिव घिमिरेले बताए । उनका अनुसार नेपालले उठाएका प्रायः सबै विषयमा ओमानी पक्षबाट सकारात्मक धारणा व्यक्त भएको थियो । कुन कुन विषय समझदारी पत्रमा राख्ने, के कस्ता विषय रोजगारी करारमा समेट्ने र संयुक्त प्राविधिक समितिको कार्यक्षेत्र र जिम्मेवारीभित्र के कस्ता विषयलाई छाड्ने विषयमा भने दुवै पक्षले आ–आफ्नो देशका सम्बद्ध निकायसँग समेत समन्वय गरी टुंगोमा पुग्नुपर्ने देखिएको उनले बताए । नेपाली वार्ता टोलीले श्रम आप्रवासनका आधारभूत एवं महत्वपूर्ण पक्षहरू श्रम समझदारीपत्रमा नै समेटिनु पर्ने अडान लिएको छ ।यूएईसँगको वार्ता पनि निकै सौहार्दपूर्ण, खुल्ला र सकारात्मक रहेको नेपाली प्रतिनिधिमण्डलले जनाएको छ । सन् २००७ मा भएको श्रम समझदारी पश्चात् श्रम आप्रवासनको क्षेत्रमा आएका महत्वपूर्ण परिवर्तन आत्मसात् गरी उक्त समझदारीपत्रमा व्यापक सुधार गर्दै श्रमिक एवं रोजगारदाता दुवैको हकहितका थप विषय समावेश गर्न दुवै देश तयार रहेका छन् । यूएई सरकारले जतिसक्दो चाँडो श्रम समझदारी गर्न तत्परता देखाएको छ । कुन कुन विषय श्रम समझदारीपत्रमा खुलाउने भन्ने विषयमा भने थप छलफल हुनुपर्ने देखिएको छ । श्रम समझदारीपत्रमा श्रम आप्रवासनका महत्वपूर्ण विषयहरू छुट्दा समझदारीपत्रको कार्यान्वयनमा समस्या उत्पन्न हुनाको साथै नेपाली कामदारले गम्भीर समस्या भोग्नुपर्ने आवस्था आउन सक्ने भन्दै सबै आधारभूत पक्ष श्रम समझदारीपत्रमै समेट्नुपर्ने तर्फ नेपाली पक्षले विशेष जोड दिएको छ । यूएईसँग एक चरणमा छलफल भइसकेपछि नेपाली टोलीले आफ्नो धारणा लिखित रुपमा नै बुझाएको छ । केही दिनभित्रमा यूएईको तर्फबाट नेपालको प्रस्तावका सम्बन्धमा लिखित रुपमै प्रतिकृया प्राप्त हुने अपेक्षा गरिएको छ । २ देश बाहेक अन्य रोजगार गन्तव्य मुलुकहरूसँग हुने समझदारी पत्र एवं सम्झौतामा कामदार छनौट, भर्ना र यस्तै शिर्षकमा हुने खर्च रोजगारदाताले नै व्यहोर्ने व्यवस्था समावेश गर्ने रणनीति अनुरुप कामकारवाही अघि बढाएको छ ।

नयाँ गन्तव्य खोजीको प्रयास
खाडी राष्ट्र र मलेसियामा केन्द्रित रहेको नेपालको वैदेशिक रोजगार बजारलाई थप सुरक्षित बनाउन श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयले जापान, यूरोपियन देश, कुवेत र लेबलानसँग श्रम सम्झौता गर्ने गरी प्रक्रिया अघि बढाएको मन्त्रालयले जनाएको छ । सरकरले यि नयाँ श्रमसम्झौताको लागि विभिन्न सरोकारकारवाला निकायसँग छलफल गरी सम्झौताको मस्यौदा परराष्ट्र मन्त्रालयमार्पmत् सम्बन्धित मुलुकमा पठाउने तयारी गरेको छ । यसरी नै दक्ष तथा पढेका कामदार माग बढिरहेको युरोपियन देशसँग पनि श्रम सम्झौताका लागि प्रक्रिया अगाडि बढाइने मन्त्रालयले जनाएको छ । नेपाल सरकारले विभिन्न देशसँग श्रम सम्झौताको लागि पहल गरेपनि रोजगारदाताको सर्त, नेपाली कामदारको दक्षता र क्षमता लगायतका कारणले कतिपय देशले नेपालसँग श्रम सम्झौता गर्न इच्छा देखाउँदैनन् । नेपाल सरकारले श्रम सम्झौताका लागि आन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनको नियम, सन्धि र अन्तर्राष्ट्रिय श्रम कानुन पालन गर्ने सर्तमा मात्र श्रम सम्झौता गर्ने गरेका कारण सो मापदण्ड पूरा गर्न सहमत भएपछि मात्र सम्झौता हुने गरेको छ ।सरकारले वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारको लागि सर्वप्रथम सन् २००५ मा कतारसँग श्रम सम्झौता गरेको थियो । त्यसको २ वर्षपछि दक्षिण कोरिया र यूएईसँग सन् २००७ मा अर्को श्रम सम्झौता गरेको थियो । यसरी नै बहराइसँग २००८ मा, जापानसँग २०१५ मा र २०१७ मा जोर्डनसँग श्रम सम्झौता गरेको छ ।