लक्ष्मी सापकोटा
मंगलबार, श्रावण २९, २०७५
384

योगेन्द्र गौचन
महानिर्देशक
वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभाग
२०४३ साल साउन १ गतेदेखि शाखा अधिकृतका रूपमा निजामती सेवामा प्रवेश गरेका योगेन्द्र गौचनले एमबीएमा स्नातकोत्तर अध्ययन गरेका छन् । सरकारी सेवामा तीन दशकको अनुभव लिएका गौचनले सडक, स्वास्थ्य, स्थानीय विकास, अर्थ मन्त्रालयअन्तर्गतका विभिन्न निकायमा रहेर काम गरेका छन् । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय एकीकरण भएपछि विगत दुई महिनादेखि उनी वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभागको महानिर्देशका रूपमा कार्यरत छन् । साथै, हाल उनले नेपाल खाद्य संस्थानको महाप्रबन्धक खाली रहेकाले नयाँ नियुक्ति नहुन्जेलसम्मका लागि जिम्मेवारीसमेत सम्हालिरहेका छन् । वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभागले बजार अनुगमन गर्ने काम पाइरहेको छ । विभागले बजार अनुगमन गरे पनि बजार व्यवस्थित र मर्यादित बन्न सकेको छैन । चालू आर्थिक वर्षका लागि सार्वजनिक भएको बजेटसँगै बजारमा अधिकांश वस्तु तथा सेवाको मूल्य बढेको छ । बजेटमा करका दर वृद्धि भएका कारण दैनिक उपभोग्य वस्तुमा मूल्य बढ्न गएको व्यवसायीहरू बताउँछन् । सरकारले चाडपर्वमा विशेष रूपमा अनुगमन गरे पनि अन्य समयमा सोहीअनुरूप अनुगमन गर्न नसकेको देखिन्छ । बजारमा विशेष गरी कालाबजारी, कृत्रिम अभाव, तौलमा कमी, म्याद नाघेका सामान बिक्री, लेबल नभएका सामान बिक्री हुने, मूल्य सूची नराख्ने, स्वदेशी उत्पादनमा उपभोग्य र उत्पादन मिति व्यवसायी आफैंले राख्ने, नापतौलको प्रमाणपत्र नभएको, व्यवसाय दर्ता नगरेका जस्ता समस्या छन् । विभागले बजार अनुगमन गरे पनि व्यवसायीलाई कारबाही नगर्दा बजार अनुगमन प्रभावकारी बन्न नसकेको गुनासो आइरहेको छ । बजारको अवस्था, बजारमा देखिएका ठगी, कालाबजारी रोक्न विभागद्वारा भइरहेका प्रयास, बजारमा वस्तु तथा सेवा आपूर्तिको अवस्था, बजार नियन्त्रण र व्यवस्थित गर्नका लागि के–कस्ता नयाँ कार्यक्रम सञ्चालन गरिँदैछ लगायतका विषयमा केन्द्रित रहेर विभागका महानिर्देशक योगन्द्र गौचनसँग कारोबारकर्मी लक्ष्मी सापकोटाले गरेको कुराकानीको सार :

अहिले बजारको अवस्था के छ ?
बजारको अवस्था केही समय व्यवस्थित भएजस्तो हुन्छ । राजनीतिक घटनाक्रम, सरकारको नीति–नियम परिवर्तनका कारणले गर्दा बजारमा हलचल पैदा हुन्छ । सरकारले चालू आर्थिक वर्षका लागि गत १५ जेठमा सार्वजनिक बजेटमा केही करका दर वृद्धि गरिए । त्यसपछि बजारमा व्यापक रूपमा मूल्य वृद्धि भयो भन्ने गुनासो सबैबाट आइरहेको छ । बजारमा माग र आपूर्तिको स्थिति भने असहज भएको छैन । माग र आपूर्तिका कारण बजारमा मूल्य घटबढ हुने गर्छ । खुला अर्थव्यवस्था भएको देशमा माग र आपूर्ति अवस्थाका कारणले बजारमा मूल्य वृद्धि हुने गर्छ । अहिले त्यस्तो अवस्था आएको त छैन, तर बजेट भाषणलगत्तै स्थानीय सरकारले करका दरहरू बढाएकाले बजारमा मूल्य वृद्धि ह्वात्तै बढ्न गएको हो कि भन्ने देखिन्छ । भन्सारदर, अन्तःशुल्क दर बजेट भाषण भएको दिनदेखि लागू हुने हुँदा त्यसको प्रभाव स्वाभाविक रूपमा बजारमा देखिने गर्छ । आयकर साउन १ गतेदेखि लागू हुन्छ ।

बजारमा केही वस्तुको मूल्य बढेको छ, तर बाहिर भनेजस्तो अधिकांश वस्तुमा मूल्य बढेको छैन ।

मूल्यवृद्धि नियन्त्रण गर्न सरकारको नियम कमजोर हो ?
बजेट भाषण भएपछि बजारमा मूल्य वृद्धि बढ्न सक्छ भन्ने पुर्वानुमान गरेर हामीले बजेट सार्वजनिक हुनु एक–दुई दिनअगाडि तराई क्षेत्रमा तेल, चिनीलगायतका उद्योगहरूमा अनुगमन गर्न पठाइसकेका थियौं । खाद्यान्नमा केही करका दर परिवर्तन भएकाले र तेलमा पहिला लागेको मूल्य अभिवृद्धि कर लागेको फिर्ता गर्नुपर्ने प्रावधान बजेटले खारेज गरेपछि त्यसको प्रभाव तेल उद्योगमा देखियो । बजेट भाषणपछि सबै उद्योगले तेलको मूल्यवृद्धि गरेका छन् । अहिले पनि हामीले बजार नियमन गरिरहेका छौं । बजेट भाषणअघि र पछिको मूल्यमा के परिवर्तन भयो भनेर नियमित रूपमा मूल्य संकलन गर्ने काम गरिरहेका छौं । बजारमा केही वस्तुको मूल्य बढेको छ, तर बाहिर भनेजस्तो अधिकांश वस्तुमा मूल्य बढेको छैन । बजारमा अस्वाभाविक रूपमा तेल, दालजन्य पदार्थमा धेरै मूल्य बढेको छ । सम्बन्धित उद्योगले आपूर्ति बढी भएकाले एमआरपी मूल्यभन्दा पनि कममा बेचिरहेका रहेछन् । केही सामान एमआरपीभन्दा माथि बेचिरहेका छन् । बजेटमा करको दर वृद्धिसँगै डलरको मूल्य बढ्दा ढुवानी मूल्य बढेकाले पनि मूल्य बढाउनुपरेको व्यवसायीको भनाइ छ ।

गत १० गतेदेखि बजार अनुगमनको कामलाई व्यापक रूपमा तीव्र पारेका छौं । अहिले आर्थिक वर्षको सुरुवातमा कार्यालय एकीकरण भएकाले पहिलो हप्ता अनुगमन गर्न सकेका थिएनौं ।

बजार अनुगमन प्रभावकारी नभएको गुनासो छ नि ?
बजार अनुगमन पहिला प्रभावकारी भएको र अहिले नभएको भन्ने होइन । बजारको उपभोक्ताले के भन्दा रहेछन् भने— बजार अनुगमन गरेको टेलिभिजनबाट देखियो भने कारबाही होस्–नहोस्, भित्र के छ भन्ने कुरा थाहा नभईकन पनि बजार अनुगमन भइरहेको छ, सरकारको उपस्थिति छ भनेर सन्देश जाँदो रहेछ । पसलमा अनुगमन गरेर टेलिभिजनबाट देखाइसकेपछि त्यो पसलमा गलत क्रियाकलाप नहुन सक्छ । पछि त्यस पसललाई ठूलो असर पर्ने देखिन्छ । उपभोक्तामा अनुगमन गरेको पसलमा गलत क्रियाकलाप नभएको हुन सक्छ भनेर नकारात्मक सन्देश जान्छ । त्यस कारणले गर्दा पनि जुन पसलमा कैफियत छ भन्ने पहिला नै सुनिश्चित भएपछि मात्र मिडियालाई बजार अनुगमनमा लैजाने गरेका छौं । गत १० गतेदेखि बजार अनुगमनको कामलाई व्यापक रूपमा तीव्र पारेका छौं । अहिले आर्थिक वर्षको सुरुवातमा कार्यालय एकीकरण भएकाले पहिलो हप्ता अनुगमन गर्न सकेका थिएनौं । बजार अनुगमनका क्रममा गलत क्रियाकलाप भेटिएको पसलमा सिलबन्दी गरेका छौं । बजार अनुगमन खुद्रा पसलमा मात्र नभएर स्रोतमै जानुपर्छ भनेर उपभोक्ता संस्थाका प्रतिनिधि र प्रहरीलाई लिएर अनुगमन गरेका थियौं । विदेशबाट खाद्यान्न आयात गर्ने आपूर्तिकर्ता, डिलर, थोक बिक्रेता र केही डिर्पाटमेन्टल स्टोरलाई खोजी–खोजी अनुगमन गरेका थियौं । त्यस क्रममा मूल्यसूची नभएको, म्याद नाघेका सामान भेटियो । तिनलाई समातेर कारबाहीका लागि प्रहरीमार्फत जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा पठाएका छौं । उपभोक्ता ठग्ने ११ व्यवसायीलाई समातेर कानुनी कारबाही चलिरहेको छ । खाद्यान्नको मुहान र स्रोतमा जाँदाखेरि उद्योग वाणिज्य क्षेत्रका व्यवसायीहरू सशंकित भए । पछिल्लो पटक बजारमा धेरै सुधार भएको छ, तर बाहिर आउन सकेको छैन । त्यसले गर्दा हामीले गरेको प्रभावकारी अनुगमन पनि उपभोक्तामा जान सकेको छैन । स्रोतमै अनुगमन गरेपछि पहिलाको भन्दा सामान्य सुधार आएको छ । खाद्यान्नमा मात्र नभएर क्लिनिक, ल्याव, औषधि फार्मेसीमा जाँदा म्याद नाघेका औषधि फ्रिजमा राखेर प्रयोग गरेको पाइयो, साथै नवीकरण र दर्ता नभईकन व्यवसाय सञ्चालन गरेको देखियो । हामीले गरेको अनुगमनबाट जनस्वास्थ्य कार्यालय, काठमाडौंमा हरेक दिन १ सय जनासम्म क्लिनिक सञ्चालक दर्ता गर्न लाइन लागिरहेका छन् । यसले बजार अनुगमनको असर त प¥यो नि । सस, मासु पसल, पानी उद्योगमा अनुगमन गरेर सिलबन्दी गरिएको छ । विभागका कर्मचारीको जनशक्ति कम छ । हामीले सांकेतिक रूपमा अनुगमन गर्ने हो । सबै पसलमा गर्न सकिँदैन । अनुगमनपश्चात् थोक, खुद्रा पसलमा म्याद नाघेका सामान छुट्ट्याएर राख्ने प्रचलन सुरु भएको छ । अनुगमनले गर्दा बजारमा सुधार आएको छ । वाणिज्य विभाग, उद्योग, नगरपालिकामा व्यवसायी फर्म दर्ता गर्नेको संख्या पनि बढिरहेको छ ।

सबै पसलमा गएर कारबाही गर्ने विभागलाई कानुनी अधिकार छैन । कैफियत भेटिएका व्यवसायीलाई कारबाही गर्नका लागि कानुन पनि कमजोर छ ।

एक वर्षमा ५ हजार व्यावसायिक फर्ममा अनुगमन गरे पनि कारबाही न्यून छ नि ?
एक वर्षमा ५ हजार व्यावसायिक फर्ममा गरिएको अनुगमनबाट ४३ जना व्यवसायीलाई कारबाहीका लागि पठाएका छौं । सबै पसलमा गएर कारबाही गर्ने विभागलाई कानुनी अधिकार छैन । कैफियत भेटिएका व्यवसायीलाई कारबाही गर्नका लागि कानुन पनि कमजोर छ । तत्काल जरिवाना गर्न सक्ने अवस्था नभएको र विद्यमान कानुनमा कमी–कमजोरी भएको कारणले गर्दा कानुनी कारबाही गर्नुभन्दा सिलबन्दी गर्ने, सजग गराउने, स्पष्टीकरण माग्ने, व्यवसायी नवीकरण गराउने वस्तु तथा सेवाको गुणस्तर कायम गराउनेतर्फ विभागको ध्यान केन्द्रित छ । कानुनी कारबाहीतर्फ जाँदा सबै प्रमाण पु¥याएर जानुपर्ने, सरकारी वकिलको राय चाहिने प्रक्रियाले ढिलासुस्ती हुने हुँदा समयमा कारबाही गर्न कठिन हुने गर्छ ।

स्कुलले अनेक बहानामा चर्काे शुल्क लिइरहेका छन् । त्यसलाई सम्बन्धित शिक्षा विभागले बन्द गर्नुपर्छ । अस्पतालको समस्या पनि त्यही छ, जसका कारण हामीले चाहेर पनि ठगी गर्नेलाई कारबाही गर्न सक्ने अवस्था छैन ।

बजारमा कस्ता–कस्ता समस्या बढी देखिन्छन् ?
बजारमा मुख्य समस्याका रूपमा म्याद नाघेका सामान मिसाएर राख्ने, जसले गर्दा म्याद नाघेको सामान उपभोक्ताकहाँ जाने गर्छ । त्यसलाई कारबाही गर्नका लागि आवश्यक प्रमाण पनि भेटिँदैन । यो मुख्य समस्याका रूपमा देखिएको छ ।
खुद्रा बिक्रेताले लेबल नभएका सामान बेच्ने गरेका छन् । लेबल राख्ने कर्तव्य नेपालमा उत्पादन भएका सामानलाई सम्बन्धित उद्योगको नै हो । उद्योगले लेबल लगाए पनि एमआरपी भनेर खाली राख्ने र बिक्रेताले मनपरी तरिकाले ट्याग लगाउने गर्छन् । कतिपय व्यवसायीले उद्योगले सामानमा उत्पादन र उपभोग्य मिति लेखेको भए पनि च्यातेर आफै टाँस्ने गरेको समेत पाइएको छ । डिपार्टमेन्टल स्टोरले पनि त्यस्तो गर्ने गरेका छन् । साना व्यवसायीले दर्ता नै नगरीकन व्यवसाय सञ्चालन गर्ने गरेका छन् । मासु, मिनरल वाटरका उद्योगहरूले खाद्य अनुज्ञापत्र नलिने गरेका छन् । अनुगमनबाट सामान लिएर परीक्षण गर्न लगायो । नेपाल गुणस्तर तथा नापतौल विभाग र खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागबाट परीक्षणको रिपोर्ट आउन तीनदेखि चार महिना लाग्छ । यसले गर्दा पनि हामीलाई कानुनी कारबाही गर्न कठिन छ । नापतौल प्रमाणीकरण नगरीकन चलाउने, मापदण्ड विपरीत पेट्रोल पम्पहरू सञ्चालित छन् । विद्यालयको शुल्कमा सरकारले योभन्दा बढी शुल्क नलिने भनेर गाइडलाइन बनाएको छ, तर स्कुलले अनेक बहानामा चर्काे शुल्क लिइरहेका छन् । त्यसलाई सम्बन्धित शिक्षा विभागले बन्द गर्नुपर्छ । अस्पतालको समस्या पनि त्यही छ, जसका कारण हामीले चाहेर पनि ठगी गर्नेलाई कारबाही गर्न सक्ने अवस्था छैन । यसमा सम्बन्धित नियमनकारी निकायको भूमिका महत्वपूर्ण हुन्छ ।

बजारमा कैफियत भेटिएका व्यवसायीलाई कारबाही गर्न सम्बन्धित निकायको समन्वय अभाव हो ?
बजार अनुगमन गर्नका लागि सम्बन्धित नियमनकारी निकायको समन्वय छैन । स्कुलको अनुगमन गर्नुप¥यो भनेर शिक्षा विभागको प्रतिनिधि माग्नुपर्ने हुन्छ । गुणस्तर, कृषि, पशुको अनुगमन गर्नका लागि सम्बन्धित विज्ञलाई बोलाउनुपर्छ । हामीले तत्काल सूचना आउँछ, त्यसको भरमा जाँदाखेरि चिठी लेखेर पठाएर बोलाउन कठिन छ । जसका कारण पनि बजार अनुगमन गर्नका लागि सम्बन्धित निकायको समन्वय अभावले गर्दा उपभोक्ता ठगी गर्ने व्यवसायीलाई तत्काल कारबाही गर्न सकिएको छैन ।

बजार व्यवस्थित, मर्यादित बनाई उपभोक्ताको हक–अधिकार सुनिश्चित गर्न नयाँ ऐनले उचित व्यवस्था गरेको छ ।

उपभोक्ता संरक्षण ऐन परिमार्जन गरेर समसामयिक बनाइएको छ । उपभोक्ताको हक–अधिकार संरक्षण गर्न ऐनमा के–कस्ता व्यवस्था गरिएको छ ?
विद्यमान ऐन त्यति बृहत् थिएन । अहिले त्यसलाई परिमार्जन गरेर विशेष किसिमको व्यवस्थासहित बृहत् बनाइएको छ । विद्यमान ऐनमा तत्काल फिल्डमा कारबाही गर्ने अधिकार थिएन । परिमार्जन गरेर आएको नयाँ ऐनमा बजार निरीक्षण अधिकृतले फिल्डमा के–कस्तो अवस्थामा कारबाही गर्न सक्ने व्यवस्था उल्लेख गरिएको छ । कैफियत भेटिएमा तत्काल ५ हजार रुपैयाँदेखि ३ लाखसम्म जरिवाना गर्न सकिने व्यवस्था छ । त्यसभन्दा अलि गम्भीर किसिमका केस भए विभागको महानिर्देशकलाई कारबाही गर्ने अधिकार दिइएको छ । महानिर्देशनलाई ३ लाख रुपैयाँ जरिवानाका साथै बढीमा एक वर्ष थुन्न सक्ने अधिकार दिइएको छ । त्यसभन्दा ठूला केस हेर्नका लागि उपभोक्ता अदालतको व्यवस्था गरिएको छ । व्यवसायी, उपभोक्तावादी संघसस्था सबैको माग उपभोक्ताका उजुरी हेर्नका लागि उपभोक्ता अदालत चाहिन्छ भनेर माग गरिरहेका थिए, जुन नयाँ कानुनमा व्यवस्था गरिएको छ । उपभोक्ता अदालत गठन नभइसकेको अवस्थामा सम्बन्धित जिल्ला अदालतले हेर्ने व्यवस्था गरिएको छ । नयाँ ऐनमा उत्पादक, पैठारीकर्ता, सञ्चयकर्ता, ढुवानीकर्ता, थोक बिक्रेता र सेवा प्रदायकको दायित्व भनेर स्पष्ट रूपमा किटान गरिएको छ । बजार व्यवस्थित, मर्यादित बनाई उपभोक्ताको हक–अधिकार सुनिश्चित गर्न नयाँ ऐनले उचित व्यवस्था गरेको छ ।
बजारमा भेटिएका कैफियतलाई तत्काल कारबाही गरियो भने बिक्रेताहरू उपभोक्ताप्रति जिम्मेवारी र उत्तरदायी बन्ने हुँदा बजार व्यवस्थित बन्न सक्छ । उपभोक्ता अदालतले गर्ने कारबाही विभागबाट निरीक्षण अधिकृतले अध्ययन–अनुसन्धान गरेर पठाउने हो, प्रक्रिया पहिले र अहिलेको कुनै भिन्नता छैन ।

सरोकारवाला निकायसँग छलफल नगरी ऐन ल्याएको भन्ने गुनासो छ नि ?
उपभोक्ताले गुणस्तरीय वस्तु पाउनु मौलिक हकअन्तर्गत पर्छ । संवैधानिक व्यवस्थामा भएको मौलिक हकसम्बन्धी कानुन संविधान जारी भएको तीन वर्षभित्र अनिवार्य रूपमा ल्याउनुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था हो । सोहीअनुसार उपभोक्ता संरक्षण ऐनलाई आवश्यक छलफल गरेर तयार गरिएको मस्यौदा मन्त्रिपरिषद्मा पेस गरिएको छ । तत्कालीन आपूर्ति मन्त्रालयले छलफल गरेर मस्यौदा कानुन मन्त्रालयमा पठाएको हो । संघीय संरचनाअनुसार कानुन बनाउनुपर्ने भएकाले छोटो समयमा तयार गरेर पठाएका हौं । तत्कालीन आपूर्ति मन्त्रालयले यो मस्यौदामा सरोकारवाला निकायबीच छलफल गरेको थियो ।

एकीकृत स्थानीय कार्यसञ्चालन ऐनलाई टेकेर कतिपय स्थानीय तहले काम गरेका छन् र कतिपय निकायले अनुगमन गरेका छैनन् ।

स्थानीय निकायबाट बजार अनुगमनको काम के भइरहेको छ ?
आपूर्ति व्यवस्था तथा उपभोक्ता हित संरक्षणसम्बन्धी काम संविधानले संघ र प्रदेशको साझा अधिकार सूचीमा राखेको छ । स्थानीय बजार व्यवस्थापन भनेर संविधानमा उल्लेख गरिएको छ, तर स्थानीय तहको बजार अनुगमन स्थानीय निकायले गर्ने भनेर आएको छ । प्रदेशस्तरको व्यापार–व्यवसायलाई प्रदेश सरकारले गर्ने र संघीय क्षेत्राधिकार क्षेत्रभित्र संघले गर्ने भन्ने व्यवस्था गरिएको छ । स्थानीय निकायले एकीकृत स्थानीय कार्यसञ्चालन भन्ने कानुन आएकाले त्यसमा बजार अनुगमन गर्ने भनिएको छ । यद्यपि उपभोक्तासम्बन्धी छुट्टै कानुन बनेको छैन, संघ र प्रदेशमा उपभोक्ता सम्बन्धी छुट्टै कानुन नबनेकाले । एकीकृत स्थानीय कार्यसञ्चालन ऐनलाई टेकेर कतिपय स्थानीय तहले काम गरेका छन् र कतिपय निकायले अनुगमन गरेका छैनन् । कतिपय स्थानीय निकायले स्थानीय निकायबाट गर्न कठिन भएकाले केन्द्रबाट अनुगमन आउनुपर्ने भनेका छन् ।

कम जनशक्ति, विशषेज्ञ प्राप्त जनशक्ति कम, अर्काे कानुन नआउने बेलासम्म कारबाही गर्न सक्ने अवस्था छैन, जसको कारणले गर्दा चाहेर पनि प्रभावकारी रूपमा अनुगमन गर्न नसकिएको अवस्था छ ।

बजार अनुगमन मौसमी रूपमा हुने आरोप छ नि ?
स्वाभाविक रूपमा अन्य समयको तुलनामा चाडपर्वको समयमा वस्तु तथा सेवाको चहलपहल बढी हुने गर्छ, जसका कारण अनुगमनलाई तीव्रता दिनुपर्छ । विभागले हरेक दिन दुई–तीनवटा टोली गइरहेको छ । नियमित रूपमा अनुगमन गरिरहेका छौं । व्यापारीहरू संशकित भइरहेका छन् । कुन बेला अनुगमन गरेर सिलबन्दी हुन्छ भनेर व्यवसायी संशकित भएका छन् । बजार अनुगमन प्रभावकारी भएको भन्न सकिँदैन । कम जनशक्ति, विशषेज्ञ प्राप्त जनशक्ति कम, अर्काे कानुन नआउने बेलासम्म कारबाही गर्न सक्ने अवस्था छैन, जसको कारणले गर्दा चाहेर पनि प्रभावकारी रूपमा अनुगमन गर्न नसकिएको अवस्था छ ।