मनोरञ्जन शर्मा
शुक्रवार, श्रावण ११, २०७५
1560

जनतालाई करको भार पार्दैनौं
शंकर पोखरेल
मुख्यमन्त्री, प्रदेश–५
प्रदेश नम्बर ५ का मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेल नेपालको लोकतान्त्रिक आन्दोलनबाट स्थापित भएका नेता हुन् । विद्यार्थी राजनीति हुँदै पार्टी राजनीतिमा प्रवेश गरेका पोखरेलको वैचारिक र राजनीतिक क्षमता र संगठनात्मक कार्यकुशलतालाई उदाहरणीय मानिन्छ । २०१९ साल फागुन १५ गते दाङको तुलसीपुर उपमहानगरपालिका वडा नं. १९, हाडिमेमा केशवराज शर्मा र तिलकादेबीको कान्छो सन्तानका रूपमा जन्मिएका पोखरेल हाल नेकपाको स्थायी कमिटी सदस्य समेत हुन् । २०७४ फागुन ३ गते प्रदेश नम्बर ५ को मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका पोखरेलले प्रदेशको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय पनि सम्हालेका छन् । त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट एमबीए तहको अध्ययन पुरा गरेका पोखरेल भूराजनीति र अर्थशास्त्रबारे राम्रो ज्ञान भएका नेतामध्येका एक हुन् । मुख्यमन्त्री पोखरेलसँग कारोबार संवाददाता मनोरञ्जन शर्माले प्रदेश नम्बर ५ का विषयमा केन्द्रित रहेर गरेको कुराकानीको सार :

यो प्रदेशको विकास र समृद्धि हुनु भनेको नेपालकै विकास र समृद्धि हो भन्ने सोचका आधारमा अघि बढिरहेका छौं ।

प्रदेश नम्बर ५ लाई कसरी परिभाषित गर्नुहुन्छ ?
प्रदेश ५ लाई हामीले सुरुदेखि नै मिनी नेपाल भन्दै आएका छौं । सुरुमा मानिसहरूको बुझाइ यो प्रदेशमा हिमाली क्षेत्र छैन, हिमालसँग जोडिएको छैन भन्ने थियो । हामीकहाँ हिमाली क्षेत्र पनि पर्याप्त छ । रुकुममा हिमाली क्षेत्र पर्याप्त छ । यो जिल्ला हिमाली जिल्लाकै रूपमा रहेको छ । हामीकहाँ पहाडी भूभागहरू पनि उल्लेख्य रूपमा छ । तराईका हिसाबले त हामी दोस्रो सम्पन्न प्रदेश भन्न सक्छौं । त्यस अर्थमा हामीले हाम्रो प्रदेशलाई मिनी नेपाल भनेका हौं । सबै प्रदेशका विशेषता यो प्रदेशमा छ । २ नम्बर प्रदेशको विशेषता, कर्णालीको विशेषता, भिन्न विशेषताका ठाउँहरू, भित्री मधेस, उपत्यका सबै छन् । समृद्धिका विषयलाई जोडेर हेर्ने ठाउँलगायत छन् । मानव सूचकांकका विषयमा पाल्पा, गुल्मीजस्ता शिक्षामा अगाडि भएका स्थान पनि छन् । शिक्षा, स्वास्थ्यमा राम्रो योगदान गर्न सक्ने ठाउँ पनि छन् । धेरै पछि परेका ठाउँ पनि छन् । समुदायगत हिसाबले हेर्ने हो भने लोपोन्मुख राउटे कुसुन्डा जाति पनि यही छन् । समृद्ध सभ्यता पनि हाम्रैमा छ । त्यस अर्थमा यो प्रदेश बन्नु भनेको नेपाल बन्नु हो । त्यो हिसाबले हाम्रो प्रदेशलाई मिनी नेपालका रूपमा लिएको छौं । यो प्रदेशको विकास र समृद्धि हुनु भनेको नेपालकै विकास र समृद्धि हो भन्ने सोचका आधारमा अघि बढिरहेका छौं ।

भविष्यमा हामीले यसलाई नेपालकै उत्कृष्ट प्रदेश बनाउन सक्छौं, त्यो हाम्रो लक्ष्य हो ।

प्रदेश नम्बर ५ लाई देशकै उत्कृष्ट प्रदेश भन्ने कि अब उत्कृष्ट बनाउने ?
अहिले नढाँटी भन्दा यो प्रदेश औसत अवस्थामा छ । तथ्यांकले त्यही भन्छ । हामी उत्कृष्ट अवस्थामा छौं भन्छौं भने त्यो मनोगत हुन्छ, हामी मध्यम स्तरमा छौं । मानव विकासका हिसाबले, पूर्वाधारका हिसाबले, हरेक हिसाबले हामी मध्यम स्तरमा छौं । तर, भविष्यमा हामीले यसलाई नेपालकै उत्कृष्ट प्रदेश बनाउन सक्छौं, त्यो हाम्रो लक्ष्य हो । हामीले हाम्रो समृद्धिको सोचलाई कुन रूपमा अघि बढाउन खोजेका छौं भने केही उद्योग उद्योगी र उद्यमीलाईहरूलाई प्रोत्साहित गरेर पनि प्रदेश धनी हुन सक्छ । तर, हामी धनी हुने कुरालाई हामीले आमजनताको ह्याप्पिनेस (खुसी) सँग जोडेका छौं । हाम्रो विकाससँग आमजनताले प्रतिफल पाउँछन् कि पाउँदैनन् भन्ने कुरासँग जोडेका छौं । राज्यले पाउने प्रतिफललाई मात्रै हामीले केन्द्रित गरेका छैनौं । राजस्व कसरी बढाउने भन्ने कुरामा आधारित रहेर डेभलपमेन्टको मोडल विकास गर्ने सोच हाम्रो छैन । किनकि आमजनतालाई कष्ट दिएर राज्य धनी हुने सोचमा हामी छैनौं । त्यसैले हामीले राजस्वका दर–रेटहरू नबढाई अघि बढेका छौं । जनताको क्षमता नबढाई राजस्वदर बढाउनु उपयुक्त होइन । खर्च बढ्ने क्षमता बढाउन राजस्व चाहिन्छ, तर त्यसका लागि पहिला जनताको क्षमता बढाउनुपर्छ, त्यसपछि मात्र राज्यको क्षमता अघि बढ्छ भन्ने मान्यता छ ।
यो सबैका पछाडि के छ भन्दाखेरि समृद्धि र ह्याप्पिनेससँग जोडिने कुरा हुन् । त्यही भएर हाम्रो प्रदेशको मुख्य नारा नै समृद्ध प्रदेश खुसी जनता राखिएको छ ।

बजेटमा नवलपरासीको रामग्राम, रूपन्देही र कपिलवस्तुको तिलौराकोटसम्म पुग्ने मोनोरेलको महŒवाकांक्षी कुरा छ । यो सम्भव छ ?
असम्भव भन्ने कुरा त केही छैन । सामान्यतया लोकल ट्रान्सपोर्टेसन (स्थानीय यातायात) का रूपमा मोनोरेलको कुरा गरेको होइन । स्थानिय यातायातको कुरा गर्दा सडक यातायातनै सस्तो पर्छ । स्थानीय सडक यातायात सेवालाई विस्थापित गर्ने गरी मोनोरेलको कुरा गरेको पनि होइन । मोनोरेल योजना भनेको के हो भने अलकति खर्च गर्न क्षमता पर्यटक आकर्षित गर्ने लक्ष्यसहित ल्याउने योजना हो । अर्को कुरा, मोनोरेल भनेको यात्रा मात्र होइन, बिजनेस पनि हो । तपाईंहरूले जापानी र इन्डियाको रेल सेवाका बारेमा बुझ्नुभएकै छ । ती दुवैबीच धेरै भिन्नता छ । इन्डियाको ट्रान्सपोर्टेसन मात्रै हो, जापानको रेल भनेको ट्रान्सपोर्टेसन विथ बिजनेस हो । हामीले नेपालमा, यस क्षेत्रमा ल्याउने भनेको मोनोरेलको कन्सेप्टलाई बिजनेससहितको मोनोरेलका रूपमा अघि बढाउन चाहेका छौं । त्यसका केही लागि चिनियाँ कम्पनीहरूले रुचि देखाइरहेका छन् । उनीहरूसँग छलफल चलिरेहको छ । कुन मोडालिटीमा जाने भनेर निष्कर्षमा पुगेका छैनौं, तर यो विषय अध्ययनका रूपमा अघि बढिसकेको छ ।

अर्थमन्त्रीको भार कहिलेसम्म बहन गर्नुहुन्छ । दिन नचाहेर हो या योग्य व्यक्ति नभएर ?
यसलाई त्यसरी हेर्नु हुँदैन । प्रदेशमा चुनिएर आएका सबै व्यक्ति योग्य हुनुहुन्छ । सुरुवाती अवस्थाको जग अलि बलियो बनाउनुपर्छ भन्ने धारणा हो । प्रदेश सरकारको फाउन्डेसन तयार गर्ने कुरामा अलि बढी ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ, त्यस अर्थमा मैले यो जिम्मेवारी बहन गरेको हो । एउटा फाउन्डेसन तयार हुनेबित्तिकै हस्तान्तरण गर्छु । प्रदेशको संरचना बलियो बनाउनका लागि नै जिम्मेवारी लिएको हुँ ।

एक–दुई घटनामा खटपट पर्यो भन्दैमा प्रतिपक्ष र सत्तापक्षबीच त्यस्तो सम्बन्ध बिग्रेको छैन । आवाजहरू कुल्चिएको होइन ।

प्रदेशसभा संसद् अवरुद्ध हुन्छन्, प्रतिपक्षको आवाज सुनुवाइ हुँदैन भन्ने आरोप छ नि मुख्य प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसको ?
सामान्यतः भन्ने हो भने प्रतिपक्ष र सत्तापक्षबीच छलफलका विषयहरूमा भएका सहमति कार्यान्वयन नहुँदाका विषयको परिणाम हो यो । प्रतिपक्षले छलफलका विषयमा भएका कुरा कार्यान्वयन गर्न नसक्दा यस्तो भएको हो । संवादको समस्या होइन । संवाद पर्याप्त हुन्छ । के कारणले हो, प्रतिपक्ष र सत्तापक्षबीच भएको सहमति कार्यान्वयन हुन सकेन । एउटा सहमति गरेपछि प्रतिपक्षले कार्यान्वयन गर्न सक्नुपथ्र्यो, के कारणले हो, थाहा भएन । ल अब संसद् चल्ने भयो भन्यो, अवरुद्ध हुन्छ । तर, अन्यत्रजस्तो पनि छैन । समझदारीका साथ अघि बढेका छौं । नीति तथा कार्यक्रममार्फत प्रतिपक्षलाई सहयोगका लागि धन्यवाद पनि दिइएको छ । एक–दुई घटनामा खटपट पर्यो भन्दैमा प्रतिपक्ष र सत्तापक्षबीच त्यस्तो सम्बन्ध बिग्रेको छैन । आवाजहरू कुल्चिएको होइन ।

सहमतिबाटै प्रदेशको राजधानी टुंग्याउनुपर्छ भन्ने सोचमा छु । रह्यो नामको कुरा, प्रदेशको विषयमा त्यसमा कुनै विवाद, समस्या छ जस्तो मलाई लाग्दैन ।

स्थायी राजधानी कहिले घोषणा हुन्छ र प्रदेश राजधानीको नाम तोक्न किन ढिला भएको हो ?
दुईवटै कुरा अन्तरसम्बन्धित छन् । किनकि एउटा कुरा अलग गरेर अर्को कुरा पूरा गर्नु पनि त्यति व्यावहारिक हुँदैन । यद्यपि यो प्रदेशसभाको अधिकारको कुरा हो, सरकारको होइन । प्रदेशसभाले उपयुक्त समयमा त्यो विषय छलफलमा ल्याउला । मेरो व्यक्तिगत मान्यता के हो भने प्रदेशको स्थायी मुकामको विषय फेरि बहस, विवादको विषय नबनोस्, अनावश्यक तनावको विषय नबनोस् । मानिसमा राजधानी भए विकास हुन्छ नत्र हुँदैन भन्ने जुन मान्यता, मनोविज्ञान छ, त्यो अन्त्य हुनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ । हामीले प्रदेशको राजधानी बनाउँदा कम्तीमा २०–२५ वर्षपछाडि ‘आहा ! हाम्रो राजधानी’ भन्ने खालको एउटा व्यवस्थित योजनासहितको निर्माण गर्न सक्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ । बनिसकेको ठाउँमा राजधानी बनाएपछि हामीले त्यो तहको काम गर्न सक्छौं जस्तो लाग्दैन । त्यस अर्थमा त्यस्तो ठाउँ कहाँ छ । सबैलाई पायक पर्ने ठाउँ चाहियो । सबैको बीचको छलफल, एउटा राय, एकमत हुने ठाउँ चाहियो । त्यो चिज त सबै आग्रहबाट मुक्त भए भने मात्रै सम्भव छ । अहिलेसम्म तेरो–मेरोको भावना हटिसकेको छैन । अहिले पनि छलफल गरियो भने मेरो ठाउँमै हुनुपर्छ भन्ने खालको मत नै धेरै आउँछ । त्यसका लागि बिस्तारै मानिसमा विकास त भइहाल्दो रहेछ, प्रदेश नै खोज्नुपर्दो रहेनछ भन्ने मान्यता भयो भने हामी एउटा सहमतिमा पुग्न सक्छौं । सहमतिबाटै प्रदेशको राजधानी टुंग्याउनुपर्छ भन्ने सोचमा छु । रह्यो नामको कुरा, प्रदेशको विषयमा त्यसमा कुनै विवाद, समस्या छ जस्तो मलाई लाग्दैन । नाममा कुनै समस्या छ जस्तो लाग्दैन । दुइटा विषयको सम्बोधन एकसाथ जाओस् भनेर मात्रै हो ।

मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त हुनुभएको ४ महिना बितेको छ, सो अवधिमा उल्लेखनीय काम चाहिँ के गर्नुभयो ?
कामको कुरा गर्दा प्रदेश कस्तो छ भनेर जान्नु पथ्र्यो । प्रारम्भिक तथ्यांक संकलन गर्ने काम भयो । त्यसले प्रदेश कुन अवस्थामा छ भन्ने थाहा भयो । त्यसकै आधारमा नीति तथा कार्यक्रम अनि बजेट बनायौं । र बाँकी रहेको समयका लागि बजेट ल्यायौं । नीति तथा कार्यक्रमले प्रदेशका सम्भावनालाई अघि ल्याउने काम गर्यो । जसले गर्दा आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को नीति तथा कार्यक्रम र बजेट बनाउन मद्दत भयो । यद्यपी संरचनागत प्रबन्धको अभाव सुरुमा रहन पुग्यो । मूलतः कानुन निर्माणका कुरा, योजना तर्जुमाका कुरालाई मुख्य जोड दिएर अघि बढायौं । कानुन आयोग गठन भएको छ । त्यसले काम गरेको छ । अर्को कुरा योजना आयोग गठन भएको छ । त्यसले आफ्नो काम अघि बढाइसकेको छ । अहिले के फरक छ भने केन्द्रबाट प्राप्त सशर्त बजेटभन्दा हामीले तयार गरेको बजेट यथार्थ र बस्तुपरक देखिएको छ । सडकको सन्दर्भको कुरा गर्नुहुन्छ भने ५० लाखभन्दा कमको बजेट बिनियोजन छैन । केन्द्रले ५/६ लाख पठाएको अबस्था छ । यसरी हेर्दा बजेटको प्रयोग कसरी गर्नुपर्छ र प्राथमिकता दिनुपर्छ भन्नेमा हामी अघि देखिएका छौं । अर्को कुरा प्राथमिकताका कुरा कसरी छुट्याउने भन्ने विषयमा हामी अघि देखिएका छौं । सशर्त अनुदानको रकम हामीले एकै शीर्षकमा खर्च गर्ने योजना बनाएका छौं । १०९ वटै पालिकामा खेलमैदान निर्माण गर्ने भनेर बजेट ५० लाख देखि १ करोड रूपैयाँसम्म बिनियोजन गरेका छौं । अब कम्तिमा सबै पालिकामा खेल मैदान हुनेछन् । जुन कामका लागि केन्द्रमा वर्षौं कुर्नु पथ्र्यो त्यो अन्त्य भएको छ । अर्को कुरा प्रदेशका सडक सञ्जाल जिल्लालाई जोड्ने गरी एक सदरमुकामबाट अर्को सदरमुकामसँगको कनेक्टिभिटीलाई प्राथमिकतामा दिएका छौं ।

तपाईंको सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट सस्तो लोकप्रियतामा आधारित र प्रचारमुखी भएको आरोप छ नि ?
यो त खोट लगाउने कुरा हो । प्रतिपक्षको कुन क्षेत्रमा कार्यक्रम अहिले गएको छैन भन्नुहुन्छ । रूपन्देहीको मर्चवार क्षेत्रकै कुरा गर्नुहुन्छ भने त्यहाँ अहिलेसम्म बामपन्थीले जितेकै छैनन् । तर त्यहाँ बजेट राम्रो विनियोजन भएको छ । सस्तो लोकप्रियता र प्रचारमुखी भन्ने आधार पनि हुनु पर्यो नि । कार्यक्रमहरू सबै ठाउँमा गएका छन् । जनता खुसी छन् । यो आरोप मात्रै हो ।

अहिले प्रदेशका मुख्य प्राथमिकता के–के छन् ?
प्रदेशको मुख्य प्राथमिकता भनेको कृषि, पर्यटन र उद्योग नै हो । हामीले जहाँ जुन चिजको सम्भावना छ त्यसको पहिचान गरी अघि बढेका छौं । जस्तो भैरहवाबाट लुम्बिनी जाने सडकमार्ग भनेको पर्यटक सडक मार्ग हो, त्यहाँको वातावरण हेर्नुस् कस्तो छ । बाँकेलाई प्रदेशको मुख्य औद्योगिक क्षेत्रका रूपमा अघि बढाएका छौं, रूपन्देही पर्यटन, व्यवसाय, शिक्षालगायतमा अघि छ । तर यो प्रदेशको मुख्य आधार भनेको कृषि, पर्यटन र उद्योग नै हो ।

विपद्मा परेका नागरिकलाई राज्यका तर्फबाट प्रदान गर्ने सेवामा कुनै दस्तुर लाग्ने छैन भन्दै निर्देशिका जारी गर्छौं ।

स्थानीय तहले आफूखुसी कर दस्तुर निर्धारण गरेका छन्, जन्मदर्ता प्रमाणपत्र लिएको पनि शुल्क लिने गरिएको छ, अंकुश लगाउन सकिँदैन र ?
सामान्यतः दुई प्रकृतिको अवस्था देख्छु । कर लिनुपर्ने र लिनु नपर्ने क्षेत्रका बारेमा जानकारी नभएको जस्तो देखियो । ध्यान नपुगेको पनि देखियो । बाढीपीडित, पहिरोपीडितबाट समेत सिफारिस लिन जाँदा दस्तुर लिइयो भन्ने कुरा मैले पनि समाचारमा पढें । त्यो कुरा गलत हो भन्ने मलाई लाग्छ । हाम्रो प्रदेशमा त्यस्तो नहोस् भनेर प्रदेशका तर्फबाट निर्देशिका जारी गर्छौं । विपद्मा परेका नागरिकलाई राज्यका तर्फबाट प्रदान गर्ने सेवामा कुनै दस्तुर लाग्ने छैन भन्दै निर्देशिका जारी गर्छौं । अर्कोतर्फ हामीले स्वयं करको दर निर्धारण गरी स्थानीय तहमा दिइसकेका छौं । त्यहाँ छुटको व्यवस्थासमेत गरेका छौ । धेरै विषयमा छुटको प्रबन्ध गरेका छौं । हामीकहाँ कस्तो हुन्छ भन्दा जुन कुरा प्रदेशले छुट दिएको छ, प्रबन्ध गर्न खोजेको छ त्यसको चर्चा हुँदैन । त्यसले पनि समस्या उत्पन्न गरेको छ । अर्को कुरा हामीले करको दर बढाएकै छैनौं । अर्को कुरा जिल्ला समन्वय समितिले उठाउँदै आएको सबै कर हामीले हटाएका छौं । हामीले निकासी कर, पटके सवारी कर हटाएका छौं ।

धेरै जिल्ला समन्वय समितिले ऐन विपरित असार महिनामै आर्थिक वर्ष २०७५/७६ का लागि भनेर वातावरण तथा प्रदुषण शुल्क लिइसकेका छन् । यसमा प्रदेश सरकारको भूमिका के हुन्छ ?
हाम्रो प्रदेशमा दोहोरो कर लगाउन पाइँदैन । दोहोरो कर लगाउने विषय हामी स्वीकार गर्दैनौं । हाम्रो प्रदेशमा दोहोरो कर सम्भव छैन । जिल्लाले उठाउँदै आएको सबै कर हामीले नउठाउने भनिसकेका छौ र हटाई पनि सकेका छौं । यदि कसैले उठाएको रहेछ भने त्यो फिर्ता गर्नुपर्छ । पटके सवारी कर पनि खारेज भएको हो । गाउँपालिकाको अधिकारका विषयमा बोलिरहन मिल्दैन र पर्दैन पनि । तर पनि गाउँपालिकालाई हाम्रो के अनुरोध छ भने विगतमा भएका विकास निर्माणका कामलाई जोडेर कर संकलन गर्ने कुरालाई सकेसम्म दुरुत्साहित गर्नुहोस् । हामीले विशेष लगानी गरेर, प्राथमिकता दिएर त्यसपछाडि व्यावसायीक ढंगले सञ्चालन हुने क्षेत्रमा करको आवश्यकता पर्ला तर जनताका लागि करको भार पार्नु हुँदैन । पटके कर पनि कस्ताले लिने कसरी लिने भन्ने कुरामा व्यवसायहरूमा अप्ठेरो नपर्ने गरी छलफल नगरी कसैलाई दुरुत्साहन नहुने गरी बढीभन्दा बढी उद्योगी व्यवसायीलाई व्यवसाय गर्न प्रदेशमा आकर्षित गर्ने गरी कर निर्धारण गर्नुपर्छ ।

आयस्रोत र राजश्वका आधारमा यो प्रदेश अन्य प्रदेशभन्दा पछिनै छ । प्रदेशको आयस्रोत बढाउन के गर्दै हुनुहुन्छ ?
हो पक्कै पनि प्रदेश ३ र २ को तुलनामा हामी आयस्रोतका हिसावले केही पछि नै छौ । तर हामी अन्य क्षेत्रमा भने कम छैनौं । अन्य प्रदेशले राजश्व बढाए होलान् तर हामी जनतालाई दोहोरो कर लगाउनु हुँदैन भन्नेमा अडिग छौं । त्यही कारणले हामीले करका दर परिवर्तन गरेका छैनौं । विगतमा जस्तो थियो त्यही गरेका छौं । बरु केही शीर्षकमा छुट पनि दिएका छौं ।

यो वर्ष बुटवल–भैरहवा, घोराही– तुलसीपुर, कोहलपुर–नेपालगन्जमा विद्युतीय बस सञ्चालन गर्ने तयारीमा छौं । यस्ता कामले लुम्बिनी भ्रमण वर्षलाई पनि सघाउ पुग्छ ।

बजेटमा वर्ष २०७६ लाई लुम्बिनी भ्रमण वर्षको रूपमा मनाउने घोषणा गर्नुभएको छ । तयारी कस्तो भइरहेको छ ?
लुम्बिनी भ्रमण वर्षलाई आधार बनाई त्यसको बिस्तृत कार्ययोजना बनाई अघि बढ्छौं । लुम्बिनी भ्रमण वर्षलाई सहयोग पुगोस् भनी पर्यटक बसको अवधारणा अघि सारेका छौं । अहिलेसम्म लुम्बिनी भ्रमण गर्नेका लागि भरपर्दो साधनको व्यवस्था छैन । बुद्ध सर्किटको कुरा गर्छौं तर, त्यहाँ पुग्ने साधनको उपलब्धता छैन । त्यहाँ जाने यातायात साधनको आरम्भ गर्नुपर्छ । लुम्बिनी जाने पर्यटकका लागी यातायात निकै महँगो भएको छ । कम खर्चमा लुम्बिनी भ्रमण गर्न सक्ने अवस्था बनेको छैन । कम्तिमा बुटवल आउने पर्यटकले लुम्बिनी र बुद्धसर्किटको यात्रा सहजरूपमा गर्न सक्छन् भनेर बजेटको व्यवस्था गरेका छौं । पर्यटक बसको सुरुवात गर्छौं । अर्कोतर्फ हामीले केही शहरलाई महानगरको रूपमा हेर्दै त्यसको विकासको अवधारणाको आधारमा हामीले सिम्बोलिक रूपमा अघि बढने कोशिष गर्दै भविष्यको महानगर कस्तो बन्नुपर्छ भन्दै विधुतीय बसको परिकल्पना गर्दै यो वर्ष बुटवल–भैरहवा, घोराही– तुलसीपुर, कोहलपुर–नेपालगन्जमा विद्युतीय बस सञ्चालन गर्ने तयारीमा छौं । यस्ता कामले लुम्बिनी भ्रमण वर्षलाई पनि सघाउ पुग्छ ।