किरण आचार्य
मंगलबार, श्रावण १, २०७५
472

बहुदलपछि चिया प्रवद्र्धन ओझेलमा पर्यो
दीपकप्रकाश बाँस्कोटा
अध्यक्ष, हिमालयन अर्थोडक्स टी प्र्रोडुसर्स एसोसिएसन नेपाल (हट्पा)

घरमा आएका पाहुन हुन् वा दुई मित्र एक्कासि भेट हुँदा होस्, सन्चो–बिसन्चोपछि सोधिने प्रश्न हो— चिया कालो खाऊँ कि सेतो ? नेपालको संस्कृतिसँग प्रत्यक्ष जोडिएको चिया कृषकदेखि उपभोक्तासम्मको मूल्य श्रंखलामा घुमिरहँदा अर्थतन्त्रमा पनि महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने कृषिउपज हो । आफ्नो देशका नागरिकको माग पूरा गरेर निर्यातसमेत गर्ने सम्भवतः यो नै एकमात्र कृषिउपज हो । केन्द्रीय तथ्यांक विभाग र राष्ट्रिय चिया तथा कफी विकास बोर्डले सार्वजनिक गरेको सर्वेक्षण प्रतिवेदनअनुसार वार्षिक २ करोड २२ लाख ४० हजार किलो चिया उत्पादन भइरहेको छ । कुल उत्पादनमध्ये सीटीसी चिया ५५ प्रतिशत निर्यात हुने गरेको छ भने ९० प्रतिशत प्रांगारिक चिया निर्यात हुने गरेको छ । वर्ष दिनमा कृषक/व्यवसायीले १ अर्ब ७४ करोड २२ लाख १५ हजार रुपैयाँ कमाएको, व्यावसायिक चिया उत्पादन गर्ने ११ हजार ४१ वटा बगान रहेको लगायतका तथ्य सार्वजनिक भएका छन् । तत्कालीन प्रधानमन्त्री जङ्गबहादुर राणाले वि.सं. १९२० मा चीन भ्रमणबाट फर्कंदा तत्कालीन चिनियाँ सम्राटबाट उपहारस्वरूप चिनियाँ जातको चियाको बीउ ल्याई नेपालमा भिœयाएको मान्यता छ ।
वि.सं. २०३९ मा तत्कालीन राजा वीरेन्द्रवीरविक्रम शाहदेवले पूर्वाञ्चलका पाँच जिल्ला (झापा, धनकुटा, तेह्रथुम, पाँचथर र इलाम) लाई चिया क्षेत्र घोषणा गरेका थिए । पछिल्लो समयमा मुलुकभरका ७७ जिल्लामध्ये १४ जिल्लामा चियाको व्यावसायिक खेती भइरहेको पाइन्छ भने प्रांगारिक चियामा उत्पादनहरूको जोड रहेको पाइन्छ । प्रांगारिक चिया उत्पादन तथा बजारीकरणको क्षेत्रमा कहलिएको नाम हो— बाँस्कोटा ग्रुप अफ इन्डस्ट्रिज । नेपाली कांग्रेसका संस्थापक बिपी कोइरालाका प्रिय चेलासमेत रहिसकेका बाँस्कोटा ग्रुपका संस्थापक दीपक बाँस्कोटा नेपालको चिया उत्पादन क्षेत्रका नमुना व्यक्तित्व हुन् । पाँचथरमा जन्मिएका उनी २०३६ सालपछि राजनीतिक आन्दोलनसँगै चिया उत्पादन क्षेत्रमा संलग्न भएका हुन् । नेपालमा पहिलो अग्र्यानिक सर्टिफाइड कम्पनीसमेत रहेको बाँस्कोटा ग्रुप स्थानीय कृषकहरूसँग मिलेर अर्थोडक्स चिया उत्पादन गरी निर्यात गर्ने कम्पनीहरूमा पनि अग्रणीमा पर्छ । स्वास्थ्य, शिक्षा, जैविक कृषि, सहकारी, योग, साधनालगायतका बहुआयामिक क्षेत्रमा लामो अनुभव सँगालेका पूर्वमन्त्रीसमेत रहेका बाँस्कोटासँग विशेष गरी नेपालको चिया उत्पादन, उपभोग तथा बजारीकरण, यस क्षेत्रका अवसर, चुनौती र चियाको भविष्यलगायतका विषयमा केन्द्रित रहेर कारोबारकर्मी किरण आचार्यले गरेको कुराकानीको सार :

राजनीतिक लाइनमा लागेको मान्छे, निरन्तर चिया उत्पादन तथा बजारीकरणको क्षेत्रमा निरन्तर सक्रिय हुनुहुन्छ । राजनीतिक व्यक्तिसँग चिया कनेक्सन कसरी जोडियो ?
म २००५ सालमा पाँचथरमा जन्मेको मान्छे, रानीटार गाविस वडा नंं. १ मा । १८ वर्षको उमेरमा पढ्ने चेत आयो, गाउँकै हाइस्कुलमा एकैपटक सात कक्षामा नाम लेखाएर पढें । १७ महिनामा एसएलसी पास गरें, २०२५ मा । पञ्चायत कालमा पनि राजनीति निकै हुन्थ्यो, क्याम्पस सुरु गरें— इलाम कलेजबाट । प्रिन्सिपलले राजनीति गरेको भन्दै तीन वर्षका लागि मलगाएत तीन जनालाई रेस्टिकेट गराउनु भयो । त्यसपछि प्रजातान्त्रिक पक्षधर भएर राजनीतिमा लागियो । २०३७ सालमा पञ्चायती संविधान संशोधन गरियो । बीपीले अझै १० वर्ष संविधान चल्छ भन्नुभयो । बीपीको भनाइलाई हामी अलिक गम्भीर रूपमा लिन्थ्यौं । त्यो १० वर्ष राजनीतिक गतिविधि अलिक सुस्त हुने देखेर के गरेर दिन काट्ने भन्ने दिमागमा आउन थाल्यो । त्यसपछि गाउँमा अलमलिएर बस्ने र केही गरौं भन्ने सोच आयो अनि चियातिर लागियो । अग्र्यानिक चिया खेती गर्न थालें, गाउँलेलाई पनि समेटेर अगाडि बढ्न थालियो । अझै पनि यही क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेर अगाडी बढिरहेको छु ।

त्यतिबेलै व्यावसायिक रूपमा प्रांगारिक चिया उत्पादन थाल्नु चुनौतीपूर्ण थिएन ? अग्र्यानिक चिया उत्पादनको सुरुवातदेखि हालसम्मको यात्रा कस्तो छ ? 

अहिले नै चुनौतीपूर्ण छ । त्यतिबेला झन् नहुने कुरै भएन । चियाको खोजीमा दार्जीलिङ, आसामतिर पनि पुगियो । चियामा धेरै सम्भावना छ भनेर गाउँलेहरूलाई पनि सम्झाउन लागें । गाउँलेले पत्याए पो ! ब्रिटिसले गर्छ चिया बगान त, कालिङपोङ, दार्जीलिङतिर चिया बगान बनाएर चियाखेती हुन्छ भन्थे बुढापाकाहरू । तर मैले तीन वर्ष लगाएर नर्सरी तयार गरी चिया उत्पादन गरेर देखाएँ— लौ हेर, यस्तो हुन्छ चिया । तिमीहरू जग्गा देऊ, म सेयर दिन्छु, यहीँ काम गरेर रोजगारी दिलाउँछु र मालिक पनि बनाउँछु भनेर गाउँलेहरूलाई सम्झाउन थालें । नयाँ अवधारणा ल्याएँ । एक हजार रोपनी जमिन सबै किसानहरूबाट जम्मा गरियो । सेयर प्रमाणपत्र दिएर कम्पनीमा श्रमिकलाई आबद्ध गराएँ । पाँच वर्षसम्म मजदुरले पनि, कर्मचारीले पनि सेयर थप्न पाउने व्यवस्था गरियो । पछि १५ सय रोपनीमा पुराएँ । ५ हजार रोपनीमा पुराएर कारखाना लगाउने सोच थियो, तर मजदुर अभाव हुने देखेर विस्तार गर्न सकिएन । अहिलेको कञ्चनजंगा टी स्टेट त्यतिबेलै जन्माएँ । २०४२ सालदेखि औपचारिक रूपमा ठूलो उत्पादन सुरु गरेर २०४८ सालमा घरेलुमा दर्ता गरी अहिलेको कम्पनी बनाइयो । अहिले अनुसन्धान केन्द्रका रूपमा पनि विकास गरेका छौं ।

२०४२ सालदेखि औपचारिक रूपमा ठूलो उत्पादन सुरु गरेर २०४८ सालमा घरेलुमा दर्ता गरी अहिलेको कम्पनी बनाइयो । अहिले अनुसन्धान केन्द्रका रूपमा पनि विकास गरेका छौं ।

पञ्चायत कालमा राजा वीरेन्द्र आफै पनि चिया प्रवद्र्धनमा लागेका थिए । त्यतिबेला र अहिलेको अवस्था कसरी तुलना गर्नुहुन्छ?
मैले सुरु गर्दा माथि पाँचथरमा एउटा दुइटा बोट चिया भेटिन्थ्यो । सिक्किमतिर काम गर्न जानेले ल्याएर रोपेको पाइन्थ्यो । तर, व्यावसायिक चिया उत्पादनका लागि भनेर पाँचथरमा सुरु मैले नै गरेको हुँ । इलाममा भने नेपालको पहिलो चिया बगान इलाम टी स्टेटले चिया उत्पादन गरिरहेको थियो । हजार रोपनीमा थियो । त्यसअघि इलामको कन्याममा २०२८ सालमा राजा वीरेन्द्र आफैले उद्घाटन गरेको ५ हजारभन्दा बढी रोपनी क्षेत्र भएको कन्याम टी स्टेट स्थापना भएको थियो । वीरेन्द्रले नै २०३९ सालतिर पूर्वका पाँच जिल्लालाई झापा, इलाम, पाँचथर, तेह्रथुम र धनकुटालाई चिया क्षेत्र घोषणा गरेर चिया प्रवद्र्धन गरे । चियामा लगानी भएकालाई पाँच वर्षसम्म ब्याज तिर्न नपर्ने गरी ऋण दिन थालियो । ब्याजमा पनि ५० प्रतिशत अनुदानको व्यवस्था थियो ।
पञ्चायत कालमै हरेक कृषकले आफ्नो बारीमा चिया लगाउने अभियान नै सुरु भएको थियो । तराईमा पनि किसानले चिया रोप्न थाले । उत्पादन बढ्ने क्रम चल्यो । तर, त्यतिबेला नेपालमा भारतको दार्जीलिङबाट अर्थोडक्स र आसामबाट सीटीसी चिया आपूर्ति हुन्थ्यो । अहिले हामी अर्थोडक्स र सीटीसी दुवै चिया देशको माग पूरा गरेर पनि निर्यात गर्ने हैसियतमा छौं । चियामा पूरै आत्मनिर्भर भएका छौं, आयात प्रतिस्थापन गर्नेमा चिया नै अगाडि छ । तर, चिया प्रवद्र्धनमा अहिले सरकारले खासै केही गर्न सकिरहेको छैन ।

हाम्रो चिया लगेर साथीहरूले कलकत्तामा बेच्छन् र त्यही चिया दार्जीलिङे चिया भरेर विश्व बजारमा पठाइन्छ । यो विडम्बना हो ।

नेपाल चिया निर्यात गर्ने अवस्थामा छ भने सरकारको पनि भूमिका केही न केही त होला नि ?
निर्यात गर्नु हाम्रो सक्षमताभन्दा पनि बाध्यता हो । गर्नु धेरै पर्नेछ, तर हामीले गर्नै सकेका छैनौं । सरकारले एक्सपोर्ट गराउन पर्याप्त ध्यान दिन सकेको छैन । नेपाली चिया भारत र भारत हुँदै तेस्रो मुलुकमा पठाउन धेरै अवरोध अझै छन् । यसका बाबजुद पनि उत्पादकहरूले सीटीसी चिया निकै प्रयास गरेर भारतमा बिक्री गर्दै आउनुभएको छ । सीटीसी तेस्रो मुलुक जाँदैन । तेस्रो मुलुक जाने पहाडी चिया (अर्थोडक्स) हो । हामीले सिधै तेस्रो मुलुक त उत्पादनको ५ प्रतिशत पनि पठाउन सकेका छैनौं । बाँकी चिया भारतमा रि–ब्रान्डिङ गरेर निर्यात भइरहेको छ । हाम्रो चिया लगेर साथीहरूले कलकत्तामा बेच्छन् र त्यही चिया दार्जीलिङे चिया भरेर विश्व बजारमा पठाइन्छ । यो विडम्बना हो । यद्यपि यही काम पनि सजिलोसँग गर्न पाए त हुने हो । कलकत्ताको अक्सनमा राख्न पाउने, बोर्डरमै सजिलै लैजान पाउने व्यवस्था भए सहज हुन्थ्यो, तर गाह्रो छ । यो विषयलाई हामीले मोदी कहाँ पुरायौं, त्यसअघिका बिहारको मुख्य मन्त्री, कृषिमन्त्रीसमेतलाई डेलिगेसन गरेर ध्यानाकर्षण गरायौं । एउटा सरकार आउँछ, एउटा काम गर्न खोज्छ, फेरि अर्को आउँछ । राजनीतिक उतावचढावले गर्दा बीसौं वर्षदेखि समस्या समाधान गर्न सकिएको छैन ।

तपाईंले विषादीरहित शुद्ध चिया उत्पादन गर्नुभयो र युवा अवस्थादेखि खानुभयो भने डाक्टरकहाँ गइराख्नु पर्दैन ।

चियाको थोरै प्राविधिक पक्षको कुरा गरौं । खासमा चिया के हो ? यसको फाइदा के छ र खाने तरिका के हो ?
तपाईंले विषादीरहित शुद्ध चिया उत्पादन गर्नुभयो र युवा अवस्थादेखि खानुभयो भने डाक्टरकहाँ गइराख्नु पर्दैन । चियामा एन्टिअक्सिडेन्ट पर्याप्त पाइन्छ, त्यसमा पनि ग्रिन टीमा धेरै प्रतिशत हुन्छ । ग्रिन टी त अमृत नै भनिन्छ । ब्ल्याक टी पनि ठीकै हुन्छ । यसको प्राकृतिक खेती गर्नुपर्छ । अग्र्यानिक हिसाबले प्रशोधन गर्नुपर्छ र बनाएर खान जान्नुपर्छ । खाने बेलामा दूधमा चिनी मिसाएर चिया खानु भने लाभदायक हुँदैन । शुद्ध चिया पानीमा राखेर खानुपर्छ । श्रीलंकाले स्वास्थ्यमा चियाको फाइदाका बारेमा अनुसन्धान गरेको रहेछ, पढेर म निकै सन्तुष्टि पाएँ । दुनियाँलाई स्वास्थ्यवद्र्धक चिया खुवाउने क्षेत्रमा लागेकोमा आफूलाई गर्वको अनुभूति गरिरहेको छु र निरन्तर लागिरहने थप हौसला पनि मिलेको छ, तर नबुझेर यसको कारोबार भइरहेको छ । बेच्नेले पैसाका लागि चिया बेचिरहेको छ भने खानेले पनि यसको महत्व बुझेको पाइँदैन । वास्तवमा यो निकै स्वास्थ्यवद्र्धक पेय पदार्थ हो । ९० डिग्रीसम्म उमालेको पानीमा पत्ती हालेर पाँच मिनेट छोपेर राखेर चिया खाने हो । सकेसम्म चियामा चिनी नहालेको राम्रो, अलि–अलि चिनि राखेर पनि खान सकिन्छ । चिनीको ठाउँमा थोरै सखर राख्दा हुन्छ । तर, दूध र चिनी मिसाएर चिया खानु भने स्वास्थ्यवद्र्धक हुँदैन । बरु सीटीसी ब्ल्याक टी खाँदा पनि ठीक हुन्छ ।

हामीले अर्थोडक्स चियाको महत्वका बारेमा हट्पामार्फत विभिन्न कार्यक्रम गरेर प्रचारप्रसार गर्दै आएका छौं । अहिले पनि राष्ट्रिय चिया तथा कफी विकास बोर्डसँग मिलेर विभिन्न कार्यक्रम गरिरहेका छौं ।

त्यसो भए नीति–निर्माताहरूले चियाको स्वास्थ्य, वातावरण, आर्थिक–सामाजिकलगायतको महत्व नबुझेर हो चिया प्रर्वद्धनमा कम चासो दिएको ? तपाईंहरूले पनि चेतनामूलक कार्यक्रम गर्नुपथ्र्यो होला, हैन र ?
चियाको चर्चा–परिचर्चा हामीले पहिलेदेखि गर्दै आएका हौं । हट्पाको गठन यसै क्रममा भएको हो । हामीले अर्थोडक्स चियाको महत्वका बारेमा हट्पामार्फत विभिन्न कार्यक्रम गरेर प्रचारप्रसार गर्दै आएका छौं । अहिले पनि राष्ट्रिय चिया तथा कफी विकास बोर्डसँग मिलेर विभिन्न कार्यक्रम गरिरहेका छौं । होटलहरूमा दूतावासका मान्छेहरूसमेतलाई बोलाएर टी टेस्टिङका कार्यक्रम पनि ग¥यौं । चिया के हो ? कसरी खाने भन्ने विषयमा जानकारीमूलक कार्यक्रमहरू गरिरहेका छौं । यद्यपि अलिक गति कम भएको छ । अझै बढाउने योजना छ । कम्तीमा कालो कि सेतो चिया खाने भन्ने चलन भने आएको छ । कालोलाई स्थान दिनु राम्रो हो । हामीले हाम्रो तर्फबाट गर्न सक्ने गरेका छौं । तर, मुख्य जिम्मेवार निकाय राज्यबाट पहल जरुरी छ ।
राजा वीरेन्द्रले चियाका बारेमा धेरै बुझेका थिए र हुकुम प्रमांगीबाट धेरै गराए । बहुदलपछि पूरै ओझेलमा पर्यो । सरकारी तर्फबाट कुनै पहल भएन । हामी चियामा लागिरहेका व्यक्ति तथा संस्थाले धेरै आवाज उठायौं । हाम्रै आवाज सुनियो र शैलजा आचार्य मन्त्री हुँदा २०४९ सालमा । तर, त्यो बोर्ड पनि राजनीतीकरण भयो । प्रभावकारी भएन । नेपालको राजनीति स्थिर भएन । ८-१० महिनाको सरकार बन्ने र मन्त्रीले आफ्ना मान्छे भर्ना गर्ने थलोका रूपमा बोर्डलाई लिन थालेपछि यसबाट लाभ लिन सक्ने सम्भावना कम हुँदै गए । यसै क्रममा हामीले अर्थोडक्स चिया उत्पादक तथा व्यवसायीको संख्या हट्पा गठन गरेका हौं । यसअघि तराईको सीटीसी चियासम्बन्धी संस्था थियो । हट्पा बाट दबामूलक काम पनि गर्यों । सामूहिक कामका लागि सहकारीमार्फत पनि काम सुरु गयौं । २०५७ सालमा चिया नीति पनि आयो । चिया मात्र हैन हरेक क्षेत्रमा सरकारी निकायबीच समन्वय छैन, एउटा मन्त्रालयको नीति अर्को मन्त्रालयले गरेको पनि देखिएन । नीतिगत तहमै समस्या छ ।

अग्र्यानिक गर्नेलाई त सरकारी सहयोग छ त ?
हो, प्रक्रिया सुरु गरिएको छ । निर्यात गर्नका लागि अग्र्यानिक सर्टिफिकेसनका लागि आधा खर्च बेहोर्ने व्यवस्था छ । आधा मात्र किन ? देशका नागरिकले पनि अर्थोडक्स, अग्र्यानिक चिया खाउन् न । ५० को साटो ९० प्रतिशत अझै शतप्रतिशत खर्च सरकारले बेहोर्दा पनि हुन्छ । यसो गर्दा अग्र्यानिक खेती गर्न प्रोत्साहन मिल्छ । युरोप अमेरिकाहरू अग्र्यानिकमा गइरहेका छन्, हामी भने रासायनिक मल खरिद गरेर डलर खर्च गरिरहेका छौं । सरकारले अग्र्यानिक प्रवद्र्धन गरे एकातिर नेपालीले सस्तोमा अर्थोडक्स चिया खान पाउँछन् भने अर्कातिर वातावरणलाई पनि सहयोग पुग्छ । रासायनिक मल र विषादी खरिद गर्ने पैसा पनि देशमै रह्यो । निर्यातको मात्रा पनि बढ्छ । विदेशी मुद्रा पनि धेरै भित्रिन्छ । अहिले ४०-५० लाख किलो छ । नेपाल टी भनेर निर्यात गर्ने चियाका लागि लोगोको व्यवस्था पनि हालै मात्र भएको छ । यसको कार्यान्वनय गर्नुपर्ने छ । उत्पादनलाई धेरै बढाउन सकिन्छ सरकारको सहयोग भएमा ।

चिया प्रवद्र्धनका लागि अक्सनको कुरा पनि निकै चर्चामा रह्यो, केही काम पनि भएन भन्ने छ । अक्सन के हो ? यसले कसरी चिया उत्पादनको क्षेत्रलाई फाइदा पुग्छ ? बजारीकरणका अरू कस्ता समस्या छन् ।
चियामा अक्सन मार्केटले बजारीकरणमा निकै ठूलो भूमिका खेलेको पाइन्छ । एउटै थलोमा निश्चित तोकिएको स्थानमा चिया उत्पादक र व्यवसायीहरूले चियाको किनबेच गर्ने थलो हो— अक्सन । अक्सनमा उत्पादकले चियाको नमुना ल्याउँछ, व्यापारीले त्यसको गुणस्तरको आधारमा चिया खरिदको अर्डर दिन्छन्, खरिद गर्छन् । भारतमा उद्योगी व्यवसायीहरूले अक्सन चलाएका छन् र अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारीलाई बिक्री गर्ने वातावरण छ । अक्सनको राम्रो उदाहरण मैले श्रीलंकामा पाएको छु । श्रीलंकामा सबै बगानको चियाको नमुना शुक्रबार नै अक्सन सेन्टरमा पुग्छ अनि आइतबारसम्म चिया पनि गोदाममा प्याक भइसक्छ, अक्सनमा दिने जति चिया । आठवटा व्यावसायिक ब्रोकर छन्, चिया खरिद गर्न । उद्योग वाणिज्य संघले त्यसको सञ्चालन गरेको छ । सरकारले सहयोग गरेको छ । ७ सय ७० वटा उद्योगले उत्पादन गरेको लाखौं किलो चिया एकै हप्तामा सबै अक्सन हुन्छ । आठवटा ब्रोकरले संसारका सबै खरिदकर्तालाई बेचिसक्छन् । महिना दिनभर आउने मूल्यका आधारमा चिया बगान, उद्योगले किसान र प्रशोधनको नाफा मूल्य वितरण हुन्छ ।
हाम्रोमा जस्तो किसानलाई ज्याला नपाएको गुनासो श्रीलंकामा आउँदैन । यो काम निजी क्षेत्रले गरेर साध्य लाग्दैन । बोर्डले यसको काम सुरु गरेको छ । १ करोड जति खर्च पनि गरेको छ, तर अहिले त्यसका बारेमा बजेटले नबोलेपछि अगाडि बढ्ने देखिएन भन्ने कुरो आएको छ । सँगसँगै अक्सन गरेको कुरा भारतको बोर्डर हुँदै तेस्रो मूलुकमा लैजाने वातावरण पनि बनिसक्नुपर्छ । यसो हुँदा नेपालमा अक्सन स्थापना हुँदा चिया उत्पादन तथा बजारीकरण सहज हुनेछ । भारतको बाटो तत्काल खुल्ने देखिँदैन । भारतीय बोर्डरमा चिया लैजाने लफडा फुकाउन सजिलो छैन । चाइनिजले चियालगायत १ सयभन्दा बढी वस्तुको लागि बाटो खुला गरिसकेको छ । सित्तैंमा लैजान पाउने व्यवस्था गरिएको छ । तर, चाइनामा लैजान पनि बाटोघाटोको समस्या छ । चिनियाँ मालवाहक रेल आयो भने केही हुन्छ कि ? सरकारले अलिक गम्भीर भएर कदम चाल्नुपर्ने देखिन्छ ।

नेपालमा चिया उत्पादनको सम्भावित क्षेत्र अथाह छ भनिन्छ । चिया क्षेत्रमा विकासको गति बढाउन अब के गर्नुपर्ला ?
नेपालका चिया उत्पादन गर्ने प्रशस्त सम्भावना छ । तर, अहिलेकै अवस्थामा चिया उत्पादनले फड्को मारिहाल्ने अवस्था भने देखिँदैन । किनकि चिया मजदुरहरू कतार पलायन भइरहेका छन् । हामीले उनीहरूलाई उत्पादन र बिक्रीका आधारमा निर्धारण गर्ने तलबले पुग्दैन । चिया टिपेर भन्दा खाडीमा श्रम गरेर धेरै पैसा कमाइन्छ भनेर श्रमिक/कृषक पलायन भइरहेका छन् । यस्तो अवस्थामा सरकारले विशेष कदम चालेमा मात्र केही हुन सक्छ । अर्को उपाय मेसिनरी प्रयोग बढाउने हो । मेसिनरीबाट अर्थोडक्समा भने गुणस्तरमा कमी आउने सम्भावना हुन्छ । सीटीसीमा भने मेसिनरीबाट पनि केही हुन सक्छ । मुख्य कुरा श्रमिक र श्रमिकको सुविधाका कुरामा केन्द्रित हुनुपर्ने देखिन्छ ।
अहिले श्रम ऐन नयाँ आएको छ, नियमावली पनि पास भएको छ । श्रमिकको ज्याला तोक्ने बेलामा सरकारले चियाको बाहेक तोकेको छ । चियाको तोक्ने विषयमा छलफल भइरहेको छ । पहिले चियाको अलग्गै थियो । अहिले सबै श्रमिकको एउटै भनेर ऐनमा आएको छ । यसरी हुँदैन । यस विषयमा हाम्रो एउटा मात्र यो छ कि पहिले चिया क्षेत्रलाई अन्य क्षेत्रबाट अलग्गै राख्नुपर्छ । यसको संस्कृति नै अलक छ, विशेषता नै अलग छ । चियामा १२ महिना श्रमिकलाई काम दिइन्छ, घरको परिवारको सदस्यलाई नै एकै ठाउँमा रोजगारी पाइन्छ, चिया बुझेको मान्छे बाहिर जान पाउँदैन र चियामै रोजगार हुनुपर्ने अवस्था छ र ८० प्रतिशत महिला चियामा रोजगार छन् । अहिले ज्याला तोक्ने नतोक्ने विषय हाम्रो माग नै होइन । यी तथ्यका आधारमा हामीले चियाका लागि फरक ऐन र अधिकारसम्पन्न निकाय बनाइदिनुहोस्, यही साउन १ देखि लागू हुने गरी हामीले ज्याला उपलब्ध गराउँछौं । पहिला पनि थियो, अहिले पनि बनाऔं । संसारका धेरै मुलुकमा चियासम्बन्धी छुट्टै ऐन बनाउनुपर्छ । अरू उद्योग केही वर्षमा बन्द हुन पनि सक्छन्, काम पनि केही समयका लागि हुने खालका हुन्छन् । तर, चिया क्षेत्र भनेको स्थायी प्रकृतिको क्षेत्र हो । यसलाई फरक हिसाबले हेर्नुपर्छ । श्रीलंका सरकारले चिया मजदुरलाई १० लाख अपार्टमेन्ट बनाइदिएको छ । यस्तै केही नयाँ सरकारले बताउनुपर्यो ।