यादव हुमागाई
सोमवार, असार २५, २०७५
4593

अनिलकेशरी शाह
प्रमुख कार्यकारी अधिकृत, नबिल बैंक

बजेटले आंकलन गरेको आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्य भेट्ने गरी मौद्रिक नीति जारी गर्न राष्ट्र बैंक जुटिरहेको छ । यसका लागि लगानी बढाउनुपर्ने बैंक भने लामो समयदेखि लगानीयोग्य रकमको अभाव खेपिरहेको छ । यो अवस्थामा अनौपचारिक रूपमा रहेको रकमलाई औपचारिक च्यानलमा ल्याउनुपर्ने र वैदेशिक ऋण भित्र्याउनुपर्ने बताउँछन् नबिल बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अनिलकेशरी शाह । उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गर्न बैंकहरू तयार भए पनि कर्जाको माग नभएको उनको भनाइ छ । अर्थतन्त्र नै आयातमुखी भएको र कर्जा पनि त्यही माग भएकाले लगानी गर्नुपर्ने बाध्यता उनले सुनाए । बैंकको लगानी बढाउन उत्पादनशील क्षेत्र बढाउने दायित्व सरकारको भएको उनको भनाइ छ । शाहसँग नेपाली बैंकिङ क्षेत्र र आगामी मौद्रिक नीतिको सेरोफेरोमा रही कारोबारकर्मी यादव हुमागार्इंले गरेको कुराकानीको सार :

नेपाली बैंकिङ क्षेत्रले लामो समयदेखि ‘क्रेडिट क्रन्च’ को समस्या भोग्दै आएको छ । संघीय बजेटले लक्षित गरेको आर्थिक वृद्धिदर पूरा गर्न राष्ट्र बैंकले विस्तारित मौद्रिक नीति ल्याउने तयारी गरिरहेको छ । यो अवस्थामा बैंकिङमा आवश्यक स्रोत कहाँबाट परिपूर्ति होला ?
अहिले हामीसँग दुईवटा विकल्प छन् । एउटा, आन्तरिक स्रोतको वृद्धि गर्ने । अहिले पनि नेपालको अर्थतन्त्रको धेरै ठूलो अंग अनौपचारिक नै छ । त्यो अनौपचारिक रूपमा सहकारीमा होस् या अन्य रूपमा, लगानी मात्र होइन, निक्षेप पनि संकलन भइरहेको छ । त्यसलाई औपचारिक बैंकिङ च्यानलमा कसरी ल्याउने भन्ने मात्र हो । देशभित्रबाट सबै रकम सकियो भनेर म मान्दिन । वाणिज्य बैंकहरूको निक्षेप र कर्जा निरन्तर रूपमा बढिरहेकै छ । उसले अरू बैंकको मात्र तानेको भए सकिइसक्थ्यो नि ! बैंकले सर्वसाधारणबाट रकम पनि लिएको छ भने खाता नै नखोलेका मानिसहरूको पनि खाता खोल्न सक्षम भएको छ ।
बजेटले जुन आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य निर्धारण गरेको छ, त्यसलाई परिपूर्ति गर्न राष्ट्र बैंकले पनि एक्पान्सनरी मौद्रिक नीति ल्याउने भनेको छ । त्यसका लागि वैदेशिक लगानी अर्को हो । दशकौंदेखि हाम्रो बानी बिग्रेको छ, विदेशबाट आउने रकम भनेको अनुदान मात्र भन्ठान्छौं । अनुदानको रकमले विकास हुँदैन । दक्षिण एसियालाई मात्र हेर्ने हो भने पनि हाम्रो वैदेशिक ऋण कम छ । किनभने लोन लिएर काम गर्न सक्छौं भन्ने विश्वास हामीलाई छैन । त्यही भएर विदेशी सरकारी र निजी क्षेत्रबाट ऋण लिएनौं । तपाईं निजी क्षेत्रलाई नै हेर्न सक्नुहुन्छ, उनीहरूले जे काम गरे पनि ७० प्रतिशत त ऋण मात्र हुन्छ । ३० रुपैयाँमा मात्र आफ्नो लगानी गर्छ । देशको विकास पनि त्यही हो । देशको विकास गर्ने हो भने हामीले विदेशबाट रकम ल्याउनुपर्छ । निजी क्षेत्रले प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी (एफडीआई) बाट होस् वा सरकारले ऋण लिएर होस्, राम्रो प्रोजेक्ट हुनुपर्यो र त्यसबाट आम्दानी गरेर ऋण तिर्ने क्षमता हुनुपर्छ । ऋण लिँदा बेफाइदा छैन । नेपाल वायुसेवा निगमले ऋण लिएरै जेट विमान किनेको छ । नेपाल एयरलाइन्सको धेरै आम्दानी वैदेशिक मुद्रामा हुन्छ । वैदेशिक एक्सचेन्ज रेटमा पनि हिट गर्न सकिन्छ । विदेशबाट ऋण लिएर कारोबार गरेपछि र राम्रो हुँदै गए पनि आत्मविश्वास पनि बढ्छ । हाइड्रो, हाइवेलगायतमा विदेशी लगानी आउन सक्छ । भारतमा पनि हाइवेहरू विदेशी ऋणमै बनेका हुन् । नेपालमा पनि गर्न सकिन्छ, पीपीपी मोडलमा जान सकिन्छ । जुन रफ्तारमा विकास गर्ने सोच सरकारको छ, देशको पैसाले मात्र हुँदैन ठूला काम गर्नका लागि विदेशी ऋण अनिवार्य नै हुनुपर्छ । देशको विकास पनि आफ्नै रकमले गर्ने भन्ने हो भने सकिन्छ तर रफ्तार निकै कम हुन्छ । नेपाल संघीयतामा गएको छ । सातै प्रदेशले आर्थिक उन्नतिका लागि जुन आशा गरेका छन् त्यो आशालाई पूरा गर्ने हो भने आन्तरिक स्रोतहरूलाई अझ राम्रोसँग काम गर्नुपर्छ र सो सँगसँगै विदेशबाट लगानी र ऋण ल्याउने सोचमै परिवर्तन भने आउनुपर्छ ।

नेपालको कन्ट्री रेटिङ भएको छैन । राष्ट्र बैंकले वैदेशिक लगानी भित्र्याउन निर्देशिका जारी गरेको पनि ६ महिना भइसकेको छ । सम्भावना कस्तो देख्नुहुन्छ ?
पहिला नेपालको कन्ट्री रेटिङ आवश्यक छ । जस्तोसुकै रेटिङ आए पनि गर्नुपर्छ । नेपालको भन्दा धेरै नराम्रो अर्थतन्त्र भएका देशहरूको पनि रेटिङ छ । रेटिङ भएपछि विदेशी लगानीकर्ताहरूका लागि टेक्ने माध्यम हुन्छ । रेटिङ नै छैन भने के हो, के हो भन्ने हुन्छ । रेटिङ गर्दा हामी कहाँ छौं भन्नेबारेमा जानकारी हुन्छ र कसरी अगाडि बढ्ने भन्नेबारे योजना बनाउन सहज हुन्छ । रेटिङ भयो भने विदेशबाट रकम आउन सहज हुन्छ ।
नेपाली बैंकहरूले विदेशबाट ऋण लिँदा डलरमा लिने हो, जसलाई नेपालीमा कन्भर्ट गरेर लगानी गर्नुपर्छ । तर, उनीहरूलाई सावा र ब्याज भने डलरमा तिर्नुपर्ने हुन्छ । यसमा एक्सचेन्ज रेट र पेगको जोखिम लिनुपर्छ । विदेशबाट रकम ल्याउँदा साढे ११ प्रतिशतजति ब्याज लाग्ने देखिन्छ । हामीले आन्तरिक कर्जा नै त्योभन्दा कममा उठाउन पाइरहेका छौं भने किन ल्याउनुपर्यो । जस्तो— कुनै बैंकलाई समस्या होला, तर नबिल बैंकलाई त्यस्तो समस्या छैन । यति लामो समय जुन विश्वास कमाएको छ त्यसैले हामीले आन्तरिक रूपमै त्योभन्दा कम ब्याजमा पैसा उठाउन सक्ने भएकाले कुनै समस्या छैन र हामी गएका छैनौं । तर, राष्ट्र बैंकले विदेशबाट लगानी ल्याउन सक्ने गरी ढोका खोलेको छ, यो राम्रो पक्ष हो । सरकारको सोच र मैले भनेको प्वाइन्ट मिलेको छ । पहिलो स्टेपमा निजी क्षेत्रका बैंकहरूलाई वैदेशिक लगानीका लागि जाउ भनेर बाटो देखाएका छन् । अर्को, सरकारले र ठूला–ठूला प्रोजेक्टहरूले कसरी ल्याउने भनेर काम गर्नुपर्छ । त्यसका लागि देशको रेटिङ गर्नतिर पनि सरकार सकारात्मक रहेको देखेको छु । अहिले ढोका सानो छ, त्यहाँबाट ठूलो रकम आउँदैन, किनकि जुन ग्याप छ त्यो ग्यापले बैंकको सीसीडी रेसियो मेन्टेन गर्नका लागि ठिक्क हुन्छ । ८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्नका लागि एक्सपानरी मौद्रिक नीति ल्याउने हो भने यत्तिले मात्र पुग्दैन ।

सीसीडी रेसियो हटाउन, घटाउनका लागि बैंकर्स संघमार्फत राष्ट्र बैंकमा सुझाव पनि बुझाउनुभएको छ, त्यो घटाउँदा झन् बैंकिङ क्षेत्रमा थप अराजकता आउने हो कि ?
बैंकिङ क्षेत्रलाई कन्ट्रोल गर्नुपर्छ, तर ओभर कन्ट्रोल गर्न हुँदैन, एकातिर सीसीडी छ भने अर्कातिर लिक्विडिटी पनि हामीले गरिरहेका छौं । सिग्नल अब्लिगर लिमिटबाट पनि हामीले कन्ट्रोल गरिरहेका छौं । बजेटले बाटो देखायो, बजेट भनेको नक्सा हो । त्यो नक्सा पूरा गर्नका लागि पुँजी चाहिन्छ । पुँजी कहाँबाट ल्याउने भन्ने हुन्छ र यो सीसीडी अनुपात घटाएर ८५ मात्र पुर्याउँदा पनि लगानीयोग्य रकम आउँछ र आर्थिक वृद्धिका लागि केही प्रोत्साहन हुन्छ भनेरै हो । तर, त्यसले गर्दा नै वित्तीय क्षेत्रलाई धराशायी पार्दैन । किनकि अन्य कन्ट्रोलहरू आफ्नै ठाउँमा छन् । बिजनेस पनि राम्रो गर्न सकिरहेका छैनौं । सीसीडी एउटा औजार हो, तर त्यसलाई हटाउँदैमा सबै समस्या समाधान हुन्छ भन्न सकिँदैन । देशको विकास गर्ने हो भने एफडीआईको बाटो हामीले खोल्नैपर्छ । दक्षिण एसियाली देशहरूसँगै बढ्नका लागि पनि हाम्रो मात्र लगानीले पुग्दैन ।

बैंकरहरूले उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गरेका छैनन् । अहिलेजस्तै लगानी गर्ने हो भने विदेशबाट पुँजी ल्याएर काम छैन भन्ने आलोचना भइरहेको छ । राष्ट्र बैंकले अनिवार्य लगानी गर्नका लागि तोकिएको क्षेत्रमा लगानी गर्न अझै समय थपको माग गरिरहनुभएको छ नि ?
बैंकहरूले लगानी गर्ने रकम भनेको लगानीकर्ताको नभएर सर्वसाधारणको निक्षेपको रकम हो । नेपालको वित्तीय क्षेत्रले सिमेन्ट फ्याक्ट्रीमा ठूलो लगानी गरेको छ । सरकारले चलाएको सिमेन्ट फ्याक्ट्रीको कसैलाई मतलब हुँदैन । यसको ज्वलन्त उदाहरण चोभारमा भएको हिमाल सिमेन्ट कारखानालाई लिन सकिन्छ । त्यसको दायित्व अहिलेसम्म कसैले लिएको छैन । बैंकले लगानी गरेको रकम कसले हेर्ने, उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गर्नका लागि त्यहाँ सम्भावना राम्रो हुनुपर्छ । बैंकले गएर हाइड्रो, होटल, सिमेन्ट फ्याक्ट्री खोल्ने होइन, त्यो सबै निजी क्षेत्रले गर्ने हो । जहाँ जोखिम कन्ट्रोल गर्ने क्षमता राख्छन् त्यहीं निजी क्षेत्र जाने हो । यदि अनुत्पादनमा लगानी गर्ने हो भने मोटरको फाइनान्सिङ बन्द गरे भयो नि ! ४० प्रतिशत सरकारको राजस्व मोटर इम्पोर्टबाट आउने गरेको छ । बैंकले त लगानी नगर्ला, तर सरकार कसरी चल्छ ? सरकारी कर्मचारीहरूले त्यहीबाट आएको राजस्वले तलब खाइरहेका छन् ।
अहिलेसम्म नेपाल टे«ड बेस इकोनोमीमा चलिरहेको छ । हामी उत्पादनमूलक बेस इकोनोमीमा जाने हो भने पनि समस्या छ । वित्तीय संस्थाले पैसा लगानी गर्दैमा नेपालमा उत्पादन बढ्ने हुन्छ त ? हुँदैन । जस्तै— नेपालको धान उत्पादनलाई नै हेरौं । धान उत्पादनका लागि वित्तीय संस्थाले ठूलो रकम लगानी गरे पनि भारतको चामल नेपालको भन्दा सस्तो पर्न जान्छ, किनकि भारत सरकारले सिँचाइ, विद्युत् सुविधा राम्रो दिएको छ भने कृषिजन्य सामग्रीमा अनुदान दिएको छ, त्यसैले उनीहरूको लागत कम हुन्छ, जसले गर्दा त्यहाँको चामल सस्तो पर्छ । नेपालको भारतको तुलनामा चामल महँगो हुनेबित्तिकै यहाँको चामल बिक्री हुन छोड्छ, अनि कृषकले बैंकको ऋण तिर्न सक्दैन अनि कसरी गर्न सकिन्छ उत्पादन क्षेत्रमा लगानी ? बैंकलाई एकतर्फी प्रेसर मात्र भएको छ । प्रान्तीय सरकारलाई भने के उत्पादन गर्दा हुन्छ भन्ने कुरा भने प्रान्तीय सरकारलाई जानकारी रहेको छ र उनीहरू उत्पादनमूलक क्षेत्र खोजेर पत्ता लगाएर लगानीका लागि आग्रह गरिरहेका छन् । उत्पादनमूलक भनेको के भन्दा अहिलेसम्म उत्तर थिएन । अब भने उत्तर आउनेछ । प्रान्तीय सरकारबाट उत्पादनमूलक क्षेत्र यो हो, लगानी गर भनेर आउने सम्भावना देखेकाले नबिल बैंकले प्रान्तीय शाखा विस्तार गरेको हो । सरकारले अनुत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी बन्द गर्ने हो भने कसरी गर्ने हो, सो सबै भन्दिनुपर्छ । बैंकिङ संस्थाहरू सो काम गर्नका लागि पनि तयार रहने छन् ।

उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी बढाउनका लागि सरकारले लिएको नीति, बिमा, कर्जा सुरक्षण, ब्याज अनुदानलगायतका कामहरू गरिरहेको छ, त्यो आवश्यकताअनुसार नपुगेर समस्या भएको हो ?
कुनै प्रोडक्ट ल्याउनेबित्तिकै तुरुन्त बिक्री हुँदैन । पहिले त बैंकहरूको सावाँ सुरक्षित हुनुपर्यो । अब कुनै पनि बैंकलाई बचाउनका लागि सरकार आउँदैन । सरकारी बैंकहरूलाई समस्याबाट मुक्त गराउनका लागि सरकारले अर्बौं रुपैयाँ लगानी गरेको छ, तर निजी क्षेत्रका बैंकहरूमा समस्या भएमा सरकारले त्यस्तो केही गर्ला जस्तो लाग्दैन । बैंकले आफ्नो रिस्क आफैं म्यानेज गर्नुपर्छ । बैंकलाई सब्सिच्युट गर्ने खालका कार्यक्रमहरू आए त बैंकहरूले लगानी गरिहाल्छन् नि, सरकारले जहाँ भन्छन् त्यहीं । नेपालमा लगानी गर्ने ठाउँ छ तर लगानीका लागि वातावरण सरकारले बनाउनुपर्छ । तर, अब लगानीको वातावरण देखेको छु । बजेट कार्यान्वयन हुन्छ, पैसा खर्च हुन्छ, राज्य संघीयतामा गएको छ । त्यो सँगसँगै नबिल बैंक अगाडि बढ्नेछ । समग्र नेपालको विकास नभईकन वित्तीय विकास हुन सक्दैन । बैंकले आफूसँग भएको ८ अर्ब रुपैयाँ पुँजीलाई राम्रोसँग चलाउने हो भने नेपालले राखेको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने मुटु भनेको वित्तीय क्षेत्र हो ।

सदनदेखि सडकसम्म बैंकहरूले भैंसी किन्न १० प्रतिशत र गाडी किन्न ५ प्रतिशत लगानी गर्छन् भन्ने गुनासो सुनिन्छ नि ?
यो भनेको रिस्कको प्राइसिङ हो । ग्राहकले गाडीको लोन तिर्न नसकेमा तीन दिनमा बैंकले अर्कोलाई बेच्न सक्छ, तर यदि भैंसी किन्न लिएको लोन तिर्न नसकेको खण्डमा भैंसी लगेर अन्त बेच्न सक्ने क्षमता बैंकसँग छैन । बैंकले हेर्ने भनेको तिरुन्जेल हो, तर जब तिर्न छोड्छन् तब एसेट्स त कब्जा गरेर कहीं न कहीं बेचेर साँवा र ब्याज त उठाउनुपर्यो नि । कि त सरकारले सबै कुराको भ्यालुएसन गरिदिनुपर्छ । नगर्ने भन्ने होइन, सँगसँगै जाऊँ । देशको विकास गर्नका लागि वित्तीय संस्था पनि अगाडि बढ्छ तर यसले मात्र सक्दैन । बैंकले शाखा खोले पनि त्यहाँ सरकारले पूर्वाधार पुर्याउन सकेको छैन । सबै चिज वित्तीय क्षेत्रले नै गर्नुपर्छ भन्ने गलत धारणा हो । वित्तीय क्षेत्रसँगै सरकार पनि अगाडि बढ्नु जरुरी छ ।

सबै काम वाणिज्य बैंकले नै गर्नुपर्छ भन्ने कन्सेप्टले समस्या भएको हो ?
मलाई त्यही लाग्छ । किनकि भोलि राष्ट्रिय परिचयपत्र आयो भने गृह मन्त्रालयले वित्तीय संस्थाहरूलाई पत्र लेख्छ— तपाईंहरूले भरेको ग्राहक पहिचान पत्रअनुसारको जानकारी हामीलाई दिनुस् भनेर । नेपालीहरूको सबैभन्दा असली डेटा वित्तीय क्षेत्रमै रहेको छ । ग्राहक पहिचान र सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी सम्पूर्ण जानकारी वित्तीय संस्थासँग मात्र सुरक्षित छ । पैसाको कुरा हो । वित्तीय क्षेत्रले मात्र र वित्तीय क्षेत्रलाई छोडेर पनि सकिँदैन । त्यसैले सरकार, निजी क्षेत्र र वित्तीय क्षेत्र सँगसँगै जानुपर्छ । आर्थिक क्षेत्रमा साँचो प्रगति प्रान्तीय सरकारले ल्याउनेमा म विश्वस्त छु ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंकलाई पेलेरै भए पनि गाउँगाउँ पुर्याएको छ, के यो दिगो हुन सक्छ ?
भर्खरै खोलिरहेका छौं । बैंकहरूले पनि हेरिरहेका छन् आर्थिक रूपमा कसरी बाँच्ने भनेर नाफा नकमाए पनि ब्रेक इभन गर्न चाहन्छौं । कम्तीमा नाफा नकमाए पनि त्यहाँको खर्च त धान्न सक्ने हुनुपर्छ । स्थानीय व्यक्तिले नै स्थानीय स्तरमा खोलिएको बैंकमा जागिर पाओस् भन्ने सोच हो । हामीले गाउँगाउँमा शाखाहरू खोलेका छौं । अब भने आर्थिक क्रियाकलाप बढाउनका लागि काम गर्छौं ।

सबै काम वाणिज्य बैंकलाई गर भन्दा पनि समस्या भएको हो कि ?
अहिलेका अर्थमन्त्री, योजना आयोगका उपाध्यक्ष दुवै बैंकिङ क्षेत्रबाटै गएका मान्छे हुन् । राष्ट्र बैंकमा विज्ञ पनि छन्, अब मोनिटरी पोलिसी पनि आउँछ । अब वित्तीय क्षेत्रबारे अर्थमन्त्रालयको नेतृत्वमा एउटा टाक्स फोर्स गठन गर्नुपर्छ । वित्तीय संस्थाले नेपालको आर्थिक उन्नतिमा के योगदान दिने भन्ने प्रश्नको उत्तर सो टाक्सफोर्सले गर्नुपर्छ । त्यहाँ सबै क्षेत्रलाई राखेर कुरा गर्नुपर्छ । वित्तीय क्षेत्र अन्य क्षेत्रभन्दा फरक हो । नेपालीको रकम चलाएर काम गरिरहेको यस क्षेत्रको आथिक विकासमा के योगदान हुने ? एकातिर बैंकहरूले सामाजिक योगदान दिन सक्छ भने अर्कातिर नाफा कमाउने र लाभांश लगानीकर्ताहरू लागिदिने, किनकि बैंकिड क्षेत्र पनि अन्य निजी क्षेत्रजस्तै हो भन्ने पनि हुन सक्छ । यो बीचको कुनै चिज पनि हुन सक्छ । यो प्रश्नको उत्तर आएपछि क, ख र गबीच कामको बाँडफाँड हुनेछ । यदि सो प्रश्नको उत्तर आएपछि अब कसरी जाने भन्ने रोडम्याप तयार हुन्छ । देशको विकास घाटा बढाउने होइन, नाफा बढाउने संस्थाहरूबाट हुन्छ । त्यसैले वित्तीय क्षेत्रले नाफा कमायो भनेर नकारात्मक रूपमा भन्दा अन्य क्षेत्रलाई पनि कसरी यत्तिकै रूपमा नाफा कमाउने बनाउनेतर्फ लागौं । स्प्रेडदर राख्ने नै हो भने सबै क्षेत्रमा स्प्रेड हालिदिऔं । बैंकले जम्मा ५ प्रतिशत स्प्रेडले यत्ति ठूलो रकम नाफा गरेको छ भने अरू क्षेत्र पनि यस्तै पारदर्शी भए देश विकासका लागि राम्रो हुन्छ । तर, बैंक क्षेत्रले जति जोखिम कसैले बोकेको छैन ।

मोनिटरी पोलिसी अहिले फोर्स मर्जरमा बढी फोकस भएको भन्ने कुरा बाहिर आइरहेका छन् । यो सम्भावना देख्नुहुन्छ ?
जुन बेलामा ८ अर्ब पुर्याइयो, त्यतिबेला बैंकहरूको संख्या घटाउनुपर्ने थियो । त्यो बेला रेगुलेटरबाटै मर्जर नभनी राइट सेयरबाट पनि पुँजी पुर्याउन मिल्छ भनेका थिए । त्यतिबेलै एउटा फर्मुला राखेको भए हुने थियो । जस्तै ३० प्रतिशतभन्दा बढी राइट सेयर हाल्न नपाइने, आफै रिजर्भहरूबाट गर्न पाइने नत्र भने मर्जरमा नै जानुपर्ने भनेको भए अहिले नै १२–१४ वटा बैंक मात्र हुने थिए । अब सबैको पुँजी ८ अर्ब भइसकेको छ । यही पुँजीलाई सर्कुलेट गर्न नसकेर क्रेडिट क्रन्चको समस्या भोगिरहेका छौं । अब फेरि १५ अर्बको बैंक बनाएमा त्यसलाई कसरी सर्भाइभ गराउने त ? फोर्स मर्जर गरेर जाने हो भने अलिक कम्प्लेक्स भएको छ । पहिला सहज थियो । अब कसरी मर्ज गराउने ? यो ठूलो समस्या हुन्छ । त्यसैले पोलिसीमा लङ टर्म भ्यू हुनुपर्छ भनेको यही हो । लाइसेन्स दिनै नहुने, दिइसकेको छ । पहिले नै नियमनकारी निकायले जसरी हुन्छ ८ अर्ब पुर्याऊ, तर मर्ज गर्नैपर्छ भनेको थिएन, सबैले पुर्याए । अबचाहिँ फोर्स मर्जर कसरी ल्याउने भन्ने कुनै आइडिया छैन । संख्याभन्दा पनि ८ अर्बको पुँजी र २८ वटा बैंक बाँच्नका लागि आर्थिक वृद्धिदर बढेन भने कठिन हुन्छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले जारी गर्ने पोलिसीहरू अध्ययनबिना नै आएका हुन् ?
वित्तीय क्षेत्रजस्तो पारदर्शी, अनुशासित, संस्थागत सुशासन राम्रो लागेको छ । हामी अहिलेसम्म राम्रो किन छौं भने राष्ट्र बैंकको रेगुलेटका कारण नै हो । कहिलेकाहीं उनीहरूको पोलिसी आउँदा छोटो समयका लागि आएको जस्तो देखिन्छ । यौटै सुझाव हामीले दिइरहेका छौं । छलफल गर्न नडराउनुहोस् । सर्कुलर लेखिसकेको हुन्छ र पछि बोलाएर गफ मात्र सुन्ने गरेको पनि छ । २८ वटा बैंकमा कसैले गल्ती ग¥यो भने सबैलाई सजाय नदिनुस्, जसले गल्ती गर्छ उसैलाई सजाय दिनुहोस् । यसले गर्दा राम्रो गर्नेहरूलाई पनि समस्या हुन सक्छ । त्यतातिर नियमनकारी निकायले ध्यान दिनुपर्छ ।

बैंकमा सिइओहरू छिटो परिवर्तन भइरहेका छन् । यसको कारण के होला ?
नबिल बैंक एक मात्र बैंक हो, जसले ८ अर्ब चुक्ता पुँजी पुर्याउनका लागि कुनै अरू उपाय अपनाएन । त्यसैले सञ्चालक समितिले मलाई सहज वातावरण बनाएको छ । किनकि नबिल बैंकका सेयरधनीहरूले घरबाट रकम ल्याएर बैंकमा खन्याएका छैनन् । त्यसैले लाभांश दिने प्रेसर छैन । सिइओको लगानीकर्तालाई प्रतिफल दिने दायित्व छ नै । निक्षेपहरूको निक्षेप संकलन गरेको जनताको रकम कसरी जोगाउने भन्नेतिरै हुन्छ । सिइओहरूलाई निक्षेपकर्ताको निक्षेप सुरक्षित राख्न नसकिएला भन्ने फिल भएमा धेरैले छोडिदिन्छन् ।

मेगा हुँदै सेन्चुरी र नबिल बैंकमा तपाईंको यात्रा पनि आलोचित भयो नि ?
सम्झौता गर्दा दिने भनेको तलब सेवा–सुविधा पछि घटाइएकाले म सेन्चुरीमा नभएको हो । कम्पन्सेसन प्याकेज मिल्दैन भने पनि मिलाउने धेरै उपाय थियो, तर मिलाउने उपायबाट हिँड्ने भएको भए म यसरी बस्न सक्ने थिइनँ । पछि नबिलले अफर ग¥यो, हुन्छ भनेँ । तर, ६ महिनाको कुलिड पिरियड आयो । त्यहाँ पनि सम्झौता भइसकेको थियो । अनिल शाह भनेको भिजिटिड कार्डमा लेखेको अक्षरले मात्र डिफाइन गर्छ त ? काम गरेमा राम्रो, काम गर्न नसकेमा भने नराम्रो हुन्छ । त्यसैले डीसीओ भएर काम गरेँ, धेरै वर्षपछि फुल टाइम जागिरे भएँ । अनिल शाह ठूलो होइन र राष्ट्र बैंकको सोच त्यति सानो छैन । समय अलिकति गलत भएको होला । म यहाँ आएकोमा खुसी छु । म जहाँ हुनुपर्ने हो त्यहीं पुगेजस्तो लाग्छ ।

नबिलको अहिलेको अवस्था र आगामी योजनाहरू के छन् ?
नबिल नेपालको सबैभन्दा सुरक्षित बैंकका रूपमा गनिन्छ । त्यसैले यस वर्ष पनि बटम लाइन राम्रो होला जस्तो छ । आगामी वर्ष नबिल बैंकको ३५ औं वर्ष पनि हो । ब्रान्डलाई रि–एनरजाइज गर्ने कोसिस गरिरहेका छौं । अर्को वर्ष यसैका लागि केन्द्रित हुन्छौं । कारोबार र नाफामा मात्र होइन, सामाजिक काम र सेवासुविधामा पनि नम्बर १ बन्न चाहन्छौं ।


•दशकौंदेखि हाम्रो बानी बिग्रेको छ, विदेशबाट आउने रकम 
भनेको अनुदान मात्र भन्ठान्छौं । अनुदानको
रकमले विकास हुँदैन ।

•सीसीडी एउटा औजार हो, तर त्यसलाई हटाउँदैमा
सबै समस्या समाधान हुन्छ भन्न सकिँदैन ।

•४० प्रतिशत सरकारको राजस्व मोटर इम्पोर्टबाट आउने गरेको छ ।
बैंकले त लगानी नगर्ला तर सरकार कसरी चल्छ ?
सरकारी कर्मचारीहरूले त्यहींबाट आएको राजस्वले
तलब खाइरहेका छन् ।

•ग्राहकले गाडीको लोन तिर्न नसकेमा तीन दिनमा
बैंकले अर्कोलाई बेच्न सक्छ, तर यदि भैंसी किन्न लिएको लोन
तिर्न नसकेको खण्डमा भैंसी लगेर अन्त बेच्न सक्ने
क्षमता बैंकसँग छैन ।