कारोबार संवाददाता
बिहिवार, जेठ ३१, २०७५
553

स्थानीय तहको निर्वाचन भएको एक वर्ष पुगेको छ । अझै पनि स्थानीय तहमा पर्याप्त कर्मचारी नहुनु, ऐन, नियम, कानुन र कार्यविधि नबन्दा समस्या छ । एक वर्षको अवधिमा जनताले चाहेअनुसार काम गर्न नसकिएको बताउँछन् सथानीय जनप्रतिनिधि । स्थानीय सरकार सञ्चालनमा आएका समस्या, स्थानीय तहमा गरेका विकास निर्माणका काम र समसामयिक विषयमा कालिकोटका जनप्रतिनिधिसँग संवाददाता रमेश रावलले गरेको कुराकानीको सारांश :

कर्मचारी नहुँदा समस्या भएको छ
धीरबहादुर विष्ट
नरहरिनाथ गाउँपालिका अध्यक्ष
मैले चुनावका बेला सडकले नछोएको नरहरिनाथ गाउँपालिकामा सडक पुराउने, स्वास्थ्य, शिक्षा सुधारका विषयमा प्रतिबद्धता गरेको थिएँ । ती प्रतिबद्धतामध्ये सडकको काम दुई ठाउँबाट अगाडि बढेको छ । खुलालुदेखि रुप्सासम्म र लालिघाटदेखि रुप्सासम्म सडक निर्माणकार्य भइरहेको छ । विद्युत्का लागि डिटेल सर्भेको काम पूरा भएको छ । डिटेल सर्भेपछि त्यो काम पनि पूरा गर्ने लक्ष्य राखेका छौं । शिक्षामा पहिलाभन्दा धेरै सुधार गरेका छौं । वैशाख ९ बाट नै हाम्रो पालिकामा विद्यालयको पठनपाठन सुरु भएको छ । शैशिक सुधारका लागि विद्यालयलाई मर्ज गरेका छौं । शिक्षकहरूको फेरबदल गरेका छौं । माध्यमिक, निम्न माध्यमिक, प्राथमिक र आधारभूत विद्यालयमा शिक्षक मिलान गरेका छौं । ती विद्यालयका प्रधानाध्यापक पनि विद्यालयको स्तरअनुसारका थिएनन् । ती विद्यायमा तहअनुसारका प्रधानाध्यापकको ब्यवस्था गरेका छौं । बायोमेट्रिक प्रणालीबाट शिक्षकको हाजिरी ब्यवस्था गरेका छौं ।
आर्थिक आत्मनिर्भरताका लागि हामीले कृषि उत्पादनमा जोड दिने नीति लिएका छौं । हामीले कृषि क्षेत्रको लगानी नै गाउँपालिकाले आत्मनिर्भर हुने लक्ष्य राखेका छौं । पशुपंक्षीपालन, नगदेबाली उत्पादन वृद्धि गर्ने गरी किसानलाई अनुदानको ब्यवस्था गरेका छौं । कृषिको लगानी बिना गाउँपालिकाको वृद्धि र विकास हुन सम्भव छैन । लगानी वृद्धिका लागि हाम्रो पहिलो प्राथमिकता कृषिमा हो ।
हाम्रो पालिका विगतदेखि पशुपालनको क्षेत्रमा अगाडि भएका कारण भैंसीपालन, गाईपालन र बाख्रापालनलाई अगाडि बढाएका छौं । तर, समस्या के भयो भने दूध उत्पादन धेरै छ । बजार अभावका कारण अहिले बिक्री शून्य छ । अहिले सबै क्षेत्रमा काम गर्नुपर्ने भएको छ । एउटा क्षेत्रमा मात्र काम गर्दा र अहिले पालिकाको शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, विकास निर्माणदेखि न्यायपालिका स्थानीय सरकार नै भएर काम गर्ने कुरा फरक नै हुन्छ । हिजो केवल कर्मचारी भएर काम गर्नुपथ्र्यो भने अहिले ब्यवस्थापनसमेत भएर काम गर्नुपरेको छ ।
अहिले जनप्रतिनिधिहरू आएपछि जनताको पहुँच सिधै जनप्रतिनिधिसँग छ । जनप्रतिनिधिको पहुँच केन्द्रसम्म पुगेको अवस्था छ । स्थानीय तहमा कानुन निर्माण गरेका छौं । कानुनबिना बसेका मानिसलाई अहिले कानुनी दायरामा ल्याउँदा गाह्रो हुँदोरहेछ । स्थानीय तहमा कानुन लागू गर्न केही असहजता आएका छन् । ती असहज परिस्थितिबाट सहज बनाउनेतर्फ हामी छौं । हिजो केही कर्मचारी सदरमुकाम तथा काठमाडौं केन्द्रित हुने घर ब्यवहार गरेर बस्ने गरेका थिए । अहिले स्थानीय सरकार निर्माण भएपछि फिल्डमा नै बस्नुपर्ने अवस्था छ । अब स्थानीय कानुन बनेका कारण कानुनको दायरा बाँधिनु पर्छ । पहिले विकास निर्माणका काममा पनि कर्मचारी र उपभोक्ता समिति मिलेर कागजात मिलाएर बजेट खाने प्रवृत्तिको विकास भएको थियो । अहिले पूरै रोकिएको छ । काम नगरी खान पल्केकाहरूले अहिले असहज बनाइरहेका छन् ।
कर्मचारीबाट लामो समयदेखि चलाएको देश भएकाले कर्मचारी अहिले स्थानीय सरकार मातहतमा काम गर्न असहज मानिरहेका छन् । त्यसो भएर पनि समस्या आएको छ । हाम्रो गाउँपालिका कर्मचारी अभाव छ । ९ वटा वडा भएको गाउँपालिकामा एक जना वडा सचिवस्तरको कर्मचारी हुनुहुन्छ । उहाँ नै गाउँपालिका कार्यकारीको भूमिका र उहाँले नै ९ वटै वडा कार्यालयको जिम्मेवारी लिनु भएको छ । एक जना लेखापालमात्र छन् । अरु कर्मचारी छैनन् ।

खानीको संरक्षण गर्ने अधिकार दिइयोस्
खडानन्द चौलागाईं
अध्यक्ष
शुभकालिका गाउँपालिका
हामीले पहिलो प्राथमिकतामा सडक भनेको थियौं । जो कर्णाली राजमार्गको प्रवेशद्वार पनि हो शुभकालिका गाउँपालिका । तर, प्रदेशद्वार भए पनि अझै सडक पुगेको छैन । गाउँपालिकाका ८ वटै वडामा अझै पैदल हिँड्नु पर्ने अवस्था छ । त्यस्तै विद्युत्को कुरा थियो । भत्तागाड, बालीगाड, घट्टेगाडमा लघुजलविद्युत् आयोजना बनाउने भनेको थिएँ । ती आयोजना ३० किलोवाटदेखि ५० किलोवाटसम्मका छन् । ती आयोजनामा करोडौं लगानी लगाए पनि अलपत्र अवस्थामा छन् । तिनीहरूलाई सुचारु गर्ने र बत्ती बाल्ने र गाउँपालिकामा रहेको काइनाइट द्वन्द्वकालदेखि उत्खनन भई चोरी निकासी हुदैँ आएकाले त्यसलाई ब्यवस्थित गर्छु भने पनि व्यवस्थित गर्न सकिको छैन ।
हाम्रो गाउँपालिकामा सडक पुराउने कुरा विगत १० वर्षको अवधिमा विश्व खाद्य कार्यक्रमले काम गर्यो । ड्रिल्प परियोजनाले पनि काम गर्यो तर सडक डिभिजन कार्यालयले ठेकेदारमार्फत करोडौं रुपैयाँमा ठेक्का पनि लगायो । त्यो बन्न सकेको थिएन् । म निर्वाचित भएर आएको एक वर्षमा ३ किमि सडक बनेको छ । गाउँपालिकालाई सडकबाट छिचोल्नका लागि गेला, दैलेखको बेहुली, कर्णाली राजमार्गबाट सेरी पान्तडी सडकको तीन किमि सडकखण्ड निर्माण भइसकेको छ । यो सडक दैलेखबाट अर्को वर्ष कालिकोट जोडिन्छ । अर्को आवमा कर्णाली राजमार्गमा सडक जोड्ने काम पूरा हुन्छ ।
काइनाइटको विगत ३४ वर्षदेखि चोरी निकासी हुने गरेको थियो । अहिले चोरी निकासी ठप्प भएको छ । त्यसलाई ब्यवस्थित गर्नका लागि प्रदेश कानुन बन्न आवश्यक छ । कानुनले खजिन पदार्थको संरक्षणको अधिकारमात्र दिएको छ । स्थानीय सरकारलाई उत्खननको अधिकार दिएको छैन । खजिन खानी केन्द्र सरकार, प्रदेश सरकारको भएकाले प्रदेश सरकारको कानुन बन्यो भने त्यहाँ हामी उद्योग चलाएर हुन्छ या निर्यात गरेर हुन्छ । त्यसपछि हामी काम गर्नेछौं । अहिले त्यसलाई संरक्षण गर्ने काम भएको छ ।
विद्युत् उत्पादन गरेर ग्रामीण इलाकामा साना घरेलु उद्योग स्थापना गर्ने हो भने त्यहाँको विकासले स्थानीयको आम्दानी वृद्धि हुनेछ । हामी केही समयअघि मात्रै वडा नं. ४ मा हाते पहाडी कागजको उद्योग स्थापना गर्येउ । अहिले त्यहाँ १२ जनाले युवाले रोजागारी पाएका छन् । प्रत्येक वडामा त्यस्ता १/१ वटा उद्योग मात्र संचालन गर्येउ भने करिब १५० जना युवाले रोजगारी पाउँदा रहेछन् । जडिबुटी, सिस्नु पाउडर उद्योग, आलु चिप्स उद्योग स्थापना हुन सक्यो भने त्यसले पनि समृद्धिको जग बसाल्ने छ ।
कर्मचारी समस्याको कुरै छाडौं । ८ वटा वडामा २ जना वडा सचिव हुनुहुन्छ । एउटा सचिवको वडामा ४/४ वडा भागमा प¥यो । कर्मचारी ब्यवस्थापन केन्द्रले गर्न सकेन । हामीलाई कर्मचारी भर्नाको अधिकार पनि दिएको छैन । स्थानीय पंजिकाधिकारी अधिकार प्राप्त भएको ब्यक्ति हामी नियुक्ति गर्न पाउँदैनौं । प्राविधिक कर्मचारी ककारमा नियुक्ति गर्न पाउँछौं । समस्या भनेको नै कर्मचारी ब्यवस्थापन नहुँदा काममा ढिला भएको छ ।

जनतालाई सिंहदरबारका सबै अधिकार आएको महसुस गराउँछौं
रतनबहादुर शाही
प्रमुख
तिलागुफा नगरपालिका
हामीले ५ वर्षभित्र जनताका आधारभूत आवश्यकता पूरा गर्नेछौं । खानेपानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र सडक, यी नै यहाँका मानिसको आधारभूत आवश्यकता हुन् । यी आधारभूत आवश्यकताका विषय जनतासँग राखेका छौं ।
आधारभूत आवश्यकतालाई प्राथमिकतामा नै राखेर काम गरेको छु । अधिकांश प्रतिबद्धता पूरा गर्ने गरी काम गरेको छु । हामीले खानेपानी, सडक, विद्युत् र कृषिलाई प्राथमिकता राखेका थियौं । त्यहीअनुसार नगर परिषद्बाट योजना तर्जुमा गर्येउ र ती कामलाई अगाडि बढाएका छौं । त्यहीअनुसार खानेपानी, सडकलगायतका क्षेत्रमा पनि काम तीव्र रूपमा भइरहेका छन् ।
हामीले सबै सडक वडामा पुराइसकेका छौं । सडकको ८० प्रतिशत काम भएको छ । नगरपालिकाका ११ वटा वडामध्ये १० वटा वडामा सडकको पहुँच पुगेको छ । एउटा वडामा मात्र सडक पुग्न बाँकी छ । त्यहाँ पनि आगामी आर्थिक वर्षभित्र सडक पुराउने लक्ष्य राखेका छौं । नगरपालिकामा विकासका बजेटलाई विकासमा मात्र लगानी गरेको छौं । बालमैत्री खानेपानी धारा निर्माण गरेका छौं । कृषि जोनको विकास गरेर अगाडि बढेका छौं । कृषि उत्पादनमा वृद्धि गर्न एक घर एक स्याउ बगैचा बनाएका छौं । कृषि क्षेत्रमा लगानी वृद्धि गरिएको छ । करिब १५ सय घरपरिवारलाई विद्युत् सेवा उपलब्ध गराएका छौं ।
अबको ५ वर्षभित्र शिक्षामा ८० प्रतिशत सुधार, ठूला विद्युत् आयोजना निर्माणमा पहल, कृषिमा विशेष गरेर स्याउ, सिमी र आलु उत्पादन वृद्धि गर्न अहिले जोनका रूपमा र पछि सुपरजोन बनाउने तयारी गरेका छौं । हाम्रो पहिलो प्राथमिकता भनेको नगरपालिकालाई आत्र्मनिर्भर बनाएर यहाँका मानिसको आर्थिक वृद्धिदर बढाउने किसिमका दीर्घकालीन योजना तयार पारेका छौं ।
सिंहदरबारको अधिकार गाउँगाउँमा आएको छ । त्यो अधिकारलाई नगरपालिकाका जनतालाई सिहंदरबारका सबै अधिकार आएको महसुस गराउने गरी जनताको हितका लागि काम गर्ने हो । स्थानीय तहमा रहेर विकास निर्माणका काम गर्दा यस नगरपालिका भौगलिक कठिनाइका कारण केही समस्या भएका छन् । स्थानीय जनताका आधारभूत समस्या पनि धेरै छन् । ती आधारभूत आवश्यकता एकै पटक पूरा गर्न सम्भव छैन । अर्कोतर्फ कर्मचारी नहुँदा पनि समस्या आएका छन् । कर्मचारी अभावकै कारण सोचेजस्तो काम गर्न पाएका छैनौं ।

जनताले धेरै कुरा खोजेका छन्
काशीचन्द्र बराल
प्रमुख
रास्कोट नगरपालिका
चुनावका बेला हामीले २७ बुदे प्रतिबद्धता बनाएका थियौं । तीमध्ये अहिले नगरमा भइराखेको स्थितिबाट पनि ५ वर्षमा नगरलाई समृद्ध, हरियाली, सुन्दर र खुसी रास्कोट बनाउने नारा दिएका थियौं । त्यो एजेन्डाकै वरिपरि रहेर अहिले नगरको गुरुयोजनादेखि अन्य काम गरिरहेका छौं ।
ती विद्युत्, सडक, कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षालगायतका महत्वपूर्ण प्रश्न थिए । पूर्वाधार विकासका सबै काम भए अर्कोतर्फ सामाजिक विकासका काम पनि हुन् । सुशासनका कुरा सामाजिक रूपमा समाजमा हुने सबै प्रकारका गतिविधि पनि एकै चोटि अफ् गरेर जानुपर्छ भन्ने कुरा छन् । अहिले हामी यिनै आधारमा रहेर काम गरिरहेका छौं । भूमिसम्बन्धी भू–उपयोग नीति ल्याएका छौं । विशेष गरेर कृषिबाट नै एक घर एक रोजगार बनाउन सकिन्छ । विशेष गरेर कृषिको कुरा जोडेर नै अहिले हामीले कृषि सुपरजोन बनाएका छौं । एप्पल सुपरजोन बनाएका छौं । त्यो सपना साकार पार्न अस्त्रका रूपमा अगाडि आएका छौं ।
स्वास्थ्य क्षेत्रमा १५ शैयाका अस्पताल बनाउने प्रक्रिया अगाडि बढेको छ । भौतिक संरचना निर्माण भइरहेको छ । सबै तिर पुराउने भनेका थियौं, करिब करिब प्रत्येक वडामा सडक पुगिसकेको छ । शिक्षामा रहेको अराजकता, स्वेच्छाचारिता र अस्तब्यस्तता नियमन गरेर ३३ बुदे शिक्षा ऐन नियम बनाएका छौं । अहिले हामीले नगर यातायात सुरु गरेका छौं । एउटा बसले अहिले सेवा दिइरहेको छ । आउने महिनामा नै हामीले अरु २ वटा बस थप गर्ने सोचेको छौं । अब चाडै एम्बुलेन्स सेवा दिनेछौं । यति भयो भने अब एउटा रोडम्यापसहित अगाडि बढ्ने योजना छ ।
पहिलो योजना निर्माणको कुरा हो । यो वर्ष समग्र योजना निर्माण गर्छाैं । महत्वपूर्ण कार्य सम्पन्न गरी त्यसका हामीले ५ वर्षे, १० वर्षे र २० वर्षे कार्ययोजना तयार पारी अगाडी बढ्ने सोच छ ।
जनचाहना तीव्र छ, चाँडै रिजल्ट खोज्छ । साधन स्रोत र अहिले भएको वस्तुको अन्तर्घुलनमा कमी छ । स्थानीय सरकारले थुप्रै कानुन बनाउनु पर्नेछ । हाम्रो नगरको सन्दर्भमा १८ वटा ऐन विनियमावली बनाएका छौं । हिजो स्थानीय निकाय सरकारको एउटा अंग थियो । अहिले स्थानीय तह आफैँ सरकार भएको छ । स्थानीय निकायमा आदेशको पालनाबाहेक अरु केही काम थिएन । अहिले आफैँ कानुन बनाउनु पर्छ । २२ वटा ऐन, कानुन, नियम, बनाउनु पर्छ । १५ वटा कानुन संघ र प्रदेश सरकारको साझेदारी बनाउनुपर्छ ।