भुवन पौडेल
सोमवार, माघ २८, २०७५
1096

कुमारबहादुर खत्री
प्रमुख कार्यकारी अधिकृत
अजोड इन्स्योरेन्स कम्पनी लि.

नेपाल इन्स्योरेन्सको विकास अधिकृतबाट बिमा क्षेत्रमा प्रवेश गरेका कुमारबहादुर खत्री पछिल्लो समयमा अजोड इन्स्योरेन्स कम्पनीको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको जिम्मेवारीमा छन् । बिमा क्षेत्रमा करिब २५ वर्ष बिताइसकेका खत्रीले यसअघि तत्कालिन एनबी इन्स्योरेन्स तथा लुम्बिनी जनरल इन्स्योरेन्समा समेत जिम्मेवार तहमा रहेर काम गरिसकेका छन् । व्यावसायिक प्रशासनमा स्नातकोत्तर गरेका खत्री गत जेठदेखि मात्र अजोड इन्स्योरेन्सको प्रमुख कार्यकारीको रूपमा नियुक्त भएका हुन । बिमा क्षेत्रमा लामो समय बिताइसकेका खत्री अनुभवी विमकको रूपमा पनि चिनिन्छन् । बिमा क्षेत्रको विस्तारका लागि सरकारले नै आफ्ना पूर्वाधार तथा सम्पत्तिको बिमा गरेर सुरु गर्नुपर्ने उनको तर्क छ । बिमा गर्ने क्रम बढेको भए पनि बिमा गर्न अभ्यस्त नभएकाले पनि नेपाली बिमा बजार साघुँरो देखिएको खत्रीको विश्लेषण छ । अनिवार्य गरिएकोभन्दा अन्य क्षेत्रको बिमा गर्ने सन्दर्भमा सर्वसाधारण उत्साहित नभएको उनी बताउँछन् । बिमा गरेको खण्डमा आफ्नै सम्पत्तिको हुन सक्ने नोक्सानीको जोखिम न्यूनीकरण हुने उनको भनाइ छ । प्रविधिमैत्री छिटो छरितो प्रक्रियामा बिमा सेवा प्रदान गर्ने योजनामा रहेको बताउने खत्रीसँग समग्र बिमा क्षेत्रका बारेका कारोबारकर्मी भुवन पौडेलले गरेको कुराकानीको सार :

पछिल्लो समयमा संसद्मा प्रस्तुत भएको बिमा विधेयकले परिकल्पना गरेको नियामक निकाय तपाईंहरूले सोचेजस्तै हुने देख्नुहुन्छ ?
विधेयकमा हालको बिमा समितिलाई बिमा प्राधिकरणको रूपमा परिकल्पना गरिएको छ । हालको संस्थागत संरचनालाई नै परिवर्तन गर्ने भएपछि बिमा क्षेत्रको नियामक निकाय स्वायत्त, सवल र पूर्वाधार सम्पन्न हुनुपर्छ भन्ने हो । बिमा विधेयकलाई हेर्दा प्राधिकरणका धेरै अधिकार अर्थ मन्त्रालयमा राखिएको छ । यो राम्रो होइन । बिमा प्राधिकरण बनाइसकेपछि स्वायत्त निकाय नै हुनुपर्छ । बिमा क्षेत्रको विकासका लागि पूर्णअधिकार सम्पन्न नियामक निकाय हुनुपर्छ । प्राधिकरणले गर्र्ने काममा अर्थ मन्त्रालयसँग अनुमति लिनुपर्ने भएपछि बजार विकास काममा ढिलासुस्ती आउँछ ।
विधेयकमा प्राधिकरणको अध्यक्षको योग्यतामा उच्च व्यवस्थापनमा पाँच वर्ष अनुभव भएको व्यक्तिलाई नेपाल सरकारले अध्यक्ष तोक्नेछ भन्ने व्यवस्था छ । यसले बिमा प्राधिकरणको प्रमुखको रूपमा कार्य गर्ने व्यक्तिलाइ छनोट गर्ने दायरा साँघुरो बनाइएको हो कि भन्ने लाग्छ । हिजो बिमा क्षेत्रमा विशेष ज्ञान भएका व्यक्ति मध्येबाट नेपाल सरकारले नियुक्त गर्न सक्नेछ भन्ने थियो । यो व्यवस्थाले योग्य र क्षमतावान व्यक्ति नआउने सम्भावना पनि देखियो । त्यसका साथै विधेयकमा बिमा कम्पनीहरूको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरूको सन्दर्भमा स्नातकोत्तर उतीर्ण गरेको भए हुने भन्ने परिकल्पना गरिएको छ । हामीले जुनियर तहको कर्मचारीलाई अनुभव माग्ने तर, संस्थाको नेतृत्व लिने व्यक्ति कै पर्याप्त अनुभवको जरुरी नगर्दा यो क्षेत्रको विकास हुने देखिँदैन ।

विधेयकमा माइक्रो इन्स्योरेन्सका लागि छुट्टै कम्पनी स्थापना गरेर सेवा दिन सकिन्छ भनिएको छ । यस सन्दर्भमा बिमकहरूले बिमा कम्पनीहरू र माइक्रो इन्स्योरेन्स कम्पनीले गर्ने काम एउटै हुने भएपछि यो उपयुक्त होइन पनि भनेका छन् नि ?
मलाई माइक्रो इन्स्योरेन्स कम्पनी नै आउनु हुँदैन भन्ने लाग्दैन । अहिले हामी निर्जिवन बिमा कम्पनी मात्र २० वटा भए पनि दूरदराजमा गएर सानो आकारको बिमा गर्न सम्भव नहुन सक्छ । त्यसैले पनि माइक्रो इन्स्योरेन्सको परिकल्पना गरिएको विषय ठीकै हो । अहिले माइक्रो इन्स्योरेन्स भनेर २ लाखसम्मको झुपडी भनेर भनेको पनि छ । तर, अहिले त्यो सिमालाई बढाउनुपर्छ भन्ने लाग्छ । त्यसका साथै स्वास्थ्य बिमा ३५ हजार रूपैयाँसम्म भनेको छ । एक्सिडेण्टल २ लाखसम्म भनेको छ । त्यस्तै १ लाख ५० हजारसम्मको गाईभैंसी बिमा भनेको छ । कृषि बिमामा ५० हजार रूपैयाँसम्मको भनेको छ । यी क्षेत्रलाई बिमा गर्नु पर्दा कम्पनी आफैं गएर काम गर्न सक्दैन । त्यसैले माइक्रो इन्स्योरेन्स जरुरी नै देखिन्छ । माइक्रो इन्स्योरेन्सका कम्पनीहरू खोलिनुपर्छ । माइक्रो लेभलमा गएर काम गर्ने उद्देश्य राखेर स्थापना भएपछि माइक्रो इन्स्योरेन्सको विकास हुन्छ । यो आउनु हुँदैन भन्ने नहुनु पर्ने हो । एक पटक नेपाल सरकार, नेपाल रि तथा सबै बिमा कम्पनीहरूले संयुक्तरूपमा लगानी गरेर खोल्ने भन्ने पनि कुरा आएको थियो । माइक्रो इन्स्योरेन्स आएको अवस्थामा बिमा कम्पनीको व्यवसायमा खासै असर गर्छ भन्ने मलाई लाग्दैन । माइक्रो बिमा माइक्रो इन्स्योरेन्स कम्पनीले गर्छ । बिमा कम्पनीले ओभरअल बिजनेस गर्छन् । अहिले लघुवित्त कम्पनीहरूले बैंक वित्तीय संस्थाले गर्ने काम त गर्दैनन् । बिमा कम्पनी र माइक्रो बिमा कम्पनीको सम्बन्धमा पनि त्यस्तै हो भन्ने लाग्छ । यसमा दुविधा हुनुपर्ने देखिँदैन । अहिले कृषि तथा पशुको बिमा गर्दा बिमा कम्पनीहरूले पनि नेपाल पुनर्बिमा कम्पनीलाइ नै प्रयोग गरेका छन् । त्यसकारणले माइक्रो इन्स्योरेन्सको सन्दर्भमा पनि नेपाल पुनर्बिमा कम्पनीलाई नै प्रयोग गर्ने हो । त्यसमा समस्या छैन । माइक्रो इन्स्योरेन्स कम्पनीले नेपाल रिसँग गएर पुनर्बिमा सम्झौता गर्न सक्दैन भन्ने छैन ।

निर्जीवन बिमा कम्पनीको संख्या मात्र २० पुगेको अवस्थामा पनि सरकार आफैंले स्वास्थ्य बिमा योजना सञ्चालन गरेको छ । सरकारको यो कदमले तपाईंहरूको पहिचान नै संकटमा देखियो नि ?
यो विषयलाई धेरै नकारात्मक भएर पनि हेर्नु भएन । सरकारले सुरु गरेको स्वास्थ्य बिमाको सन्दर्भमा आलोचना मात्र गर्ने भन्दा पनि काम पनि त सुरु भएको छ भनेर हेर्दा राम्रो होला । यसले सर्वसाधारणलाई सकारात्मक सन्देश नै दिएको छ । यसले समग्र बिमा क्षेत्रको सन्दर्भमा समेत बिमा गर्नुपर्छ भन्ने चेतना विस्तार भएको छ । तर, यो नेपाल सरकारले गर्ने काम चाहिँ होइन । भोलिका दिन त्यो काम पाउने भनेको बिमा कम्पनीले नै हो । सरकारी तहमा नीति निर्माण गर्दा कतिपय अवस्थामा स्पष्ट कुरा नभएको हुनाले पनि सरकार आफैंले सुरु गरेको हुन सक्छ । तर, दीर्घकालीन रूपमा हेर्दा यस्ता बिमा योजना सरकारले चलाएर चल्दैन । सरकारले नै बिमा गराएपछि बिमाप्रति जनविश्वास र चेतना बढेको हुनाले बिमा कम्पनीलाई पनि स्वास्थ्य बिमा क्षेत्रका अन्य पक्षको पनि बिमा गराउन उत्साह जागेको छ । अहिले स्वास्थ्य बिमा गर्नेलाई कर छुट पनि दिइएको छ । हाल स्वास्थ्य बिमा गरेको व्यक्तिले बार्षिक २० हजार रूपैयाँ खर्च देखाउन पाउने व्यवस्था छ । भोलिका दिनमा बिमा कम्पनीलाई स्वास्थ्य बिमा भनेको ठूलो कार्यक्षेत्र पनि हो । बिमा भनेको सानो–सानो प्रिमियम संकलन गरेर समस्या परेका समयमा बिमितलाई क्षतिपूर्ति दिने हो । स्वास्थ्य बिमा भनेको उपचार गर्न नसकेर मृत्युवरण गर्न नपरोस् भनेर गर्ने हो । सरकारले नै स्वास्थ्य बिमालाई प्राथमिकतामा राखेको हुनाले यसको आकार दिन प्रतिदिन बढ्दै गएको छ ।

बिमा व्यावसायको अधिकांश हिस्सा मोटर बिमाले ओगट्दा यस क्षेत्रमा विविधता आउन नसकेको देखियो । यसले त बिमकहरूको क्षमतामा नै प्रश्न खडा ग-यो नि ?
मोटर बिमाको आकार ठूलो भएकाले पनि यस्तो देखिएको हो । त्यसका साथै तेस्रो पक्ष बिमा गर्नैपर्ने बाध्यता पनि छ । मोटर बिमामा जोखिम पनि उच्च छ । त्यसैले पनि मानिसले जोखिम न्यूनीकरण गर्न खोज्छ । मोटर बिमामा चाहेर कुनै पनि व्यक्तिले जोखिम बहन गर्दैन । तर, मोटर बिमाको अलवा अन्य क्षेत्रको बिमा गर्ने क्रम पनि बढ्दै गएको छ । पछिल्लो समयमा स्वास्थ्य बिमाको आकार पनि निकै ठूलो भएको छ । नयाँ ऐन पास भएपछि थर्ड पार्टी एडमिनिस्ट्रेटर व्यवस्था हुँदैछ । यसले आगामी दिनमा स्वास्थ्यको सन्दर्भमा कसरी भुक्तानी गर्ने भन्ने सन्दर्भमा छुट्टै कम्पनी आउँछ । त्यो कम्पनीले दाबी भुक्तानी दिने सन्दर्भमा सबै पक्षलाइ हेर्ने भएकाले पनि झनै सहज हुने देखिन्छ । दाबी भुक्तानी दिन योग्य हो होइन, कति भुक्तानी दिनुपर्ने हो भन्ने सन्दर्भमा यसले काम गर्छ । अहिले हामी क्यास लेस सिस्टममा जाँदै छौं । हामीले सञ्चालनमा ल्याएको प्रडक्टले कभर गर्ने पैसा कम्पनी आफैंले बिमितले उपचार गरेको हस्पिटललाई नै भुक्तानी दिन्छ । यसका लागि छिट्टै एउटा सफ्टवयर पनि विकास हुँदै छ । यसले बिमा गरेको व्यक्तिको नाम इन्ट्रि गर्ने बित्तिकै कुनै पनि हस्पिटल, व्यक्ति तथा बिमा कम्पनीले हेर्न सक्ने प्रणालीको विकास हुन्छ । आगामी दिनमा मोटर बिमावाहेर अन्य बिमा योजना पनि बढ्दै छन् ।

२०७२ सालमा भूकम्प आएपछि बिमा व्यवसाय बढ्ने अपेक्षा गरिए पनि सो अनुसार विस्तार हुन सकेन । अजोड इन्स्योरेन्स भर्खर मात्र सुरु भएको कम्पनी हो । बिमा गर्नुपर्छ भन्ने चेतनाको कमी भए पनि बढ्दो प्रतिस्पर्धामा आफूलाई स्थापित गर्न कस्ता योजना बनाउनुभएको छ ?
२०७२ सालको शक्तिशाली भूकम्पमा नसोचेको धेरै क्षति भयो । तर, त्यो भूकम्पका कारण भएको कुल नोक्सानीमा करिब १० प्रतिशतभन्दा धेरै सम्पत्तिको बिमा भएको पाइएन । नेपाल सरकारको कुनै पनि सम्पत्तिको बिमा भएको थिएन । त्यसमा पनि बिमा भएका धेरै केस अन्डर इन्स्योरेन्स थिए । सो समयमा नेपाली बिमा क्षेत्रले करिब १६ अर्ब रूपैयाँ दाबी भुक्तानी गरेको थियो ।
बिमा गर्नुपर्छ भन्ने सर्वसाधारणलाई थाहा छ । तर, अभ्यस्त नभएकाले समस्या देखिएको हो । बिमा गर्ने बानी छैन । वर्षको एक पटक स्वास्थ्य बिमा गराउनुपर्छ भन्ने जानकारी छ । वर्षमा १० देखि १२ हजार रूपैयाँ तिर्न नसक्ने पनि होइन । तर पनि बिमा गर्दैनौं । सर्वसाधरणलाई बिमा गर्ने बानीको विकास गर्न नेपाल सरकारले गर्नुपर्ने केही काम छन् । बिमा कम्पनीले बजारमा मार्केटिङ गर्ने जनचेतना फैलाउने काम गर्छौं । तर, सरकारले मोटर बिमा जस्तै अन्य बिमा पनि अनिवार्य गरेर अघि बढ्न सक्छ । त्यस्तो गरेको खण्डमा सर्वसाधारणमा बिमा गर्ने बानीको विकास हुन्छ । पछिल्लो समयमा नेपाल सरकारले नै स्वास्थ्य बिमा सुरु गरेको छ । यसले पनि बिमा बजार विस्तारका लागि महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको छ । अहिले हामी सम्पत्ति बिमा भनेर कम्प्रिह्यान्सिभ पोलिसीमा गएको अवस्था छ । यसमा नेपाल सरकारले आफ्नो सम्पत्ति पनि अनिवार्य बिमा गर्ने र सर्वसाधारणले मालपोत तिर्दा, नक्सापास गर्दा, सम्पत्ति कर तिर्दा बिमा अनिवार्य गरेको खण्डमा विपत्ति आएको खण्डमा समग्र देशको नोक्सानी कम गर्न सकिन्छ । अझै अहिले सम्पत्ति बिमाले घर बिमाको शुल्क घटाएर १ करोडको घर ४ हजार रूपैयाँले मात्र गर्न सकिन्छ । यसमा हुलदंगा आतंकबाहेकका सबै जोखिमलाई समेट्छ । यसो गरेको खण्डमा बिमा बजार ठूलो हुने तथा नेपाल सरकारलाई यो क्षेत्रबाट आउने राजस्व पनि वढ्छ । त्यति मात्र नभै कुल गार्हस्थ उत्पादनमा समेत योगदान पुग्छ । सरकारले यती गरेको खण्डमा विपत्ति आएको अवस्था सर्वसाधारण सडकमा आउन पर्दैन । बिमा कम्पनीहरूको तहबाट सरकारी सम्पत्तिको बिमा गर्नुपर्छ भनेर भनिरहेका छौं । आगामी दिनमा सरकारले गर्छ भन्नेमा आशावादी छौं । सरकारले मोटर तथा स्वास्थ्य बिमालाई जसरी प्राथमिकता दिएको छ, यसैगरी सम्पत्तिलाई पनि महत्व दिन्छ भन्नेमा छौं ।
प्रतिस्पर्धी बजारमा अजोड इन्स्योरेन्स कसरी उपस्थिति जनाउँछ भन्ने सन्दर्भमा हामी प्रविधिमैत्री छिटो छरितो सेवा दिने गरी आएका छौं । हामीले दाबी भुक्तानीको समयावधी छोट्याउने तथा ग्राहकलाई सहज हुने तवरबाट बिमा सेवा प्रदान गर्ने योजनामा छौं ।

बिमा बजारमा फेक क्लेमका समस्या बढ्दै गएको देखिन्छ । यसलाई न्यूनीकरण गर्ने के गर्नु पर्छ ?
बिमा क्षेत्रमा हुने फेक क्लेमलाई मेटाउनै भने सकिँदैन । केही कमी भने गर्न सकिन्छ । त्यसका लागि बिमा गर्ने भनेको पूर्ण विश्वासको सिद्धान्तभित्र रहेर काम गर्ने हो । तर पनि त्यसमा नैतिक अवरोध बढेको अवस्था छ । त्यसका लागि बिमा गर्ने चिजको राम्रो विश्लेषण गरेर मात्र पोलिसी बिक्री गरेको खण्डमा समस्या आउँदैन । एउटा सम्पत्तीको बहुबिमा गर्ने समस्या पनि देखिएको छ । बिमा कम्पनीबीच अन्तरिक सम्पर्क हुने हो भने त्यो समस्या पनि हट्छ । जीवन बिमाको सन्दर्भमा बहुकम्पनी मार्फत पोलिसी खरिद गरेको खण्डमा समस्या पर्दा सबै कम्पनीबाट भुक्तानी पाउँछ । तर, निर्जिवनको सन्दर्भमा निश्चित मूल्य हुने भएकाले सबै कम्पनीबाट भुक्तानी पाउने सम्भावना हुँदैन । त्यस्तो केसमा पोलिसी बिक्री गरेका कम्पनीले कुल नोक्सानीमा बराबर हिस्सा रहने गरी भुक्तानी दिने हो । त्यसका साथै कम्पनीको मार्केटिङ गर्ने व्यक्ति पनि इमानदार हुनुपर्छ । यती गरेको खण्डमा फेक क्लेम नियन्त्रण गर्न सकिन्छ ।
हामीले बिमा भनेको ठगी होइन भन्ने बुझाउने प्रयास गरिनै रहेका छौं । फेक क्लेमको सन्दर्भमा विगतमा भन्दा आज धेरै सुधार आएको छ । भोलिका दिन अझै सुधार होला । अहिले यातायात कार्यालयमा गएर हेर्ने हो भने अधिकांश कम्पनीले तेस्रो पक्ष बिमा गर्दा बिमा कम्पनीको अधिकारिक कार्यालय हुन्छ । त्यो कार्यालयमा पनि बिमा कम्पनीको प्रणाली जडान गरिएको हुन्छ । विगत जस्तो हातले लेखेर होइन प्रिन्टेड पोलिसी मात्र बिक्री हुन्छ । एक पटक सिस्टममा इन्ट्रि भएपछि डिलिट गर्न सकिँदैन । यसले गर्दा गलत काम हुँदै गएको छ । विगतमा नक्कली पोलिसी बिक्री गर्ने काम हुन्थ्यो । तर, अहिले त्यो अन्त्य भएको छ । यस सन्दर्भमा बिमा समितिले पनि गम्भीर भएर नियमन गरेको छ । आगामी दिन यो अझै व्यवस्थित हुने निश्चित छ । अजोड इन्स्योरेन्सले नै पनि करिब १२ स्थानमा यातायात कार्यलयसँग आफ्नो सिस्टमसहितको काउन्टर स्थापना गरेको छ ।

बिमितले दाबी गरेको समयमा भुक्तानी नपाएको गुनासो सुनिन्छ । बिमा कम्पनीलाई दाबी भुक्तानीमा सक्दो ढिलो गरौं भन्ने हुन्छ कि के हो ?
बिमा कम्पनीले भोलिको दिनलाई सोचेर व्यवसाय गर्ने हो भने पोलिसी बिक्रीपछिको सेवालाई नै ध्यान दिनुपर्छ । बिमा कम्पनीले पोलिसी नै बिक्री गर्ने हो । कागज बिक्री गरेर पैसा लिने हो । त्यसैले पनि पोलिसी बिक्रीपछिको सेवालाई धेरै महत्वका साथ हेर्नुपर्छ । अहिले अजोड इन्स्योरेन्सको कुरा गर्नु हुन्छ भने २ लाख रूपैयाँसम्मको दाबी भुक्तानी फास्ट ट्रयाक भनेर अन द स्पट भुक्तानी दिने गरेका छौं । अहिलेसम्म करिब एक सय दाबी परेकोमा ६५ प्रतिशत भुक्तानी भइसकको छ । हाम्रो मार्केटिङ टुल्सको रूपमा पनि दाबी भुक्तानी रहेको छ । पूर्ण कागजातसहित आएको दाबीलाई हामी करिब एक घण्टाको अवधिमा चेक दिएर पठाउँछौ । ठूलो दाबी परेको अवस्थामा पनि पूर्ण कागजात भएको खण्डमा ३० दिनभित्र दाबी भुक्तानी गर्ने निर्णय नै गरेका छौं ।
हामीले सूचना नै निकाली सर्भेअरको सर्टलिस्ट गर्छौं । त्यसका साथै कम्पनीले तोकेको समयमा काम सकिन्छ कि सकिँदैन भनेर सोधेर मात्र दिन्छौं । बिमा कम्पनीले सर्भेअरलाई निरन्तर फलो अप गरेको खण्डमा त्यो पक्षले चाहेर पनि दाबी भुक्तानी ढिलो हुन्छ भन्ने लाग्दैन । अहिले सर्भेअरको संख्या पनि बढेको छ । तर, त्यसमा कति जेनियून हुन् भन्ने हो । त्यस सन्दर्भमा बिमा कम्पनी चनाखो भएको खण्डमा समस्या आउँदैन । विगतमा जस्तो दाबी रोकेर अबका दिन बिमा व्यावसाय अघि बढ्छ भन्नु गतल हो ।

करिब २ दर्जन कम्पनीमध्ये अजोडमा नै बिमा गराउन आउनुपर्ने त्यस्तो विषेश सेवा के छ ?
अजोडमा युवा तथा अनुभवी व्यवस्थापन समूह छ । त्यसका साथै अजोडसँग जोडिएका प्रवद्र्धक पनि नेपालका परिचित व्यक्ति हुनुहुन्छ । त्यसले पनि मार्केटिङ गर्न सहज छ । त्यसका साथै दाबी परेको समयमा पनि सहज भुक्तानी दिनसक्ने व्याकअप छ । अजोडमा आउने सर्वसाधारणले छिटो छरितोरूपमा प्रभावकारी सेवा लिन नै आउने हो । त्यसका साथै समयमा दाबी भुक्तानी पाउनका लागि पनि अजोड नै रोज्नुपर्ने देखिन्छ । यसमा कम्पनी प्रतिबद्ध छ ।
हामीले प्रविधिमा आधारित भएर काम गरिरहेका छौं । हाम्रो प्रणाली वेव वेस हो । हामीले इन्टरनेट चल्ने ठाउँमा पोलिसी जारी गर्न सक्छौं । भोलिका दिनमा हामीले अनलाइन पोलिसी सेलिङका लागि काम गरिरहेका छौं । त्यसका साथै मार्केटिङ पनि अनलाइनमार्फत नै जाने तयारी गरेका छौं । अहिले हामीले परम्परागत शैलीमा काम गरेर प्रतिस्पर्धा गर्न सकिँदैन । प्रविधिमैत्री भएकालेसेवा पनि छिटो र छरितो दिन सक्छौं ।
नयाँ कम्पनी भएकाले पूर्वाधार तयार गर्ने क्रममा नै छौं । आगामी फागुन १५ गतेभित्र २९ शाखा स्थापना गर्ने योजनामा छौं । त्यसका साथै जनशक्ति नियुक्ति तथा तालिमको पनि योजना छ । कम्पनीले आधार तयार गरिसकेकाले अब पूर्णरूपमा व्यवसाय विस्तार गर्ने योजनामा छौं । त्यसका साथै आगामी दिनमा बजार अध्ययन गरेर आवश्यकता देखिएका योजना सञ्चालन गर्ने उद्देश्य छ ।

चालू आर्थिक वर्षको दोस्रो त्रैमास पनि सकिएको छ । यो अवधिसम्ममा कम्पनीको कार्यसम्पादनको अवस्था कस्तो छ ?
चालू आर्थिक वर्षको दोस्रो त्रैमासमा अजोड इन्स्योरेन्सले १२ करोड १३ लाख रूपैयाँ प्रिमियम संकलन गरेको छ । हाल कम्पनीको चुक्ता पँजी १ अर्ब भएकोमा संस्थापक समूहबाट करिब ७० करोड जम्मा भइसकेको छ । बाँकी ३० करोड सर्वसाधारणबाट संकलन गर्ने योजना छ । संस्थापक समूहको पैसा कम्पनीले लगानी गरेको छ । यो अवधिमा १ करोड २३ लाख रूपैयाँ नाफा गरेका छौं । सो अवधिमा कम्पनीको सञ्चित कोषमा करिब ४ करोड पुगेको छ । कम्पनीका सबै वित्तीय सूचक उत्साहजनक नै छन् । एक वर्षको पूर्ण वासलात चाहिने भएकाले आगामी वर्षमा सर्वसाधारणलाई सेयर निष्कासन गर्ने प्रक्रिया सुरु गर्छौं ।