कारोबार संवाददाता
शुक्रवार, माघ ४, २०७५
1214

शैलेन्द्रप्रसाद साह
भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री, प्रदेश नं. २

नेपाल कृषिप्रधान देश हो । यहाँका दुईतिहाइ नागरिक कृषिमा निर्भर छन्, दुईतिहाइ अर्थतन्त्र कृषिकै भरमा छ । प्रदेश नं. २ कृषिमा सबैभन्दा बढी सम्भावना भएको प्रदेश हो । यो प्रदेशले खाद्यान्न आपूर्तिमा सबैभन्दा बढी योगदान दिने गरेको छ । तर पनि कृषकहरूले समयमा सिँचाइ, उन्नत जातको बीउ र मल पाउन सकेका छैनन् । यसले गर्दा प्रदेश २ बाट जति खाद्यान्न उत्पादन हुनुपर्ने हो सो अनुसार हुन सकेको छैन । प्रदेश नं. २ सरकारले कृषिक्षेत्रलाई उपल्लो प्राथमिकतामा राखेको छ । किसानको जीवनस्तर उकास्न र समग्र कृषि क्रान्तिका लागि एउटा नयाँ आधार तय गर्ने काम भइरहेको दाबी गर्छन्– प्रदेश नम्बर २ का भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री शैलेन्द्रप्रसाद साह । “हामी निराशावादी बन्नु हुँदैन”, मन्त्री साह भन्छन् । किसानलाई चाहिने कुरा दिने विषयमा नीतिगत निर्णय गर्दै प्रदेश सरकार अघि बढिरहेको बताउने मन्त्री साहले कृषिको उत्पादन तथा उत्पादकत्व बढाउने जानकारी दिए । विद्यार्थीकालदेखि नै राजनीतिमा सक्रिय भई मधेसको जायज मागप्रति आवाज उठाउँदै तथा तत्कालीन मधेसी जनअधिकार फोरम नेपालको संस्थापक रहेका साह मधेश अन्दोलनमा ठूलो भूमिका निर्वाह गरेका छन् । संघीय समाजवादी फोरमबाट सप्तरी क्षेत्र नं. २ (१) बाट निर्वाचित भई हाल प्रदेश नं. २ मा भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री बनेका साहसँग प्रदेश सरकारले कृषिक्षेत्रका लागि बनाएको योजना, कृषिक्षेत्रका समस्यालगायतका विषयमा केन्द्रित रहेर कारोबारकर्मी एमके यादवले गरेको कुराकानीको सार :

संघीयतामा कृषिक्षेत्रका कार्यक्रम तथा योजनाहरू प्राथमिकतामा नपरेको भन्ने कृषि विज्ञलगायत किसान तथा अन्य सरोकारवालाहरूले चिन्ता व्यक्त गर्दै आइरहेका छन् । खासमा के हो ?
विगतमा विकेन्द्रकरणको प्रशासनिक अभ्यास पूर्णतः असफल र प्रत्युत्पादक बनेपछि राज्य पुनर्संरचनाको सन्दर्भमा संघीयता आएको हो । यसले प्रादेशिक र स्थानीय सरकारको स्वायत्तता, स्वशासन र आत्मनिर्णयको अधिकारसमेत सुरक्षित गर्छ भन्ने राजनीतिक अभीष्ट बोकेको छ । यस अर्थमा संघीयताले सबै क्षेत्रमा आशातीत मात्र होइन, निकै महत्वाकांक्षी परिणामका लागि जनताको आकांक्षालाई ह्वात्तै बढाएको छ । कृषिक्षेत्रको दिगो विकास पनि जनआकांक्षाको एउटा पाटो हो ।
कृषिकर्मबाट हामीले के प्राप्त गर्न खोजिरहेका छौं ? निश्चित रूपमा हामी गरिबी र बेरोजगारीको अन्त्यका लागि कम लागतमा बढी उत्पादन र उत्पादित सामग्रीको सहज बजार व्यवस्थापन गर्ने काम गर्ने छौं । संघीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकार यिनै उद्देश्य प्राप्तिका लागि कार्ययोजना बनाउने हुन् । कृषिसँग सम्बद्ध हरेका कार्यक्रमले कृषिको व्यवसायीकरण र यान्त्रिकीकरण गर्दै उत्पादन विविधीकरण र निर्यात प्रवद्र्धनमा जोड दिएका हुन्छन् । तर, यो भने जतिकै सजिलो काम भने होइन ।
विगतका कर्मकान्डी अभ्यास र प्रक्रियाका कारण योजना तर्जुमादेखि कार्यान्वयनमा धेरै बाधा–अड्चन छन् । गलत तथ्यांक, सूचना र धारणामा आधारित धेरैजसो कृषि कार्यक्रम किसानमैत्री हुन नसकेको अवस्था छ । किसानको आवश्यकता र परिवर्तित प्रविधिअनुरूपका कार्यक्रम ल्याइएका छैनन् । अझ भएका कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्नसमेत संरचनात्मक फेरबदलमा कठिनाइ छ । प्रदेश सरकारको हकमा भन्नुपर्दा जिम्मेवारीको ओइरो छ तर साधनस्रोतको नितान्त अभाव । बजेटको अपर्याप्तता, जनशक्तिको कमी र कतिपय सन्दर्भमा कानुनी रूपमा अधिकार सुनिश्चित भइनसकेको अवस्थाले गर्दा योजना कार्यान्वयनमा समस्या छ, जसले तत्काल प्रतिफल नदेखिँदा संघीयतामा कृषिसम्बन्धी योजनाको कमी महसुस भएको हो ।
तर, हामी निराशावादी बन्नु हुँदैन । सकारात्मक र सार्थक परिणामको अपेक्षा लिएर अघि बढ्नुपर्छ । कम्तीमा अहिले प्रदेश २ सरकारले कृषिक्षेत्रलाई उपल्लो प्राथमिकतामा राखेको छ । हामीले किसानहरूको जीवनस्तर उकास्न र समग्र कृषि क्रान्तिका लागि एउटा नयाँ आधार तय गर्दैछौं ।

संघीय बजेट विनियोजन भएको दुई आर्थिक वर्ष हुँदा पनि किन कृषिक्षेत्रमा यस्तो अलमल भइरहेको छ ?
हेर्नुस्, नयाँ अभ्यासमा जाँदा चारैतिर अलमल हुन्छ नै । जिम्मेवारी, अधिकार र साधनस्रोतका सवालमा समस्या छन् । जनशक्ति व्यवस्थापनमा जटिलता देखिएको छ । तर, यस्ता समस्या छन् भन्दैमा जिम्मेवार निकायलाई पन्छिन मिल्दैन । प्रदेश २ सरकारले सीमित साधनस्रोतका भरमा आफ्नो कृषि कार्यक्रमलाई तीव्रता दिएको छ । नयाँ सम्भावनाको खोजी र तिनको कार्यान्वयन कार्यविधि बनाउँदै अघि बढिरहेको छ । हामीले सिक्ने भनेकै समस्याबाट हो । अहिले तीनवटै सरकारका बीचमा समन्वयको समस्या छ । यसले एकीकृत प्रयास तपाईंले भनेझै अन्योलमा छ । तर, सधैंभरि यी समस्या रहँदैनन्, रहन पनि दिनु हुँदैन । क्रमिक रूपमा सुधार गर्दै अघि बढ्नुपर्छ ।

यो अलमललाई प्रदेश सरकारले कसरी चिर्दै छ ?
मैले एउटा कुरा बुझ्न सकिनँ । यो अलमल प्रदेश सरकारको मात्र हो भनेर किन अथ्र्याइन्छ ? यो देशकै अलमल हो । हो, कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा उल्लेख्य योगदान पु¥याउने प्रदेश नम्बर २ को कृषिक्षेत्र उत्पादनमुखी भएन भने देशकै मानव विकास सूचकांक प्रभावित हुन्छ । त्यसैले राष्ट्रिय दायित्वका लागि पनि प्रदेश सरकारको चिन्ता बढी मुखर भएको हो । हामी अघि बढिसकेका छौं । कृषि विकासको बाटोमा तेर्सिएका सबै खाले अलमललाई कम गर्न हामीले प्रादेशिक आत्मनिर्भरताको खाका कोरेका छौं । यसलाई वैधानिक र प्राविधिक पूर्वाधार तयार गरिरहेका छौं, जसको परिणाम तपाईं भावी दिनमा हेर्न पाउनुहुनेछ । अर्थात् हामीले सबै तहलाई संकीर्णता वा अलमलबाट माथि उठ्न बाध्य तुल्याउनेछौं ।

तराई अन्नको भण्डार हो, यसले मुलुकको अर्थतन्त्रमा नै ठूलो योगदान गर्छ । प्रदेश सरकारले कृषिमा आमूल परिवर्तन कसरी ल्याउँछ ?
हो, देशकै अन्नभण्डार अहिलेसम्म उपेक्षित हुँदै आएको छ । प्रदेश २ को कृषिक्षेत्र तत्कालीन एकात्मक र केन्द्रीकृत राज्यसत्ताका लागि दोहनको विषय मात्र बन्यो । त्यसले अल्पकालीन र दीर्घकालीन सुधारका योजना बन्दै बनेनन् कि त कागजमा थन्काइए । प्रदेश २ मा के फल्छ, के फल्दैन, के फलाउनुपर्छ, यस विषयमा केन्द्र गम्भीर भएको देखिएन । मुख्य खाद्यान्न उत्पादन गर्ने कृषकहरू सधैं मारमा परे । उनीहरूले राहत पाएनन् । तरकारीलगायत अन्य बाली प्रवद्र्धन गर्नुको साटो बजारसम्म नपाउँदा बिचौलियाहरूले खेले र गरिब किसान अझै विपन्न हुन थाले । अहिले हामी यी जम्मै कुराको गहिरो अध्ययन र सूक्ष्म विश्लेषण गरेर किसानलाई बीउबिजन, मलखाद, कृषिऔजार आदिमा अनुदान दिने, कृषि उत्पादन बढाउन प्राविधिक सहयोग गर्ने आदि आधारभूत पाटोमा काम गर्दैछौं । कम लागतमा बढी उत्पादन र व्यवस्थित बजारमार्फत खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर प्रदेश बनाउने हाम्रो तत्कालको लक्ष्य हो । अझ हामी प्रदेश र देशबाहिर पनि आफ्ना उत्पादन निर्यात गर्न सक्ने खालका कार्यक्रम ल्याएका छौं । पशुपालनको क्षेत्र व्यवस्थित बनाइँदैछ । दुग्ध उत्पादनमा वृद्धि तथा बजार सुनिश्चित गर्ने किसिमले संयन्त्र बनाइँदैछन् ।

प्रदेशले विनियोजन गरेका कृषिक्षेत्रको बजेटको कार्यान्वयन कसरी भइरहेको छ ?
प्रदेशले विनियोजन गरेको बजेट अत्यन्त वैज्ञानिक र पारदर्शी ढंगले उपयोग गरिँदैछ । सरकार र किसानबीच प्रत्यक्ष सम्बन्ध हुने गरी हामीले बजेट उपयोग गर्ने एकाइहरू निर्माण गरेका छौं; अर्थात् बजेट दुरुपयोग हुने सम्भावनालाई अन्त्य गर्नका लागि हामी बडो सजग र सतर्क छौं ।

खासमा तराई–मधेसका किसानको माग के पाउनु भएको छ ?
किसानले समयमा बीउबिजन पाउँदैनन् । मलखादको व्यवस्था हुँदैन । कीटनाशक औषधि अभाव हुन्छ । मूल समस्या भनेकै यिनै हुन् । साथै कृषक र सरकारी निकायबीच प्रत्यक्ष सम्बन्ध छैन । जग्गा कस्तो छ, त्यसमा के फलाउँदा र कसरी फलाउँदा उत्पादन बढी हुन्छ भन्ने कुराको जानकारी नहुँदा पनि समस्या छ । अझै हामी परम्परागत खेती गरिरहेका छौं । गोबरकै प्रयोग गर्दा कहिले गर्ने भन्ने जानकारी छैन । सिँचाइका पुराना संरचनाहरू भत्किएका बिग्रिएका छन् । मर्मत सम्भार हुन सक्ने अवस्था छैन । नयाँ बनाइएका छैनन् । वातावरणीय असन्तुलनले आकाशे खेती गर्न सक्ने अवस्था छैन, अर्थात् किसानसँग समस्या केके छन् भनेर सोधी साध्य हुँदैन । धेरै समस्याको चेपमा छन् कृषकहरू ।

ती समस्याहरू समाधान प्रदेश सरकारले कसरी गर्दैछ ?
यी जम्मै माग सम्बोधन र समस्या समाधानका लागि उत्पादनदेखि बिक्री वितरणसम्मको प्रक्रियामा हामीले किसानका साथमा रहने प्रतिबद्धताअनुरूपका कार्यक्रम ल्याएका छौं ।

नेपालले कृषि उपजलाई निर्यात गर्ने कस्ता कार्यक्रमहरूको आवश्यकता छ ?
मैले सुरुमै भनें, प्रदेशलाई कृषिजन्य उत्पादनमा आत्मनिर्भर बनाउने मात्र होइन, निर्यात व्यवस्थापन गरी समृद्ध प्रदेशमा रूपान्तरित गर्नु सरकारको लक्ष्य हो । तर, निर्यातका लागि पर्याप्त उत्पादन पहिलो सर्त हो नि । उत्पादन कसरी बढाउने भन्नेमा अहिले हामी केन्द्रित छौं । त्यसपछि ती उत्पादनको भण्डारण र बजारसम्म पु¥याउने विधिका बारेमा कार्ययोजना बनाएका छौं । एउटा साधारण उदाहरण लिऊँ, आँपको उत्पादन प्रशस्त हुन्छ, कुनै–कुनै वर्ष । तर, मौसम सकिएपछि त्यो आँप तपाईं खान पाउनुहुन्न । अब मौसममा उत्पादित आँप हरेक मौसममा कसरी बजारमा लान सकिन्छ भन्नेमा हामी जोड दिइरहेका छौं । सबैभन्दा पौष्टिक मानिन्छ ‘सोइजन’ । यसको पाउडर स्वरूप निकै महँगो छ । तर, उत्पादन गर्ने सोच, प्रविधि र स्रोतको कमी किसानसँग छ । कसरी गर्ने यो काम भन्नेमा मन्त्रालय लागिपरेको छ ।
अर्को कुरा, तपाईंले सुन्नुभएको होला कि हामी प्रदेश २ लाई हामी जैविक खेती हुने ठाउँ बनाउन चाहन्छौं । आज जैविक उत्पादनको विश्वबजारमा राम्रो माग छ । हाम्रो स्वास्थ्यका लागि पनि यो आवश्यक छ । त्यसैले क्रमिक रूपमा रासायनिक उत्पादन प्रक्रियालाई विस्थापित गर्दै हामी जैविक खेती प्रवद्र्धन गर्नेतिर लागेका छौं ।

कृषिक्षेत्रमा देखिएका नीतिगत चुनौतिहरू के–के रहेछन् ?
निश्चित रूपमा धेरै नीतिगत चुनौती छन् । अहिले कृषि ऐन छैन, जसले गर्दा हामी वैज्ञानिक र व्यवस्थित कृषि प्रणालीका लागि कानुनी पूर्वाधार तयार गर्न सकेका छैनौं । टुक्रेखेतीले उत्पादन बढाउन सकिँदैन । यसका लागि जग्गाको चक्लाबन्दी गर्नुपर्छ । सहकारी र संस्थागत खेतीमार्फत सामूहिक उत्पादन प्रणालीमा जोड दिनुपर्छ । यसका लागि कृषि ऐन ल्याउँदैछौं ।
अर्को कुरा, किसानलाई सुविधा दिने भनेर मात्र हुँदैन । त्यसलाई नीतिगत रूपमै प्रत्याभूत गरिनुपर्छ । हामी किसानलाई चाहिने कुरा दिने विषयमा नीतिगत निर्णय गर्दै अघि बढिरहेका छौं ।