कारोबार संवाददाता
सोमवार, आश्विन २९, २०७५
596

गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) को प्रथम विश्व विज्ञ सम्मेलन वैदेशिक लगानीको सदुपयोग गर्ने ठोस रणनीति बनाउँदै आइतबार सकिएको छ । विदेशमा रहेका नेपालीको ज्ञान, सीप र पुँजीलाई एकीकृत गरी ठोस रणनीतिक योजना तयार गर्न आयोजना गरिएको विज्ञ सम्मेलन राजधानीको सोल्टी होटलमा विगत तीन दिनदेखि चलेको थयो । सम्मेलनबाट आएको निष्कर्षलाई श्वेतपत्रका रूपमा सरकारलाई बुझाइने भन्दै संघले विदेशमा सिकेको ज्ञान सीप पुँजीका साथै लगानी र प्रविधि भिœयाउने विषयमा सम्मेलनले विशेष रणनीतिक योजना बनाउने बताएको छ । पहिलो पटक आयोजना गरिएको विज्ञ सम्मेलन अब प्रत्येक दुई–दुई वर्षमा गरिने संघले जनाएको छ भने तीनदिने सम्मेलनका क्रममा खासगरी ऊर्जा, पर्यटन र कृषिसँग सम्बन्धित विभिन्न १ सय ६० कार्यपत्रमा छलफल भएको छ । ‘नेपालीको हित अनि नेपालको समृद्धि र विकासका लागि केही गरौं’ भन्ने एक मात्र भावनाले सन् २००३ मा स्थापित एनआरएनएले नेपालका लागि पुँजी लगानी मात्रै नभएर आफूले विदेशमा आर्जन गरेको ज्ञान तथा सीप नेपालमा बाँडेर केही गर्न खोजेका छन् । उनीहरूको यो अति नै इमानदार प्रयासलाई सरकारले पनि साथ दिएको छ । विश्वका ७९ वटाभन्दा बढी देशमा नेसनल च्याप्टर रहेको एउटा ठूलो संस्था भइसकेको संघले अब नेपालमा सुरक्षा छैन, भ्रष्टाचार बढी भयो, नेपाल गरिब भयो भनेर मात्र कुरा काटिरहेका छैनन् । गैरआवासीय नेपालीहरू पछिल्ला वर्षमा नेपालका लागि के गर्न सकिन्छ भन्नेमा चिन्तित छन् । साँच्चै राष्ट्रले मलाई के दियो भनेर मात्रै होइन, मैलेचाहिँ के दिएको छु त भनेर सोच्ने बेला आएको भन्दै उनीहरू नेपालमा केही गर्न जुर्मुराइरहेको अवस्थामा काठमाडौंमा भइरहेको सम्मेलनमा कृषिदेखि शिक्षा तथा नयाँ प्रविधि हस्तान्तरणदेखि सुशासन र पर्यटन तथा आर्थिक सामाजिक एवं सांस्कृतिक विकासमा नेपाललाई सघाउन तत्पर छन् । राजनीतिक स्थिरता र चरम ऊर्जा संकटको समाधानपछि नेपालमा अनन्त सम्भावना देखिएको छ । त्यही सम्भावनाको आडमा विज्ञ, कानुन एवं न्याय क्षेत्र तथा विभिन्न देशमा बटुलेका अनुभवका आधारमा एनआरएनएले नेपालमा पहिलोपल्ट आयोजना गरेको विज्ञ सम्मेलनमा आइतबार बहस तथा छलफल गरेका केही सत्रहरूमा व्यक्त विचारको सार :

कृषिमा वार्षिक १ सय मिलियन डलर पुराउनुपर्छ
डा. युवकध्वज जिसी
सचिव
कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय
कृषि र खाद्य सुुरक्षा नेपालका लागि चुनौतीपूर्ण रहे पनि एनआरएनएलगायतसँग सहकार्य गरेर अघि बढ्न सरकार तयार छ । नेपालको संविधानमा खाद्य सुरक्षा मौलिक हकमा छ । नेपालले दिगो विकास लक्ष्य, सुंयक्त राष्ट्र संघको सन् २०२५ सम्म भोकलाई शून्य पार्ने लक्ष्यअनुसार काम गरिरहेको छ । अर्को २१ वर्षका लागि हामीसँग कृषि विकासको स्पष्ट दृष्टिकोण छ । सरकारले कृषिको क्षेत्रको विकास प्राथमिकतामा राखेको छ ।
सरकारले प्रतिवर्ष ५० मिलियन डलर कृषिमा लगानी गरिरहे पनि यसलाई बढाएर १ सय मिलियन डलर पुराउनुपर्ने आवश्यकता छ । कृषि निजी व्यवसाय भएकाले निजी क्षेत्र र एनआरएनएलगायतलाई लगानी गर्न अनुरोध गर्छु । सबैका लागि खाद्यको लागि सरकार सामूहिक रूपमा र सहकार्य गर्न तत्पर छ । नेपालमा कृषि र कृषिजन्य काम गर्न समस्या भए पनि समाधान गर्छौं । कृषिको विकासमा जमिन, जनशक्तिलगायत संघीयतामा तीन तहका सरकारको भूमिकाले गर्दा पनि समस्या देखिए पनि समयक्रममा समाधान हुँदै जान्छ ।

आयातले गम्भीर समस्या
डा. दुर्गा पौडेल
प्राध्यापक
लुजियाना विश्वविद्यालय, अमेरिका
भारतसँग उच्च व्यापारघाटाले नेपालको कृषिमा समस्या देखिएको हो । आयातले गम्भीर सामाजिक आर्थिक समस्या सिर्जना गरेको छ । कृषि तथा खाद्य सुरक्षा सम्बन्धमा ज्ञान तथा प्रविधि हस्तान्तरणमा नेपाली डायस्पोरा प्रमुख स्रोत सक्छौं । यसका लागि सरकारको एकीकृत विकास नीति चाहिन्छ ।

धान नै जीवन हो
डा. कृष्णदेव जोशी
नेपाल प्रतिनिधि
मनिलास्थित अन्तर्राष्ट्रिय धान अनुसन्धान केन्द्र (इरी)
धान नै जीवन रहेकाले यसको दिगो विकास गर्नुपर्छ । नेपालको धानखेती प्रणालीमा रूपान्तरणको आवश्यकता छ । नेपालले खाद्य र पोषणको असुरक्षामा प्रगति पनि गरेको छ ।
मेरो विचारमा धानमा दोहोरो धार हुन्छ । यसको उत्पादन बढे देश नै धनधान्य हुन्छ, घटेमा कंगाल पनि हुन्छ । एनआरएनएलाई धान क्षेत्रमा प्रशस्तै सम्भावना छ । यसको लागि म अनुरोध पनि गर्छु । सरकार र निजी क्षेत्र मिलेर कृषिको दिगो विकास गर्न सकिन्छ ।
सीमित विज्ञान र प्रविधिमा आधारित कृषिका अभ्यासहरूले समस्या ल्याएको छ । राष्ट्रिय तहमा विश्लेषण गरेर अघि बढ्न सक्ने अवस्था पनि देखिएको छैन । नीतिगत रूपमा प्राथमिकता तोक्न सकेको देखिँदैन ।

एनआरएनएले राजनीतिज्ञको बुद्धि भरिदिनुपर्छ
मुक्तिराम श्रेष्ठ
अध्यक्ष
नेपाल चिकित्सक संघ
चिकित्सा क्षेत्र सिस्टम बनाउनेबाटै सबैभन्दा धेरै बिग्रिएको छ । अहिलेको राजनीतिक नेतृत्वको बुद्धिमा केही भरेमा मात्र परिवर्तन हुन्छ होला, तर पनि हामी निराशावादी छैनौं, केही त भइरहेको छ । सरकार सम्झाउँदा पनि सम्झँदैन । प्रधानमन्त्रीसँग कुरा गर्दा पनि उहाँ म १४ वर्ष झ्यालखानामा बसेको हुँ, सबै थाहा छ भन्नुहुन्छ । अब नेपालका राजनीतिज्ञलाई नेपाली डायस्पोरा गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) ले बुद्धि भरिदिनुहोस् ।
नेपालको संविधानमा स्वस्थ मौलिक अधिकार लेखिएको छ । हिजो लेख्ने लेखिदिऊँ, लेख्दैमा केही हुँदैन भन्ने सोच लिए । तर उहाँहरूलाई थाहा छ, यो अधिकार पूरा नै गर्नुपर्छ भन्ने पनि ।
भदौ १ गतेबाट लागू भएको मुलुकी संहिताले चिकित्साले काम गरेर खाने वातावरण नभएको भन्दै आन्दोलन पनि गर्नुप¥यो । उक्त आन्दोलन दुःखपूर्वक गर्नुपरेको थियो । हामीले चाहेर गरेको होइन । सरकारले भोटका लागि कडा कानुन ल्यायो । संहिताका दसवटा बँुदाले समस्या ल्याएको छ । चिकित्सक र सर्वसाधारण नागरिकको अन्तरलाई झनै बढाउने गरी त्यो संहिता आयो । हिजो बन्दै गर्दा पनि हामीले सुझाव दिएको तर पारित भएको थाहै भएन । माथिल्लो सभाबाट पारित भए पनि अब संघीय प्रतिनिधि सभाले सच्याउने भनेकाले त्यो अवधिसम्मका लागि हामीले आन्दोलन फिर्ता लिएका हौं ।

स्वास्थ्य, शिक्षामा जर्मन मोडेल अनुसरण गर्ने कि ?
प्रा. डा. मालख श्रेष्ठ
सर्जन, जर्मनी
म जर्मनीमा छु । तर अध्ययन, अध्यापन र चिकित्सिकीय सेवा प्रदान गर्न म अफ्रिकाबाहेकका सबै महादेश गएको छु । मेरो अनुभवमा सरकारले सबैलाई स्वास्थ्य उपचार दिएर मात्रै हुँदैन, यो दिगो रूपमा प्रदान गर्न सक्नुपर्छ । जर्मनीमा बसेको नाताले केही उदाहरण प्रस्तुत गर्न चाहन्छु । स्वास्थ्य, शिक्षा त्यहाँ निजीकरण गर्न दिइएको छैन । यसमा पूरापुर सरकारको दायित्व रहन्छ । जर्मन हुन् वा विदेशी, सबैको स्वास्थ्य उपचार हुन्छ । त्यहाँ स्वास्थ्य सुविधालाई सर्वव्यापी बनाइएको छ । कमाइ गर्नेले जति कमाउँछन्, त्यसको १५ प्रतिशत कर तिर्छन् । जसमा आधा हिस्सा रोजगारदाताले नै हाल्छ भने बाँकी व्यक्तिले हाल्नुपर्छ । सरकारी बिमा कम्पनीमार्फत स्वास्थ्य सुविधा निःशुल्क छ ।
जर्मनीको सामाजिक शेयरिङ मेरो विचारमा राम्रो छ । जर्मनीमा चिकित्सकले निजी रुपमा काम गर्न पाउँदैनन् । बिमा प्रणालीबाटै काम गर्नुपरेको हुनाले बिरामी नै पाउँदैनन् । बिमा कम्पनीले भनेमा मात्र निजी अस्पताल खोल्न पाइन्छ । नेपालले पनि आवश्यक भएको ठाउँमा यसरी पनि काम गर्न सकिन्छ । स्वास्थ्य आधारभूत मानवीय अधिकार हो । नेपालले स्वास्थ्य क्षेत्रको विकासको लागि दीर्घकालीन आर्थिक स्रोतको सुरु गर्नुपर्छ । नेपालमा सम्भव हुने उपचार यही नै गर्नुपर्छ । यदि कोही जान्छ भने उसलाई सरकारी सुविधा दिनुहुँदैन ।
विदेशमा पनि चिकित्सकले सबैलाई बचाउन सक्दैनन् । कुनै चिकित्सकले कुनै बिरामीलाई मार्न चाहँदैन । यो कुरा नेपालको चिकित्सीय क्षेत्रमा पनि एउटै हो । मेरो विचारमा नेपालले पनि जर्मन मोडललाई अनुसरण गर्न सक्छ ।
जर्मनीमा विश्वविद्यालयले नै उसका डिनलगायतका पदाधिकारीको नियुक्ति गर्छ तर नेपालमा किन यसो हुन नसकेको हो । नेपालमा दिगो विकासका लागि कर तिर्नुको विकल्प छैन । नेपालले स्वास्थ्य क्षेत्रमा गरेको लगानी विकसित देशको तुलनामा कम छ । युरोपले जीडीपीको १२ प्रतिशत, अमेरिकाले १६ प्रतिशत खर्च गर्दा नेपालले भने ४ प्रतिशत हाराहारीमा खर्च गरिरहेको छ ।

सामाजिक सुरक्षाको सही मोडेल पहिचान गर्नुपर्छ

सोमलाल सुवेदी
पूर्व मुख्यसचिव
नेपालले धेरै मुलुकबाट सामाजिक सुरक्षालगायतका अन्य मोडेल ल्याए पनि कुन चाँही सही हो भनेर सरकारले छान्न सकेको छैन । सही मोडेल छान्न सके नेपालमा सामाजिक सुरक्षाको अवस्था सुध्रिने छ । पछल्लो समय नेपालमा सामाजिक सुरक्षाका लागि सकारात्मक प्रयास भएको छ । नेपालमा भोकमरी र गरिबी मुख्य समस्याका रूप रहेकाले त्यसलाई न्यूनीकरण गर्नतर्फ लाग्नुपर्छ । नेपालको पेन्सन व्यवस्था र आर्थिक विकासको लिंक एक आपसमा हुन नसकेकाले पनि सामाजिक सुरक्षामा समस्या परेको छ । सामाजिक सुरक्षाका लागि शिक्षा र स्वास्थ्यमा हुने व्यापार बन्द गर्नुपर्छ । राजनीतिक परिवर्तनपछि पनि कतिपय पुराना व्यवस्था परिवर्तन नगरेको भन्दै शिक्षा र स्वाथ्यमा पहिलेदेखि नै व्यापार हुँदै छ ।

विप्रेषण ऊर्जा क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्ने
रामप्रसाद धिताल
पूर्व प्रमुख कार्यकारी अधिकृत, वैकल्पिक ऊर्जा प्रर्वद्धन केन्द्र
ऊर्जा क्षेत्रको लगानी भावी पुस्ताका लागि हो भन्ने मानसिकताको विकास गर्न सबैको साझा सहयोग जरुरी छ । दक्षिण एसियामा वैकल्पिक ऊर्जाको क्षेत्रमा नेपाल अग्रस्थानमा रहेकाले स्वदेशी लगानीलाई प्रवद्र्धन एवम् विप्रेषणलाई पनि त्यसमा केन्द्रित गर्नुपर्ने छ । ऊर्जा क्षेत्रको लगानीका लागि अन्य स्रोतको खोजी गर्नुपर्छ । केन्द्रीय बैंकका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७४÷७५ मा विप्रेषण आप्रवाह ८.६ प्रतिशतले वृद्धि भई ७ खर्ब ५५ अर्ब ६ करोड पुगेको थियो । विप्रेषणको कम्तीका वार्षिक २५ प्रतिशत मात्रै उर्जामा लगानी गर्न सकिए ८६६ मेगावाट क्षमताका आयोजना निर्माण हुन सक्छ । हाल विप्रेषण गलत तवरले अनुत्पादक क्षेत्रमा खर्च भइरहेको छ । त्यसलाई व्यवस्थित रूपमा लगानीका लागि सरकारले वातावरण बनाउनुपर्छ । विदेशमा नेपाली श्रमिकले श्रम गरेर पठाएको विप्रेषण ऊर्जा तथा जलस्रोत क्षेत्रमा लगानी गर्ने वातावरण बनाउनुपर्छ । विप्रेषणबाट प्राप्त रकम अनुत्पादक क्षेत्रमा खर्च भइरहेको र त्यसले कुनै पनि आर्थिक गतिविधिलाई बढावा दिएको छैन । नेपाल राष्ट्र बैंकको पछिल्लो जानकारी अनुसार चालु आर्थिक वर्षको पहिलो महिनामा ७३ अर्ब ९५ करोड बराबरको विप्रेषण आय भएको छ । नेपालीको महत्वपूर्ण चाडको रूपमा रहेको दसैं तथा तिहारमा विप्रेषण खर्ब माथि पुग्ने प्रक्षेपण गरिएको छ । वार्षिक रूपमा सात खर्ब भन्दा माथि विप्रेषण आय भए पनि ८० प्रतिशत बढी रकम अनुत्पादक क्षेत्रमा खेर गइरहेकाले सदुपयोग गर्नुपर्छ ।