अनन्त सदाबहार
मंगलबार, असार ५, २०७५
1711

लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूलाई केवल लघुवित्तको मात्र कारोबार गर्ने र अनुचित नाफा आर्जन गर्ने संस्थाहरूका रूपमा मात्र चित्रण गर्दै आइयो, जसले गर्दा, महिला सशक्तीकरण, वित्तीय पहुँच, स्वरोजगार, आत्मनिर्भरता, वित्तीय साक्षरता तथा जनचेतनाजस्ता लघुवित्तका सकारात्मक योगदानहरू छायामा परे । लघुवित्त क्षेत्रप्रतिको पूर्वाग्रही सोचकै कारण यसको वृहद सम्भावनाको उचित उपयोग हुन सकेन, जसको फलस्वरूप यस क्षेत्रप्रतिको नकारात्मक धारणा तथा यस क्षेत्रमाथि विभिन्न प्रकारले प्रहार हुने क्रम बढ्दै गयो । यसरी विपन्न वर्गको समग्र उत्थानका लागि सुरु भएको लघुवित्त अभियान आजको दिनमा विपन्न वर्गकै शोषक हुन पुगेको आरोप खेप्न बाध्य भएको छ । लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरू भनेका केवल लघुवित्तको कारोबार गर्ने संस्था होइनन् भन्ने हामीले जानेर पनि आत्मसात् गर्न चाहेनौं वा सकेनौं । लघुवित्त सेवा प्रदान गर्ने कार्यसँगसँगै महिला सशक्तीकरण, साक्षरता तथा शिक्षा, आत्मनिर्भरता, स्वरोजगार, सरसफाइ, मादक पदार्थ सेवन/दुव्र्यसनविरुद्धको सचेतनाजस्ता अन्य विविध सामाजिक विषयहरू पनि जोडिएर आउने हुनाले लघुवित्तकर्मी एक सामाजिक अभियन्ताका रूपमा समेत क्रियाशील रहेको हुन्छ । यसका अतिरिक्त आफ्ना सदस्यहरूलाइ विभिन्न प्रकारका जीवनोपयोगी सीप तथा तालिम प्रदान गरी उनीहरूलाई उद्यमशील तथा आत्मनिर्भर बनाउनमा समेत लघुवित्त क्षेत्रले योगदान दिँदै आइरहेको छ । यस अर्थमा सार्वजनिक सेवा प्रवाहका जुनसुकै औपचारिक क्षेत्रमा निकै न्यून वा सीमित पहुँच भएका सीमान्तकृत समुदायका लागि लघुवित्त क्षेत्र आर्थिक तथा सामाजिक विकासको एक प्रभावकारी तथा भरपर्दो माध्यमका रूपमा रहेको हुन्छ । यति हुँदाहुँदै पनि लघुवित्त क्षेत्रलाई न त देश विकासको एक अपरिहार्य अंगका रूपमा स्वीकार गरियो, न त विकासको मूलधारमा यसलाई आबद्ध गर्ने प्रयास नै भयो । यसको विपरीत समय–समयमा लघुवित्तको भूमिका संकुचित पार्ने विभिन्न प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष प्रयासहरू भए । जबकि विपन्न ग्रामीण समाजको करिब सबै क्षेत्रमा महत्वपूर्ण योगदान दिन सक्ने लघुवित्त क्षेत्रको विद्यमान समस्या समाधान गरी मूलधारको विकास प्रक्रियासँग आबद्ध गरेर लानु आजको आवश्यकता हो । लघुवित्त क्षेत्रले प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष योगदान दिन सक्ने सबै क्षेत्रमा उचित भूमिकासहित सुनियोजित तथा योजनाबद्ध रूपमा परिचालन गर्ने हो भने देश विकासमा लघुवित्त क्षेत्र एक कोसे ढुङ्गा साबित हुनेछ ।
२०७५ वैशाख मसान्तसम्म पनि २ सय २२ स्थानीय तहमा वाणिज्य बैंकहरूको उपस्थिति रहेको छैन । वाणिज्य बैंकहरू तत्काल जान सम्भव नभएका स्थानीय तहहरूमा केही सर्तसहित लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूलाई निक्षेप परिचालन तथा कर्जा लगानीका लागि अनुमति दिन सकिन्छ । यसले गर्दा बजेटले लिएको ‘एक वर्षभित्र सबै नेपालीको खाता खोल्ने’ लक्ष्य हासिल गर्न समेत सहयोग पुग्छ । त्यस्तै बैंकहरूको उपस्थिति नरहेका स्थानहरूमा बजेटले व्यवस्था गरेको ‘शैक्षिक प्रमाणपत्रको धितोमा ५ प्रतिशत ब्याज अनुदानमा ७ लाख रुपैयाँसम्म ऋण उपलब्ध गराउने’ तथा ‘विदेशबाट फर्किएका युवाहरूलाई परियोजनामा आधारित १० लाख रुपैयाँसम्मको ऋण उपलब्ध गराउने’ कार्यमा समेत लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूले महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्न सक्छन् । बैंकहरूलाई सञ्चालनका लागि आवश्यक पूर्वाधार समेत नरहेका स्थानहरूमा जानका लागि बाध्य पार्नुभन्दा उक्त स्थानहरूमा उपलब्ध लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूलाई उपयोग गर्नु बुद्धिमानी हुनेछ । बजेटले नै ३ लाखसम्मको निक्षेपको तथा धितोरहित १० लाखसम्मको कर्जाको अनिवार्य बिमा गर्ने लक्ष्य निर्धारण गरिसकेको अवस्थामा उक्त व्यवस्थाहरू गर्नु सान्दर्भिक नै हुनेछ । “कृषिलाई गरिबी र बेरोजगारी अन्त्य गर्ने आधारका रूपमा विकास गर्दै पाँच वर्षमा कृषिको उत्पादन दोब्बर बनाउने’ कार्यमा लघुवित्त क्षेत्रको सक्रिय सहभागिता अनिवार्य हुन्छ । त्यस्तै ‘सीप विकास र तालिमको माध्यमबाट उद्यमशील महिलाहरूद्वारा सञ्चालन हुने परियोजनामा आधारित ब्याज अनुदानसहितको १५ लाखसम्मको सामूहिक ऋण प्रदान गर्ने’ कार्यमा समेत लघुवित्त क्षेत्रलाई आबद्ध गरेर लान सकिन्छ ।
यसका अतिरिक्त दिगो विकासका लक्ष्यहरू (२०१६–२०३०) मा उल्लिखित १७ वटा लक्ष्यमध्ये करिब आधा लक्ष्य हासिल गर्ने दिशामा समेत लघुवित्त क्षेत्रले महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्न सक्ने देखिन्छ । सबै ठाउँबाट सबै प्रकारका गरिबीको अन्त्य गर्ने, भोकमरीको अन्त्य गर्ने, खाद्य सुरक्षा तथा उन्नत पोषण सुनिश्चित गर्ने र दिगो कृषिको प्रवद्र्धन गर्ने, लैङ्गिक समानता हासिल गर्ने र सबै महिला, किशोरी तथा बालिकालाई सशक्त बनाउने, भरपर्दो, समावेशी र दिगो आर्थिक वृद्धि तथा सबैका लागि पूर्ण र उत्पादनमूलक रोजगारी र मर्यादित कामको प्रवद्र्धन गर्ने, मुलुकभित्र तथा मुलुकहरूबीचको असमानता घटाउने जस्ता दिगो विकासका लक्ष्यहरू लघुवित्त क्षेत्रको सहभागिताबिना हासिल गर्नु पक्कै पनि सहज हुनेछैन ।
लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूले आफ्नो तर्फबाट यी क्षेत्रहरूमा केही काम पनि गरिरहेका छन् । मुख्यतया लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूले ‘ग्राहक संरक्षण कोष’मार्फत आफ्ना सदस्यहरूको दक्षता अभिवृद्धि गर्न विभिन्न प्रकारका उद्यमशीलता तथा सीप विकाससम्बन्धी तालिमहरूलगायत अन्य सेवासमेत प्रदान गरिरहेका छन् । ग्राहक संरक्षण कोषको उपयोग लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूले आफ्ना ग्राहकको आवश्यकतानुसार खर्च गरे पनि ‘संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व कोष’ को रकम देश विकासमा अधिकतम सहयोग पुग्ने गरी उपयोग गर्न सकिन्छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व कोषको रकम सामाजिक परियोजनाहरूमा, प्रत्यक्ष अनुदानमा र दिगो विकास लक्ष्यका क्षेत्रहरूमा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा खर्च गर्न सकिने व्यवस्था गरेको छ ।

उचित समन्वय र एकीकृत योजनाको अभावमा लघुवित्तको सम्भावनाको पूर्ण उपयोग हुन सकेको देखिँदैन ।

त्यस्तै हालै पारित बजेटले समेत ‘तीन वर्षभित्र सबै नेपालीलाई आधारभूत सरसफाइको पहुँच सुनिश्चित गर्नका लागि संगठित क्षेत्रको सामाजिक उत्तरदायित्वको रकम परिचालन गर्ने’ भनेको छ । तर, विभिन्न संस्थाहरूबप्च उचित समन्वय र एकीकृत प्रयासको अभावमा उक्त कार्य प्रभावकारी नहुन सक्छ ।

सरकारले सकारात्मक सोचका साथ लघुवित्त क्षेत्रको बृहत्तर उपयोग गर्नका लागि स्पष्ट नीति तथा कार्यक्रम बनाई उचित समन्वय गर्न सकेमा अन्य धेरै क्षेत्रमा समेत लघुवित्तले महत्वपूर्ण योगदान दिन सक्छ ।


अन्त्यमा, लघुवित्त क्षेत्रले लघुवित्त सेवाका अतिरिक्त विपन्न ग्रामीण समुदायको आर्थिक तथा सामाजिक जीवनका अन्य धेरै क्षेत्रमा समेत महत्वपूर्ण योगदान दिँदै आइरहेको छ । देशभर छरिएर रहेका लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूले आ–आफ्नो स्तरबाट गरेको उक्त प्रयास प्रशंसनीय छ, तथापि उचित समन्वय र एकीकृत योजनाको अभावमा लघुवित्तको सम्भावनाको पूर्ण उपयोग हुन सकेको देखिँदैन । तसर्थ सरकारले सकारात्मक सोचका साथ लघुवित्त क्षेत्रको बृहत्तर उपयोग गर्नका लागि स्पष्ट नीति तथा कार्यक्रम बनाई उचित समन्वय गर्न सकेमा अन्य धेरै क्षेत्रमा समेत लघुवित्तले महत्वपूर्ण योगदान दिन सक्छ । अन्यथा, उचित भूमिकासहित देश विकासको मूलधारमा समेट्न नसक्ने हो भने लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूको संख्या मात्र बढाउनुको कुनै अर्थ छैन ।