प्रल्हाद गिरी
बिहिवार, जेठ ३१, २०७५
668

पुँजी वृद्धिअनुसारको व्यावसायिक विस्तार गर्न नसकेका बैंकहरूले अल्पकालीन होइन, दीर्घकालीन उपायहरू सुझाउनुपर्छ ।

संघीय गणतन्त्र नेपालको बजेट भनेकै समयमा आयो । यो एउटा राम्रो र सुखद संकेत हो । वाम गठबन्धनको आगामी पाँच वर्षका लागि चुनिएको दुईतिहाई बहुमतको सरकारले ‘समृद्ध नेपाल र सुखी नेपाली’ को नारासहित ल्याएको १३ खर्ब १५ अर्बको संघीय बजेट अहिले सर्वत्र चर्चाको विषय बनेको छ । समृद्धिको आधार वर्ष भनेर आगामी आर्थिक वर्षलाई घोषणा गरिएको छ । सरकारले राष्ट्रिय गौरवका आयोजना र कार्यक्रमहरू सरकारी स्तरबाट नै कार्यान्वयन गर्ने घोषणा गरेको छ । यसले प्रादेशिक संरचनामा रहेको संघीय गणतन्त्र नेपालमा हुने आर्थिक विकासका कार्यक्रमहरू फेरि केन्द्रीकृत ढाँचामा आउने हो कि भन्ने शंका पनि उब्जिएको छ । तर, समग्रमा बजेट महत्वाकांक्षी रहेको र केही खास वर्ग र क्षेत्रलाई सुरुआती दिनमा अप्ठ्यारो पार्ने देखिए पनि उत्तराद्र्धमा यसले ‘समृद्ध नेपाल र सुखी नेपाली’को नारालाई चरितार्थ गर्ने लक्ष्य लिएको देखिन्छ ।
नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमार्फत सरकारले निजी क्षेत्रलाई समेत उपेक्षा गरेको सुनिन आएको छ । खास गरी राष्ट्रिय स्तरका आयोजनाहरू विद्यमान सरकारी संरचनाले नै काम गर्ने भन्ने सन्देश दिइएको छ । यसले निजी क्षेत्रलाई उपेक्षा गर्न खोजिएको भन्ने सन्देश व्यवसायीहरूमाझ पुगेको छ । सुस्त प्रक्रिया, जटिल र झन्झटयुक्त सरकारी संरचनाले एकाएक पाएको जिम्मेवारी उत्तरदायित्वका साथ समयमै वहन गर्ने कुरामा शंका त छ नै, तर असफल भइहाल्ने भन्ने देखिन्न । त्यसो त कार्यक्रम सरकारी स्तरमै गर्ने कार्य प्रशंसायोग्य पनि छ । समयमै ठेक्का सम्पन्न गर्न नसक्ने, गुणस्तरहीन काम गर्ने र म्याद थपिरहने र जरिवाना÷हर्जाना नलगाउन अनुचित दबाब दिने र यस्ता अनियमिततालाई ढाकछोप गर्न भ्रष्टाचारजन्य क्रियाकलाप गर्न उक्साउनेजस्ता परिपाटीको अन्त्य हुन यो परिवर्तन आवश्यक थियो । तर, यसलाई कडा रूपमा कार्यान्वयन गर्न भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलता, उत्तरदायित्व वहन गर्ने र समयमा परिधिमा बाँध्न सक्ने कामको जिम्मेवारी र अन्तरमन्त्रालय/विभागमा प्रभावकारी समन्वय गर्ने आदि कार्यको सुनिश्चितता संघीय सरकारले लिनुपर्छ ।

सरकारले ब्याज अनुदान दिने नीतिलाई निरन्तरता दिने भएको छ । यो सुखद निरन्तरता हो । अदुवा, उखु, अलैंची, दलहनजस्ता कृषि उपजका लागि समर्थन मूल्य बाली लगाउनुअघि नै तोकिने बताइएको छ । यसको ठोस कार्यान्वयनको अब खाका चाहिन्छ । स्पष्ट नियमनको दायरामा रहेर ब्याज अनुदान र उत्पादकलाई दिइने प्रोत्साहनको सुपरिवेक्षण गरिनु जरुरी छ । विगतमा आएको ब्याज अनुदान कार्यविधिले अर्थतन्त्रको तल्लो तहलाई सम्बोधन गर्ने कोसिस गरेको थियो । तर, उचित अनुगमन र कार्ययोजनाबिना लागू गरिएको कार्यक्रमले लक्षित वर्गलाई राहत दिन सकेन । वित्तीय सेवामा समाहित नभएको र उपेक्षित वर्गलाई अर्थतन्त्रको मूलधारमा समाहित गर्नेसहितको योजनाबद्ध काम भयो भने मात्र बजेट र सरकारको नीति सफल हुन सक्छ ।
विगतका वर्षहरूमा सरकारको राजस्वको लक्ष्य २० प्रतिशतको हाराहारीमा थियो । अहिले आएको बजेटले आगामी वर्षदेखि २६ प्रतिशतको राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य राखेको छ । यसलाई कसरी बुझ्ने ? चालू खर्चको भयावह स्थिति या संघीयता कार्यान्वयनको खर्च या वैदेशिक अनुदान र ऋण कम हुने डर ? ३६ प्रतिशतको राजस्वको लक्ष्य महत्वकांक्षी छ नै, यसले लक्ष्य प्राप्तिका क्रममा उत्पादनको वृद्धिदर खुम्चाउने त होइन भन्ने पीर पनि छ । राजस्व र कर चुहावटमा नयाँ बजेटले लिएका कदमहरू स्वागतयोग्य छ । भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलताको सिद्धान्तलाई आत्मसात् गर्दै कर चुहावटमा नियन्त्रण गर्नका लागि आयोगै गठन गरेर काम सुरु गर्नुपर्ने देखिन्छ । फेरि, कर बढाइँदा कर छली प्रोत्साहन त हुने होइन भन्ने डर पनि बढेको छ ।
यसपालिको बजेटले ८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्य लिएको छ । यो लक्ष्य हासिल गर्न निजी क्षेत्रमा जाने कर्जा र सरकारले गर्ने विकास खर्चले मुख्य आधार दिनेछ । सरकारको कामकारबाहीको विगतको तौरतरिका, संघीय संरचनामा पूर्वाधारका कमी र विद्यमान वित्तीय अनुशासनहीनता र मनामालिन्यले उक्त लक्ष्य परिलक्षित गर्न चुनौती हुने पक्का छ । आकांक्षी वृद्धिदरका लागि निजी क्षेत्रमा जाने कर्जा र खर्च गर्नुपर्ने बाध्यताबीच मूल्यवृद्धिको परिधि ६.५ प्रतिशतमा राखिराख्नुअर्को चुनौती हुनेछ । यद्यपि, नेपाल राष्ट्र बैंकले मूल्यवृद्धिको सीमालाई वाञ्छनीय तवरमै राख्ने प्रयास राख्नेछ ।
शासकीय संरचनाका तीनै तहका संघीय, प्रदेश र स्थानीय सरकारहरूले खर्चको प्रत्यक्ष दबाब मूल्यमा पर्छ । यसले गर्दा चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति निर्माण कार्यलाई पनि गहिरो तवरले ध्यानाकर्षण गरेको छ । बैंकहरूमा आक्रामक तरिकाले अहिले लगानी गर्न रकम छैन । त्यसका लागि उनीहरूले कुनै वैकल्पिक उपायहरूको खोजी गर्नुपर्ने हुन्छ । बैंकहरूले लिने निक्षेप नितान्त पारम्परिक हो र त्यसको प्रतिफलका लागि उनीहरूले जोखिमको कडा अग्निपरीक्षा पार गर्नुपर्ने हुन्छ । लगानीकर्ताले पनि खोजेको जस्तो प्रतिफल पाउनका लागि लगानी गर्ने हो । यी सबै कार्यका लागि भनेको जस्तो व्यावसायिक विस्तार रणनीतिक तवरले हुनुपर्छ । मागअनुसारको कर्जा विस्तार गरिनका लागि निक्षेप पनि त्यही अनुसार हुनुपर्छ । तर, अहिलेको प्रवृत्ति हेर्दा निक्षेप अल्पकालीन हुने र कर्जा दीर्घकालीन हुने भएकाले यसले प्रणालीगत जोखिम ल्याउने स्पष्टै देखिन्छ । यसका लागि वैकल्पिक लगानीका माध्यमहरू जस्तै हेज फन्ड र भेन्चर क्यापिटललाई बढी सक्रिय गराउनुपर्छ ।
बजेट महत्वाकांक्षी हुँदा केन्द्रीय बैंकले लिने मौद्रिक नीति पनि विस्तारकारी हुनुपर्ने बैंकरहरूले तर्क गरिरहेका छन् । आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्य भेट्टाउन पक्कै पनि सरकारले खर्च गर्ने तौरतरिकामा आमूल परिवर्तन हुनुपर्छ । यसका लागि खुम्चिएको मौद्रिक नीतिको के अर्थ भन्ने एकोहोरो स्वर वित्तीय प्रणालीका जानकारहरूको रहेको छ । मूल्यवृद्धि हुन नदिने आवश्यक उपभोग्य वस्तुमा अनुदान र सस्तो दरमा राष्ट्र बैंकले पुनर्कर्जा बैंकहरूलाई दिनुपर्ने कुरा पनि उठेको छ । केन्द्रीय बैंकले लिने नीति अर्थतन्त्रको वास्तविक क्षेत्रको योगदान र वित्तीय प्रणालीद्वारा चाल्नुपर्ने कदमका हिसाबले अगाडि बढ्नुपर्छ । यसका लागि उत्पादनशील क्षेत्रतर्फ अग्रगति लिँदै रोजगारी र उद्यमशीलताका लागि विस्तारकारी नीति लिइनुपर्ने देखिन्छ ।
ब्याजदरमा उतारचढाव हुने कार्य सबल अर्थतन्त्रका लागि सामान्य हो । तर, अस्वाभाविक तवरले ब्याजदर बढ्दा त्यसको लागत अर्थतन्त्रले धान्न सक्दैन । त्यसैले पनि मिश्रित अर्थव्यवस्थाका कारण नेपालको वित्तीय बजारलाई बाध्यकारी हस्तक्षेपका कदमहरू नियामकहरूका लागि अनिवार्य कदम हुन्छन् । तरलताको अभावका कारण अहिले फेरि भनेको जस्तो लगानी गर्न नसकिने र बाध्यकारी पुँजी–निक्षेप–कर्जा अनुपात नाघ्ने भयले निक्षेपको दर माथि बढ्दै गइरहेको देखिन्छ । करिब एक महिनाअघि २८ अर्ब रहेको लगानीयोग्य रकम अहिले १६ अर्बमा झरेपछि चालू आर्थिक वर्षको अन्तिम एक महिनामा पनि सरकारले विकास खर्च अपेक्षाकृत तवरले गर्न नसकेको अवस्थालाई नियाल्दा बैंकहरूको ब्याजदर बढाएर बढीभन्दा बढी निक्षेप तान्ने महत्वाकांक्षा रहेको देखिन्छ । यद्यपि, अल्पकालीन ब्याजदर ३.७ प्रतिशत रहेकाले यो ठूलो तरलता अभावको स्थिति भने होइन ।
पुँजी वृद्धिअनुसारको व्यावसायिक विस्तार गर्न नसकेका बैंकहरूले अल्पकालीन होइन, दीर्घकालीन उपायहरू सुझाउनुपर्छ । जस्तो कि, बासेल तेस्रो एकर्डमा रहेको पँुजीकोषको आधारमा जोखिम व्यवस्थापनसम्बन्धी प्रावधानका कारणले सीसीडी रेसियो खारेज गर्ने कुरा, पुनर्कर्जा १ सय अर्ब बनाउने कुरा र विदेशी मुद्राको ऋणमा भारतीय रुपैयाँसमेत राख्नुपर्ने कुरा अल्पकालीन राहतका लागि मात्र सुझाइएका हुन् । व्यवसाय वृद्धिमा दिगोपन ल्याउन र प्रतिफल भनेजस्तो हासिल गर्न वैकल्पिक वित्तीय लगानीका उपायहरू जस्तै भेन्चर क्यापिटल या हेज फन्डिङको महत्वपूर्ण भूमिका हुन सक्छ । त्यसतर्फ अध्ययन–अनुसन्धान गर्ने र विश्वका विभिन्न मुलुकमा वित्तीय संस्थाहरूले ल्याउने वैकल्पिक लगानीका बारेमा जानकारी राख्नु उपयुक्त हुनेछ ।