भगवान खनाल
मंगलबार, बैशाख ३, २०७६
302

महालेखा परीक्षकको कार्यालयको दूरदृष्टि हो— “जनहितका लागि जवाफदेहिता, पारदर्शिता र निष्ठा प्रवद्र्धन गर्ने विश्वसनीय संस्था हुन प्रयत्नशील रहने ।” उसको गन्तव्य सरोकारवालालाई सार्वजनिक कोषको दक्षतापूर्ण उपयोग सम्बन्धमा आश्वस्त पार्न स्वतन्त्र एवं गुणस्तरीय लेखापरीक्षण सेवा प्रदान गर्ने हो । पक्कै पनि ऊ आफैं जवाफदेही, पारदर्शिता र निष्ठा प्रवद्र्धन गर्ने विश्वसनीय संस्था हुन क्रियाशील त होला, तर चैत मसान्तमा बर्सेनि आउने प्रतिवेदनले भने नागरिकलाई पारदर्शिता, सुशासन र आर्थिक लेखा प्रणाली कार्यान्वयनको पक्षमा सकारात्मक ढाडस दिएको विश्लेषण गर्न गाह्रो छ । ती प्रतिवेदन सारले बर्सेनि सरकारी नियमलाई कुरीकुरी बनाएको विश्लेषण सकिन्छ ।
महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदन (२०२०) मा झैं अनियमित खर्च भएको, पेस्की फछ्र्योट नभएको, आम्दानी–खर्चको हिसाबकिताब नराखेको, हिसाब–बेहिसाब राखेको जस्ता कमजोरीहरू पछिल्ला प्रतिवेदनमा पनि निरन्तर आइरहेका छन् । यसले कि यस्ता कमजोरीहरू लेखाकै सर्वमान्य सिद्धान्त हुन् भन्ने प्रमाणित गर्छ ? अर्थशास्त्री, तथ्यांकशास्त्रीहरूले खोज्नुपर्ने सवाल हो यो । बेरुजु बढेको, लेखा प्रणाली अपेक्षित बन्न नसकेको, सार्वजनिक खरिद ऐन, नियम मिचिएको, कतिपय सरकारी निकायको लेखा परीक्षण नै हुन नसकेको लगायत प्रतिवेदनपछिका केही थान समाचार भाइरल बन्छन् । प्रतिवेदन सारले समाजमा÷नागरिकमा किन खासै सकारात्मक तरंग ल्याउँदैन ? प्रतिवेदन प्रचलित राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय लेखा प्रणाली अपनाएर सक्दो वैज्ञानिक, वस्तुगत, व्यावहारिक बनाइएको भनिएको त छ तर यसको प्रभाव नेपाली समाजमा किन सकारात्मक बन्न सक्दैन ? प्रतिवेदनले कारबाही र दण्डको पनि प्रसंग उप्काउँछ, तर व्यवहारमा त्यसो हुने गरेको वा नगरेको केही पनि देखिँदैन । के महालेखाको प्रतिवेदन समयसारिणी कर्मकाण्ड मात्रै हो त ? भन्ने प्रश्न गर्नुपर्ने बेला आएको छ । समृद्ध मुलुक बनाउने यात्रामा महालेखा प्रतिवेदनका सारमा गम्भीर बन्नुपर्ने बेला आएको छ । मेरो सवालचाहिँ बर्सेनि महालेखाको प्रतिवेदनले औंल्याएका त्रुटिहरू आगामी वर्ष सुधार हुनु पथ्र्यो भन्ने हो । बेरुजु अंक बढ्नुले विगतमा औंल्याइएका त्रुटिमा सुधार नभएको प्रमाणित हुन्छ ।

नेपालको संविधानले केन्द्र सरकार र ऊ मातहतका सरकारी निकायहरूका साथै प्रदेश तह र स्थानीय तहको समेत लेखा परीक्षण गर्ने जिम्मेवारी महालेखालाई सुम्पेको छ । मेरो ठम्याइमा साधारणतया वैज्ञानिक, प्रणालीबद्ध र सिलसिलेवार रूपमा लेखाको बृहत् र गहिरो परीक्षण नै महालेखा परीक्षण हो । विदेशमा जस्तै नेपालमा पनि महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सरकारी लेखाको अध्ययन, मूल्यांकन गरी यथार्थ तथ्य तथ्यांकहरूको प्रस्तुतीकरण गर्छ । यसले निर्दिष्ट गरेका पक्षहरूमा सरकारले सुधार गर्नुपर्छ । सम्बन्धित निकायका प्रमुखसँग सरकारले बेरुजु अंक घटाउने कार्यसम्पादन सम्झौता गर्दै आए पनि प्रभावी नबनेको महालेखाको प्रतिवेदनमा बेरुजुको ग्राफ बढोत्तरी भएबाटै प्रस्ट हुन्छ ।
पाँच दशकसम्म पनि उही प्रकृतिका दोषहरूबाट नेपालको महालेखा प्रतिवेदनले औंल्याउँदै आएको पाइनुले के नेपालको सरकारी लेखा प्रणालीमा खोटैखोटले भरिएको छ ? भन्ने प्रश्न उठाउन सकिन्छ । शासन–व्यवस्था बद्लिए पनि प्रतिवेदन विगतका कमजोरीहरू निरन्तर आइरहनुले सुधार कसरी गर्ने भन्ने गम्भीर प्रश्न उठेको छ । संघीयतामा बजेट अंक जति बढ्दै गएको छ, बेरुजु पनि बढ्दै गएको देखिँदा प्रतिकूल प्रभाव पर्न सक्छ ।
‘सार्वजनिक निकायका पदाधिकारीलाई बढीभन्दा बढी जवाफदेही बनाई आर्थिक अनुशासन अभिवृद्धि गर्न सके मात्र संघीयता र लोकतन्त्रको मर्म जनस्तरमा महसुस गराउन सकिन्छ । सार्वजनिक स्रोतसाधनको मितव्ययी, दक्ष र प्रभावकारी उपयोग गर्ने, सार्वजनिक सम्पत्ति संरक्षण र उपयोग प्रभावकारी बनाउने, अनियमित कारोबार गर्ने जिम्मेवार पदाधिकारीउपर सयममै कारबाही गर्ने, औंल्याएका बेरुजुहरू समयमै फछ्र्योट गर्ने र बेरुजु हुन नदिनेतर्फ सजग हुने, सम्बन्धित पदाधिकारीको कार्यसम्पादन मूल्यांकन र संस्थागत कार्यबीच सम्बन्ध स्थापित गर्ने, क्षमता, योग्यता र सदाचारयुक्त व्यवहारका आधारमा कामको जिम्मेवारी तोक्ने र दण्ड तथा पुरस्कारको नीति अवलम्बन गरेमा सार्वजनिक जवाफदेहितामा अभिवृद्धि भई आर्थिक अनुशासन कायम गर्न सहयोग पुग्ने देखिन्छ,’ प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।