गजेन्द्र बुढाथोकी
मंगलबार, बैशाख ३, २०७६
352

कम्तीमा अनावश्यक सरकारी खर्च कटौतीका प्रक्रिया आरम्भ गरे बढ्दो अनुत्पादक खर्च नियन्त्रणमा बल पुग्ने थियो ।

हालै मात्र सेवानिवृत्त भएका प्रमुख निर्वाचन आयुक्त अयोधिप्रसाद यादवले आफ्नो कार्यकालमा ७ थान आइफोन सेभेन प्लस खरिद गराएको समाचार व्यापक रूपमा सञ्चारमाध्यममा आयो, यादवले सेवानिवृत्त भएपछि उक्त आइफोन फिर्ता गरे–नगरेको अहिलेसम्म सार्वजनिक भएको छैन । निर्वाचन आयोगमात्र होइन, सत्यनिरुपण तथा बेपत्ता छानबिन आयोग, मानवअधिकार आयोगलगायतका संवैधानिक आयोगका पदाधिकारीले समेत आइफोन  किनेको खबर सार्वजनिक भए पनि उनीहरू सेवाबाट बहिर्गमन भइसकेपछि त्यो दाखिला गरे–नगरेको खुलेको छैन । यस्ता आयोगहरूबाहेक अन्यत्र पनि पछिल्लो समयमा सार्वजनिक पदमा बहाल रहेका उच्च पदस्थहरूले सञ्चारका नाममा महँगा आइफोन, ग्यालेक्सीलगायतका फोन सेट खरिद गराउने विकृति फस्टाउँदो छ । यस्तो विकृतिमा स्वयं प्रधानमन्त्री, मन्त्रीहरूदेखि लिएर विभिन्न निकायका उच्च पदस्थहरूसमेत संलग्न रहँदै आएका छन् । विद्यमान आर्थिक ऐन–नियमहरूअनुसार सरकारी कर्मचारी र पदाधिकारीहरूले सरकारी खर्चमा मोबाइल फोन खरिद गर्न–गराउन पाइँदैन, तर नीतिनियमलाई कुल्चिएर उनीहरूले यस्ता फोन किनाउने मात्र होइन, सिम पनि लिने र मासिक महसुल तथा रिचार्ज खर्च लिने विकृति झांगिएको छ । मन्त्री, मुख्यमन्त्री, सभामुख, सांसद, संवैधानिक निकायका पदाधिकारीहरू र अन्य उच्चपदस्थ अधिकारीहरूले पाउने तलबभत्ता र अन्य सुविधाअन्तर्गत मासिक रूपमा सञ्चार खर्च पनि उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिएको छ ।
विद्यमान सुशासनसम्बन्धी ऐनअनुसार प्रवक्ता तोकिएका पदाधिकारीहरूका लागि सञ्चारका लागि सहजीकरण गर्न सामान्य मोबाइल उपलब्ध गराउनुसम्म सही मान्न सकिए पनि उच्चपदस्थ अधिकारीहरूले किनाउने मोबाइल र त्यसको रिचार्ज खर्चसमेत सरकारी बजेटबाटै गराउनु सरकारले असुलउपर गर्नुपर्ने बेरुजुसरहको खर्च हो । तर, विडम्बना नै मान्नुपर्छ— देशको सर्वोच्च लेखापरीक्षण संस्था, महालेखा परीक्षकले समेत यस्तो खर्चमा आँखा चिम्लिएको छ । महालेखा परीक्षकदेखि सोही संयन्त्रका अन्य पदाधिकारीहरूले यस्तो दोहोरो सुविधा लिइरहेका हुनाले यसलाई आर्थिक बेथितिका रूपमा नलिएको हुन सक्छ ।
सेवा प्रवाहको संवेदनशीलतालाई मध्यजनगर गरेर हाल गृहमन्त्रालय मातहतमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सीडीओ) र प्रहरी प्रमुखहरूको सम्पर्क शीघ्र, कामको महŒव जरुरी र संवेदनशीलतालगायतका कारण जनाउँदै सीडीओलाई ४ वटा ७७७७ भएको नम्बर र प्रहरीतर्फ अधिकृत तहका लागि सुगम सञ्चार गर्न ५१२ क्रमका नम्बर दिइएका छन् । नेपाल टेलिकमसँगको सहकार्यमा ती नम्बरहरूबाट हुने एसएमएस सेवा र प्रतिकल खर्चमा समेत कम दर कायम गरिएको छ । यीबाहेक एकपटक आफूले पाउने सुविधामा नै सञ्चार शीर्षकमा राज्यकोषबाट पैसा बुझिसकेपछि राज्यलाई नै महँगो फोन किनाउने, त्यसैबाट रिजार्च र सिमकार्ड किनाउने काम नीतिगत रूपमा भ्रष्टाचार नै हो ।
यो रोग केन्द्रीय तहका पदाधिकारीहरूमा मात्र होइन, प्रदेश हुँदै अहिले स्थानीय तहमा समेत फैलिइसकेको छ । धेरै प्रदेश प्रमुख, मुख्यमन्त्री, मन्त्री र स्थानीय तहका मेयर, गाउँपालिका प्रमुख र वडाध्यक्षसमेतले प्रदेश वा पालिका बजेटबाटै मोबाइल किनाउने, सिम–रिचार्ज खर्च तिराउने प्रवृत्ति बढेको छ । प्रदेशका सबै मन्त्री, सबै सचिव, संसद्का सभामुखहरू र संघका धेरै मन्त्रालयदेखि कार्यालयसम्म यो रोग फैलिएको छ । महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले प्रदेश नं ३ मा सञ्चार सुविधा सबैभन्दा बढी लिइएको उल्लेख गरेको छ । प्रदेश नं. ३ ले मुख्यमन्त्रीलाई सञ्चार सुविधाबापत मासिक रु. १० हजार र प्रदेश नं. १ ले मासिक रु. ३ हजार निर्धारण गरेको छ भने प्रदेश नं. ५ ले बिलअनुसार हुने उल्लेख गरेको छ । मन्त्रीहरूका लागि पनि यसैअनुसार सञ्चार सुविधा दिइएको छ ।
विडम्बना नै भन्नुपर्छ, प्रायः सबै निकायमा सञ्चार महसुलबाट रिचार्जको खर्च लेख्ने, सेट महँगो किन्ने, सरुवा भएपछि नयाँ आउनेले पुरानो नचलाउने नयाँ किन्ने, पुरानाले पनि गतिलो सेट भए लिएर जाने अनि जिन्सीमा थोत्रो सेट दाखिला गर्ने प्रवृत्ति हाबी हुँदै गएको छ । यो दोहनको क्रम सार्वजनिक संस्थानहरूमा त अझ बढी छ । संस्थानका सञ्चालकहरूले गाडी, इन्धनदेखि र मोबाइलका सेट–रिचार्ज खर्चसमेत संस्थानबाटै भराउँदै आएका छन् ।
सञ्चार सुविधाको रकम तलबसँगै बैंकमा दाखिला गराएर लेखाप्रमुख वा लेखा कर्मचारीहरूलाई हप्कीदप्की गरेर अनधिकृत रूपमा सेट–रिचार्ज खर्च उठाउने विकृति यति धेरै झांगिइसकेको छ कि अहिले यसबारे कुनै प्रश्न उठे, यो त सामान्य कुरा हो भन्ने प्रतिक्रिया आउन सुरु हुन्छ । गत आर्थिक वर्ष ०७४-७५ मा सञ्चार महसुल भनेर मात्र ७७ करोड २१ लाख रुपैयाँ खर्च गरिएको छ । यसमा पुँजीगत सामान खरिद भनेर ल्यापटप, मोबाइललगायतका साधन खरिदमा गरिएको खर्च देखाइएको छैन ।
आफू लिने मात्र होइन, सरकारी बजेटबाट मोबाइल किनेर बाँड्ने अर्को बेथितिसमेत फेला परेको छ । विश्व बैंकको सहयोगमा सञ्चालित जलवायु प्रकोप समुत्थान निर्माण आयोजनाले यो वर्ष कृषि सूचना आदान–प्रदान गर्न किसानलाई वितरण गर्ने गरी रु. १४ लाख ८५ हजारमा १ सय थान मोबाइल फोन खरिद गरेकोमा ५१ थान वितरण नगरी राखेको छ । अहिले आयोजनाको अस्तित्व नै छैन । यसैगरी वन विभागले विभागले पेट्रोलिङ कार्यका लागि मोबाइल १ सय थान, ल्यापटप ११ थान, ट्याबलेट ८ थान खरिद गरे पनि प्रयोगमा नरहेको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यी त नमुना (स्याम्पिलिङ) का रूपमा लेखापरीक्षण गर्दा पत्ता लागेका केही उदाहरण हुन् । यसरी राज्यकोषबाट मोबाइल किनेर बाँडेका बेथिति अनगिन्ति छन् ।
मोबाइल त एउटा सन्दर्भमात्र हो; मन्त्री, सचिव, आयोजना वा विभागीय प्रमुख फेरिएपछि सरकारी निकायहरूमा नयाँ फर्निचर सेट, हिटर, पंखादेखि पर्दासमेत नयाँ किनाउने गरिएको छ । सरकारी खर्चबाट किनाइएका मोबाइल, ल्यापटपलगायतका साधन त धेरैले आफ्नो व्यक्तिगत सम्पत्तिमै परिणत गर्न भ्याइसक्छन् । अत्यावश्यक रूपमा नयाँ किनिनु त अलग कुरा हो, सामान्य मर्मतसम्भार गरेर हुने सवारी साधन पनि थन्क्याएर नयाँ किनाउने अर्को बेथिति छ ।
महालेखा परीक्षकको ५६ औं वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार सिंहदरबारभित्रका २२ मन्त्रालयमा १ हजार १ सय १५ मोटरसाइकल र ८ सय सवारी साधन रहेकोमा ९ सय ९ मोटरसाइकल र ६ सय २२ सवारी साधन मात्र चालू हालतमा छन् । त्यसैगरी ९३ मोटरसाइकल र ८४ सवारी साधन मर्मत–सम्भार गरी सञ्चालन गर्न सकिनेमा तिनलाई त्यत्तिकै थन्क्याइएको, मर्मत–सम्भार हुन नसक्ने भई लिलाम गर्नुपर्ने अवस्थामा ६८ सवारी साधन र ९२ मोटरसाइकलमध्ये प्रधानमन्त्रीको निर्देशनपश्चात् ११ मोटरसाइकल र ९ सवारी साधन मात्र लिलाम भएका छन् । नयाँ सवारी साधन किन्न यति हतारो भएको छ कि त्यसमा अर्बौं रुपैयाँ खर्च भइरहेको छ । आर्थिक वर्ष ०७४-७५ मा मात्र सरकारका विभिन्न निकायबाट ६ अर्ब ६१ करोड ४५ लाख ३७ हजार रुपैयाँका ६ हजार ९ सय ९ मोटरसाइकल तथा १ हजार २४ कार, जिप, पिकअपलगायतका सवारी साधन खरिद गरिएका छन् । यसैगरी, महालेखाले नमुना छनोट गरी परीक्षण गर्दा १ सय ७२ स्थानीय तहले २ सय १० चारपांग्रे सवारी साधन खरिद गरी रु. ९० करोड २६ लाख ५३ हजार र २ सय २१ स्थानीय तहले १ हजार १ सय १८ मोटरसाइकल खरिद गरी रु.२९ करोड १३ लाख ८५ हजार समेत रु. १ अर्ब १९ करोड ४० लाख ३८ हजार खर्च गरेका छन् भने सवारी साधन खरिद नगरेका स्थानीय तहले भाडामा लिई सवारी साधन प्रयोग गर्दै आएका छन् ।
स्थानीय तहका अधिकांश नगरपालिकामा विलासी गाडी किन्ने होडबाजी नै चलेको छ । पालिकाको कामका लागि सवारी साधन किनिनुलाई अन्यथा मान्न नसकिए पनि महानगर, उपमहानगरमात्र होइन; अधिकांश नगरपालिकाहरूमा १ करोड रुपैयाँभन्दा माथिकै मूल्य पनि एसयूभी वा प्राडो–पजेरोसरहका विलासी गाडी किन्ने गरेको पाइएको छ । यो रोग गाउँपालिकातिर पनि सरेको छ । केही स्थानीय तहले आन्तरिक आयबाट सवारी साधन खरिद गरे पनि अधिकांशले वित्तीय समानीकरण अनुदान रकमबाट खरिद गरेर विकासको रकमलाई आफ्नो विलासी सुविधामा परिणत गराउँदै लगेका छन् । सहसचिवभन्दा माथिका सरकारी अधिकारीहरूलाई प्रत्येकलाई एउटा सवारी साधन दिने गरिएको छ, जिल्लास्तरमा उपसचिवस्तरका कर्मचारीले समेत भ्याइदिन्छन् । विभिन्न सरकारी आयोजनाका सवारी साधन ठूला नेताका बपौती भए नै, सर्वोच्च अदालतका ११ जना पूर्व प्रधान न्यायाधीशहरूले सरकारी गाडी आफ्नो अंशमा सार्न भ्याइसकेका छन् । अझ, उनीहरू नै आदर्श कुरा गरेर, सुशासनका कुरा गरेर लेख छपाउँछन् ।
सवारी साधन किनेर मात्र भएन, ती त्यत्तिकै चल्दैनन् । गत आर्थिक वर्षमा मात्र संघीय सरकारमातहतका निकायमा इन्धनबापत २ अर्ब ८४ करोड ५६ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ । यो क्रम हरेक वर्ष बढ्दै गएको छ । यस्तो इन्धन खपतको बढ्दो क्रमले गर्दा नै बर्सेनि पेट्रोलियम आयातको बिल पनि बढेर गएको छ ।

भोजभतेरमै अर्बौं

खर्च रकम वर्गीकरण र व्याख्याअनुसार विविध खर्चबाट मनोरञ्जन, चियापान, भोज, कार्यालय सुरक्षा, अतिथि सत्कारलगायतमा खर्च बेहोर्ने व्यवस्था छ । महालेखा प्रतिवेदनअनुसार गत आर्थिक वर्षमा विविध खर्चमा १ अर्ब २७ करोड ८८ लाख बजेट विनियोजन भएकोमा ८ सय ४७ प्रतिशत बढी खर्च गरी १० अर्ब ८३ करोड ५ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ । जनकपुरमा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी आउँदा प्रदेश २ सरकारले स्वागत–सत्कार, प्रचारप्रसार आदि शीर्षकमा ३ करोड २ लाख र जनकपुर उप–महानगरपालिकाले १ करोड ८५ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको महालेखाको प्रतिवेदनबाट देखिन्छ । यस्तै, कर्णाली रारा पर्यटन महोत्सव–२०७५ को उद्घाटन समारोहमा कर्णाली प्रदेशका ६ मन्त्रालयले प्रचार–प्रसारमा ६ लाख ९७ हजार, उपहार सामग्रीमा ७ लाख ४ हजार, खाजा खानामा २१ लाख २४ हजार, हवाई टिकटलगायत यातायात खर्चमा १० लाख र अन्य खर्चसमेत जोडेर ७८ लाख १६ हजार रुपैयाँ खर्च गरेका छन् । स्थानीय तहमा पनि यस्ता विभिन्न शीर्षकका भोजभतेर खर्च अनियन्त्रित ढंगले बढेका छन् ।
यदि साँच्चिकै आर्थिक सुशासनका कुरा गर्ने हो भने देख्दा ससाना लाग्ने यस्ता खर्चहरू नियन्त्रणका लागि ठोस नीति बनाउनु जरुरी भइसकेको छ । हालैमात्र सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोग गठन भयो रे, त्यसले सरकारलाई अनावश्यक सरकारी खर्च कटौती गर्न, मितव्ययिता अपनाउन सुझाव पनि दियो रे भन्ने समाचार आमसञ्चारमाध्यमहरूमा आएको हो । विगतमा सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोगका प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने प्रचलन थियो, जसबाट आयोगले के–कस्ता सुझाव दिए भन्ने थाहा हुन्थ्यो । तर, वर्तमान सरकारले अपारदर्शिताका मूल नीतिसहित आयोगको प्रतिवेदन नै लुकाएको छ । प्रतिवेदन लुकाएरै पनि, कम्तीमा अनावश्यक सरकारी खर्च कटौतीका प्रक्रिया आरम्भ गरे बढ्दो अनुत्पादक खर्च नियन्त्रणमा बल पुग्ने थियो ।