अच्युतप्रसाद पौडेल ‘चिन्तन’
शुक्रवार, चैत्र १, २०७५
313

क्षणिक स्वार्थ सिद्ध गर्ने क्रममा राजनीतिसँग नजिक बन्न पुग्दा समग्र प्रशासनयन्त्र नै फितलो बन्न पुग्छ ।

देशमा ऐतिहासिक परिवर्तन भएको छ । हरेक परिवर्तनपछि राज्यले सेवाग्राहीहरूलाई सेवाप्रवाहमा सुधार गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्छ । वि.सं. २००७ देखि हालसम्मको अनुभवले यही बताएको छ । मुलुकमा देखिने राजनीतिक परिवर्तनपछि आमजनतालाई सुशासनको अनुभूति दिलाउन र जनआवाजको कदर गर्न भरमग्दुर प्रसास गरिने प्रतिबद्धताहरू व्यक्त हुन्छन् । राज्यले दिने सेवाहरू जनताका घरदैलोसम्म पु¥याउन, गुणस्तरीय सेवाप्रवाह गर्न र असल शासन–प्रणाली अवलम्बन गर्न नेपाल सरकारले उच्च प्राथमिकता दिने भनेको छ । प्रस्तुत पृष्ठभूमिमा सेवाप्रवाहमा निजामती सेवाको अहं भूमिकाबारे उजागर गर्नु यस लेखको उद्देश्य रहनेछ ।
नेपालको सन्दर्भमा विकास प्रशासन सञ्चालनबाट आर्थिक विकास गर्ने यसका लागि मानव संसाधनको विकास गर्ने लक्ष्य पुरानै हो । बुच कमिसन वि.सं. २००९ देखि नै सेवाप्रवाहमा सुधार गर्ने मनसायले अनेकौँ प्रयास भएका हुन् । तर, देशको आजको अवस्था हेर्दा सुधारको गति कछुवा शैलीको देखिएको छ । यसको मूल कारण सक्षम विकास प्रशासनलाई आत्मसात् गर्न नसकेरै हो ।

प्रसिद्ध विद्धान् चटर्जीका अनुसार विकास प्रशासन भन्नु सार्वजनिक प्रशासनकै अंग हो । स्पष्ट भन्नुपर्दा देशको अर्थव्यवस्था र समाज विकासको अभिन्न अंग भन्नु विकास प्रशासन हो । विकास प्रशासनद्वारा मानव संसाधन र अन्य स्रोतको अधिक प्रयोग र सञ्चालनका कारण क्षमता अभिवृद्धि गर्दै विश्वका धेरै देश चीन, अमेरिका, जापान, जर्मनी, फ्रान्स, बेलायत, क्यानडा आदि सर्वाधिक सम्पन्न छन् । अन्य नवोदित देशहरू अल्पविकासमा वा भनौँ विकासोन्मुख तल्लो धरातलमै छन् । आजको संसार न्यूनतम आवश्यकता पूर्ति परम्परागत शैली बीसौँ शताब्दीबाट माथि उठिसकेको छ । एक्काइसौँ शताब्दी भनेको केवल नाना, छाना र खानाको होइन, तीव्रत्तर समृद्धिको पनि हो । तर, हामीजस्ता देशहरू अहिले पनि सामान्य प्रशासनकै नारा राजस्व संकलन र शान्ति सुरक्षाकै काममा अलमलिएका छन् । विकास खर्चसम्म पनि राम्ररी गर्न नसक्ने नियति भागिरहेका छन् अहिले । केवल आयु वृद्धि र साक्षरताको नारा मात्र पनि आजको होइन । आर्थिक वृद्धि र आय आर्जनको स्तर, उत्पादन र उत्पादकत्वको वृद्धि, शिक्षा र स्वास्थ्य अनि सरसफाइको स्तर, चेतनाको वृद्धि, विज्ञान प्रविधिको अधिकतम प्रयोग, वातावरणीय सचेतना, विशेषज्ञता र विशिष्ठताको उपयोग, मानवीय मूल्य र मान्यताको, मानवअधिकारको परिपालना, भावनात्मक समृद्धि पनि हो । भनौँ, समष्टिमा मानव विकासको समग्र सूचक वृद्धि पनि हो । आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक समग्र परिवेशमा सक्रिय रहने जनशक्तिको समूह कस्तो छ, देशको समृद्धि त्यसैले देखाउँछ ।
हाम्रो देशमा प्रशासनिक संरचना, संगठन, संस्कृति भताभुंग छ, जसले गर्दा सेवाप्रवाह छिटो–छरितो, चुस्त–दुरुस्त हुन सकेको छैन । देशमा परिवर्तनपछिको पुनर्संरचनाले गति लिन सकेको छैन । प्रशासनिक अंगहरू छरपस्ट छन् । कर्मचारी सम्बन्धित ठाउँमा पठाउन सकिएको छैन । समायोजनमा जाँदा एसईईजस्तो सामान्य परीक्षा बिग्रन सक्ने कुरा बाहिर आएका छन् । अन्य ठूला योजना परियोजनाको हालत के होला । संक्षेपमा भन्नुपर्दा हामीले भन्ने गरेको युगान्तरकारी राजनीतिक परिवर्तनलाई विकास प्रशासनले आत्मसात् गर्न सकेको छैन । सेवाप्रवाहमा गरिने पद पूर्तिका लागि हाम्रो मान्छे भन्ने गरिएकै छ, राम्रो मान्छे भन्न जानिएको छैन । छिनछिनमै एउटा संयन्त्रबाट अर्को संयन्त्रमा सारिहाल्ने संस्कृति छ । पछिल्लो उदाहरण खानेपानी सचिवकै छ । मेलम्चीले हामीलाई काकाकुल बनाएको प्रसंग सबैलाई जगजाहेर नै छ । हाम्रो देशमा सामान्य प्रशासनको काम राजस्व संकलन भयो, तर विकास खर्चको क्षमता देखिएन । बैंक दर अनि उद्यमीबीच एक खालको दरार छ, । पुँजीगत खर्च कम हुँदा, विकास खर्च कम हुँदा, विदेशी मुद्रा आर्जनमा कम हुँदा, स्थानीय तहमा समयमा बजेट नजाँदा, गएको बजेट खर्च गर्न नसक्दा बजार अर्थतन्त्रमा गम्भीर असर परेको देखिन्छ । एकातिर जनताको पैसा राजस्वका रूपमा सरकारी खातामा जाने, अर्कोतिर खर्च भने नहुने भएपछि अर्थ बजार समस्यामा देखिन्छ ।
विद्वान् मन्टगोमरी र स्टिफनले भनेका छन्, देशले सञ्चालन गर्ने विकास प्रशासन भनेको वाञ्छित परिवर्तनको त्यस्तो पक्ष हो जुन सरकारी क्रियाकलापद्वारा योजना र अनुमान गरिएको हुन्छ । विद्वान् द्विवेदी र जैनले भनेका छन्, विकास प्रशासनलाई सार्वजनिक प्रशासनको पक्षसँग जोड्दै सरकारी प्रभावद्वारा प्रगतिशील राजनीतिक र सामाजिक उद्देश्यको परिवर्तनमा केन्द्रित हुन्छ । मानव संसाधन, भौतिक पूर्वाधार र यसको प्रयोग, सामूहिक हित, सकारात्मक सोच, प्रशासनिक संस्कृति, संघ–संस्थाहरूको वैज्ञानिक परिवर्तन र प्रयोग, क्षमताको विकास, सेवाप्रवाहमा प्रत्यक्ष संलग्न हुने कर्मचारीको गतिशील सुधार, विसंगतिहरूको कमी, विकास प्रशासनको पूर्ण सञ्चालन, नेतृत्वले गर्ने कार्य, यी सबैबाट देशको गति र सेवाप्रवाहमा सुधारको संकेत देखिन्छ ।
हाम्रो मुलुकमा ठूलै राजनीतिक परिवर्तन भयो तर प्रशासनिक यन्त्र उही पुरानै छ । प्रशासनिक क्षेत्रमा कार्यसम्पादन भरपर्दो नभएको गुनासो धेरै पहिलेदेखि नै रहिआएको छ । सेवाप्रवाहमा सुधारको अपेक्षा गर्दै कर्मचारी समायोजन अध्यादेश, २०७४ आयो । यसलाई सरकारले ल्याउँदा तहगत मान्यता दियो तर कर्मचारीले यसलाई तह लगाउने अर्थमा बुझे, खटनपटनमा भारी समस्या देखा प¥यो । राजनीतिक नेतृत्व र कर्मचारीको दोहोरो जुहारी नै चल्यो । हामीकहाँ वृत्ति विकासको योजना धेरै पहिलेदेखि सुरु भएको भनिए पनि कर्मचारीले आपूm सुरक्षित महसुस गर्न पाएनन् विगतमा । रातारात ऐन संशोधन गरी कर्मचारीहरूलाई युज एन्ड थ्रो गरिएको पनि हो । पूर्वानुमान प्रणाली छैन, जसले गर्दा कुन कर्मचारी कहिले बढुवा हुने हो ? कहाँ कुन बेला जानुपर्ने हो, पूर्वानुमान छैन । नियुक्ति दिँदा नै कति वर्ष कहाँ बस्नुपर्ने, सरुवा–बढुवा के–कसरी कुन समय हुने, ती सबै विवरण कार्ययोजना, कामको जिम्मेवारी विवरण पहिले तोक्ने प्रावधान हामीकहाँ छैन । पहुँचका आधारमा सरुवा बढुवा हुने, सुविधा प्राप्त हुने, विदेश भ्रमण हुने परम्पराले कर्मचारी सेवाप्रति भन्दा चाकडीप्रति सजग रहे । राम्रो मान्छेको चयनभन्दा हाम्रो मान्छेको चयन हुन जानाले अतीतमा धेरै गञ्जागोल भयो । खुलेर कर्मचारीले कार्य गर्ने वातावरण भएन । राजनीतिको झोला नभिर्नेहरू त के के भए भए !
राज्यको मूल संयन्त्रका रूपमा रहेको निजामती सेवाको प्रशासनयन्त्र र राजनीतिको स्पष्ट रेखाकंन नभएसम्म यी समस्याहरूवाट मुक्त हुन सकिँदैन । राजनीतिले प्रशासनलाई हस्तक्षेप नगर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिनु जरुरी छ । प्रशासनयन्त्रमा रहेका कर्मचारीहरूले पनि आफ्नो दासप्रवृत्तिबाट माथि उठेर आफ्नो आदर्श, मूल्य, मान्यता र आचारसंहितामा प्रतिबद्ध हुन जरुरी छ । क्षणिक स्वार्थ सिद्ध गर्ने क्रममा राजनीतिसँग नजिक बन्न पुग्दा समग्र प्रशासनयन्त्र नै फितलो बन्न पुग्छ । राजनीतिक व्यक्तित्वको मूल कार्य भनेको उपलब्ध स्रोतसाधनको सही परिचालन गरी सेवाप्रवाहमा चुस्तदुरुस्त राख्ने प्रशासन संयन्त्र तयार गर्न आवश्यक पर्ने नीति तय गर्ने हो ।
दैनिक प्रशासनमा हस्तक्षेप होइन ! कर्मचारीयन्त्रले प्रणालीगत अवधारणाले नीति, नियम, कानुनको अधीनमा रही तिनको प्रयोग गर्ने हो । सही कार्यान्वयन भएको छ-छैन तिनको मूल्याकंन र लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यताबीच भएको छ–छैन तिनको लेखाजोखा गर्ने हो । लोकतन्त्रको मूल मर्म भनेको आमजनताका सम्प्रभुता रहने हो, जनता मालिक हुन्— सेवाप्रदायकहरूको काम सेवाग्राहीसम्म सेवाप्रवाह गरिदिने हो । मार्गप्रशस्त गरिदिने र सहज वातावरण तयार गरिदिने कार्य राज्यको नीतिगत तहमा रहेका राजनीतिक व्यक्तिहरूको हो । राजनीतिक व्यक्तिहरूले सार्वजनिक जवाफदेहीपन र सामूहिक जिम्मेवारीबोध गरेमा दुवैको सम्बन्ध पनि सजिलै हुन्छ । सुशासनको प्रत्याभूति हुन नसके राजनीतिक प्रणाली खरो रूपमा उत्रन सक्तैन र समय–समयमा यस्ता प्रणालीहरू फेरबदल भइ नै रहन्छन् । आम जनस्तरमा सुशासनको प्रत्याभूति दिलाउन नसकेका कारण नै हाम्रो मुलुकमा पटक–पटक राजनीतिक परिवर्तनहरू भएका हुन् । परिवर्तनको क्रममा सधैँ परीक्षणमा रहनाले मुलुक आर्थिक विकासमा पछि पर्छ र विश्वसामु सदैव हात पैmलाउने वातावरण मात्र बनिरहन्छ ।