कारोबार संवाददाता
शुक्रवार, पुष २७, २०७५
1124

केही दशकदेखि यसरी सहरकेन्द्रित बसोबास बढेको र अधिकांशको कोठा भाडा लिनु बाध्यात्मक अवस्था भए पनि सरकारले यसका बारेमा न्यूनतम मापदण्ड अहिलेसम्म तोक्न नसकेकै कारण यतिबेला राजधानीमा घरभाडामा मनलाग्दी छ । पहिले बसेको डेरावालाले कोठा छोडेकै दिन अर्को मानिस बस्न आयो भने ५ सयदेखि १ हजार रुपैयाँभन्दा बढीसम्म घरभाडा बढिहाल्छ । घरधनीहरू बर्सेनि घरभाडा बढाउँछन्, तर डेरावालाहरूलाई कुनै सुविधाको वास्ता गर्दैनन् । अझ तीन महिना अगाडिदेखि नै भाडा तिर्नुपर्ने बाध्यताले धेरैजसो उपभोक्ता पीडित छन् । २०७२ वैशाख १२ को विनाशकारी भूकम्पपछि त राजधानीमा कोठा भेट्टाउनै मुस्किल छ । अधिकांशका घर चर्किएका र भत्किएका छन् । ती घर अहिले पनि टेकोका भरमा मात्र ठडिएका छन् । जोखिम भएका यस्ता घरमा पनि भाडा छोइनसक्नु छ । भूकम्पअघि ४ हजार भाडा रहेको कोठाको अहिले ८ हजारभन्दा बढी भाडा छ । सर्वसाधारण खाए खा नखाए घिच्को अवस्थामा छन् । अन्य खाद्यान्नमा मूल्य बढेसँगै घरभाडाको मूल्यले पनि यतिबेला राजधानीलगायतका अन्य सहरहरूमा समस्या थपेको छ ।
पहिलो कुरा त एउटा÷दुइटा कोठै पाइँदैन । पूरै फ्ल्याट नै लिनका लागि छोइ नसक्नु छ । जागिर खानेहरूले त जसोतसो तिर्लान्, तर पढ्न बसेकाहरूले कहाँबाट पैसा पाउनु र पूरै फ्ल्याट भाडामा लिनु ? यो पनि ठूलो समस्या भएको विद्यार्थीहरू गुनासो गर्छन् । अझ अर्को समस्या के छ भने पछिल्ला केही वर्षदेखि राजधानीमा अविवाहित युवाहरूलाई त कोठै दिंदैनन् घरभेटीहरू । उनीहरू उच्छृंखल हुन्छन् र आफ्ना छोरीहरूलाई भगाउँछन् भन्ने डरले पनि कतिपयले अविवाहित युवालाई भाडा नदिने गरेको पाइएको छ । ‘घरभाडामा बस्न कसकी छोरी टिपेर ल्याउनु ?’ यो अर्को जटिल समस्या भएको छ । बच्चाबच्ची भएका र घरमा अलि धेरै पाहुना आउनेहरूलाई पनि घरभेटीहरू कोठा दिन मान्दैनन् ।

उपभोक्तासँग चर्को भाडा लिने अनि महानगरलाई घरभाडा कर तिर्नुपर्छ भनेर वास्तविकता लुकाउने घरधनीको संख्या पनि राजधानीमा कमी छैन । काठमाडौं महानगरपालिकाका अनुसार यतिबेला उपत्यकामा करिब २ लाखभन्दा बढी घर छन् । प्रत्येक वर्ष २ हजारदेखि २५ सयको हाराहारीमा नयाँ घरहरू थपिन्छन् । तीमध्ये ६० प्रतिशतभन्दा बढी घर भाडामा लगाइएका छन् । ती घरमा करिब २५ लाख मानिसले भाडा तिरेर बस्ने गरेका छन् । तर घरभाडा कर तिर्ने घरधनीहरूको संख्या नगन्य (करिब ५ प्रतिशत) मात्र छ । राजधानीको न्युरोडमा एउटा सटरको मासिक न्यूनतम ५० हजार रुपैयाँभन्दा बढी भाडा लिने घरधनीहरूले कर छल्नका लागि ५ हजार मात्र देखाएको पनि भेटिएको छ । यसले देशको अर्थतन्त्रमा नराम्रो असर परेको छ । एकातिर डेरावालाहरूले महँगो भाडा तिर्नुपरेको छ भने अर्कातिर सरकारले करको दायरामा घरधनीहरूलाई ल्याउन नसक्दा लक्ष्यअनुसार राजस्व उठ्न सकेको छैन । अनुगमन गर्ने निकाय कानमा तेल हालेर बसेको छ । मानौं यो उसको कामको दायरामा नै पर्दैन जसरी । यसरी उपभोक्ताहरूसँग चर्को भाडा लिएर कर नतिर्ने घरधनीहरूलाई पनि सरकारले कुनै कारबाही गर्न सकेको छैन ।
नेपालको जनगणना २०६८ का अनुसार उपत्यकाका ३ जिल्लामध्ये काठमाडौंमा ५८ प्रतिशत, ललितपुरमा ४१ प्रतिशत र भक्तपुरमा ३२ प्रतिशत मानिसहरू घरभाडामा वस्छन् । देशभरि भाडामा बस्नेहरू १३ प्रतिशत छन् । पछिल्ला दिनहरूमा राजधानीका विभिन्न ठाउँमा व्यापारिक कम्प्लेक्सहरू खोल्ने होडबाजी नै चलेको छ । झन्डै एक दशकदेखि दर्जनौं यस्ता कम्प्लेक्स खुले पनि तीमध्ये कतिपय सरकारको मापदण्डविपरीत खोलिएका छन् । नक्सापास पनि नगरी खोलिएका केही यस्ता कम्प्लेक्सले पनि महानगरलाई वर्षौं देखि बहालकर तिरेका छैनन् । महानगरले यस्ता कम्प्लेक्सहरूसँग पटक–पटक कर तिर्न अनुरोध गरेको छ, तर उनीहरूले अटेर गरेका छन् जसले गर्दा बर्सेनि करोडौं रुपैयाँको राजस्व घाटा भएको छ । यतातिर किन सरकारले कडाइ गर्न सकेको छैन ? यो सर्वसाधारणले सोधेको अनुत्तरित प्रश्न हो ।
देशका उच्च ओहदामा रहेका मन्त्री र नेताहरू अधिकांश घरभाडामै लिएर राजधानीमा बसोवास गर्ने गरेका छन् । तर, यसको न्युनतम मापदण्ड के हुन सक्छ ? त्यो अहिलेसम्म उनीहरूले सोच्न सकेका छैनन् । हुन त देशको ढुकुटी रित्याएर करोडौं रुपैयाँ कुम्ल्याउने र राजधानीमा बंगला हुँदासमेत राज्यबाट घरभाडा हसुर्नेहरूले यसलाई सानो–तिनो विषयका रूपमा लिएर पनि वास्ता नगरेको हुनसक्छ । प्रशस्त आम्दानी हुनेहरूका लागि यसले खासै प्रभाव नपार्ला तर अधिकांश न्यून आय भएका सर्वसाधारणलाई भने पछिल्ला वर्षहरूमा घरभाडाले सताउँदै आएको छ । सरकारले पेट्रोलियम पद्धार्थमा मूल्य बढाउँदा सडक तताउने विद्यार्थी नेताहरूले पनि सर्वसाधारणको गम्भीर चासोको विषय रहेको घरभाडाका बारेमा खासै वास्ता गरेको देखिंदैन ।
नागरिकका समस्या यथावत रहँदै गर्दा केपी ओली नेतृत्वको अघिल्लो सरकारले सांसदको घरभाडा र सवारी भाडा भत्ता बढाउने नीतिगत निर्णय गरेको थियो । जसअनुसार नगरेको भन्दै पछिल्लो सरकारलाई उनीहरूले असन्तुष्टि पोखेका थिए । ०५४ सालमा सांसदको तलबभत्ता १५ हजार हुँदा प्रत्येक सांसदलाई घरभाडा भनेर ६ हजार ५ सय, सवारी यातायात खर्च १ सय ५० र पत्रपत्रिका खरिद ३ सय रुपैयाँको सुविधा दिइएको थियो । २० वर्षसम्म पनि त्यसमा समायानुकूल परिवर्तन नगर्दा सांसद मर्कामा परेको भन्दै पटक–पटक ध्यानाकर्षण गराउँदै आए पनि यो निती कार्यान्वयनमा नआएपछि अघिल्लो संसदका धेरैजसो सांसदहरू रुष्ट थिए ।
त्यतिबेला पटक–पटक सांसदको तलबभत्ता बढे पनि उक्त शीर्षकमा रकम नबढेपछि संसद्ले उपसमिति नै बनाएर घरभाडा समयानुकूल बनाउन सिफारिस गरे तर कार्यान्वयन भने भएन । यतिबेला आफ्ना समस्याहरूलाई बुलन्द बनाउने तिनै सांसदहरूले नागरिकमा परेको यही विषयमा भने चुक्क पनि बोलेनन् । जिम्मेवार निकायबाटै यस्तो व्यवहार भोग्दै आएका नागरिकले अब कसबाट उचित समाधानको उपाय सोच्न सक्लान् ? यो सोचनीय विषय हो ।
ज्ञानमणि नेपाल कालोटोपी