विप्लव काफ्ले
शुक्रवार, आश्विन २६, २०७५
390

चितवन - सरकार यातायातको सिन्डिकेट खारेज गर्न सफल भयो । गत वैशाख ४ गते यातायात क्षेत्रको सिन्डिकेट अन्त्यको घोषणा गरेपश्चात् यातायात समितिका खाता रोक्का छ, तर सडक दुर्घटनामा घाइते भई अस्पतालमा उपचाररत पीडितले भने उपचार खर्च पाउन सकेका छैनन् । यसैले सवारी दुर्घटनाका घाइतेको उपचार खर्च उठाउन अस्पतालहरूलाई निकै सकस परेको छ । बिमाभन्दा बढीको खर्च भएमा यातायात व्यवसायी समितिले जिम्मा लिएर उपचार गराउँदै आएका थिए । “डिस्चार्ज भएको १५-२० दिनमै समितिले बिलअनुसारको खर्च बुझाउँथे”, चितवन मेडिकल कलेज, भरतपुरका व्यवस्थापक पारस अधिकारीले भने, “अहिले पटक–पटक ताकेता गर्दा पनि रकम आउँदैन, उधारोमा उपचार गर्नुपरेको छ ।” उनका अनुसार पुसयता दुर्घटनाका घाइतेको उपचारको २ करोडराबरको वक्यौता रकम लिन बाँकी छ । करिब २ सय दुर्घटनाका घाइते बिरामीको उपचार खर्च लिन समस्या परेको उनले बताए । “सिडिओ अफिसमा गुनासो गरेका छौँ, समिति बैंक खाता रोक्का छ, कसरी तिर्ने भन्छन्,” उनले भने, “उपचारका लागि आएका घाइतेको उपचार रोकेर भएन, बेलैमा रकम निकासाका लागि पहल होस् ।”
करिब तीन महिनापहिले भेरी यातायात समितिको बसले पैदलयात्रीलाई ठक्कर दिँदा रजहरमा ‘भैरव’ नामका बिरामी घाइते भए । उनलाई तीन महिना राखेर कलेज अफ मेडिकल साइन्सेस शिक्षण अस्पताल (पुरानो मेडिकल कलेज) भरतपुरमा उपचार गरियो । उपचारमा करिब २१ लाख रुपैयाँ खर्च भयो, तर घाइते बाँचेनन् । “सामान्यदेखि जटिल घाइतेको तत्काल उपचार गर्नु हाम्रो दायित्व हो”, पुरानो मेडीकल कलेजका जनसम्पर्क तथा बजार विभाग प्रमुख दुर्गा न्यौपानेले भने, “पुसयता उपचार खर्च करिब साढे ५ करोड वक्यौता छ, बेलैमा रकम नआउँदा समस्यामा छौँ ।” उनका करिब १ हजार ५ सय जना दुर्घटनाका घाइते बिरामीको उपचार भएको खर्च लिन बाँकी देखिन्छ । विगतमा यातायात समितिको रोहबरमा उपचार भएपश्चात् खर्च भएअनुसार रकम अस्पतालले बुझ्थे । ३ लाखबराबरको रकम बिमामार्फत र अन्य रकम समितिले स्थापना गरेको ‘भलाई कोष’ मार्फत रकम निकासा हुन्थ्यो । तर, सरकारले समितिलाई कडाइ गरेपछि हाल प्रमुख जिल्ला अधिकारीको रोहबरमा उपचार हुँदै आएको छ ।

एलाइभ हस्पिटल एन्ड ट्रमा सेन्टरकी अध्यक्ष डा. बीएम खरेलले साउनयता सवारी दुर्घटनाका घाइते उपचारको करिब ७ लाख रुपैयाँ असुल नभएको बताइन् । “पहिलेको बाँकी रकम पनि छ, आजभोलि उपचार भएपछि रकम लिनै समस्या छ”, उनले भनिन्, “उपचार खर्च कसले दिने हो, अन्योल छ ।” भरतपुर अस्पताल, मनकामना अस्पताल, नारायणी सामुदायिक अस्पताललगायतमा सवारी दुर्घटनाका घाइते उपचारका लागि पुग्छन् । यी अस्पतलामा पनि वक्यौता रकम धेरै नै छ । चितवनका अस्पतालमा सवारी दुर्घटनामा परेका अधिकांश घाइते नारायणी यातायात व्यवसायीका यात्रु छन् । धेरै सवारी आबद्ध भएको समिति भएकाले पनि यो समितिका सवारी बढी दुर्घटनामा पर्छन् । “लगातार ‘पेमेण्ट’ नहुँदा अस्पतालले छिटो निकासा दिनुप-यो भनेर गुनासो गरिरहेका छन्”, नारायणी यातायात व्यवसायी संघका सचिव शंकर गिरीले भने, “खाता सरकारले खोल्ने वातावरण बनाइदिनुपर्छ, रोक्का गरेर निकास हुँदैन, बिरामीको उपचार प्रभावित बनाउन हुँदैन ।”
नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघका अध्यक्ष यागेन्द्रनाथ कर्माचार्यले बैंक खाता खोल्न पहल नभए दसैंपश्चात् सरकारलाई दबाब दिइने बताए । “मन्त्रीस्तरीय निर्णयअनुसार आवश्यक रकम निकाल्न मिल्ने गरी खाता खोल्न भनेको थियो”, उनले भने, “जिल्लातहमा कार्यान्वयन भैरहेकोे छैन, न कर्मचारीले तलब बुझ्न पाएका छन्, न बिरामीको उपचार खर्च निकासा हुन पाएको छ ।” गृह मन्त्रालयको परिपत्रअनुसार जिल्ला प्रशासन कार्यालय, चितवनले जिल्लाका यातायात समितिलाई दायित्व विवरण बुझाउन गत साउन १५ गते ३५ दिने सूचना जारी गरेको थियो, जसअनुसार ५ समितिले विवरण बुझाएका छन् । “करिब ९५ लाख बराबरको वक्यौता देखिन्छ,” प्रमुख जिल्ला अधिकारी जितेन्द्र बस्नेतले भने, “तर अन्य जिल्ला मातहतका समितिको यहाँका अस्पतालमा पनि वक्यौता रहेको सुनिन्छ, चितवनमा छिटै यो समस्या हल गर्ने प्रयास भैरहेको छ ।” उनका अनुसार सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा बनेको समितिले दायित्व र हरहिसाब विवरण अध्ययनपश्चात् भुक्तानीका लागि बैंकमा सम्बन्धित समितिको खातामा मौज्जात रहे–नरहेबारे बुझ्न पत्रचार भएको छ । “भुक्तानी बेलैमा गराउन प्रयास भैरहेको छ”, उनले भने, “उपचार खर्चको वक्यौता समस्या चितवनमा मात्रै होइन, देशभर छ ।”