गोपाल संग्रौला
बुधवार, असार २७, २०७५
631

वैदेशिक रोजगारका क्रममा विभिन्न कारणले पीडित भएका युवालाई निःशुल्क कानुनी सेवा उपलब्ध गराएर हालसम्म ४५ करोड क्षतिपूर्ति भराइएको छ ।
श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयअन्तर्गतको सुरक्षित आप्रवासन परियोजना (सामी ) र पिपुल फोरमले हालसम्म १८ हजार ५ सय ६९ जना युवा मध्येबाट निःशुल्क कानुनी सहायताबाट सो रकम उपलब्ध गराएको हो । निःशुल्क उपलब्ध हुने कानुनी सहायताका बारेमा जानकारी नहुँदा अझै लाखौं युवा न्यायबाट बन्चित हुने गरेका छन् ।

हालसम्म वैदेशिक रोजगारीका क्रममा विभिन्न कारणले पीडित भई सामी परियोजनाको सहयोगमा पिपुल फोरमले उपलब्ध गराएको निःशुल्क कानुनी सेवाबाट ४५ करोड ३४ लाख ६९ हजार २८२ क्षतिपूर्ति पाएका छन् । यसरी नै चालू आर्थिक वर्षमा भने निःशुल्क कानुनी सहायताअन्र्तगत ५ हजार ८२१ जनालाई सेवा उपलब्ध गराइएको छ । यसमध्ये मन्त्रालयको सामी परियोजनाअन्तर्गत २ हजार १३ जनालाई कानुनी सहायता प्रदान गरिएको थियो । निःशुल्क सेवा लिनेमध्ये पुरुषको संख्या १ हजार ८२८ र महिलाको संख्या महिला २२५ रहेको थियो । यो संख्या ७० जिल्लाबाट आएका पीडितको उजुरीका आधारमा छुट्याइएको छ । यी पीडितमध्ये निर्णय भएका मुद्धाबाट ५ करोड १२ लाख १९ हजार क्षतिपूर्ति पाएकोे पिपुल फोरमका सल्लाकार अधिवक्ता सोम लुइँटेलले जानकारी दिए ।
वैदेशिक रोजगारसँग सम्बन्धित समस्या लिएर आउनेमा पैसा लिई विदेश नपठाउने, विदेशमा भनेको काम र तलब नपाएको, विदेशमा अलपत्र परेको, लामो समयसम्म लाश नपठाएको, मेडिकल फेल र संस्थागत कामका नाममा महिलालाई घरेलु काममा पठाउने लगायतका धेरै रहेका छन् । यसरी धेरै गुनासो गर्ने पीडित सर्लाही, नवलपरासी, सप्तरी, सुनसरी, झापा, महोत्तरी, काभ्रेपलान्चोक, धनुषा, मोरङ र सिन्धुपाल्चोक जिल्लाका छन् ।
पीडितले उजुरी गरे पनि वैदेशिक रोजगार न्यायाधीकरणका फैसला कार्यान्वयनमा समस्या हुँदा टाढाटाढाबाट आउने युवा न्याय पाउनबाटै बञ्चित हुने गरेको देखिएको छ ।
वैदेशिक रोजगारीका पीडित केन्द्रिकृत न्याय प्रणालीका कारण उजुरी गर्न नआउने अधिवक्ता लुइँटेलले जानकारी दिए । न्याय सम्पादनमा ढिलाइ हुँदा लामो समय काठमाडौं बस्नुपर्ने बाध्यताले वैदेशिक रोजगारीसम्बन्धी न्याय चुनौतीपूर्ण हुँदै गएको छ । पैसा लिनदेन र अन्य क्रियाकलापको प्रमाण नहुँदा धेरै युवा ठगिमा परेर पनि न्यायबाट बन्चित हुने गरेका छन् ।
सरकारले वैदेशिक रोजगारीसम्बन्धी उजुरीलाई सबैको पहुँचमा पुर्याउन विभिन्न सुधारका काम गरिरहेको छ ।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले गाउँ तथा नगरपालिकालाई वैदेशिक रोजगारीसम्बन्धी उजुरी लिने कार्यादेश प्रदान गरेको छ । वैदेशिक रोजगारीमा समस्या बढ्दै गएपछि सरकारले हालै वैदेशिक रोजगार सुधार सुझाव कार्यदल गठन गरी अध्ययन र सुझाव संकलन कार्य सुरु गरेको छ ।


घरेलु कामदार पठाउन प्रतिबन्ध कायमै

सरकारले श्रम सम्झौता नभएसम्म वैदेशिक रोजगारीमा घरेलु कामदार पठाउन लगाइएको प्रतिबन्ध फुकुवा नगर्ने भएको छ । सरकारले घरेलु कामदारमाथि श्रम शोषण र यौनजन्य हिंसाका घटनाका उजुरी बढेको भन्दै कामदारको ज्यान जोखिममा पारेर प्रतिबन्ध फुकुवा नगर्ने बताएको हो ।
सरकारले खाडी मुलुकमा घरेलु कामदार पठाउन प्रतिबन्ध लगाएको १५ महिना भइसकेको छ । संसदीय समितिले घरेलु कामदारका नाममा नेपाली युवतीलाई खसीबोका जसरी बिक्री गर्ने गरिएको भन्दै दोषीमाथि कारवाही गर्न निर्देशन दिएपछि सरकारले २०७४ सालको वैशाखदेखि यूएई, साउदी अरेबिया, कुवेतलगायत खाडीमुलुकमा घरेलु कामदार पठाउन प्रतिबन्ध लगाएको छ । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री गोकर्ण विष्टले श्रम सम्झौता नभएसम्म कुनै पनि मुलुकमा महिला र पुरुष दुवैलाई घरेलु कामदारका रुपमा नपठाउने बताए । मन्त्री विष्टले घरेलु श्रमिकका रुपमा काम गर्न जाने महिलामाथि श्रम शोषण र हिंसा हुन्छ भन्ने जान्दाजान्दै उनीहरुको सुरक्षाको ग्यारेण्टीविना प्रतिबन्ध फुकुवा नगरिने पनि स्पष्ट पारे ।
वैदेशिक रोजगारीका लागि १ सय १० वटा मुलुक खुला गरेको नेपालले अहिलेसम्म कतार र जोर्डनसँग मात्र श्रम सम्झौता गरेको छ । यूएईले ९ महिना पहिले अर्थात कात्तिकको दोस्रो साता नेपाललाई श्रम सम्झौताको मस्यौदा पठाए पनि अहिलेसम्म सम्झौता हुन सकेको छैन । खाडीमुलुकमा हाल करिब १ लाख ५० हजार नेपाली घरेलु कामदारका रूपमा कार्यरत रहेको अनुमान छ ।