गोपाल संग्रौला
सोमवार, असार २५, २०७५
3547

सरकारले साउनदेखि श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिक ५० प्रतिशत वृद्धि गर्दै १५ हजार रुपैयाँसम्म पुर्याउने भएको छ । यसमा सामाजिक सुरक्षा र अन्य सुविधाको रकमसमेत थपिँदा अझ बढ्ने देखिएको छ ।
श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले साउनदेखि श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिक वृद्धि गर्न शुक्रबार साँझसम्म सरोकारवातासँगको छलफल सक्ने भएको छ । मन्त्रालयले श्रमिकको ज्याला न्यूनतम मानवीय जीवनयापन गर्नसक्ने गरी बढाउने तयारी गरेको हो । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री गोकर्ण बिष्टले २० लाखभन्दा बढी आन्तरिक श्रमिक र उनीहरूसँग आश्रित परिवारको जीवनमा प्रत्यक्ष प्रभाव पर्नेगरी न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण गरिने बताउँदै आएका छन् । सामाजिक सुरक्षा र अन्य सुविधासहित कम्तिमा १७ हजार रुपैयाँ पुर्याउने तयारी भइरहेको मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ । महँगी बढ्दै गए पनि श्रमिकको विगत २ वर्षदेखि न्यूनतम परिश्रमिक बढ्न सकेको छैन ।

श्रम अधिकारकर्मी र रोजगारदाताको पटकपटकको छलफलपछि सरकारले शुक्रबारसम्म अन्तिम निर्णय दिन अनुरोध गरेको हो । रोजगारदाताले सामाजिक सुरक्षा कोषको दायित्व समेत रहेको जनाउदै श्रम अधिकारकर्मीले माग गरेअनुसार परिश्रमिक वृद्धि गर्न नसकिने जनाउदै आएका छन् । सरकारले श्रम ऐन र सामाजिक सुरक्षा कोषको दायित्व प्रभावकारी रूपमा लागू गर्ने भएपछि रोजगादाताले धेरै परिश्रमिक धान्न नसकिने तर्क राख्दै आएका छन् । तर, श्रम अधिकारकर्मीहरू पनि न्यूनतम पारिश्रमिक कम्तिमा पनि १५ हजारभन्दा कम हुन नहुने माग गर्दै आएका छन् ।
ट्रेड यूनियनले श्रमिकको पारिश्रमिक २० हजार हुनु पर्ने दाबी गरेका थिए भने रोजगारदाता भने साबिकको १० हजारमा थोरै बढाउनुपर्ने अडानमा थिए । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सहसचिव एवं न्यूनतम परिश्रमिक निर्धारण समितिका संयोजक रामप्रसाद घिमिरेले साउनबाट नै न्यूनतम परिश्रमिक लागू गर्नुपर्ने भएकाले दुवै पक्ष आआफ्नो दाबीमा लचक हुनुपर्ने बताउँछन् । “अन्तिम निर्णय नभए पनि श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिक १२ हजार ५ सयदेखि १५ हजार रुपैयाँसम्म हुनसक्ने देखिन्छ,” सहसचिव घिमिरेले भने, “आइतबार बेलुका नभए पनि सोमबारसम्म रोजगारदाताले १२ हजार रुपैयाँसम्म दिनसक्ने धारणा राखेका छन् । मन्त्रालयले सकेसम्म आइतबार बेलुकासम्म दुई पक्षको अन्तिम धारण राख्न अनुरोध गरेको छ ।” श्रमिकको न्यूनतम परिश्रमिक १५ हजार भए सामाजिक सुरक्षा कोष र अन्य सुविधासहित १७ हजार पाउने देखिन्छ । श्रमिकको परिश्रमिक बढाउनु पर्नेमा दुबै पक्ष सकारात्मक देखिएपछि साउनदेखि श्रमिकको तलब भने बढने निश्चित भएको छ ।
मन्त्रालयले श्रमिकको पारिश्रमिकका सम्बन्धमा आफ्नो धारण राखेको भए पनि कति रकम निर्धारण गर्ने भन्ने बिषयमा भने दुवै पक्षको आफ्नै धारणा छ । यसअघि नै जिफन्टले श्रमिकको मासिक ज्याला ५ हजार वृद्धि तथा दैनिक ज्याला ६ सय रूपैया बनाउनुपर्ने जनाउँदै आएको थियो । हाल सरकारले तोकेको ९ हजार ७ सय रुपैयाँ परिश्रमिकसमेत ७५ प्रतिशतभन्दा बढी श्रमिकले पाएका छैनन् ।