दिननाथ बराल
शुक्रवार, पुष २७, २०७५
377

पोखरा-गण्डकी प्रदेशका युवालाई श्रम स्वीकृतिकै लागि काठमाडौं धाउनुपर्ने बाध्यता अन्त्य भएको छ । गण्डकी प्रदेशको राजधानी पोखराबाट श्रम स्वीकृति सेवा सुरु भएसँगै श्रम स्वीकृतिकै लागि काठमाडौं धाउनुपर्ने बाध्यता अन्त्य भएको हो ।
पहिलो चरणमा एक पटक विदेश गएकाहरूको लागि यो सेवा प्रारम्भ भएको हो भने एक महिनाभित्र सवै प्रक्रिया पोखराबाटै हुने भएको श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री गोकर्ण विष्टले बताएका छन् । बिहीवार उक्त सेवाको उद्घाटन गर्दै मन्त्री विष्टले प्रदेशका ११ जिल्लाबाट वैदेशिक रोजगारमा जानेहरूको लागि सहज हुने विश्वास व्यक्त गर्दै अबको ५ वर्षभित्रै वैदेशिक रोजगारमा जाने बाध्यकारी अवस्था अन्त्य गर्ने बताए । उनले भने, “युवा जनशक्ति वैदेशिक रोजगारमा पलायन हुने अवस्था आगामी दिनमा निरुत्साहित गरिनेछ, प्रधानमन्त्री स्वरोजगार कार्यक्रम मार्फत कृषि क्षेत्रमै २० लाख रोजगारी सिर्जना गरिने सरकारको योजना अघि सारेको छ । ”
नवलपरासी पिठौलीका खड्कबहादुर गुरुङलाई मन्त्री विष्टले र स्याङ्जा फेदीखोलाका चन्द्रमान गुरुङलाई प्रदेशका सामाजिक विकास मन्त्री नरदेवी पुनले श्रम स्वीकृतिसहितको पासपोर्ट हस्तान्तरण गरी उक्त सेवा शुभारम्भ गरेका हुन् । पोखरास्थित श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय अन्तर्गत श्रम तथा रोजगार कार्यालयबाट हाल पुनःस्वीकृतिको काम हुने र वैदशिक रोजगारमा जाँदा आवश्यक सबै प्रकारका सेवासुविधा सोही कार्यालयबाट उपलब्ध गराउने भएको छ ।