श्रमिकको सेवा सुविधाका लागि सामाजिक सुरक्षा कोषमा जम्मा गरिएको रकम सरकारले विभिन्न बैंकमा राख्ने तयारी गरेको छ । सामाजिक सुरक्षा कोषले श्रमिकको कल्याणकारी कोषमा रहेको कुल रकममध्ये २ अर्ब ६ करोड १० लाख रुपैयाँ बैंकमा लगानी गर्ने भएको हो । कोषको रकम (वाणिज्य बैंकहरूमा) लगानी गर्नेसम्बन्धी कार्यविधि, २०७५ अनुसार सो रकम लगानी गर्न लागिएको सामाजिक सुरक्षा कोषले जनाएको छ ।

विश्वका विभिन्न देशमा श्रम गरेर कमाएको रकमबाट वैदेशिक रोजगारीबाट घर फर्कने क्रममा नेपालीहरुले खरिद गरेर ल्याएका व्यक्तिगत प्रयोजन तथा उपहारका जिन्सी सामान त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा जफत गरिएको घटनामा गम्भिर ध्यानाकर्षण भएको एनआरएनएले जनाएको छ ।

। श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले एक वर्षको अवधिमा श्रम तथा रोजगारका क्षेत्रमा विभिन्न सुधारका प्रयासहरू गरे पनि कतिपय कामको आलोचना भएको छ । श्रममन्त्री गोकर्ण बिष्टले श्रम मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेपछि श्रमिक अधिकारका क्षेत्रमा नराम्रा भन्दा राम्रा र सुधारका उल्लेख्य काम भएका छन् ।

केही वर्ष पहिलेसम्म पुरुषहरूले मात्र चलाउँदै आएको ई–रिक्सा हाल आएर बाँकेका महिलाहरूले पनि चलाउन थालेका छन् । ब्याट्री रिक्सा चलाएर राम्रो आम्दानी हुन थालेपछि एकपछि अर्कोगरी जिल्लाका दुई दर्जन जति महिलाहरूले अहिले ई–रिक्सा चलाइरहेका छन् । तीन वर्षदेखि गाउँ–गाउँबाट तरकारी किनेर कोहलपुर हाट बजारमा तरकारी व्यापार गरिरहेकी कोहलपुरकी रामकली चौधरीले ब्याट्री रिक्सा चलाएर मनग्य आम्दानी हुने देखेपछि २०७४ वैशाखदेखि अटो रिक्सा चलाउन सुरु गरिन् ।

वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीलाई प्रवासी श्रमिक कार्डको व्यवस्था गरी भन्सार, राहदानी नवीकरण, श्रम स्वीकृति शुल्क र अन्य कारोबारमा छुट दिन सरकारलाई सुझाव दिइएको छ । औपचारिक माध्यमबाट विप्रेषण भित्र्याउने र उत्पादनमूलक क्षेत्रमा उपयोग गर्ने सम्बन्धमा अध्ययन गर्न गठित कार्यदलले सरकारलाई सो सुझाव दिएको हो । वैदेशिक रोजगार सूचना व्यवस्थापन प्रणालीबाट उपलब्ध हुने विवरणसमेत समावेश गरी प्रवासी श्रमिक कार्डको व्यवस्था गर्न उपयुक्त हुने भन्दै कार्यदलले सुझाव दिएको हो ।

वैदेशिक रोजगारीमा लैजाने प्रलोभन देखाएर ठगीमा परेका युवालाई पीडकबाट ११ महिनामा १४ करोड रुपैयाँ असुल गराइएको छ । वैदेशिक रोजगारीका नाम परेका उजुरीविरुद्ध वर्षौंसम्म न्याय सम्पादन नभएपछि सरकारले कार्यदल बनाएर उजुरी फरफारक गर्ने नीति लिएको थियो । गत वर्षको फागुनदेखि चालू वर्षको माघसम्म १४ करोड ६१ लाख ३९ हजार ३ सय रुपैयाँ क्षतिपूर्ति दिलाइएको हो ।

सबै नागरिकलाई रोजगारीको प्रत्याभूत गर्दै सरकारले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको औपचारिक शुभारम्भ गरेको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बुधबार एक समारोहबीच प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको औपचारिक घोषणा गर्दै समृद्ध नेपाल निमाणका लागि सबैलाई रोजगारी अनिवार्य भएको बताए ।

नेपाली युवाको प्रमुख आकर्षक रोजगार गन्तव्य दक्षिण कोरिया जाने क्रम बर्सेनि बढ्दै गइरहेको छ । नेपाली युवाको कोरिया प्रवेश बढेसँगै विभिन्न कारणले मृत्यु हुने संख्या पनि बढ्दै गइरहेको छ । श्रम कानुन र रोजगारजन्य सुरक्षाका लागि विश्वमा नै उदाहरणीय देशमा मानिए पनि मृत्युलाई रोक्न सकिएको छैन । नेपालीहरू रोजगारीका लागि दक्षिण कोरिया आउन थालेदेखि हालसम्म १५० जनाले ज्यान गुमाएका छन् । सन् २०१७ मा सबैभन्दा धेरै २३ जनाको विभिन्न कारण निधन भएको छ भने २०१८ मा १४ जनाको निधन भएको छ । २०१९ मा १ जनाको निधन भएको छ । २०१८ मा १४ जनाको विभिन्न कारण निधन भयो ।

सरकारले सबै नागरिकलाई रोजगारीको सुनिश्चिता गदै बेरोजगार बस्नु परे निर्वाह भत्तासहितको सामाजिक सुरक्षाको व्यवस्था गरेको छ । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम निर्देशिका २०७५ जारी गदै सूचीकृत भएका बेरोजगार व्यक्तिलाई एक आर्थिक वर्षमा कम्तिमा १०० दिनको न्यूनतम रोजगारीको सुनिश्चितता गदै बेरोजगार भए निर्वाह भत्ताको व्यवस्था गरेको हो ।

सरकारले ‘प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम’ अन्तर्गत सार्वजनिक निर्माणको पुँजीगत खर्च बढाएर थप २ लाख ३६ हजार वार्षिक रोजगारी सिर्जना गर्ने योजना बनाएको छ ।

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सचिव महेशप्रसाद दाहालले नेपालको औद्योगिक सम्बन्ध एसियामै उदाहरणीय रहेको बताएका छन् । जापान अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनको सहयोगमा नेपाल ट्रेड युनियन कांग्रेसले गरेको औद्योगिक सम्बन्ध र श्रम नीति विषयक कार्यक्रमको उद्घाटन गर्दै श्रमसचिव दाहालले नेपालको औद्योगिक सम्बन्ध उदाहरणीय रहेको बताएका हुन् ।

ग्रिल तथा स्टील व्यवसायी महासंघले तालिम केन्द्रको स्थापना गर्न सरकारसँग जग्गा माग गरेको छ । ग्रिल तथा स्टील व्यवसायको विकास, विस्तार तथा वेरोजगार युवालाई दक्ष बनाई स्वदेशमै रोजगारी बढाउन महासंघले तालिम केन्द्र स्थापनका लागि जग्गा माग गरेको हो । महासंघले सरकारले जग्गा उपलव्ध गराएमा सम्पूर्ण पूर्वाधार आफैंले खडा गर्ने जनाएको छ ।

सरकारले वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका युवालाई उद्यमशील बनाउन हाल सञ्चालनमा रहेका २ करोड ५० लाख रुपैयाँका आधा दर्जन भन्दा बढी सहुलियतपूर्ण ऋण कार्यक्रमलाई प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्ने भएको छ ।

सरकारले प्रतिष्ठानहरूमा विद्यमान श्रम कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयन भए÷नभएको अनुगमन, नियमन र निरीक्षण गर्न श्रम अडिट मापदण्ड जारी गरेपछि हालसम्म ४० प्रतिष्ठानको श्रम अडिट सम्पन्न गरेको छ ।

वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीलाई औपचारिक माध्यमबाट विपे्रषण (रेमिट्यान्स) पठाउन प्रोत्साहित गर्ने उद्देश्यले विभिन्न आयोजनाको सेयरमा आरक्षण दिने प्रस्ताव गरिएको छ । औपचारिक माध्यमबाट रेमिट्यान्स ल्याउने र उत्पादकत्व बढाउने सम्बन्धमा अध्ययन गर्न बनेको सरकारी कार्यदलले प्रतिवेदन बुझाउँदै विप्रेषणकर्तालाई सेयर लगायतका विभिन्न सुविधा दिन सुझाव दिएको हो । उनीहरूलाई अन्य सेवा सुविधासहित ५ प्रतिशत प्राथमिक सेयर आरक्षण गर्न सरकारलाई सुझाव दिइएको छ ।