श्रमिक आउटसोर्सिङ कम्पनीमार्फत सेवा गर्ने श्रमिकले समेत सञ्चयकोष, उपदान र कानुनद्वारा तोकिएका अन्य सुविधा पाउने भएका छन् । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले श्रम ऐन, २०७४ को दफा ५८ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी श्रमिक आपूर्तिकर्तामार्फत श्रमिकलाई लगाउन सकिने कामको सूची प्रकाशन गरेर सेवा सुविधा निर्धारण गरेको हो ।

भिजिट भिसमा दुबई आउन गएको भदौ २६ गते ओसिन तामाङ त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल पुगिन् । अध्यागमन विभागले जान नसकिने भन्दै पत्र थमाइदियो । काटेको जहाजको टिकट छाडेर फर्किन बाध्य भइन् उनी । केही दिनपछि पुनः विमानस्थल पुगिन् त्यही भिसा लिएर जुन भिसामा उनी अघिल्लो पटक फर्किएकी थिइन् ।

वैदेशिक रोजगारीमा देखिएको कीर्ते, ठगी र ढिलासुस्तीसमेतको निगरानी गर्नेगरी वैदेशिक रोजगारीको क्षेत्रमा काम गर्ने १३ संस्थाका २ हजारभन्दा बढी कार्यालय एकीकृत सञ्जालमा जोडिएका छन् । सोमबार जोडिएको एकीकृत वैदेशिक रोजगार सूचना व्यवस्थापन प्रणाली (एफईआईएमएस) को सुरुवातपछि वैदेशिक रोजगारीमा काम गर्दै आएका ६ सरकारी र ७ निजी संस्थाको कार्यसम्पादन सञ्जालमा जोडिएका हो ।

तनहुँमा युवा तथा साना व्यवसायी स्वरोजगार कोषमार्फत ६ करोड १७ लाख ५० हजार रुपैयाँ लगानी भएको छ । चार वर्षको अवधिमा युवा तथा साना व्यवसायी स्वरोजगार कोष जिल्ला संयोजन तथा अनुगमन समिति तनहुँले उक्त रकम लगानी गरेको हो ।

सरकारले वार्षिक १ लाखभन्दा बढी रोजगारीको सिर्जना गर्ने योजनालाई सुनिश्चित गर्न विकास बजेटको कम्तिमा २० प्रतिशत रकम रोजगारी प्रवद्र्धनका खर्च गर्ने प्रस्ताव अघि बढाएको छ । स्वदेशमा नै रोजगारी सिर्जना गर्ने योजनाअन्तर्गत सरकारले विकास बजेटको कम्तिमा २० प्रतिशत रोजगारी सिर्जनाका लागि खर्च गर्ने योजनाको प्रस्ताव गर्ने तयारी गरिरहेको छ ।

रोजगारीका मलेसिया जाने कामदारसँग अब म्यानपावर कम्पनीले सेवा शुल्कसमेत लिन नपाउने गरी ‘शून्य लागत’सम्बन्धी व्यवस्था लागू हुने भएको छ । म्यानपावर कम्पनीले कामदारसँग सेवा शुल्कका नाममा बढी रकम असुलेपछि नयाँ व्यवस्था लागू हुन लागेको हो । नेपाल सरकारले यससम्बन्धमा राखेको प्रस्तावमा मलेसिया सरकार सहमत भएपछि म्यानपावरको सेवा शुल्कसहित कामदारले तिर्नुपर्ने सबै शुल्कको लागत शून्य हुने भएको हो ।

कतारले सन् २०२२ मा विश्वभरका आर्बौं मानिसको ध्यान आकर्षित गर्दै विश्वकप फुटबल आयोजना गर्दैछ । तर, त्यही विश्वकप आयोजना गर्ने स्टेडियम बनाउन वर्षौंदेखि काम गर्दै आएका नेपालीलाई भने २ वर्षसम्म काम लगाएर बिनातलब नेपाल फर्काएको छ ।

नेपालमा सूचना प्रविधि तथा बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिङ (आइटी-विपिओ) को क्षेत्रमा ८५ हजार नयाँ रोजगारी सिर्जना हुन सक्ने श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयले गरेको अध्ययनले देखाएको छ । मन्त्रालयका सहसचिव प्रकाश दाहालको संयोजकत्वमा गठित कार्यदलले ३ महिना लगाएर गरेको अध्ययनले नेपालमा आइटी र विपिओ क्षेत्रमा ८५ हजार नयाँ रोजगारी सृजना हुने देखाएको हो ।

बुटवल उपमहानगरपालिकले ‘मेयर युवा इलम’ कार्यक्रमअन्तर्गत करीब चारसय युवालाई लक्षित गरी युवा स्वरोजगार तालीम शुरु गरेको छ । पहिलो चरणमा बुटवलका १९ वटै वडाका ३६५ युवालाई इलम सिकाइने छ ।

नेपालको प्रमुख रोजगार गन्तव्य मलेसियामा विषाक्त मदिरा सेवनका कारण ६ नेपालीको मृत्यु भएको छ । मलेसियाको विभिन्न क्षेत्रमा कार्यरत नेपालीसहित अन्य देशका गरी ५१ जना विषाक्त मदिरा सेवनपछि अस्पताल भर्ना भएका थिए ।

कतारसँगको श्रम सम्झौता नवीकरण गर्ने विषयमा छलफल गर्न नेपाली टोली कतार जाने भएको छ । नेपाली कामदारलाई अधिकतम लाभ पुग्ने गरी कामदारमैत्री सम्झौताका लागि प्राविधिक विषयमा छलफल गर्न नेपाली टोली दुई हप्ताभित्रै कतार जाने भएको हो ।

सरकारले रोजगारीका लागि साउदी अरब जाने श्रमिक र अन्य व्यावसायिक कामदारको न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण गरेको छ । साउदी अरबमा विभिन्न क्षेत्रका कार्यरत अदक्ष, अर्धदक्ष, दक्ष श्रमिक र व्यावसायिक कामदारको आधारभूत पारिश्रमिकका लागि ६ वर्षपछि न्यूनतम ज्यालामा पुनरावलोकन गरेको हो ।

बजेट अभावका कारण पश्चिम नेपालको सबैभन्दा ठूलो सरकारी अस्पताल भेरी अञ्चल अस्पताल नेपालगन्जमा मुटु रोगको उपचारका लागि सुरु भएको क्याथ ल्याब सेवा प्रभावित भएको छ । क्याथल्याब सेवा सञ्चालनका लागि अर्थ मन्त्रालयले भेरी अञ्चल अस्पताललाई उपलब्ध गराउँदै आएको बजेट चालू आर्थिक वर्ष २०७५–०७६ मा रोकिएका कारण क्याथल्याब सेवा सञ्चालनमा कठिनाइ भएको अस्पतालका मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट डा. प्रकाश थापाले बताए ।

म्यानपावर कम्पनीको धरौटी रकम ६ करोड रुपैयाँ पु-याउने प्रस्तावमाथि अब संसद्मा पेश हुने भएको छ । शुक्रबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयको यो प्रस्ताव संसद्मा पेश गर्नका लागि स्वीकृति दिएको हो ।

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री गोकर्ण बिष्टले औपचारिक तथा अनौपचारिक क्षेत्रमा काम गर्ने मजदुर तथा कर्मचारीको लागि योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षाको ग्यारेन्टी गर्न सामाजिक सुरक्षा ऐन ल्याउने तयारी भएको बताएका छन् ।