प्रदेश नं. १ को सरकारले उपलब्ध वन क्षेत्रबाट पाँच हजार जनाका निम्ति रोजगारी सिर्जना गर्ने नीति लिएको छ । प्रदेश नं. १ को कूल गार्हस्थ उत्पादनमा सार्थक योगदान दिनसक्ने देखिएकाले रोजगारी सिर्जना गर्नका लागि ‘एक पालिका एक फर्निचर उद्यम’ तथा ‘एक उपभोगता समूह एक वन उद्यम’ को स्थापना गर्न आगामी आवदेखि नै कार्यान्वयन गर्ने उद्देश्यका साथ बजेट विनियोजन गरिएको हो ।
सन् २०१९ पछि कोरिया सरकारले भाषा परीक्षाको नतिजाभन्दा सीप र कार्यदक्षताका आधारमा नेपाली युवा माग गर्ने भएको छ । हाल कोरियाली भाषा परीक्षामा उत्कृष्ट नतिजा ल्याउने युवालाई छनोटको आधार बनाउँदै आएकोमा अर्को वर्षदेखि सीप, कार्यक्षमता र अन्तर्वार्ताको अंकलाई पनि छनोटको आधार मान्ने भएको छ ।
रोजगार अनुमती प्रणाली (इपिएस) अन्र्तगतको ९औं कोरियन भाषा परीक्षामा अरुको नाममा परीक्षा दिने ८५ जनालाई प्रक्राउ गरिएको छ ।
जिल्लामा नेपाली कागज उद्योग स्थापना भएपछि जंगलमा खेर गइरहेको लोक्ताको सदुपयोग हुनाका साथै स्थानीयवासीलाई रोजगारी र आयआर्जनको अवसर मिलेको छ ।
आर्थिक वर्ष २०७५/२०७६ को बजेटमा सरकारले श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा बजेटलाई उच्च प्रथामिकतामा राखेर बजेट विनियोजन गरेको छ । रोजगारीकै लागि विदेश जानुपर्ने बाध्यतालाई अन्त्य गरी एक वर्षभित्रै ५ लाखलाई रोजगारी दिने आधार तयार गर्न बजेट वृद्धि गरिएको हो ।
नयाँ श्रम ऐन लागू भएको ९ महिनापछि सरकारले यसलाई थप प्रष्ट पार्न निमावली ल्याएको छ । गत वर्ष भदौमा लागू भएको श्रम ऐन २०७४ को दफा १८२ अनुसार आइतबार मन्त्रिपरिषद्ले श्रम नियमावली २०७५ पास गरेको हो ।
रोजगारीको खोजीमा रहेका युवालाई लक्षित गरी विराटनगरमा रोजगार मेला हुने भएको छ । उद्योग संगठन मोरङ र पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयको आयोजनामा यही जेठ २८ गते एकदिने रोजगार मेला हुन लागेको हो ।
प्रदेश एक वैदेशिक रोजगारीबाट सबैभन्दा बढी रेमिट्यान्स आम्दानी गर्ने प्रदेश भएको छ । देश संघीय संरचनामा गएपछि रोजगारीका लागि विदेश जाने युवाको संख्यालाई हेर्दा प्रदेश नम्बर एक अगाडि देखिएपछि रेमिट््यान्स पनि सोही प्रदेशमा बढी आउने देखिएको हो ।
रोजगारीका लागि विदेश जाने नेपाली युवाको संख्या बढिरहेका बेला रोजगारीका लागि नेपालमा आउने विदेशीको संख्या पनि बढ्दो क्रममा छ ।
सरकारले देशभित्रै रोजगारी सिर्जना गरी ५ वर्षभित्र रोजगारीका लागि विदेशीनु पर्ने अवस्था अन्त्य गर्ने जनाए पनि कार्यान्वयन भने असम्भवजस्तै देखिएको छ ।
मलेसियामा कामदार पठाउन स्वाथ्य परीक्षण, सुरक्षा र अध्यागमन प्रक्रियाका नाममा संस्था स्थापना गरी नेपाली युवाबाट २० महिनामामात्र ३ अर्ब रुपैयाँँभन्दा बढी असुली गर्ने गरेको पाइएको छ । अन्य देशमा जाने कामदारको तुलनामा मलेसिया जाने प्रतिकामदारबाट १८ हजार रुपैयाँँभन्दा बढी शुल्क उठाएर १ लाख ८० हजार कामदारबाट ३ अर्बभन्दा बढी असुलेको पाइएको हो ।
वैदेशिक रोजगारमा जानुअघि श्रम स्वीकृतिका लागि गएका युवासँग सहजकर्ताले सेवा शुल्कबापत ३ सय रुपैयाँभन्दा बढी लिन नपाउने भएका छन् । यस्तै, सेवा शुल्कको अनिवार्य बिल दिनुपर्ने नियम लागू गरिएको छ ।
वन तथा वातावरण मन्त्रालयले हालै आफ्नो भावी योजनाहरू सार्वजनिक गर्ने क्रममा वनबाट रोजगारी दिने र समृद्धिमा टेवा पुराउने लक्ष्य पनि सार्वजनिक गरेको छ ।
वैदेशिक रोजगारीका क्रममा धेरै नेपाली ठगिने क्रम बढेसँगै आकर्षक श्रम गन्तव्य मुलुकसँग सरकार र सरकारबीच अर्थात जीटूजीमार्फत कामदार पठाउन सरोकारवालाहरूले माग गरेका छन् ।
सरकारले वैदेशिक रोजगार व्यवसायीले ल्याउने कामदारको मागपत्र सम्बन्धित देशका कुटनीतिक नियोगले प्रमाणित गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । नक्कली मागपत्र देखाएर रोजगारीमा जाने कामदारमाथि ठगी हुने गरेको भन्दै सरकारले मागपत्र प्रमाणीकरणको व्यवस्था गरेको हो ।
