गोपाल संग्रौला
आइतवार, जेठ २७, २०७५
1225

विद्यालय तहको पाठ्यक्रममा अब स्थानीय तह र प्रदेशका विषयवस्तुमा आधारित जीवनोपयोगी र सीपमूलक पाठ्यसमग्री तथा पाठ्यपुस्तक हुने भएका छन् । सरकारले हालै विद्यालयको पाठ्यक्रमलाई नयाँ प्रारुपमा तयार गरेपछि अब आउने पाठ्यक्रममा एक दर्जन नयाँ विषेशता थपिएका छन् ।
सरकारले हालै सार्वजनिक गरेको विद्यालय शिक्षाको राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारुप २०७५ मा विद्यालय शिक्षाको दूरदृष्टिको रुपमा ‘समाजवाद उन्मुख सामाजिक न्यायमा आधारित समृद्ध राष्ट्र निर्माणका लागि सक्षम नागरिक विकास’ भन्ने राखिएको छ । यसका लागि अब आउने नयाँ पाठ्यक्रमअनुसार कक्षा १ देखि ३ सम्म एकीकृत हुने छ । अर्थात् कक्षा ३ सम्म एउटै पाठ्यक्रम समावेश हुने छन् । यसरी नै कक्षा ९ देखि १२ सम्म एकलपथीय पाठ्यक्रम ढाँचा हुने जनाइएको छ । यसअघि कक्षा १० र ११ र १२ कक्षामा पाठ्यक्रम फरक रहेको थियो । संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारको पाठ्यक्रम सम्बद्ध कार्यक्षेत्र एवम् जिम्मेवारी किटान गरिएको छ ।
नयाँ पाठ्यक्रमले रोजगारी सृजनाका लागि माध्यमिक शिक्षाको कक्षा ११ र १२ मा जीवनोपयोगी शिक्षाको व्यवस्था गरिएको पाठ्यक्रम विकास केन्द्रमा कार्यकारी निर्देशक कृष्णप्रसाद काप्रीले जानकारी दिए । “कक्षा ११ र १२ मा व्यावहारिक अध्ययनमा आधारित सूचना प्रविधिको अनिवार्य व्यवस्था गरिएको छ,” उनले भने, “माध्यमिक शिक्षाको कक्षा ९ र १० मा एक ऐच्छिक विषय सीपमूलक हुने व्यवस्था गरिएको छ ।”
यसैगरी नयाँ व्यवस्थाका रूपमा पाठ्यक्रम संरचनामा पाठघन्टा (क्रेडिट आवर) का आधारमा प्रमुख सिकाई क्षेत्र (केएलएएस) को व्यवस्था गरिएको छ । नेपाली कला, संस्कृति र मौलिक पहिचानमूलक विषयवस्तुहरूको पठनपाठन नेपाली र सबै राष्ट्रभाषामा मात्र हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । सार्वजनिक परीक्षा कक्षा ८, १० र १२ को प्रत्येक विषयमा २५ प्रतिशत आन्तरिक र ७५ प्रतिशत भारको बाह्य मूल्यांकनको व्यवस्था गरिएको छ ।

संघीय, प्रादेशिक र स्थानीयको आफ्नै पाठ्यक्रम
अब बन्ने पाठ्यक्रम संघीय, प्रादेश र स्थानीय सरकारको पाठ्यक्रम सम्बद्ध अधिकार क्षेत्रको बाँडफाँट गरी तयार गरिने छ । राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप विकास, विषयगत पाठ्यक्रमको मापदण्ड विकास र मूल विषयका पाठ्यक्रम तथा पाठ्यपुस्तक विकाससम्बन्धी अधिकार संघीय सरकारमा निहित हुनेछ । राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूपको मार्गदर्शन र विषयगत मापदण्ड बमोजिम मूल विषयबाहेक प्रदेशले आफ्नो आवश्यकतामा आधारित पाठ्यक्रम तथा पाठ्यसामग्री विकास गर्न सक्नेछ । राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूपको मार्गदर्शन बमोजिम स्थानीय सरकारले स्थानीय आवश्यकताको आधारमा आधारभूत तहमा संरचनामा तोके बमोजिम र माध्यमिक तहमा एक इच्छाधिन विषयको स्थानीय प्राविधिक तथा व्यावसायिक प्रकृतिको पाठ्यक्रम तथा पाठ्यसामग्री विकास गर्न सक्ने छ । स्थानीय सरकारले विद्यालयमा पाठ्यक्रम, पाठ्यपुस्तक र पाठ्यसामग्री प्राप्तिको सुनिश्चितता गर्नेछ ।
राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूपको मार्गदर्शन बमोजिम प्रदेश र स्थानीय सरकारले प्रादेशिक र स्थानीय पाठ्यक्रम प्रारूप तर्जुमा गरी कार्यान्वन्वयन नगरेसम्मका लागि संघीय सरकारमा निर्धारित पाठ्यक्रम तथा पाठ्यपुस्तक विद्यार्थीको रूचि र आवश्यकताको आधारमा सम्बन्धित विद्यालयले छनोट गर्ने छ । आधारभूत तहको कक्षा ८ सम्मको पाठ्यक्रम संरचनामा समेटिएको मातृभाषा तथा स्थानीय विषयको पाठ्यक्रम, पाठ्यपुस्तक एवम पाठ्यसामग्री विकास सम्बन्धित स्थानीय सरकारले गर्ने प्रारुपमा उल्लेख गरिएको छ । माध्यमिक तहको कक्षा ९ र १० मा तीन ऐच्छिक विषयमध्ये चार पाठ्यघण्टाको रोजगार र स्वरोजगार उन्मुख एउटा सीपमूलक स्थानीय विषय हुनेछ । सोका लागि आवश्यक पर्ने पाठयक्रम, पाठ्यसामग्री, व्यवहारिक अभ्यासलगायतको पठनपाठनको व्यवस्थापन सम्बन्धित स्थानीय सरकारले गर्नेछ । माध्यमिक तहको कक्षा ११ र १२ मा समेत विज्ञान तथा प्रविधि एवम् प्राविधिक तथा व्यावसायिक समूहको विषय बाहेक अन्य विषय समूहका ऐच्छिक विषयहरूमध्ये चार पाठ्यघण्टाको रोजगार र स्वरोजगार उन्मुख एउटा सीपमूलक विषयको रुपमा एउटा स्थानीय विषय हुनेछ । सोका लागि आवश्यक पर्ने पाठयक्रम, पाठ्यसामग्री, व्यवहारिक अभ्यासलगायतको पठनपाठनको व्यवस्थापन सम्बन्धित स्थानीय सरकारले गर्ने छ ।

विद्यालय तहको पाठ्यसामग्री र पठनपाठनको भाषा
अब विद्यालय शिक्षाको शिक्षण सिकाइमा विषय र माध्यम दुवैका लागि त्रैभाषिक (मातृभाषा, नेपाली, अङ्ग्रेजी) नीति अवलम्वन गरिने पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले जनाएको छ । भाषा विषय र पठनपाठनको माध्यम भाषाका सम्बन्धमा राष्ट्रिय भाषा आयोगको सिफारिसलाई आधार मानी क्रमश : व्यवस्थापन गर्दै लगिने भएको छ । मातृभाषामा सिक्न पाउने बाल अधिकार सुनिश्चित गर्न प्रारम्भिक बाल शिक्षादेखि कक्षा १२ सम्म नै मातृभाषालाई विषय र सिकाइको माध्यमका रूपमा प्रयोग गर्न सकिने छ ।
विद्यालय तहमा भाषा विषयको पाठ्यसामग्री र पठनपाठन सम्बन्धित भाषामा नै हुनेछ । सामाजिक अध्ययन, आचरण तथा चारित्रिक शिक्षा र नेपाल अध्ययनजस्ता विषयमा रहने नेपाली कला, संस्कृति र मौलिक पहिचानमूलक विषयवस्तुहरूको पठनपाठनका लागि पाठ्यसामग्री र माध्यम नेपाली भाषामा मात्र हुनेछ । सो विषयवस्तुहरूको पाठ्यसामग्री र पठनपाठनको माध्यम समेत सबै राष्ट्र भाषामा आवश्यकताअनुसार विकास गर्दै लगिने पाठयक्रम विकास केन्द्रले जनाएको छ । संस्कृत तथा परम्परागत धारतर्फका शास्त्रीय विषयहरूको पाठ्यसामग्री र पठनपाठनको माध्यम सम्बन्धित भाषा हुनेछ ।
धार्मिक प्रकृतिका विषयहरूको पठनपाठन सम्बन्धित धार्मिक ग्रन्थ लेखिएको भाषामा नै गर्न सकिने छ । अन्य विषयको पाठ्यसामग्री र पठनपाठनको माध्यम नेपाली वा अङ्ग्रेजी वा दुबै भाषा हुनसक्ने छ । गैरनेपाली नागरिकको हकमा नेपाली विषयको सट्टा अन्य कुनै भाषाको विषय अध्ययन गर्ने अवसर प्रदान गरिने बताइएको छ । विदेशमा बसोबास गर्ने नेपाली मातृभाषी बालबालबालिकाहरूका लागि उपयोग हुने नेपाली भाषाका सिकाइ सामग्री विकास गर्दै लगिने भएको छ । मातृभाषामा शिक्षा पाउने अवस्थाको सुनिश्चितताका लागि सम्बन्धित बालबालिकाको अभिभावक र विद्यालयको परामर्शमा स्थानीय सरकारले मातृभाषाको निर्धारण गर्ने छ ।

विद्यालय शिक्षाको गुणस्तर र मानक निर्धारण
राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय अनुभव तथा अभ्यास समेतका आधारमा विद्यालय शिक्षा सम्बन्धी राष्ट्रिय गुणस्तर मानक तथा मापदण्ड निर्धारण गरिने भएको छ । राष्ट्रिय पाठ्यक्रम खाका बमोजिम पाठ्यक्रम तथा पाठ्यसामग्री सम्बन्धी मापदण्ड, शिक्षण सिकाइ सम्बन्धी मापदण्ड, शिक्षकको योग्यता तथा सक्षमता सम्बन्धी मापदण्ड, कक्षाकोठा व्यवस्थापन सम्बन्धी मापदण्ड र मूल्याङ्कनसम्बन्धी मापदण्ड विकास गरी कार्यान्वयनमा ल्याइने बताइएको छ । विद्यालय शिक्षाको गुणस्तर कायम गरी स्तरीय जनशक्ति उत्पादन गर्न विद्यायालय शिक्षाको राष्ट्रिय गुणस्तर मानक (क्युएस) तयार गरी संघीय सरकार मातहतका निकायद्वारा निर्मित विद्यालय परीक्षणका साधनलाई उपयोगमा ल्याइने छ ।
विद्यालय शिक्षाको गुणस्तरको लेखाजोखा गर्न कक्षा ८, १० र १२ मा क्रमश: स्थानीय तह, प्रदेशस्तरीय र राष्ट्रियस्तरमा सार्वजनिक परीक्षा सञ्चालन गरी सोको नतिजाको आधारमा शिक्षक र विद्यालयलाई पुरस्कार र दण्डको व्यवस्था गरिने छ । राष्ट्रिय गुणस्तर मानकका आधारमा प्रदेश, स्थानीय तह तथा विद्यालयले आआफ्नो शैक्षिक गुणस्तर मानक तय गरी पाठ्यक्रम तथा पाठ्यक्रमसम्बद्ध गतिविधिहरू स्वतन्त्ररूपमा सञ्चालन गर्न सक्नेछन् । गुणस्तर मानकका आधारमा विद्यालयलाई थप सहयोग कार्यक्रम सञ्चालन गरिने छ । साथै विद्यालय स्वयम्लाई पनि यसका लागि बढी जिम्मेवार बनाइने छ ।

शिक्षक व्यवस्थापन
अब विद्यालय शिक्षाको गुणस्तर प्रवर्धनका लागि शिक्षकलाई अध्यापन अनुमतिपत्र र तालिम अनिवार्य हुने भएको छ । विद्यालय शिक्षाको गुणस्तर सुधारका लागि विषयगत अध्यापन अनुमतिपत्र सहितको व्यवस्था गरी विद्यमान अध्यापन अनुमतिपत्रको व्यवस्थालाई थप सुदृढ गरी कार्यान्वयन गर्दै लगिने छ ।

विद्यार्थी मूल्याङ्कन तथा प्रमाणीकरण
विद्यार्थीहरूको मूल्याङ्कन र प्रमाणीकरणका लागि विद्यालयस्तरीय परीक्षा र बाह्य सार्वजनिक परीक्षा सञ्चालन गरिने छ । विद्यालयमा आधारित परीक्षा अन्तर्गतको कक्षा १ देखि ७ तथा कक्षा ९ र ११ को परीक्षाको सम्पूर्ण जिम्मा जिम्मा विद्यालयको हुने छ । यसका लागि कक्षा ७ सम्म निरन्तर विद्यार्थी मूल्याङ्कन प्रणाली अवलम्बन गरिनेछ । कक्षा ८, १० र १२ मा क्रमश: स्थानीय, प्रदेश र संघीय तहमा सार्वजनिक परीक्षा संचालन गरिने छ । कक्षा ८ को अन्तिम परीक्षा स्थानीय तहको शिक्षा इकाइले सञ्चालन गर्नेछ । कक्षा १० को अन्त्यमा प्रदेशस्तरमा परीक्षा सञ्चालन गरिने छ । कक्षा १२ को अन्तिम परीक्षा राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले संचालन गर्ने छ ।
मूल्याङ्कन प्रणालीलाई वस्तुनिष्ठ, विश्वसनीय र भरपर्दो बनाउन र एकरूपता कायम गर्नको लागि स्थानीय तह, प्रदेशस्तरीय र राष्ट्रियस्तरीय वाह्य सार्वजनिक परीक्षाको सबै विषयमा आन्तरिक र वाह्य मूल्याङ्कन पद्धति कार्यान्वयनमा ल्याइने छ । सार्वजनिक परीक्षाको प्रत्येक विषयमा २५ प्रतिशत भारको आन्तरिक र ७५ प्रतिशत भारको बाह्य मूल्याङ्कन हुने छ । आन्तरिक मूल्याङ्कन सम्बन्धित विद्यालयको विषय शिक्षकले गर्ने छ र यस सम्बन्धी कार्य विधि राष्ट्रिय पाठ्यक्रम विकास तथा मूल्याङ्कन परिषद्द्वारा स्वीकृत भए बमोजिम हुने छ । विद्यालय स्तरीय र वाह्य सार्वजनिक दुबै प्रकारका परीक्षा संचालन गर्दा ३ वा सो भन्दा बढी पाठ्यघण्टा भएका विषयको पूर्णाङ्क १०० र परीक्षा समय ३ घण्टा एवम २ वा सो भन्दा कम पाठ्यघण्टा भएका विषयको पूर्णाङ्क ५० र परीक्षा समय १ घण्टा ३० मिनेट हुने छ ।
विद्यार्थीको नतिजा प्रमाणीकरणका लागि विद्यार्थीको ग्रेड सिट तयार गर्दा आन्तरिक र बाह्य मूल्याङ्कनलाई समेत समेट्ने गरी राष्टिय पाठ्यक्रम विकास तथा मूल्यांकन परिषदद्वारा स्वीकृत कार्यविधि अनुसार गरिने छ । विद्यालय शिक्षाको मूल्याङ्कनमा सैद्धान्तिक र प्रयोगात्मक दुबै पक्षलाई समावेश गरिने छ । विषयको प्रकृति हेरी सैद्वान्तिक र प्रयोगात्मक मूल्याङ्कनको भार निर्धारण गरिने छ । सामान्यतया प्रयोगात्मक मूल्याङ्कनको भार २० प्रतिशत भन्दा कम र ६० प्रतिशत भन्दा वढी हुने छैन । सार्वजनिक परीक्षामा प्रयोगात्मक कार्यको भारलाई आन्तरिक मूल्याङ्कनमा समेटिने छ । प्रयोगात्मक मूल्याड्कन सम्बन्धी थप व्यवस्था विषयगत पाठ्यक्रममा गरिने छ । विद्यालय शिक्षाको सबै कक्षामा राष्ट्रिय पाठ्यक्रम विकास तथा मूल्याङ्कन परिषद्द्वारा स्वीकृत अक्षराङ्कन पद्धति कार्यान्यवयन कार्यविधि निर्देशिका बमोजिम एकल विषय प्रमाणीकरणमा आधारित अक्षराङ्कन पद्धतिको कार्यान्वयन गरिने छ ।

शिक्षक सक्षमताका आधार
विषयवस्तुको ज्ञान
शिक्षण सिकाइका तौरतरिकाको ज्ञान
बालबालिका/सिकारुसम्बन्धी ज्ञान
सिकाइ वातावरण तथा कक्षा व्यवस्थापन
सञ्चार तथा सहकार्य
निरन्तर सिकाइ र पेसागत विकास
कानुनी आधार तथा पेसागत आचारसंहिता
सूचना तथा सञ्चार प्रविधि

 

विद्यालय शिक्षाको राष्ट्रिय उद्देश्य
व्यक्तित्व विकास
श्रमको सम्मान
उत्पादनमुखी र रोजगारमुखी
सामाजिक सद्भाव, सहिष्णुता र राष्ट्रिय एकता
खोज र अनुसन्धानमुखी
सामाजिक न्यायमा आधारित राष्ट्र निर्माण गर्ने मानव संशाधन