कारोबार संवाददाता
बुधवार, श्रावण २, २०७५
348

सामाजिक सुरक्षाले हरेक नागरिकको शिक्षा, स्वास्थ्य, आयआर्जन, अवसर र कर सहुलियतका पक्षहरूलाई समेट्छ ।

नेपालमा यतिखेर सामाजिक सुरक्षाको अवस्था निकै कमजोर छ । पहिलो पक्ष त नेपालमा सामाजिक सुरक्षा भन्ने अवधारणाबारे बुझाइ नै कमजोर छ, त्यसपछि यससम्बन्धी कानुनी र नीतिगत व्यवस्थाहरू नै कमजोर छन् । भएका कानुनको कार्यान्वयन अवस्था पनि निकै कमजोर हुँदा सामाजिक सुरक्षासम्बन्धी प्रावधानहरूको कार्यान्वयन निकै कमजोर रहेको हो । विडम्बना नै भन्नुपर्छ, सामाजिक सुरक्षाको दायराले अहिले मुस्किलले संगठित क्षेत्रका कर्मचारी र कामदारहरूलाई मात्र समेटेको अवस्था छ । सामाजिक सुरक्षा भन्नेबित्तिकै ज्येष्ठ नागरिक, विधवा तथा एकल महिला, पूर्ण अशक्त अपांगता भएका व्यक्ति र केही सूचीकृत लोपोन्मुख आदिवासी जनजातिलाई दिइने नगदमा आधारित भत्ता मात्र बुझ्ने गरिएको छ । वास्तवमा यसरी बाँडिने नगदमा आधारित भत्तामात्र सामाजिक सुरक्षा होइन, न यसको दायराले सीमित समूह वा वर्गलाई मात्र समेट्छ । सामाजिक सुरक्षाले हरेक नागरिकको शिक्षा, स्वास्थ्य, आयआर्जन, अवसर र कर सहुलियतका पक्षहरूलाई समेट्छ । नियमित आयआर्जन गर्न नसक्ने अशक्त र निश्चित उमेरसम्म सेवामा संलग्न भइसकेका नागरिकका लागि जुनसुकै मुलुकले पनि सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने गरेकै हुन्छन्, चाहे ती विकसित मुलुक हुन् वा अतिकम विकसित । अमेरिकासहितका केही विकसित मुलुकमा त कर लाग्ने निश्चित आय समूहसम्म भन्दा मुनिका करदातालाई करमुक्तिबाहेक कर फिर्तासहित केही थप सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रमसमेत राखिएका छन् । हरेक नागरिकको अलग–अलग सामाजिक सुरक्षा नम्बर (सोसल सेक्युरिटी नम्बर) सूचीकृत गरी तिनलाई शिक्षा र स्वास्थ्यमा दिने सुविधासहितका सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रम ती मुलुकले चलाएको देखिन्छ ।
नेपालमा सामाजिक सुरक्षा कानुन भर्खरमात्र आए पनि यसबारे स्पष्ट परिभाषा र अन्य नीतिगत व्यवस्था हुनै बाँकी छ । ‘योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐन–२०७४’ले सामाजिक सुरक्षा योजनामा सूचीकृत भई सामाजिक सुरक्षा नम्बर लिएको श्रमिक, स्वरोजगारमा रहेको व्यक्ति, सरकारी सेवामा बहाल रहेको व्यक्ति वा नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकेको सरकारी कोषवाट पारिश्रमिक पाउने व्यक्तिलाई मात्र समेटेका हुनाले यसको दायरामा यी तोकिएका सेवा र क्षेत्रमा नभएका आमनागरिकहरू परेका छैनन् । यसले सामाजिक सुरक्षा योजनामा योगदान नगर्नेलाई सामाजिक सुरक्षा योजनामा समावेश नगर्ने भनिएकाले यसले राज्यबाट आवश्यक संरक्षण र सुविधा पाउनुपर्ने वर्गलाई वञ्चित गरिने हो कि भन्ने आशंका पनि बढाएको छ ।
खासगरी अहिले असंगठित क्षेत्रमा रहेका १५ लाखभन्दा बढी कसरी सामाजिक सुरक्षाको दायरामा ल्याउने भन्ने विषयमा राज्य र सम्बद्ध सरोकारवालाहरूका लागि गम्भीर समस्या बनेको छ । असंगठित क्षेत्रका कामदारहरू हात, पाखुरा चलिन्जेल सेवामा रहने, केही गरी अस्वस्थ वा अशक्त भइहालेमा रित्तो हात निस्कनुपर्ने अवस्था छ । सेवाबाट बाहिर निस्किएपछि उसका बालबच्चा, परिवारको सुरक्षण त परै जाओस्, उसको आफ्नै स्वास्थ्योपचार र जीविकोपार्जनमा समेत संकट उत्पन्न हुने गरेको छ । सरकारले कम्तीमा स्थानीय तह, विश्वविद्यालय, सरकारमातहतका पूर्ण वा आंशिक स्वामित्व भएका संस्थान, समिति, परियोजना, प्रतिष्ठान र मातहतका निकायमा काम गर्ने सबै श्रमिक तथा कर्मचारीको पारिश्रमिक र अन्य वित्तीय सुविधा बैंकखातामार्फत उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ । यसबाहेक निजी क्षेत्रका प्रतिष्ठानदेखि गैर–सरकारी संस्थालाई समेत यो दायरामा समेटिएको छ । यो व्यवस्था नै पर्याप्त नभए पनि मन्त्रिपरिषदको यसै निर्णयलाई टेकेर अब संगठित र असंगठित दुवै क्षेत्रका श्रमिक–कामदारहरूका लागि बलियो सामाजिक सुरक्षाका व्यवस्था गरिनुपर्छ ।