कारोबार संवाददाता
बिहिवार, असार २८, २०७५
448


आर्थिक कार्याविधि ऐन र त्यससँग सम्बन्धित नियमावली मात्र पर्याप्त हुँदैन भने नयाँ ऐन–कानुन बनाएर भए पनि असारमा बजेट सक्ने परम्परामाथि लगाम कस्नैपर्छ ।

मुलुकको आर्थिक विकासमा लामो समयदेखि असारे विकास विडम्बना नै बन्न पुगेको छ । आर्थिक कार्याविधिसम्बन्धी ऐन र नियमावलीले आर्थिक वर्षको अन्तिम महिनामा कुल बजेटको २० प्रतिशतभन्दा बढी खर्च गर्न नपाइने उल्लेख गरेको भए पनि सरकारी खर्च यो महिनामा औसतमा ४० देखि ४५ प्रतिशतसम्म पुग्ने गरेको छ । यसले आर्थिक कार्याविधि कानुनको मात्र उल्लंघन गरेको छैन, देशभित्र आर्थिक सुशासनहीनता बढाउनमा पनि भूमिका खेल्दै आएको छ । सरकारका आर्थिक अधिकारीहरूले आर्थिक वर्षभरिको भुक्तानी असारका अन्तिम समयमा आएर गरिएकाले यो अवस्था देखिएको तर्क गर्दै आए पनि यसमा सत्यता छैन, किनकि असारको मध्य हुनेबित्तिकै सरकारका विकाससम्बद्ध निकायहरूको कहिले नेखिएको जाँगर देखिन थाल्छ अनि हिलोमा अलकत्रा हाल्नेदेखि डोजर लगाएर पहरो खोस्रिनेसम्मका काम हुन्छन् । यो वास्तवमै विकासका लागि गरिएको भन्दा पनि विनियोजन भइसकेको बजेट फ्रिज नहोस् भनेर जबर्जस्ती गरिएको खर्च मात्र हो । कतिसम्म भने न्यायमूर्तिहरूसमेत बजेट फ्रिज नहोस् भनेर सरकारी बजेट खर्च गरेर असार मसान्तमा विदेश उड्न रुचाउँछन् । यो आर्थिक बेथिति कुनै एक सरकारी निकायमा मात्र होइन, प्रायः सबै निकायमा फैलिएको छ । यस्तो खर्चले न अर्थतन्त्रमा कुनै उत्पादकत्व सिर्जना गर्छ, न त आमनागरिकले विकासको अनुभूति नै गर्न पाउँछन् । समग्रमा यो बजेट विनियोजन र खर्च पद्धतिमा जरा गाडेर बसेको विकृति नै हो ।

प्रायःजसो असारमा हुने विकास कार्यहरू आर्थिक वर्षका ११ महिनामा गर्न नसकिएर थाँती रहेर सम्पन्न गर्नका लागि सञ्चालन गरिएका भन्दा पनि बजेट सक्नेमात्र उद्देश्यबाट बढी प्रेरित भएको देखिन्छ । यो सोझै जनताबाट उठाइएको कर र राज्यकोषको दुरुपयोग नै हो । यदि जेठ मसान्तभित्र जुन प्रयोजनका लागि बजेट निकासा भएको हो, त्यस प्रयोजनमा उपयोग हुन नसकेमा राज्यकोषमा नै फिर्ता पठाउने दृढ इच्छाशक्ति र नैतिकता भएका प्रशासक नभएका र भएकाले पनि प्रणाली यस्तै हो, चलिरहेको छ भनेर निच मार्ने प्रवृत्तिका कारणले नै यो विकृति झांगिएको हो । सरकारको खर्च गर्नसक्ने क्षमता र कार्यशैलीबारे बारम्बार दाताहरूले समेत बारम्बार प्रश्न उठाउँदै आएका छन् भने देशको सवोच्च लेखापरीक्षण संस्था महालेखा परीक्षकदेखि आर्थिक क्षेत्रका विज्ञहरूले समेत यस्तो प्रवृत्तिको आलोचना गर्दै आएका छन्, तर सरकारका आर्थिक अधिकारीहरूले यसमा सुधारका लागि हालसम्म कुनै ठोस पहल नै नगर्नुले समस्या जस्ताको त्यस्तै रहँदै आएको छ ।
नवगठित संघीय संसदको सार्वजनिक लेखा समिति र अर्थ समितिजस्ता आर्थिक क्षेत्रका जिम्मेवार संसदीय समितिहरू गठन हुन बाँकी नै भए पनि संसद् अधिवेशन चालू नै रहेकाले सांसदहरूले विशेष सार्वजनिक महत्वको प्रस्तावमार्फत यस्ता विकृति नियन्त्रणका लागि तत्कालै सरकारमाथि दबाब सिर्जना गर्नु जरुरी भइसकेको छ । यदि आर्थिक कार्याविधि ऐन र त्यससँग सम्बन्धित नियमावली मात्र पर्याप्त हुँदैन भने नयाँ ऐन–कानुन बनाएर भए पनि असारमा बजेट सक्ने परम्परामाथि लगाम कस्नैपर्छ । यसका साथसाथै विनियोजित बजेट सही ढंगले विकास कार्यमा परिचालन भए नभएको, कागजी रूपमा बजेट खर्च भएको देखाउन कृत्रिम विकासे कार्य/असारे विकासमा खर्च गर्ने अधिकारीहरूलाई कारबाहीसमेत गर्न सक्ने गरी उच्चस्तरको अनुमगन संयन्त्रसमेत बनाउनुपर्ने आवश्यकता खड्किएको छ ।