कारोबार संवाददाता
बिहिवार, जेठ ३१, २०७५
438

एकैपटक ८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्यसहित ल्याइएको १३ खर्ब १५ अर्ब रुपैयाँको बजेटका कारण साढे ६ प्रतिशतको मुद्रास्फीति लक्ष्य हासिल गर्न केन्द्रीय बैंकलाई हम्मेहम्मे नै पर्नेछ ।

यतिखेर देशको केन्द्रीय बैंक नेपाल राष्ट्र बैंक आउँदो आर्थिक वर्षका लागि नयाँ मौद्रिक नीति जारी गर्ने तयारीमा छ । सरकारले जारी गर्ने वित्तीय नीतिलाई सघाउ पुराउने मूल उद्देश्यसहित केन्द्रीय बैंकले मौद्रिक नीति जारी गर्ने गर्छ । अपवादमा तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रको प्रत्यक्ष शासनकालका समयमा अध्यादेशबाट बजेट जारी गरिएको बेलाबाहेक नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ आएदेखि नै राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति जारी गर्दै आएको छ । अर्थतन्त्रको अवस्था, सरकारको खर्च गर्न सक्ने क्षमता र राष्ट्रिय–अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय परिस्थति हेरेर केन्द्रीय बैंकले लचिलो वा कसिलो नीति जारी गर्ने गर्छ । प्रायःजसो सरकारले विस्तारकारी बजेट जारी गरेको समयमा केन्द्रीय बैंकले कसिलो रुझान भएको मौद्रिक नीति जारी गर्ने गर्छ, जसले मुद्रास्फीति नियन्त्रणमा भूमिका खेल्छ । अझ बलियो आर्थिक सुधारका कार्यक्रमसहितको वित्त नीति जारी भएका समयमा त्यसले अर्थतन्त्रमा थप स्फीतिकारी चाप सिर्जना नगरोस् भनेर कठोर मौद्रिक नीति जारी गरिन्छ । अर्कातिर आर्थिक मन्दी वा त्यसकै प्रारम्भिक लक्षण देखिएका समयमा अर्थतन्त्रमा मुद्रा प्रवाह बलियो बनाउन लचककार मौद्रिक नीति अवलम्बन गर्ने गरिन्छ ।
यतिखेर सरकारले ८ प्रतिशतको उच्च आर्थिक वृद्धिदर र बढी चालू खर्च भएको बजेट ल्याएको सन्दर्भमा एकातिर राष्ट्र बैंकलाई मौद्रिक नीति कसिलो बनाउनुपर्ने खाँचो एकातिर छ भने अर्कातिर वित्त बजारको आवश्यकताअनुसार पुँजी प्रवाह बढाउनका लागि केही लचिलो नीति पनि लिनुपर्ने अवस्था छ । विशेषतः यो वर्ष वित्त बजारमा देखिएको अत्यधिक तरलता संकट र पुँजी बजारमा वाम गठबन्धनको सरकार गठन भएदेखि नै आइरहेको निरन्तरको गिरावटलाई मौद्रिक नीतिमार्फत सम्बोधन गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । यसका साथै राष्ट्र बैंककै नीतिका कारण सुस्ताएको रियलस्टेट कारोबारलाई पनि यस वर्षको मौद्रिक नीतिमार्फत सम्बोधन गरिने अपेक्षा सम्बन्धित क्षेत्रका व्यवसायीहरूले गरेका छन् ।

एकैपटक ८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्यसहित ल्याइएको १३ खर्ब १५ अर्ब रुपैयाँको बजेटका कारण साढे ६ प्रतिशतको मुद्रास्फीति लक्ष्य हासिल गर्न केन्द्रीय बैंकलाई हम्मेहम्मे नै पर्नेछ । जब अर्थतन्त्रमा मुद्राको प्रवाह बढ्छ, त्यसले स्वाभाविक रूपमा नै मुद्रास्फीतिमाथि चाप सिर्जना गर्छ नै । यस पटकको बजेट हेर्दा राष्ट्र बैंकले मुख्यतया तीन क्षेत्रमा मौद्रिक नीति केन्द्रित गर्नुपर्ने हुन्छ— साढे ६ प्रतिशतको कम दरमा मुद्रास्फीति कायम राख्ने, सरकारको बजेटलाई सघाउने गरी वित्तीय विस्तार गर्ने र तेस्रो तर महत्वपूर्ण कार्य हो— वित्तीय स्थिरता कायम गर्ने । विगत केही वर्षयता बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले राष्ट्र बैंकमा राख्नुपर्ने वैधानिक तरलता अनुपात लगभग स्थिर अवस्थामा छ, यस्तै ब्याजदरमा उतारचढाव आइरहे पनि बैंक दरमा समेत त्यस्तो ठूलो हेरफेर भएको छैन ।
बैंकहरूले आफ्नो पुँजीगत आधार बढाएको तथा राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. चिरञ्जीवी नेपालले अझ पुँजी बढाएर १२ अर्ब पुराउनुपर्ने सोच अघि सारिरहेको सन्दर्भमा यस पटक राष्ट्र बैंकले आक्रामक होइन, वित्तीय स्थिरता कायम गर्ने किसिमको मौद्रिक नीति अघि सार्नुपर्ने खाँचो छ । किनकि, कर प्रणालीमा गरिएको हेरफेरका प्रतिकूल प्रभाव अब विस्तारै देखिँदै जाने हुन्छ । यस्तो अवस्थामा केन्द्रीय बैंकले लिने क्रियाशील र सन्तुलित मौद्रिक नीतिले सरकारको आर्थिक विस्तारमा त सहयोग पुराउनेछ नै, वित्तीय प्रणालीलाई समेत स्थिरतातर्फ लैजानेछ ।