कारोबार संवाददाता
शुक्रवार, चैत्र १, २०७५
296

सरकारले स्वदेशी उद्यमी नै सक्षम देखिएका क्षेत्रमा विदेशी लगानीको अनावश्यक ढोका खोल्नु हुँदैन ।

सरकारले चैत दोस्रो साता नेपाली लगानी सम्मेलनको आयोजना गर्दैछ । सम्मेलनको तयारीका लागि नीतिगत सुधारमा जोडतोडले लागेको सरकारले फाष्ट ट्र्याकबाट विभिन्न ऐन पनि पारित गरिरहेको छ । सम्मेलनको तयारीस्वरूप सरकारले अघि सारेको नीतिगत सुधारका अन्य विषयमा कुनै विवाद नभए पनि लगानी बोर्डलाई शक्तिशाली बनाउनेगरी ल्याइएको ‘सार्वजनिक निजी साझेदारी तथा लगानी सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७५’ तथा वैदेशिक लगानीलाई प्रबद्र्धन गर्न ल्याइएको ‘विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरणसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक’का केही प्रावधान विवादमा परेका छन् । लगानी सम्मेलनका लागि नीतिगत सुधार जरुरी भए पनि हतारमा गरिएका संशोधनका कारण यी ऐनमा पर्याप्त छलफल र सरोकारवालाको सुझाव नसमेटिएका कारण कतै यीनै ऐनका कारण लगानीको विद्यमान वातावरण पनि खलबलिने त होइन भन्ने आशंका उत्पन्न भएको छ ।
निजी क्षेत्रको प्रतिनिधिमूलक संगठन नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघसहित नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरणसम्बन्धी विधेयकका कतिपय प्रावधानप्रति आपत्ति जनाउँदै सुधारका लागि आग्रह गरेका छन् । खासगरी निजी क्षेत्र आफैं सक्षम रहेको साना, मझौला औद्योगिक तथा व्यावसायिक क्षेत्रमा वैदेशिक लगानी खुला गर्नु हुँदैन भन्ने निजी क्षेत्रको मागलाई सम्बोधन गर्नु आवश्यक छ । नेपालले यस्ता क्षेत्रमा पुँजीजन्य लगानीभन्दा प्रविधिजन्य लगानीमात्र स्वीकार्नु आवश्यक देखिन्छ । वैदेशिक लगानीका नाउँमा स्वदेशी निजी क्षेत्रलाई ध्वस्त बनाइनु हुँदैन ।

महासंघले अघि सारेको लघु उद्यम र घरेलु उद्योग, कृषिका प्राथमिक उत्पादनका क्षेत्र एवं पशुपालन, कुखुरापालन, मत्स्यपालन, मौरीपालन, दुग्ध प्रशोधन उद्योग, पानी प्रशोधन तथा उत्पादन र सेवासम्बन्धी (शैक्षिक परामर्श दिने व्यवसाय एवं संस्था, ई–कमर्स, कार्गो) व्यवसायलाई विदेशी लगानीका लागि खुला नगरिएको क्षेत्रमा समावेश गर्न सुझाव दिएको छ । यस्तै, चेम्बरले लघु उद्योग र घरेलु उद्योगअन्तर्गत कृषिका प्राथमिक उत्पादनका क्षेत्रहरू, पशुपालन, कुखुरापालन, मत्स्यपालन, मौरीपालन, दुग्ध प्रशोधन, कार्गो सेवा एवं शैक्षिक परामर्शजस्ता क्षेत्रमा विदेशी लगानी खुला नगर्न आग्रह गरेको छ । निजी क्षेत्रले यसरी अति महत्वपूर्ण व्यवसायमा क्रियाशील स्वदेशी जनशक्तिमा निराशा पैदा हुँदा पुँजी निष्क्रिय हुने सम्भावनातर्फ पनि सरकारको ध्यानाकर्षण गराएकाले यसतर्फ पनि नीति निर्माताको ध्यान जानु उत्तिकै आवश्यक छ ।
यद्यपि, राष्ट्रको समग्र विकासका लागि बैदेशिक लगानी अपरिहार्य नै छ भने आन्तरिक पुँजी परिचालन गरी स्वदेशी सीपको जगेर्ना, प्रयोग र संरक्षण राज्यको पनि दायित्व हो । वैदेशिक लगानी मूलतः आन्तरिक पुँजी र प्रविधिले सम्भव नहुने उच्च प्रविधियुक्त ठूला परियोजना र ‘मेगा–इन्डस्ट्री’मा उपयुक्त हुन्छ । सरकारले भने विदेशी लगानीकर्तालाई लक्ष्य गर्दै लगानी भिœयाउन सम्मेलन गर्न लागेकाले यो कानुनबाट विदेशी लगानीकर्ता आकर्षित हुने जनाएको छ । हुन पनि यो विधेयकका सम्बन्धमा राष्ट्रिय, अन्तर्राष्ट्रय लगानीकर्ताको चासो छ । अमेरिकी राजदूत स्वयंले महासंघ अध्यक्षसँग भेटेर यस विषयमा चासो राखेका थिए । विदेशी लगानीकर्ताका लागि प्रवेश, सञ्चालन र नाफा फिर्ता लैजान सकिने व्यवस्थामा सरलीकरण जरुरी भएकाले ऐनको आवश्यकता महशुस भए पनि सरकारले भने अनावश्यक रूपमा सबै क्षेत्र लगानीका लागि खुला गरेको देखिन्छ । यसर्थ, सरकारले स्वदेशी उद्यमी नै सक्षम देखिएका क्षेत्रमा अनावश्यक विदेशी लगानीको ढोका खोल्नु हुँदैन ।