कारोबार संवाददाता
आइतवार, माघ २७, २०७५
389

महालेखाको प्रतिवेदनले बेरुजु असुलीमा केही प्रगति भइरहेको देखाए पनि त्यो सन्तोषजनक छैन ।

मुलुकको आर्थिक प्रणालीमा बेरुजु व्यापक रूपमा बढ्दै गएपछि संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले तदारुकता देखाएको छ । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले राष्ट्रपतिमार्फत वार्षिक प्रतिवेदन पेस गरेको लामो समयपछि भएपछि पनि संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिले सक्रियता देखाउनु स्वागतयोग्य कुरा हो । महालेखा परीक्षकको ५५ औं प्रतिवेदनअनुसार मुलुकको बेरुजु बढेर ५ खर्ब ८ करोड रुपैयाँ पुगेको छ, गत आर्थिक वर्षमा १ खर्ब २० करोड ९१ लाख रुपैयाँ बेरुजु थपिएको छ । बेरुजुको ग्राफ हरेक वर्ष चुलिँदो क्रममा छ । महालेखाले बेरुजुको बढ्दो सूचकांकमा नियन्त्रण गर्नका लागि प्रत्येक प्रतिवेदनमा सुझाव दिए पनि यस्तो अंक घट्नुको सट्टा हरेक वर्ष बढ्दै जानुले मुलुकमा आर्थिक अनुशासनहीनता बढेको संकेत गर्छ । मुख्य समस्या बेरुजु असुलउपर गर्नका लागि ठोस नीतिगत पहल नगर्नु र यसका लागि जिम्मेवार संयन्त्रहरू सिर्जना नगर्नु नै हो । केही वर्र्षअघि सचिवस्तरीय बेरुजु असुलउपर संयन्त्र गठन गरिएको भए पनि त्यसले कालान्तरमा निरन्तरता पाउन सकेन । यदि सरकारका सबै मन्त्रालयका सचिवहरू र संवैधानिक निकायका प्रमुखहरूमात्र जिम्मेवार हुन सके भने मात्र पनि बेरुजुसम्बन्धी समस्या हल गर्नमा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह हुन सक्छ । अहिले देखिएको मुख्य समस्या भनेको महालेखा परीक्षक आफैंमा संवैधानिक निकाय हुँदाहुँदै उसले देशका सबै सरकारी निकायको लेखापरीक्षण मात्र गर्न सक्छ र तिनमा देखिएको बेरुजु वा अन्य आर्थिक तलमाथिको विवरणमात्र सार्वजनिक गर्न सक्छ, कारबाही गर्ने अधिकार उसमा छैन ।
संसद्मा महालेखाको प्रतिवेदन आइसकेपछि सार्वजनिक लेखा समितिले यसमाथि छलफल गरेर कारबाहीका लागि सरकारका सम्बन्धित निकायहरूलाई ध्यानाकर्षण गराउने, निर्देशन दिने काम गर्न सक्छ । ‘मिनी–संसद्’ भनेर चिनिने संसदीय समितिहरूको निर्देशन सरकारका लागि सार्वभौम संसद्ले दिएको निर्देशनसरह हो, जसको पालना गर्ने–गराउने सरकारको दायित्व हो । बेरुजु फछ्र्योटमा तदारुकता देखाउनका लागि लेखासमितिले दिएको निर्देशन सरकारी निकायहरूले छल्न पाउँदैनन् । त्यसो त बेरुजु भनेको आफैंमा आर्थिक अनियमितता पनि होइन । आर्थिक कारोबार गर्ने–गराउने सिलसिलामा हिसाब–किताब नमिलेर पनि बेरुजु अंक कायम हुन पुग्छ, जसलाई नियमित गर्नुपर्ने भनेर लेखांकन गरिएको हुन्छ । यस्तो बेरुजुलाई लेखा स्रेस्ता व्यवस्थापनद्वारा नियमित तुल्याइन्छ ।
यसका बाबजुद असुल उपर गर्नुपर्ने, पेस्की र राजस्व बेरुजु जुन ढंगले बढ्दै गएको छ, त्यसले पक्कै पनि चिन्तालाग्दो आर्थिक अनुशासनहीनताको अवस्था देखाउँछ । बढ्दो असुलउपर गर्नुपर्ने बेरुजु मुलुकमा भ्रष्टाचारको कारक बन्दै गएको छ । यसका साथै, बेपत्तै बढेको राजस्व बेरुजुले कसरी मुलुकको राज्यकोषमा समस्या सिर्जना गर्दैछ भन्दै पनि संकेत गरेको छ । बेरुजुसम्बन्धी मुख्य जिम्मेवारी आर्थिक निर्णयतहमा रहेका अधिकारीहरूमा हुने भए पनि सम्बन्धित निकायका प्रमुखलाई यसका सन्दर्भमा जिम्मेवार र जवाफदेही तुल्याउन सकिएमा यो समस्या हल गर्न सकिन्छ । महालेखाको प्रतिवेदनले बेरुजु असुलीमा केही प्रगति भइरहेको देखाए पनि त्यो सन्तोषजनक छैन । त्यसैले अब सर्वाधिक बेरुजु देखिने मन्त्रालय र निकायका प्रमुखहरूलाई दण्डित गर्ने र बेरुजु असुलीमा उत्साहप्रद उपलब्धि हासिल गर्ने निकायका प्रमुख र जिम्मेवार आर्थिक अधिकारीहरूलाई पुरस्कृत गर्ने नीति राज्यले अवलम्बन गर्नैपर्छ ।