कारोबार संवाददाता
मंगलबार, कार्तिक २०, २०७५
279

चाडबाडका बेलामा मात्र नभई बाह्रै महिना जनतालाई अधिकतम सेवा र सुविधा दिन सरकारको प्रयास रहनु जरुरी छ ।

सरकारले चाडपर्वका बेला चिनीको मूल्यमा दिँदै आएको सहुलियत खारेज गरेसँगै उपभोक्ताले थप महँगीको सामना गर्नुपर्ने भएको छ । २०५८ सालदेखि सुपथ पसलमार्फत चाडबाडमा उपभोक्तालाई राहत दिँदै आए पनि यस वर्षदेखि यस्तो सुविधा कटौती गरिएको छ । सबैभन्दा बढी चिनी खपत हुने तिहार र छठजस्ता पर्वको मुखैमा सरकारले यस्तो निर्णय गरेकाले उपभोक्ता प्रत्यक्ष प्रभावित भएका छन् । सरकारको यस्तो निर्णय तत्कालका लागि आलोचनायोग्य नै देखिए पनि वास्तविकतामा भने सुपथ मूल्य पसल सरकारी कर्मकाण्डमात्रै थियो भन्ने अनुभव हुनेहरूले भने यो निर्णयप्रति आपत्ति जनाउनुपर्ने कारण देखिँदैन ।
सरकारले काठमाडौं उपत्यकामा मात्र चिनीमा सहुलियत दिनु आफैंमा विभेदको नमुना हो । उपत्यकाभन्दा बाहिरै तुलनात्मक रूपमा गरिबीको रेखामुनि रहेका नागरिक रहने भएकाले काठमाडौंमा सुपथ मूल्य सञ्चालन गर्नुलाई उचित मान्न सकिँदैन । अर्कातर्फ चिनीको मूल्यमा भइरहेको चरम राजनीतीकरणको अन्त्य गर्दै सधैँका लागि सुपथ मूल्यमा उपलब्ध गराउनु सरकारको दायित्व पनि हो । नेपालमा चिनी उद्योगजस्तो विवादित व्यवसाय सम्भवतः अरू कुनै नहोला । त्यसैले यसको व्यवस्थित र वैज्ञानिक समाधानमार्फत चिनीको मूल्य स्थिर र स्वाभाविक बनाउने सरकारको पहल हुनुपर्छ । चाडबाडका बेला दुई–चार रुपैयाँ मूल्य कम गर्नका लागि करोडौं अनुदान दिने तर त्यो लक्षित वर्गसम्म पुग्छ कि पुग्दैन भन्ने अनुगमनसमेत नगर्ने प्रवृत्तिको अन्त्य भएकोलाई भने सकारात्मक रूपमा लिनुपर्छ ।

चाडबाडका बेलामा मात्र नभई बाह्रै महिना जनतालाई अधिकतम सेवा र सुविधा दिन सरकारको प्रयाश रहनु जरुरी छ । यसका लागि सुशासन कायम गर्ने दिशामा राज्यको इमानदार प्रयास रहनुपर्छ । राजनीतिक नेतृत्वदेखि कर्मचारीतन्त्रसम्मले सुशासनका लागि हरहमेसा इमानदारीपूर्वक प्रयास गरे मात्र जनतालाई सेवा–सुविधा उपलब्ध गराउन सकिन्छ । चिनीको मूल्य व्यवस्थापनमा भने सरकार विगतमा चुकेकै हो । वर्षको कुल खपतको ४० प्रतिशत खरिदबिक्री हुने चाडबाडको मुखैमा आयात प्रतिबन्ध लगाएर कालोबजारीका लागि वातावरण बनाउने कामको सूत्रपात सरकारले नै गरेको हो । स्वदेशी उद्योगको संरक्षणका लागि आयातमा प्रतिबन्ध लगाइएको भए उनीहरूलाई तत्काल प्रचलित मूल्य स्थिर राख्ने प्रतिबद्धता जनाउन लगाइनुपथ्र्यो र त्यसको नियमन र अनुगमन प्रभावकारी बनाइनुपथ्र्यो । तर, सरकार स्वदेशी उद्योग संरक्षणको सस्तो लोकप्रियतामा रमाउन खोन्दा अहिलेको दुर्भाग्यपूर्ण अवस्था सिर्जना भएको हो ।
चाडपर्वका नाउँमा बजार अनुगमन गर्ने, सीमित स्थान र वस्तुमा सहुलियत वितरण गरेर प्रचारबाजी गर्ने सरकारको लोकप्रियतावादी मनोविज्ञान परिवर्तन भएर अब मूल्य नियन्त्रणका स्थायी उपायहरू अवलम्बन गरिनु जरुरी छ । चिनीमा मात्र नभई हरेक उपभोग्य वस्तु तथा आयातित वस्तुहरूमा सरकारको नियमन र निगरानी जरुरी छ भने सरकार आफैंले अधिकतम खुद्रा मूल्य तोकेका अत्यावश्यकीय वस्तुको गुणस्तरमा पनि उत्तिकै सचेत हुनु आवश्यक छ । चाडपर्वमा सहुलियत पसल सञ्चालनमा नाउँमा हुने ब्रह्मलुटको समेत छानबिन जरुरी छ । सबै स्थान र वस्तुमा सहुलियत दिने वातावरण सिर्जना गर्नु आजको आवश्यकता हो । यसर्थ, चिनीमा अनुदान कटौती यसका लागि प्रस्थानबिन्दु बन्न सकोस् ।