कारोबार संवाददाता
बुधवार, भदौ २७, २०७५
250

गुणस्तर र मूल्य नियमन प्रणाली स्थापना गरी सरकारले प्रतिकिलोमा निश्चित अनुदान तोकेर किसानहरूलाई सहज ढंगले मल उपलब्ध गराउनैपर्छ ।

जबजब मुख्य खेतीको सिजन आउँछ, हरेक वर्ष रासायनिक मल अभावको कथा दोहोरिने गरेको छ । सरकारले पर्याप्त मल छ भने पनि किसानहरूले मल पाउन सकिरहेका छैनन् । अहिले २० हजार मेट्रिक टन मलको माग रहे पनि सरकारमातहतको कृषि सामग्री कम्पनीसँग २ हजार १ सय मेट्रिक टन मात्र मलको मौज्दात रहेको समाचार प्रकाशमा आएको छ । कुल मागको १० देखि २० प्रतिशत मात्र मल आपूर्ति गरेर सरकारले कृषिबाटै समृद्धिको नारा लगाउनु व्यर्थ छ । स्वयं कृषिमन्त्री चक्रपाणि खनालले पनि वार्षिक ६ लाख मेट्रिक टन रासायनिक मलको माग भइरहेको अवस्थामा अनुदानको मल २ लाख ६० हजार टन मात्र आपूर्ति गर्न सकिएको बताएका छन् । समयमै मल उपलब्ध हुन नसक्दा भर्खर बाला लाग्दै गरेको धान र कोदाका बाला सुक्न थालेका छन् । समयमै धान रोपाइँ सम्पन्न भएको र वर्षा पनि सही समयमा सुरु भएकाले यो वर्ष धानको उत्पादन बढी कम्तीमा १.५ प्रतिशतले बढी आर्थिक वृद्धिदर हासिल हुने प्रक्षेपणहरूलाई यस्तो अवस्थाले गिज्याइरहेको छ । किनकि धान रोपाइँ भएर, पर्याप्त सिँचाइ भनेर मात्र बढी फल्ने होइन । बाली वृद्धिका लागि युरिया, पोटासजस्ता मलको उत्तिकै आवश्यकता पर्ने हुन्छ । केही वर्षअघि सरकारले प्रांगारिक मललाई प्रोत्साहन गर्ने भन्दै केही प्रांगारिक मल उत्पादकलाई अनुदानसमेत दिने व्यवस्था गरे पनि त्यसबाट समेल मल आपूर्ति बढ्न सकेन । यदि कृषिलाई अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड र आर्थिक समृद्धिको आधार मान्ने हो, आधारभूत कृषिजन्य वस्तुहरूको आपूर्तिमा सरकार गम्भीर हुनैपर्छ ।
रासायनिक मलको अभाव यो वर्ष पहिलो पटक देखिएको होइन, न त संसदका समितिहरूमा नै पहिलो पटक छलफल भएको हो । यदि संसदमा कुनै अभिलेख प्रणाली छ भने विगतको प्रतिनिधिसभा भएदेखि व्यवस्थापिका संसद्को समेत काम गरेको संविधान सभा जारी रहेको समयमा कृषिसम्बन्धी समितिमा हरेक वर्षजस्तो मल अभावबारे छलफल दोहोरिने गरेको छ । यसका साथै कृषकहरूप्रति जिम्मेवार केही सांसदले विगतदेखि नै पटक–पटक संसदमार्फत नै यस विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराउने गरेका छन् र हरेक पटक (फेरिइरहने) कृषिमन्त्रीका एकै खालका भनाइ दोहोरिन्छ— मल अभाव छैन, अर्को वर्षदेखि अभाव दोहोरिन नदिन सरकारले भरपुर प्रयास गर्नेछ आदि ।
यस पटक भने कृषिमन्त्रीले नयाँ माग अघि सारेका छन्, मलमा अनुदान हटाउन पाए सहजै आपूर्ति गर्न सकिन्छ । यसअघि नै एसियाली विकास बैंक (एडीबी) बाट पशुविकास आयोजनाका लागि ऋण लिँदा बैंकको सर्तअनुसार कृषिमा दिइँदै आएको अनुदान हटाउँदाका परिणाम आज हामी भोग्दैछौं । भारतमा मलदेखि अन्य कृषि औजार र सहायक सामग्रीहरूमा दिइएको व्यापक अनुदान, सिँचाइमा गरिएको त्यस्तै अनुदानसहितको व्यापक लगानी, कृषि ऋणमा सहज पहुँचजस्ता कारणले सस्तो बनेको कृषि उपज निर्वाध रूपमा नेपाल छिर्दा यहाँको महँगो उत्पादन लागत परेको कृषिवस्तुले प्रतिस्पर्धा नै गर्न नसकी किसानहरू निरुत्साहित भइरहेको अवस्था छ । त्यसैले मलबाट अनुदान झिक्ने कृषिमन्त्रीको प्रस्तावलाई कुनै पनि रूपमा सही ठह¥याउन सकिँदैन । यदि, सरकारको एक्लो प्रयासले मलको आपूर्ति नियमित तुल्याउन सकिएन भने निजी क्षेत्रसमेतको सहभागितामा मल आयात गर्ने व्यवस्था गरिनुपर्छ, जसका लागि निश्चित मापदण्ड र कार्याविधि भने तोक्नुपर्छ, किनकि गुणस्तरहीन मल आयात भएर किसानले त्यही प्रयोग गरे भने भोलि गएर खेती प्रणालीमै गम्भीर असर पार्ने हुन्छ । गुणस्तर र मूल्य नियमन प्रणाली स्थापना गरी सरकारले प्रतिकिलोमा निश्चित अनुदान तोकेर किसानहरूलाई सहज ढंगले मल उपलब्ध गराउनैपर्छ ।