कारोबार संवाददाता
मंगलबार, भदौ २६, २०७५
312

लगानीको वातावरण नबनाई दोहोरो अंकको आर्थिक वद्धि प्रक्षेपण गरिनु हावादारी हो भन्न सकिन्छ ।

नयाँ संविधान निमाणपछि गठन भएको पहिलो सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा आगामी पाँच वर्षभित्र दोहोरो अंकको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने लक्ष्य लिएको थियो । संसदमा दुईतिहाई मत रहेको सरकारले आर्थिक समृद्धिलाई आफ्नो मूल लक्ष्यका रूपमा अघि सारेको र त्यसका आधारहरूमा दोहोरो अंकको आर्थिक वृद्धि तथा प्रतिव्यक्ति आय दोब्बर बनाउने घोषणा गरेको थियो । नीति तथा कार्यक्रम लागू भएको पहिलो वर्षमै सरकारले अर्को प्रक्षेपण गरेको छ कि तीन वर्षमै मुलुकको आर्थिक वृद्धि दोहोरो अंकनजिक पुग्नेछ । सरकारी तथ्यांकलाई मान्ने हो भने दशकौंदेखि तीव्र आर्थिक वृद्धि हासिल गरिरहेका दुई छिमेकीको माझमा रहेको नेपालले पनि अब आर्थिक वृद्धिको लय समात्न खोजेको हो कि जस्तो देखिन्छ । तर, सरकारी प्रक्षेपणलाई सजिलै पत्याइहाल्ने आधार भने निकै कममात्र छन् ।
पछिल्ला तथ्यांक हेर्ने हो भने चालू आर्थिक वर्षमा ८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य राखिएको छ र यसलाई महŒवाकांक्षी भनेर सरकारी अधिकारीहरूले नै स्वीकार गरेको अवस्था छ । अघिल्लो वर्ष ७.५ प्रतिशत हासिल भएको आर्थिक वृद्धि गत आर्थिक वर्षमा भने ७.२ प्रतिशतको लक्ष्य राखिए पनि ६ प्रतिशतमा सीमित भएको थियो । संसारका अरू मुलुकको तुलनामा यो आर्थिक वृद्धि कम नभए पनि नेपालको आवश्यकता र सम्भावनाका दृष्टिले न्यून नै मानिएको छ । राष्ट्रिय योजना आयोगले हालै संघीय संसद्को अर्थ समिति बैठकमा आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा ९.१ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि रहने र त्यसपछिका वर्ष दुई अंक नजिक अर्थात् ९.५ प्रतिशत हासिल हुने प्रक्षेपण प्रस्तुत गरेको छ । यसलाई क्षेत्रगत आधारमा हेर्दा ३ वर्षमा कृषिक्षेत्रको ६.६ र गैरकृषिको १०.७ प्रतिशतले विस्तार हुने अनुमान गरिएको र यसमा पनि गैरकृषिमध्ये उद्योगको १४.९ र सेवाक्षेत्र ९.४ प्रतिशतले विस्तार हुने प्रक्षेपण गरिएको छ । यसैका आधारमा आर्थिक वृद्धि ९.५ प्रतिशत पुग्ने प्रक्षेपण आयोगले गरेको देखिन्छ ।

सरकारकै तथ्यांक र सरकारी अधिकारीहरूकै विश्लेषणले पनि बारम्बार भनिरहेको तथ्य यो हो कि दोहोरो अंकको आर्थिक वृद्धिका लागि तीन वर्षसम्म वार्षिक १२ खर्ब रुपैयाँ बराबरको लगानी चाहिन्छ । तर, नेपालमा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीको अवस्था हेर्ने हो भने अहिले पनि ५० अर्बको हाराहारीमा मात्रै आइरहेको छ भने स्वदेशी बैंकबाटै पुँजी परिचालन गर्ने हो भने पनि वार्षिक अधिकतम ४ खर्बभन्दा बढीको सम्भावना छैन । त्यसैले लगानीबिना यथास्थितिबाट प्रतिफल आउँछ भनेर प्रक्षेपण गरिएको देखिन्छ । त्यसै पनि सरकारले लगानीमैत्री वातावरण बनाउन सकेको छैन र यथास्थितिमा ठूलो परिमाणमा वैदेशिक लगानी भिœयाउन सक्ने अवस्थासमेत छैन ।
यद्यपि, नेपालले दोहोरो अंकको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न चुनौती नै भए पनि असम्भव छैन । राष्ट्रिय पुँजी परिचालन र बाह्य लगानी आकर्षित गरेर मुलुकभित्र उत्पादन वृद्धि, रोजगारी सिर्जना तथा निर्यात बढाउन सके दोहोरो अंकको वृद्धि हासिल गर्न सकिन्छ । यसका लागि लगानीमैत्री नीतिमात्र भएर पुग्दैन कि कार्यान्वयन गर्ने निकायहरू सबैमा उत्तिकै दृढ भिजन र इच्छाशक्ति पनि हुनुपर्छ । विगतमा माओवादी विद्रोहसँगै उत्पन्न असाधारण राजनीतिक परिस्थितिको मार अर्थतन्त्रलाई पु¥याए पनि अहिले भने राजनीतिक स्थायित्वसमेत प्राप्त भइसकेकाले यसका लागि वातावरण बनाउन ढिला गर्नु हुँदैन ।