कारोबार संवाददाता
बिहिवार, श्रावण ३१, २०७५

प्रायःजसो सरकार बदलिएसँगै सार्वजनिक संस्थानका प्रमुखहरू पनि हेरफेर गर्ने पुरानो प्रचलनलाई वर्तमान ओली सरकारले पनि दोहोराएको छ । २०४८ सालपछि नै सार्वजनिक संस्थानहरूमा राजनीतिक हस्तक्षेप हुँदै आएको हो । जुनसुकै दल सत्तामा पुगे पनि सार्वजनिक संस्थानहरू भर्तीकेन्द्र बनाइँदै आएका हुन् । सञ्चालक समिति र उच्च तहका व्यवस्थापकलाई सोझै राजनीतिक नियुक्तिका पद नै बनाइयो, जबकि फरक–फरक ऐनअन्तर्गत स्थापना भएका कुनै पनि सार्वजनिक संस्थानको प्रबन्धपत्र, नियमावलीमा यस कुराको उल्लेख नै छैन ।

44
कारोबार संवाददाता
बुधवार, श्रावण ३०, २०७५

सरकारले ढिलै भए पनि योगदानमा आधारित पेन्सन प्रणाली लागू गर्नका लागि त्यसको कानुनी संरचना अघि बढाएको छ । राज्यकोषको ठूलो हिस्सा निवृत्तिभरणका लागि दिइने रकममा खर्चनुपर्ने बाध्यता बढ्दै गएपछि सरकारले योगदानमा आधारित पेन्सन प्रणाली लागू गर्न कानुन नै तर्जुमा गर्न लागेको हो । यद्यपि, यो नयाँ अवधारणा भने होइन ।

170
कारोबार संवाददाता
मंगलबार, श्रावण २९, २०७५

नेपाली राजनीति जति धेरै समूह र उपसमूहमा विभाजित छ, नेपाली समाजमा पनि त्यसको प्रभाव निश्चित रूपमा परेको छ । समाजका हरेक अंगहरू विभाजित छन् । यहाँसम्म कि राजनीतिमा प्रत्यक्ष रूपमा सहभागी नभएको निजी क्षेत्रमा पनि विभाजन निकै गहिरो छ । व्यवसायीहरूको छाता संगठन नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ आफैंमा विभिन्न गुटहरूको महासंघजस्तै छ भने महासंघबाहेक सीमित क्षेत्रमा प्रभाव र अस्तित्व भएका नेपाल उद्योग परिसंघदेखि नेपाल चेम्बर अफ कमर्ससम्मको ‘तारो’ महासंघ नै बनेको छ । यद्यपि, परिसंघ र चेम्बर दुवैको स्वतन्त्र अस्तित्व र प्रभावलाई कम आँक्न भने मिल्दैन ।

171
कारोबार संवाददाता
सोमवार, श्रावण २८, २०७५

संघीयता कार्यान्वयन चरणको पहिलो वर्षबाटै अहिले देशभरि करसम्बन्धी अन्योल बढ्दो क्रममा छ । नेपालको संविधान, २०७२ ले संघ (केन्द्र), प्रदेश र स्थानीय तीनै तहलाई कर संकलनको अधिकार दिएको छ । संघीय शासकीय प्रणाली लागू हुनुपूर्व स्थानीय निकायलाई पनि सीमित शीर्षकमा कर तथा राजस्व संकलनको अधिकार प्रदान गरिएको भए पनि अहिले संविधानमै व्यवस्था गरेर तीनै तहका सरकारले कुन–कुन क्षेत्र वा शीर्षकमा कर दिन पाउने भन्ने छुट्ट्याइएको छ ।

308
कारोबार संवाददाता
आइतवार, श्रावण २७, २०७५

ने पालको  बैंकिङ क्षे त्रमा बे लाबे लामा तर लता अभाव वा अधिक भएको  आवाज निकै  चकोर्  रूपमा उठ्ने  गर्छ । दे शमा मौ द्रिक स् थायित्वको  मूल दायित्व बो के को  ने पाल राष्ट्र बैँकको  वर्षको  आधा समय त बैंकिङ क्षे त्रको  तर लतासम्बन्धी मुद्दाकै  छिनो फानो मा बित्छ ।

248
कारोबार संवाददाता
बिहिवार, श्रावण २४, २०७५

नेपालको एक मात्र पुँजीबजार, नेपाल स्टक एक्सचेन्जको सूचकांक लगातार झर्दो क्रममा छ । पुँजीबजारको भाषामा भालुको चाल (बियरिस ट्रेन्ड) भनिने यस्तो प्रवृत्तिमा बजार रहँदा सूचीकृत कम्पनीहरूको सेयर मूल्यमा लगातार गिरावट आइरहेको हुन्छ । गत वर्ष यही समयमा १,६५३ अंकमा रहेको नेप्से परिसूचक १,१८२ अंकमा झरेको छ ।

245
कारोबार संवाददाता
बुधवार, श्रावण २३, २०७५

देशको व्यापारघाटा बेपत्तै बढेर वार्षिक बजेटबराबर नै पुगेपछि यतिखेर सर्वत्र चिन्ता व्यक्त गर्न थालिएको छ । व्यापारघाटा अहिले आएर अचानक ह्वात्तै चुलिएको भने होइन । विगत एक दशकयता वार्षिक औसत १ खर्ब रुपैयाँका दरले व्यापारघाटा बढ्दै गएको छ ।

162
कारोबार संवाददाता
मंगलबार, श्रावण २२, २०७५

नेपालमा बजार अनुगमन सधैं विवादको घेरामा पर्दै आएको छ । चाडपर्व नजिकिएसँगै अनुगमनको गति पनि बढ्ने परम्पराको सधैं आलोचना हुने गरेको छ भने अनुगमनको प्रभावकारिताभन्दा प्रचारबाजी बढी भइरहेकोमा पनि यसमा विरोध हुने गरेको छ ।

203
कारोबार संवाददाता
सोमवार, श्रावण २१, २०७५

विश्वभरि नै स्वच्छ ऊर्जाको प्रयोग बढाउनुपर्ने बहस चलिरहँदा नेपालमा भने यस किसिमका ऊर्जा प्रयोग गर्न थालिएकै एक शताब्दी भइसकेको छ । यद्यपि, यसबारे राष्ट्रिय नीति स्पष्ट नहुँदा अझै पनि परम्परागत ऊर्जाका स्रोतहरूमा निर्भरता अत्यधिक छ ।

249
कारोबार संवाददाता
आइतवार, श्रावण २०, २०७५

सरकार र दाताबीचको आयोजना कार्यान्वयनसम्बन्धी समीक्षा बैठकमा हरेक पटक उब्जने प्रश्न हो, आयोजना कार्यान्वयनमा ढिलासुस्ती । वर्षौंदेखि दाताहरूले सरकारको कमजोर खर्च क्षमताबारे बारम्बार प्रश्न उब्जाउँदा पनि त्यसको दीर्घकालीन समाधान नखोज्नु लाजमर्दो विषय बनेको छ ।

237
कारोबार संवाददाता
शुक्रवार, श्रावण १८, २०७५

पूर्वाधार विकासको प्रतीक्षामा दशकौंदेखि तिर्खाएको नेपालको भौगोलिक अवस्था निर्माणमैत्री छैन । यहाँको भौगोलिक परिवेश हेर्दा पूर्वाधार निर्माणमा उच्च लागत र कम प्रतिफल हासिल हुने देखिन्छ । त्यसैले नेपालमा चमत्कारिक विकास सम्भव छैन भनेर विज्ञहरूले लामो समयदेखि भन्दै आएको कुरा हो । त्यसमाथि कमजोर अध्ययन र विकास निर्माणका क्षेत्रमा हुने ठूलो भ्रष्टाचारजस्ता कारणले नेपालले अहिलेसम्म विकासको लय समात्न सकेको पाइँदैन ।

297
कारोबार संवाददाता
बिहिवार, श्रावण १७, २०७५

नेपालको संविधान–२०७२ ले देशलाई संघीय संरचनामा लैजाने व्यवस्था गरेअनुरूप अहिले तीनै तहको निर्वाचन सम्पन्न भई तीनै तहका सरकारहरूले आआफ्नो दायित्वअनुसार काम गरिरहेको अवस्था छ । संविधानले नै संघ (केन्द्र) सरकारले स्थानीय सरकारसम्म कसको दायित्व, भूमिका के भनेर स्पष्ट व्यवस्था गरिदिएको अवस्था छ भने स्थानीय सरकारका सम्बन्धमा छुट्टै विशिष्ट कानुन र निर्देशिकाहरूका आधारमा तिनका अधिकार र कार्यक्षेत्र स्पष्ट पारिएको छ ।

406
कारोबार संवाददाता
बुधवार, श्रावण १६, २०७५

हालैमात्र सिसडोलस्थित फोहोर व्यवस्थापन स्थल जाने बाटो भत्किएपछि काठमाडौं उपत्यका महिनौंसम्म फोहोरको डंगुरभित्र रहन बाध्य भयो । अझै पनि उपत्यकाको फोहोर व्यवस्थापन भइसकेको छैन ।

230
कारोबार संवाददाता
मंगलबार, श्रावण १५, २०७५

नेपालमा लामो समयसम्म चलेको राजनीतिक आन्दोलनको उपलब्धिस्वरूप संघीयता लागू भएको छ । जनताको राजनीतिक तथा आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकार सुनिश्चितताका लागि लागू भएको यो व्यवस्थाले जनताको दैनिकीलाई नै सकसपूर्ण बनाइरहेको छ ।

277
कारोबार संवाददाता
सोमवार, श्रावण १४, २०७५

नेपालको विदेशी मुद्रा आर्जनको मुख्य स्रोतका रूपमा रहँदै आएको वैदेशिक रोजगारीमा एकपछि अर्को गरी समस्या उत्पन्न हुन थालेपछि यसको स्थायित्वमाथि नै प्रश्नचिह्न उब्जिएको छ । देशभरि प्रत्येक वर्ष श्रमबजारमा थपिन आउने साढे ५ लाख जनशक्तिका लागि तत्काल राज्यले रोजगारी सिर्जना गर्न सक्ने अवस्था छैन ।

284