सशर्त अनुदानको विवरण १० दिनभित्र पठाऊ
निरु अर्याल
बिहिवार, जेठ ३१, २०७५
331

सरकारले स्थानीय सरकारलाई भन्यो


संघीय सरकारले उपलब्ध गराउने सशर्त अनुदानका कार्यक्रमको सबै विवरण १० दिनभित्र उपलब्ध गराउन सबै स्थानीय सरकारलाई पत्राचार गरेको छ । प्रदेश सरकारलाई १ साताअघि नै पत्राचार गरेको सरकारले ७ सय ५३ स्थानीय सरकारलाई बुधबार पत्राचार गरेको हो । जसमा संघीय सरकारले स्थानीय सरकारलाई सशर्त अनुदानबापत दिनुपर्ने कार्यक्रमबारे विवरण पठाउन भनिएको छ । प्रदेश सरकारलाई १ साताअघि नै पत्राचार गरिसकेका छौं, स्थानीय सरकारलाई पनि १० दिनभित्रै विवरण पठाउन पत्र पठाइएको अर्थ मन्त्रालय स्रोतले जानकारी दिएको छ ।
अर्थका अनुसार प्रदेश सरकारले असार १ मा बजेट ल्याउनुपर्ने भएकाले बजेट सार्वजनिक हुनुभन्दा १० दिनअघि पत्राचार गरिएको हो । सातबटै प्रदेशले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट शुक्रबार सार्वजनिक गर्र्दैछन् । संघीय सरकारले आगामी आर्थिक वर्षकालागि सातवटै प्रदेश सरकारलाई एकमुष्ट रूपमा ६३ अर्ब १३ करोड ५५ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले ७ सय ५३ स्थानीय सरकारलाई १ खर्ब ९ अर्ब ८४ करोड ५६ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेका छन् । संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार प्रत्येक वर्षको जेठ १५ मा संघीय बजेट ल्याउने व्यवस्था छ भने अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐनअनुसार असार १ मा प्रदेश र असार १० गते स्थानीय सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि बजेट ल्याउनुपर्ने प्रावधान छ ।
अर्थमन्त्री डा. खतिवडाले दुई साताअघि संसदमा प्रस्तुत गरेको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटले आगामी आर्थिक वर्षकालागि प्रदेश र स्थानीय तहको जनसंख्या क्षेत्रफल, मानव विकास सूचकांक, पूर्वाधार एवं खर्चको आवश्यकतालाई आधार मान्दै बजेट विनियोजन गरेका थिए । जसअनुसार मूल्य अभिवृद्धि कर, आन्तरिक उत्पादनबाट संकलन हुने अन्तशुल्कको रकममध्ये प्रदेश र स्थानीय तहमा १ खर्ब १४ अर्ब २४ करोड रुपैयाँ बाडफाँड हुने भनिएको छ ।
संघीय सरकारले बजेटमार्फत प्रदेश र स्थानीय तहलाई वित्तीय समानीकरण अनुदानबापत आगामी आर्थिक वर्षकालागि १ खर्ब ३५ अर्ब ५० करोड ७३ लाख विनियोजन गरेको छ । यस्तै, प्रदेश र स्थानीय तहले आफूले पहिचान गरी आफ्नो क्षेत्रमा सञ्चालन गर्ने आयोजनाका लागि समपुरक अनुदान उपलब्ध गराउन र प्रदेश र स्थानीय तहलाई विशिष्ट प्रकृतिको कार्य गर्न विशेष अनुदान दिने व्यवस्थाअनुसार २० अर्ब उपलब्ध गराएको छ । अर्थ मन्त्रालय भन्छ– “सशर्त अनुदानको बजेटिङको मार्गदर्शनका लागि हामीले विवरण पठाउन पत्राचार गरेका हौं, त्यसले बजेट तर्जुमामा सहजीकरण गर्नेछ ।”

के हो सशर्त अनुदान ?
सर्शत अनुदान भनेको केन्द्रीय सरकारले ७ सय ५३ स्थानीय सरकार, ७ वटा प्रदेश सरकारलाई उपलब्ध गराउने चार किसिमका अनुदानमध्ये एक महत्वपूर्ण अनुदान हो । यो व्यवस्था सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहमा वा नेपाल सरकारको कुनै योजना कार्यान्वयन गर्न नेपालको संविधानको धारा २५१(१)को खण्ड (ग) मा उल्लेख छ । सरकारले कार्यान्वयन गर्ने योजनामा उसले तोकेको आवश्यक शर्त प्रदेश र स्थानीय सरकारले पालना गर्नुपर्ने छ । यसैगरी, प्रदेश सरकारले पनि स्थानीय तहलाई प्रदेश कानुनबमोजिम प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले तोकेको आधार बमोजिम सशर्त अनुदान प्रदान गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । सरकारको नीति तथा कार्यक्रमा मानक, पूर्वाधारको अवस्थाअनुसार प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई प्रदान गरिने सशर्त अनुदानको सम्बन्धमा अध्ययन अनुसन्धान गरी आधार तय गर्ने भन्ने उल्लेख छ । 

सातामा धेरै पढिएको