कारोबार संवाददाता
आइतवार, बैशाख १, २०७६
142

७ अर्ब ५ करोड ४० लाख रूपैयाँ वित्तीय समानीकरण अनुदान प्राप्त भएकोमा तिनले २ अर्ब ४२ करोड ६१ लाख रूपैयाँ मात्रै खर्च गरेका प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

पहिलो पटक बनेका प्रदेश तहले गत आर्थिक वर्ष २०७४-७५ मा संघीय सरकारबाट वित्तीय हस्तान्तरणबाट प्राप्त बजेट मध्ये ३४.३९ प्रतिशत बजेट मात्र खर्च गरेका छन् । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले शुक्रबार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी सामु प्रस्तुत आर्थिक वर्ष २०७४-७५ गरेको ५६ औं वार्षिक प्रतिवेदनमा नयाँ प्रयोगमा आएका प्रदेश सरकारले बजेट खर्चन नसकेको उल्लेख गरिएको छ । संविधानले काम तोके पनि गत आवमा प्रदेश तहका संरचना बन्न नसकेका, संचरना भए पनि आवश्यक जनशक्ति नहुँदा तथा खर्च गर्ने निकायसमेत नहुँदा ठूलो बजेट खर्च हुन नसकेको हो ।
गत आवमा प्रदेश तहले संघीय सरकारबाट वित्तीय समानीकरण अनुदान मात्रै प्राप्त गरेका थिए । ७ अर्ब ५ करोड ४० लाख रूपैयाँ वित्तीय समानीकरण अनुदान मात्र भएकोमा तिनले २ अर्ब ४२ करोड ६१ लाख रूपैयाँ मात्रै खर्च गरेका प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । प्रदेश तहले कार्यालय मर्मतसम्भार, रंगरोगन, उपकरण तथा फर्निचर खरिदमा अधिकांस बजेट खर्च गरेका थिए । प्रतिवेदनका अनुसार प्रदेश नं. १ ले सबैभन्दा बढी अर्थात् ६३.९८ प्रतिशत बजेट खर्चिएको छ भने प्रदेश नं. ५ ले सबैभन्दा घटी अर्थात् १८.६९ प्रतिशत खर्च गरेको छ ।

सातै प्रदेशमा भएको कुल खर्चमध्ये चालूतर्फ १ अर्ब ४१ करोड ९६ लाख (५८.५१ प्रतिशत) र पुँजीगत खर्चमा १ अर्ब ६५ लाख (४१.४९ प्रतिशत) रूपैयाँ खर्च भएको देखिन्छ । “प्रदेश स्थापनाको पहिलो वर्ष भएकाले चालू खर्च बढी देखिएको छ,” प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।
बजेट प्रदेश तह नयाँ संरचना भएकाले गत आर्थिक वर्षमा प्रदेश सरकारले कर तथा गैरकर लगाउन सक्ने व्यवस्था रहेकोमा यो वर्ष सातै प्रदेश सरकारले कुनै पनि विषयमा कर लगाउने र उठाउने सम्बन्धमा प्रस्ताव गर्न सफल नभएका महालेखाको प्रतिवेदनले औंल्याएको छ । निर्वाचनपछि गठन भएका प्रदेश तहले आवको छोटो अवधि बाँकी रहेको, प्रदेश सरकारलगायतको गठन प्रक्रियालगायत कार्य नयाँ भएकाले सरकार बने पनि ऐन, कानुन, नीति नियमलगायत बनाउने प्रक्रिया पनि बाँकी रहेकाले कर तथा गैरकर लगाउन सक्ने व्यवस्था रहेकोमा यो वर्ष सातै प्रदेश सरकारले कुनै पनि विषयमा कर लगाउने र उठाउने सम्बन्धमा प्रस्ताव गर्न सफल हुन नसकेका हुन् । अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ को दफा ३(२) सँग सम्बन्धित अनुसूची २ मा प्रदेश सरकारले घरजग्गा रजिस्ट्रेसन शुल्क, सवारी साधन कर, मनोरञ्जन कर, विज्ञापन कर, कृषि आयमा कर, सेवा शुल्क दस्तुर, पर्यटन शुल्क, दण्ड जरिवाना एवं प्रदेशको अधिकार क्षेत्रको विषयमा प्रदेश कानुन अन्य प्रचलित कानुनअनुसार कर तथा गैरकर लगाउन सक्छन् ।
प्रतिवेदनले सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को खरिद प्रक्रियालाई कुल्चेको जनाएको छ । गत वर्ष प्रदेश तहले ऐनबमोजिम प्रतिस्पर्धाको आधारमा खरिद कार्य गर्नुपर्नेमा फर्निचर, कम्प्युटर, ल्यापटप, फोटोकपी मेसिन, प्रिन्टरलगायतका सामग्री खरिद गर्दा प्रतिस्पर्धा विनै पटकपटक सोझै खरिद गरिएको उल्लेख गरेको छ । तिनले यो प्रक्रियाबाट ३० करोड ४२ लाख ७८ हजार रूपैयाँ भुक्तानी गरेको पाइएको हो । नयाँ स्थापना भएका मन्त्रालयको सञ्चालनका लागि तत्काल खरिद गर्नु परे पनि सोझै खरिद गर्दा सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ६६ र नियमावलीको नियम १४५ बमोजिम विशेष परिस्थितिमा खरिद गर्ने सम्बन्धी प्रक्रियासमेत अवलम्बन गरेको नगरिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । संंविधानको अनुसूची ६ एवं स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ बमोजिम कृषि, पशु, शिक्षा स्वास्थ्यलगायतका कार्यक्रमहरू स्थानीय ततहमा हस्तान्तरण भएकोमा प्रदेश तहमा समेत कृषि, घरेलु, स्वास्थ्यलगायतका कार्यालयहरू स्थापना भएका प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।