अल्पविकसित मुलुकलाई विश्व बैंकको २ सय बिलियन डलर

पोल्याण्ड-अति कमविकसित मुलुकहरू (एलडीसी)का लागि जलवायु योजना कार्यक्रम लागू गर्नका लागि विश्व बैंकले करिब २ सय बिलियन अमेरिकी डलर सहयोग गर्ने घोषणा गरेको छ । सोमबारदेखि पोल्याण्डमा सञ्चालन भइरहेको संयुक्त राष्ट्रसंघीय प्रारूप महासन्धी (यूएनएफसिसिसि) का पक्ष राष्ट्रहरू बीचको २४ औं अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन (कोप–२४) मार्फत विश्व बैंकले जलवायु अनुकलन कार्यक्रम सञ्चालनका लागि अल्पकिसित देशहरूलाई २ सय बिलियन अमेरिकी डलर सहयोग गर्ने घोषणा गरेको हो ।
अल्पविकसित राष्ट्रहरूमा अनुकुलन कार्यक्रम कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्नका लागि वित्तीय सहयोगअनुरूप अनुदान दिइने विश्व बैंकले जनाएको छ । यो अनुदानले अल्पविकसित राष्ट्रहरूमा जलवायु परिवर्तनले पारेको जोखिम न्यूनीकरण, त्यसको असरसँग अनुकुलन हुनसक्ने क्षमता अभिवृद्धि, कार्वन न्यूनीकरण, वातावरणमैत्री दिगो विकास, कृषि क्षेत्रमा जलवायु अनुकुलन योजना प्रभावकारी रूपमा कार्यनवयन गर्ने, प्राकृतिक क्षतिको राहत लगायतका कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि सहयोग गर्ने छ । २ सय बिलियन डलरमध्ये १ सय बिलियन डलर विश्व बैंकको आफ्नो स्रोतबाट उपलब्ध गराउने र १ सय डलर अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय निकाय (आईपीसी) तथा बहुपक्षीय लगानी सुनिश्चित संस्था (मिगा)बाट उपलब्ध गराउने विश्व बैंकको घोषणा छ । विश्व बैंकले आफ्नै स्रोतबाट उपलब्ध गराउने १ सय बिलियन डलरमध्ये ५० बिलियन डलर जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी अनुकुलन र ५० बिलियन डलर कार्वन न्यूनीकरणका कार्यक्रम लागू गर्न अल्पविकसित मुलुकहरूका लागि वित्तीय सहयोग उपलब्ध गराउने घोषणा गरेको छ । तर आईपीसी र मेगाबाट उपलब्ध गराउने भनिएको १ सय बिलियन डलर कस्ता कार्यक्रमका लागि उपलब्ध गराउने भन्ने घोषणा गरेको छैन । उक्त वित्तीय सहयोग सन् २०२१ देखि २०२५ सम्ममा उपलब्ध गराइसक्नुपर्नेछ ।
विश्व वैंकले ३० ओटा अल्पविकसित मुलुकमा जलवायु सूचना प्रणाली र बाढीसम्बन्धी पूर्वसूचना प्रणाली लागू गर्न, ४० मुलुकमा सामाजिक सुरक्षा र २० ओटा मुलुकमा कृषिसम्बन्धी कार्यक्रमका लागि उक्त रकम उपलब्ध गराउने घोषणा गरेको छ । विश्व बैंकका अनुसार उक्त कार्यक्रमहरूले २५० मिलियन जनसंख्यालाई लक्षित गरिएको छ ।
विश्व बैंकले घोषणा गरेको उक्त वित्तीय सहयोग नेपालले पनि पाउनसक्छ । तर, नेपालले जलवायु परिवर्तनका गहन योजनासहितको प्रस्ताव पेश गर्न आवश्यक रहेको जलवायु परिवर्तनविद्हरूले बताएका छन् । वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सहसचिव डा.रामप्रसाद लम्सालले विश्व बैंकको वित्तीय सहयोग उपलब्ध गराउने घोषणाले नेपाल लगायत विकासोन्मुख राष्ट्रहरूले बनाएका जलवायु योजना कार्यान्वयनमा प्रभावकारिता बढ्न सक्ने भन्दै उक्त घोषणाको सकारात्मक प्रतिक्रिया दिएका छन् । “हाम्रो जस्तो अल्पविकसित राष्ट्रहरूका लागि यो वित्तीय सहयोगको घोषणाले उत्साहित बनाएको छ,” उनी भन्छन्, “तर यो सहयोग नेपालको पक्षमा पार्नका लागि वन तथा वातावरण मन्त्रालय र अर्थमन्त्रालय बीचको समन्वयन जरुरी छ ।”
जलवायु परिवर्तनविद् युगान मानन्धरले वित्तीय सहयोग लिनका लागि नेपालले राम्रो तयारी गर्न सकेमा सहयोग ल्याउन सक्ने धेरै सम्भावना रहेको बताए । “विश्व बैंकको घोषणा अनुसार पूर्वतयारीका लागि भन्दा पनि योजना कार्यन्वयनका लागि वित्तीय सहयोग उपलब्ध गराउने भन्ने छ,” उनले भने, “नेपालले राष्ट्रिय अनुकुलन योजनाअन्तर्गत पारेर हामीले पैसा लिन सक्छौं, यदि हामीले पैसा पायांै भने नेपालले संशोधन गर्न लागेको जलवायु परिवर्तन नीति कार्यन्वयनमा धेरै सहयोग पुग्ने छ ।”