कारोबार संवाददाता
आइतवार, कार्तिक ४, २०७५
1674

खर्च विवरण नबुझाएका बाँकेका चार स्थानीय तहको बजेट निकासा रोक्का भएको छ ।
गत आर्थिक वर्ष सकिएको दुई महिना बिति सक्दा समेत जिल्लाका चार स्थानीय तहले खर्च विवरण नपठाएपछि कोहलपुर नगरपालिका, राप्तीसोनारी, जानकी र डुडुवा गाउँपालिकाको बजेट रोक्का गरिएको छ ।

कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालय बाँकेका कोष नियन्त्रक शम्भुराज आचार्यले आर्थिक वर्ष २०७४–७५ सकिएको एक साताभित्र खर्चको फाँटबारी पठाउनुपर्ने प्रावधान रहेको, तर जिल्लाका केही स्थानीय तहले खर्च विवरण नपठाएकाले खाता रोक्का भएको बताए । ‘पटक–पटक ताकेता गर्दासमेत खर्चको फाँटबारी पठाउन विलम्ब गरेपछि नीति, नियममा टेकेर रकम निकासा रोकेका छौँ,’ कोष नियन्त्रक आचार्यले भने ।
खर्चको फाँटबारी नबुझाउने स्थानीय निकायलाई १० देखि १२ पटक परिपत्र गरिएको उनको भनाइ छ । उनले स्थानीय तहलाई पूर्वसूचना दिएर बजेट रोक्का गरेको बताए । ‘यति दिन भित्र फाँटबारी नपठाए बजेट निकासा गर्न नसकिने जानकारी पहिले नै गराएका छौँ,’ उनले भने । आर्थिक वर्ष ०७५–७६ को बजेट चारवटा स्थानीय तहलाई भने निकासा गरिसकिएको छ ।
बाँकेका स्थानीय तहले सरकारले दिएको बजेट खर्च गर्न नसकेपछि केही बजेट फ्रिज भएको छ । नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाले सरकारबाट प्राप्त बजेट अनुसारको योजना तथा कार्यक्रम बनाए पनि प्राप्त रकम खर्च गर्न नसक्दा बजेट फ्रिज भएको कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयले जनाएको छ ।
नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाले कुल बजेटमध्ये २१ करोड २४ लाख ९६ हजार चार सय ९९ रुपैयाँ खर्च गर्न नसकेको कोष नियन्त्रक आचार्यले जानकारी दिएका छन् । उनका अनुसार उपमहानगरपालिकाले समानीकरण अनुदानतर्फको १७ करोड ८७ लाख ४६ हजार र ससर्त अनुदानतर्फको तीन करोड ३७ लाख ५० हजार रुपैयाँ खर्च गर्न सकेको छैन । ‘समानीकरणतर्फको रकम संघीय सरकारको कोषमा फिर्ता नभए पनि ससर्त अनुदानतर्फको तीन करोड ३७ लाख ५० हजार रुपैयाँ फिर्ता (फ्रिज) भएको छ,’ उनले भने ।
यस्तै बैजनाथ गाउँपालिकाको बजेट पनि फ्रिज भएको छ । कोष नियन्त्रक आचार्यका अनुसार सो गाउँपालिकाको ७८ लाख ७८ हजार रुपैयाँ संघीय सरकारको कोषमा फिर्ता भएको छ । समानीकरण अनुदानको रकमबारे मौन देखिएको उक्त गाउँपालिकाले आर्थिक वर्ष ०७४–७५ मा ससर्त अनुदानतर्फ १३ करोड ५४ लाख रुपैयाँ प्राप्त गरेको थियो ।
ससर्त अनुदानतर्फको रकम खर्च गर्न नसकेपछि खजुरा गाउँपालिकाको १० करोड ९६ लाख ५ हजार रुपैयाँ फ्रिज भएको छ । सो गाउँपालिकाले ससर्त अनुदानतर्फ १५ करोड ६१ लाख २२ हजार रुपैयाँ र समानीकरण अनुदानतर्फ २४ करोड ३५ लाख १५ हजार रुपैयाँ बजेट प्राप्त गरेको थियो । खजुरा गाउँपालिकाले ससर्त अनुदानको झन्डै ५ करोड मात्र खर्च गर्न सकेको छ ।
नरैनापुर गाउँपालिकाको ८२ लाख रुपैयाँ फ्रिज भएको छ । सो गाउँपालिकाले ससर्त अनुदानतर्फ ७ करोड ६० लाख ६४ हजार रुपैयाँ बजेट प्राप्त गरेको थियो । नरैनापुर गाउँपालिकाको समानीकरणतर्फको ५ करोड ६५ लाख ६४ हजार रुपैयाँ खर्च हुन नसकेको तथ्यांकले देखाएको छ ।