लक्ष्मी सापकोटा
शुक्रवार, आश्विन २६, २०७५
904

संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिले चिनीको अधिकतम खुद्रा मूल्य प्रतिकिलो ६३ रुपैयाँ कायम गर्न सरकारलाई पुनः निर्देशन दिएको छ । बिहीबार बसेको समितिको बैठकले उपसमितिले अध्ययन गरेको प्रतिवेदनका आधारमा सरकारलाई उक्त मूल्य कडाइका साथ लागू गर्न निर्देशन दिएको हो । चाडपर्वको बेला उपभोक्तालाई राहत दिने ठाउँमा सरकारले ७० रुपैयाँ निर्धारण गरेपनि समितिले ६३ रुपैयाँ कायम गर्न निर्देशन दिएको छ । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री मातृका यादवले चिनीको खुद्रा मूल्य ७० रुपैयाँ कायम गर्न निर्देशन दिएका थिए ।
समितिले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको उपस्थितिमा चिनीको गेट मूल्य ५३ र खुद्रा मूल्य ६३ कायम भएको भन्दै सोही निर्णय कडाइका साथ लागू गर्न निर्देशन दिएको हो । यस्तै, समितिले चाडपर्वको समयमा काठमाडौं उपत्यकाबाट बाहिर जाने यात्रुहरूलाई सुरक्षित रुपमा यात्रा गर्ने वातावरण मिलाउनका लागि आवश्यक बस तथा माइक्रोबसको व्यवस्था गर्नसमेत सरकारलाई भनेको छ । हवाई यातायातलाई समेत सहज र सर्वसुलभ बनाउन र खाद्य लगायत दैनिक उपभोग्य वस्तु सुपथ मूल्यमा उपभोक्ताले प्राप्त गर्ने वातावरण मिलाउन निर्देशन गरेको छ । समितिले अस्वभाविक मूल्यवृद्धि नियन्त्रण गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गरेको छ ।

चिनीलगायत अन्य उपभोग्य वस्तुहरूको बजारभाउ नियन्त्रण गर्ने विषयमा अध्ययन गरी प्रतिवेदन तयार पार्नका लागि लेखा समितिले समिति सदस्य लेखराज भट्टको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय उपसमिति गठन गरेको थियो । समितिले गठन गरेको उपसमितिले चिनीको मूल्यमा ठूलो आर्थिक चलखेल रहेको भन्दै यसमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानबिन गर्नुपर्ने बताएको छ ।
चिनीलगायत उपभोग्य सामानको बजारभाउ नियन्त्रण गर्ने विषयमा गठित उपसमिति संयोजक लेखराज भट्टले अर्थमन्त्रालयसहित सरकारी निकायले नै चिनीको कार्टेलिङ गराइ मूल्यवृद्धि गराएको भन्दै अख्तियारले छानबिन गर्नुपर्ने सुझाव दिएका हुन् ।
यसैबीच, संसद्को उद्योग वाणिज्य तथा श्रम समितिले समेत चिनीको मूल्य ६३ रुपैयाँ कायम गर्न निर्देशन दिएको छ । उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री मातृका यादवले नै ६३ रुपैयाँ खुद्रा मूल्य कायम गर्ने भन्नु भएको थियो,” समितिका सभापति विमल श्रीवास्तवले भने, “सरकारले आफनैले चिनीमा बढी मूल्य निर्धारण गरेर उपभोक्ता ठगिरहेका छन् ।” समितिले चाडपर्वमा अस्वभाविक मूल्यवृद्धि भएकाले बजार मूल्य नियन्त्रण गर्न प्रभावकारी रुपमा अनुगमन गर्न सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिएको छ ।