कारोबार संवाददाता
बुधवार, चैत्र ६, २०७५
870

सरकारले मुलुकको सडक पूर्वाधार विकासका लागि आउँदो १० वर्षमा १४ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रकम खर्च गर्ने प्रस्ताव गरेको छ । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले प्रादेशिक तथा स्थानीय सडक सुधार (पीएलआरआईपी) कार्यक्रमअन्तर्गत सडक पूर्वाधार विकासका लागि १० वर्षमा १३ सय १० मिलियन अमेरीकी डलर अर्थात १४ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रकम खर्च गर्ने गरी प्रस्ताव पेश गरेको हो ।
मन्त्रालयका सचिव दिनेशकुमार थपलियाले मंगलबार बसेको प्रतिनिधिसभाको अर्थ समितिको बैठमा यस्तो प्रस्ताव पेश गर्दै आउदो आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत् कार्यक्रम कार्यान्वयमा लैजान राजनीतिक सहमति आवश्यक रहेको बताए । उनले प्रस्तावित कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न विभिन्न विकास साझेदारबाट ५५ प्रतिशत अर्थात ७ सय २० मिलियन अमेरिकी डलर र बाँकी संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबाट ५ सय ९० मिलियन अमेरीकी डलर बराबरको स्रोत व्यवस्थापन गरिने जानकारी दिए ।

मन्त्रालयले १० वर्षमा मुलुकको चालू आर्थिक वर्षको बजेटभन्दा धेरै रकम खर्च गरेर ४ हजार ६ सय २० किलोमिटर सडक कालोपत्रे, १ हजार ५ सय ४० किलोमिटर सडक ग्राभेल, ९ हजार ६ सय २५ मिटर सडक पुल निर्माण, ४ हजार ६ सय २० किलोमिटर सडकको आवधिक मर्मतसम्भार र प्रतिवर्ष औषतमा ११ हजार किलोमिटर सडक नियमित मर्मतसम्भार गरिने जनाएको छ । मन्त्रालयका सचिव थपलियाले प्रस्तावित कार्यक्रम प्रदेश र स्थानीय तहको साझेदारीमा नै सम्पन्न गर्ने मोडलमा तयार गरेको पनि बताए । उनले स्थानीय तहले सडक स्तरोन्नतिमा २५ प्रतिशत र मर्मतसम्भारमा ५० प्रतिशत तथा प्रदेशले प्रादेशिक सडक स्तरोन्नतिमा ५० प्रतिशत र मर्मतसम्भारमा ५० प्रतिशत लागत साझेदारी गर्नुपर्ने बताए । यस्तै, उनले प्रस्तावित कार्यक्रम सरकारले स्वीकृत गरे विश्व बैंकले ७ सय २० मिलियन अमेरिकी डलर सहयोग दिने घोषणा गरेको पनि जानकारी दिए ।
कार्यक्रमको प्रगतिका आधारमा नेपाल सरकारले विकास साझेदारको स्रोतबाट समेत रकम व्यवस्थापन गर्ने मोडलमा कार्यक्रम प्रस्ताव गरिएको छ । मन्त्रालयका सचिव थपलियाले स्थानीथ तहले चालू आर्थिक वर्षको बजेटको ७२ देखि ८० प्रतिशत रकम सडक पूर्वाधारमा मात्रै खर्च गरेको बताए । उनले यसरी हिउँदभर सडक खन्ने तर वर्षा मौसममा बन्द हुने अवस्था सिर्जना हुन थालेको भन्दै स्थानीय तहको स्रोतसमेत जोडेर पक्की सडक बनाउन आवश्यक देखिएकोले पनि यस्तो प्रस्ताव ल्याइएको जानकारी दिए ।
स्थानीय पूर्वाधार तथा कृषि सडक विभागले ६ महिना लगाएर बनाएको प्रतिवेदन मन्त्रिस्तरको निर्णय गरेर अर्थ मन्त्रालयमा पेश भइसकेको छ । प्रस्तावित कार्यक्रमको अवधि १० वर्षका भए पनि पाँच÷पाँच वर्ष गरी दुई चरणमा सबै स्थानीय तहमा पक्की सडक पूर्वाधार विकास गर्ने योजना रेहको छ ।
यसैबीच, सरकारले संघीयताका कारण क्षेत्राधिकारको किचलोमा परेर अलपत्र परेका २ हजार वटा सडक आयोजनाका लागि २७ अर्ब रुपैंयाँ दिने तयारी गरेको छ । हाल संघीय सरकारले बहुबर्षीय ठेक्का लगाएका तर प्रदेश र स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गरिएका २ हजार सडक तथा पुल अलपत्र परेका छन् । प्रदेशले ती सडक तथा पुलहरूको स्वामित्व लिएको छैन भने केन्द्र सरकार मातहतको सडक विभागले पत्र नै काटेर आफूले भुक्तानी दिन नसक्ने भन्दै ठेकेदारलाई काम नगर्न भनिरहेको छ ।
यसरी संघीयताले अन्योलमा परेका २ हजार सडक र पुलका लागि आवश्यक पर्ने २६ अर्ब ९५ करोड रुपैंयाँ बजेट उपलब्ध गराउन केन्द्र सरकार तयार देखिएको हो । प्रदेश र स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गरिएका वहुवर्षीय ठेक्का लागेका सडक आयोजनाहरूका लागि आवश्यक पर्ने बजेट केन्द्र सरकारले नै उपलब्ध गराउने अर्थसचिव डा. राजन खनालले अर्थ समिति बैठकमा जानकारी दिए । -- रोशन थापा