कारोबार संवाददाता
सोमवार, माघ २८, २०७५
549

“हामी नेपाली व्यवसायीलाई उक्त रकम समयमै भुक्तानी नभए ‘नो सप्लाई, नो वर्क’ को अवधारणालाई कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्छौं ।”

मेलम्ची खानेपानी आयोजनामा अन्योल

मेलम्ची खानेपानी आयोजना पीडित संघर्ष समितिले कानुनी प्रक्रिया छिटो टुंगो लगार ठप्प रहेको आयोजनाको काम सुचारु गर्न माग गरेको छ । संघर्ष समतिले आइतबार पत्रकार सम्मेलन गरी अनुचित लाभको चक्करमा आयोजनालाई धकेल्ने चेस्टा नगर्न चेतावनीसमेत दिएको छ ।
समितिका संयोजक श्रीराम न्यौपानले मेलम्ची आयोजनामा नेपाली व्यवसायीको झन्डै डेढ अर्ब भुक्तानी नभएको गुनासो गरे । “हामी नेपाली व्यवसायीलाई उक्त रकम समयमै भुक्तानी नभए ‘नो सप्लाई, नो वर्क’ को अवधारणालाई कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्छौं,” उनले भने । उनले नेपाली व्यवसायीको भुक्तानी नहुञ्जेलसम्म अन्य नेपाली निर्माण कम्पनीलाई आयोजनाको ठेक्का प्रक्रियामा सहभागी नजनाउन पनि आग्रह गरे ।

उनले संवेदनशील राष्ट्रिय गौरवको मेलम्ची खानेपानी आयोजना १७ वर्ष हुँदा पनि सम्पन्न गर्न नसकेको र विकासको मोडेल पहिचान गर्न नसकेर अलमलिने आफूहरूको पुस्तालाई भावी पुस्ताले कसरी मूल्यांकन गर्लान् भन्दै प्रश्नसमेत गरे । मेलम्ची आयोजनालाई अनुचित लाभ र बदनियतपूर्ण खेलको दलदलबाट बाहिर ल्याएर तत्काल सम्पूर्ण पार्टीले उक्त आयोजनालाई अघि बढाउन पनि सहमति र सहकार्य गर्न उनले सुझाव दिए । समयमै भुक्तानी नगरेका कारण मुख्य ठेकेदारले ठेक्का तोडेर गएको अवस्थामा आफूहरूको भुक्तानीको जिम्मेवारी आयोजनाले नै लिनुपर्ने समितिले जिकिर गरेको छ ।
संघर्ष समितिका सचिव विष्णुमणि आचार्यले विभागीयमन्त्री बिना मगरले सिएमसीलाई काममा फर्काउनेबारे हालै सिंगापुरमा गरेको वार्ता सकारात्मक भएको प्रतिक्रिया दिए । “मन्त्रीज्यूले सिएमसीलाई फर्काउन पहलकदमी लिनुभएको छ, यो हाम्रा लागि पनि खुशीको कुरा हो,” उनले भने । उनले नयाँ ठेक्का प्रक्रियामा जानुभन्दा सिएमसीलाई नै काममा फर्काउँदा समय र पैसाको बचत हुने जिकिर गरे । सिएमसी काममा नपर्के राज्यले नै आयोजनालाई अघि बढाउनुपर्ने उनको भनाइ थियो । “राज्यले नै हाम्रो बक्यौता रकम सुनिश्चित गर्नुपर्छ,” उनले भने ।
कार्यक्रममा सिएमसीका मानव संशाधन प्रमुख देवीरमण अधिकारीले आयोजनामा कार्यरत ७ सय २५ कर्मचारीको तीन महिनाको तलव नपाउँदा आफूहरू ठूलो मारमा परेको बताए । “कर्मचारीको झन्डै ८ करोड रूपैयाँ तलब र अन्य सेवा सुविधा बाँकी छ । यस्तो अवस्थामा हाम्रो माग पूरा नहुँदासम्म काम अगाडि बढाउन दिँदैनौं,” उनले भने ।