भीम गौतम
आइतवार, माघ २७, २०७५
1165

♦ प्रत्येक आयोजनाको लागि हेजिङ फण्ड
♦ ऋण लगानीको आधारमा जोखिम सेयरिङ


सरकारले विदेशी लगानीमा निर्माण हुने ठूला आयोजनाहरूको लागि १० वर्षसम्मका लागि विदेशी मुद्राको जोखिम अन्त्य गर्न हेजिङको व्यवस्था गरेको छ । डलरमा आउने उत्तारचढावको कारण ठूला आयोजनाहरूमा विदेशी लगानी भित्र्याउन असहज वातावरण भइरहेको बेला गत मंगलबारको मन्त्रिपरिषद्ले हेजिङ नियमावली २०७५ पारित गरेसँगै यस्तो व्यवस्था भएको हो । लगानी बोर्डले आगामी चैतमा गर्न लागेको लगानी सम्मेलनको पूर्वसन्ध्यामा ल्याएको हेजिङलाई प्रत्यक्ष विदेशी लगानी (एफडीआई)का लागि सकारात्मक वातावरण निर्माण गर्ने मूख्य औजारको रूपमा लिइएको छ । रेल, जलविद्युत् लगायतका ठूला पूर्वाधारका आयोजनाहरूमा विदेशी लगानी भित्र्याउनका लागि हेजिङको नियमावली पारित भएको सूचना तथा सञ्चारमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले जानकारी दिए । “१० वर्षसम्मको लागि विदेशी मुद्रामा हुने जोखिमलाई अन्त्य गरी विदेशी लगानी भित्र्याउनका लागि सहज बताउन हेजिङको व्यवस्था गरिएको छ,” उनले भने, “ठूला आयोजनाहरूको ऋण लगानीको आधारमा विकासकर्ता र सम्बन्धित सरकारी निकायले जोखिमको सेयरिङ गर्नेछन् ।” हेजिङको नीतिगत व्यवस्थासँगै अब नेपाल राष्ट्र बैकमा जोखिम बेहोर्नका लागि आयोजना र यसको लगानीको आधारमा कोष स्थापना गरी जोखिम सेयरिङ गर्ने योजना छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले तयार पारेको हेजिङसम्बन्धी मस्यौदालाई ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय, कानुन मन्त्रालयलगायतसँग छलफल गरी अर्थ मन्त्रालयले तयार पारेर मन्त्रिपरिषद्मा पेश भएको थियो । कसले कति सेयरिङ गर्ने भन्ने आयोजनाहरूको आधारमा निर्धारण हुने अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ ।हेजिङ फन्ड स्थापना नहुँदा २ सय १६ मेगावाटको माथिल्लो त्रिशूली–१ तथा १ सय २० मेगावाटको रसुवा–भोटेकोसीको वित्तीय व्यवस्थापन हुन सकेको छैन । दुवै आयोजना अघि बढाउनका लागि हेजिङको व्यवस्था गर्ने उल्लेख छ । डलरमा विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) गरेपछि डलरको दरमा आएको उत्तारचढावको कारण बेहोर्नुपर्ने जोखिमको कारण यी आयोजनाहरूमा समस्या परेको छ भने अन्य विदेशी लगानीका ठूला आयोजनाहरूले पनि बारम्बार हेजिङको कुरा उठाउँदै आएका थिए । “हामीले हेजिङको लागि पहिलेदेखिनै प्रक्रिया अघि बढाएका थियौं, अहिले नियमावली आएपछि विदेशी लगानीकर्ताहरूलाई धेरै सहज भएको छ,” लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत महाप्रसाद अधिकारीले भने, “यसले प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी गर्ने लगानीकर्ताहरूलाई उपयुक्त वातावरण बनाएको छ ।”हेजिङ कोषको व्यवस्थापछि लगानीकर्ताले ल्याएको लगानी बराबरको रकम फिर्ता ल्याउन पाउँछ भने मुद्रा उत्तारचढावको जोखिम हुँदैन । जोखिम भने आयोजनासँग सम्बन्धित सबै पक्षले बेहोर्नेछन् । यसबारे भने आयोजनाहरूको लगानीको प्रकृतिको आधारमा ऋण हुनेछ ।