कारोबार संवाददाता
बिहिवार, माघ १०, २०७५
459

सेवा सुविधाको रकम लिनमात्रै हतारो गरिरहेका प्रदेश सरकारका मन्त्री र सांसदले विकास निर्माणका योजना ठप्प हुँदा पनि मौन देखिएका छन् ।

धनगढी-सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले सञ्चालन गर्नुपर्ने विकास निर्माणका योजना अझै सञ्चालन हुन सकेका छैनन् । चालू आवको ६ महिना बितिसक्दा समेत विकास निर्माणका योजना सुरु भएका छैनन् । आवको आधा अवधि बितिसक्दा पनि प्रदेश सरकारको कुल बजेटको ५ प्रतिशतमात्रै बजेट खर्च भएको छ । विकास बजेटको खर्च नाजुक छ । प्रदेश सरकारको विकास बजेट १.३ प्रतिशतमात्रै खर्च भएको छ । प्रदेशका सयौ विकास निर्माणका योजना प्रभावित हुँदै आएका बेला ठूलो विकास बजेट फ्रिज जाने सम्भावना बढेको छ । तर प्रदेश सरकारले यसतर्फ कुनै चासो देखाएको छैन । सेवा सुविधाको रकम लिनमात्रै हतारो गरिरहेका प्रदेश सरकारका मन्त्री र सांसदले विकास निर्माणका योजना ठप्प हुँदा पनि मौन देखिएका छन् ।
सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको पुँजीगत खर्चको अवस्था आर्थिक वर्ष आधा बितिसक्दा समेत निराशाजनक र दयनीय छ । चालू आवमा विकास निर्माणका सयौ योजना प्रभावित हुँदा पनि ती योजनाले निर्माणको गति लिन नसकेका हुन् । प्रदेश सरकारको कुल बजेट २५ अर्ब ६ करोडको बजेट विनियोजन गरेकोमा हालसम्म एक अर्ब २० करोड अर्थात् कुल बजेटको ४.८ प्रतिशतमात्रै खर्च भएको छ । यसमा पनि चालूतर्फ १३ अर्ब ३५ करोड रहेकोमा एक अर्ब चार करोड अर्थात चालूतर्फको बजेटको ७.८ प्रतिशत खर्च हुँदा पुँजीगततर्फ ११ अर्ब ७१ करोड रहेकोमा त्यसको १५ करोड ७८ लाख अर्थात् पुँजीगत बजेटको १.३ प्रतिशतमात्रै खर्च भएको तथ्यांक प्रदेश लेखा नियन्त्रण कार्यालयसँग छ । प्रदेश लेखा नियन्त्रण कार्यालयका लेखा अधिकृत लोचन रेग्मीले चालू बजेट बढी खर्च भए पनि विकास बजेट भने न्यून खर्च भएको बताए । चालू आवको आधा अवधिमा सुदूरपश्चिममा प्रदेशका विकास निर्माणका काम ठप्प भएका छन् । प्रदेश सरकारले चालू आवका लागि विनियोजन गरेको रकम खर्च नहुँदा धेरै विकास निर्माणका काम रोकिँदा प्रदेश सरकारको कुनै ध्यान पुग्न सकेको छैन । प्रदेश मन्त्रालयका कुनै पनि योजनामा निर्माणकार्य सुरु हुनसकेका छैनन् । योजना कार्यान्वयन गर्न पूर्वाधार विकास मन्त्रालयअन्तर्गत पूर्वाधार विकास कार्यालय ४ वटा, सहरी विकास तथा भवन कार्यालय ३ वटा, खानेपानी तथा सरसफाइ डिभिजन कार्यालय ३ वटा र जलस्रोत तथा सिँचाइ डिभिजन कार्यालय १० वटा स्थापना भएका छन् । कर्यालय स्थापना हुँदा पनि कर्मचारी अभाव र व्यवस्थापनमै अल्झिँदा विकास निर्माणमा पछाडि रहेको सुदूरपश्चिम प्रदेशमा सञ्चालनमा रहेका काम पनि अझ पछाडि धकेलिएको सहरी विकास तथा भवन कार्यालय कैलालीका प्रमुख महेश सिंहले बताए ।
चालूतर्फ ठूलो विकास खर्च हुँदा पनि विकास बजेटतर्फ खर्च हुन नसक्ने अवस्था हुँदासमेत कसैको ध्यान गएको छैन । कर्मचारी अभाव, नीतिगत समस्यालगायतका कारण आवको ६ महिनामा केही काम हुन नसक्दा विकास बजेट फ्रिज जाने सम्भावना बढेको छ । तर आगामी दिनमा विकास बजेट खर्च गर्न तीव्रताका साथ अगाडि बढ्ने आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री बोहोराले जानकारी दिए । ६ महिनासम्म विकास निर्माणका काम सुरु नहुनुले राम्रो संकेत नगरेको अर्थका जानकार बताउँछन् । यसअघि केन्द्रीय सरकारले न्यून बजेट दिएर हेपेको आरोप लगाउँदै राजनीति गरिरहेका नेता र मन्त्रीले अहिले आफूसँग भएको बजेट कार्यान्वयन गर्न नसक्नुमा अब कसलाई दोष दिएर पन्छिने हुन ? त्यो भने हेर्न बाँकी छ ।