कृष्ण न्यौपाने
शुक्रवार, पुष २७, २०७५
420

दमौली-राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले भूकम्पबाट क्षति भएका निजी आवास पुनर्निर्माणको जिम्मेवारी स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गरेको छ ।
राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन इकाई (अनुदान व्यवस्थापन तथा स्थानीय पूर्वाधार) तनहुँले २०७२ सालको महाभूकम्पबाट क्षति पुगेका निजी आवास पुनर्निर्माणको जिम्मेवारी स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गरेको हो । बिहीबार दमौलीमा आयोजित कार्यक्रममा जिल्लाका दश स्थानीय तहका प्रमुख/प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत र पुनर्निर्माण प्राधिकरणबीच समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएको छ ।

व्यास नगरपालिकाका प्रमुख बैकुण्ठ न्यौपाने, भानु नगरपालिकाका प्रमुख उदयराज गौली, शुक्लागण्डकी नगरपालिकाका प्रमुख किसान गुरुङ, म्याग्दे गाउँपालिकाका अध्यक्ष मायादेवी राना, घिरिङ गाउँपालिकाका अध्यक्ष रनबहादुर राना, आँबुखैरेनी गाउँपालिकाका अध्यक्ष गिरबहादुर थापा, बन्दीपुर गाउँपालिकाका अध्यक्ष पूर्णसिं थापा, देवघाट गाउँपालिकाका अध्यक्ष दुर्गबहादुर राना, भिमाद नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत थमनसिं थापा र रिसिङ गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत तीर्थराज पौडेलले समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर गरेका छन् ।
प्राधिकरणको तर्फबाट जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन इकाई (अनुदान व्यवस्थापन तथा स्थानीय पूर्वाधार) का निमित्त प्रमुख इन्जिनियर दिपेन्द्रकुमार रोहिताले हस्ताक्षर गरेका छन् । सहमति अनुसार प्राधिकरणले नगरपालिका/गाउँपालिकामा इन्जिनियर, सबइन्जिनियर, असिस्टेन्ट सबइन्जिनियर र डकर्मी आवश्यकता अनुसार खटाउनेछ । प्राधिकरणबाट खटिएका सबै जनशक्तिलाई पुनर्निर्माणको काममा खटाउने, हाजिरी राख्ने लगायतका प्रशासनिक क्रियाकलापको जिम्मेवारी स्थानीय तहको हुनेछ ।
नगरपालिका/गाउँपालिकाले नगरपालिका/गाउँपालिकाभित्र आवश्यकता अनुसार सम्बन्धित वडामा उल्लेखित जनशक्तिलाई खटनपटन गर्नेछ । विशेष परिस्थिति परेको अवस्थामा बाहेक अन्य अवस्थामा उल्लेखित जनशक्तिलाई नगरपालिका/गाउँपालिकाभन्दा अन्यत्र सरुवा गर्दा नगरपालिका/गाउँपालिकाको सहमति लिइनेछ । सम्बन्धित वडाका वडाध्यक्षको सिफारिसमा नगरपालिका/गाउँपालिकाका प्रमुख/अध्यक्ष र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरूले हाजिरी प्रमाणित गरेको आधारमा जिल्लास्तरीय आयोजना कार्यान्वयन इकाईले सम्बन्धित कर्मचारीको तलबभत्ता उपलब्ध गराउने सहमति भएको छ ।
प्राधिकरणले कर्मचारी व्यवस्थापन गरे पश्चात् स्थानीय तहमा रहेको सिनियर इन्जिनियरबाट प्रमाणीकरण गरेपछि स्थानीय तहका प्रमुख र प्रशासकीय अधिकृतले प्रमाणित गरेर तेरिज तयार पारिने र प्रमाणित भएर आएपछि जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन इकाई मार्फत् भुक्तानी दिने व्यवस्था मिलाइने सहमति भएको छ ।
नगरपालिका/गाउँपालिकामा प्राधिकरणबाट खटिएका जनशक्तिलाई आवश्यक कार्यस्थल र फर्निचर सम्बन्धित स्थानीय तहले व्यवस्था गर्नुपर्ने र प्राधिकरणले मलसन्द खर्चका लागि आवश्यक पर्ने बजेट सर्तसहित एकमुष्ठ सम्बन्धित स्थानीय तहलाई उपलब्ध गराउने सहमति भएको छ । सहमतिपत्रमा स्थानीयस्तरबाट कार्यान्वयन हुने आयोजनाहरू गुम्बा, एकीकृत बस्ती, स्थानीय पूर्वाधारका आयोजनाका लागि तोकिएबमोजिमको बजेट प्राधिकरणले सर्तसहित नगरपालिका/गाउँपालिकामा निकाशा उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाउने उल्लेख गरिएको छ ।
सहमतिपत्रमा नगरपालिका/गाउँपालिकाले प्राधिकरणको सहयोग र समन्वयमा स्थानीय पुनर्निर्माण कार्ययोजना तयार पारी कार्यान्वयन गर्ने, नगरपालिका/गाउँपालिकामा खटिएका कर्मचारीले पदीय आचरणविपरीत कार्य गरेको भेटिएमा नगरपालिका/गाउँपालिकाले कारबाहीका लागि प्राधिकरणको जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन इकाईलाई सिफारिस गर्ने, निजी आवास पुनर्निर्माण सम्बन्धी तथ्यांकहरू, अभिलेख, दस्तावेज प्राधिकरणबाट क्रमशः स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गरिने उल्लेख गरिएको छ ।
संघीय सांसद केदार सिग्देल, राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणका कार्यकारी सदस्य धु्रवप्रसाद शर्मा, राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन इकाईका प्रमुख गणेशराज वस्तीलगायतको उपस्थितिमा सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर भएको छ । सो अवसरमा बोल्दै संघीय सांसद सिग्देलले पुनर्निर्माणको काम तीव्र गतिमा हुनुपर्ने सुझाव दिँदै सबै जनप्रतिनिधिबीच यसमा एकता हुनुपर्नेमा जोड दिए ।
तनहुँ जिल्लामा १३ हजार ८ सय २१ लाभग्राही पहिचान भएका छन् । जसमध्ये ९६ प्रतिशतले पहिलो, ४० प्रतिशतले दोस्रो र १० प्रतिशतले तेस्रो किस्तावापतको रकम बुझेको जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन इकाईका निमित्त प्रमुख इन्जिनियर दिपेन्द्रकुमार रोहिताले जानकारी दिए । उनका अनुसार १३ हजार २ सय ६८ जनाले पहिलो, ५ हजार १ सय ९६ जनाले दोस्रो र १ हजार ३ सय १२ जनाले तेस्रो किस्तावापतको रकम बुझेका छन् ।