विजय देवकोटा
बिहिवार, असार २८, २०७५
436

शून्यबाट तयारी गरी ल्याएको र विकास आयोजनालाई तोकिएकै समयावधि र लागतमै सम्पन्न गर्ने दाबी गरेको सरकारले विषयगत मन्त्रालयहरूकै ६५ प्रतिशत आयोजनालाई ‘सालबसाली’ मा राखेकोे छ ।
राष्ट्रिय योजना आयोगले सार्वजनिक गरेको आगामी आर्थिक वर्षको वार्षिक विकास कार्यक्रम (रातो किताब) र मध्यकालीन खर्च संरचना प्रतिवेदन विश्लेषण गर्दा मन्त्रालयहरूकै अधिकांश आयोजनाको समयावधि र लागत उल्लेख नगरी बजेट विनियोजन गरेको पाइएको छ । आगामी आव ०७५/७६ मा २२ वटा विषयगत मन्त्रालय र सम्बन्धित क्षेत्रले कार्यान्वयन गर्ने कुल ३ सय ५७ वटामध्ये २ सय ३३ आयोजनालाई निर्माण अवधि नै नखुलाई सरकारले ‘सालबसाली’ मा राखेको हो । सालबसालीमा राखिएका अधिकांश आयोजनाको लागतसमेत सरकारले खुलाएको छैन । मन्त्रालयबाहेक शासकीय व्यवस्था/अन्तरसम्बन्धित क्षेत्र र संवैधानिक अंग तथा निकायका अधिकांश कार्यक्रम/आयोजनाको सम्पन्न हुने समयावधि पनि सालबसाली नै तोकिएको छ ।

आयोजनाहरूको बहुवर्षीय ठेक्का बन्दोबस्तसम्बन्धी निर्देशिका, २०७३ मा आयोगले एक वर्षभित्र सम्पन्न हुने आयोजनालाई सालबसाली र सोभन्दा बढी समयावधि लाग्ने आयोजनालाई बहुवर्षीय रूपमा लिएको उल्लेख गरेको थियो । तर आगामी आवको रातो किताब र मध्यावधि खर्च संरचनामा भने दुई दशक अघिदेखि सुरु गरिएका आयोजनालाई पनि सालबसालीमै राखिएको छ ।
बहुवर्षीय योजनाको सम्बन्धमा स्पष्ट मापदण्ड नहुँदा विकास निर्माण गर्ने निकायहरूबीच नै कस्तो प्रकृतिको, कति अवधिको र के–के न्यूनतम आधार पूरा भएको आयोजनालाई बहुवर्षीय ठेक्का बन्दोबस्तमा व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धमा एकरूपता भएको पाइँदैन । मन्त्रालयहरूबाट आयोजनाको बहुवर्षीय ठेक्का बन्दोबस्तका लागि अनुरोध भएर आउने तर सम्बद्ध आयोजनाका लागि आवश्यक हुने स्रोत, संस्थागत क्षमतालगायतका विषयमा ध्यान दिने नगरिएकाले बहुवर्षीय ठेक्का बन्दोबस्तको कार्य निकायगत सहजताका हिसाबमा मात्र अघि बढ्दै आएको आयोगले स्वीकार गरेको छ ।
ठेक्का बन्दोबस्तसम्बन्धी निर्देशिकामा आयोजनालाई बहुवर्षीय ठेक्का बन्दोबस्तमा लैजानुअघि विभिन्न आधार तथा मापदण्डलाई अनिवार्य रूपमा अपनाउनु पर्ने उल्लेख छ । आयोजना परिपक्वताको सन्दर्भमा यी आधार पूरा भएको हुनुपर्ने, विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन तयार भएको, आयोजनाको वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन/प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण सम्पन्न भएको र बहुवर्षीय ठेक्का व्यवस्थापनका लागि जग्गा प्राप्तिको प्रक्रिया कम्तीमा ५० प्रतिशत टुंगिएको आयोजनालाई मात्र बहुवर्षीय ठेक्कामा लैजानु पर्ने निर्देशिकामा तोकिएको छ । यसैगरी, राष्ट्रिय महत्वको आयोजनाका रूपमा रहेको, स्रोत सुनिश्चितता भएको (मध्यकालीन खर्च संरचनामा उल्लेख भएअनुरुप), वैदेशिक सहायता संलग्न भएको आयोजनाका हकमा दातृ निकायसँग सम्झौता भइ स्रोत सुनिश्चित भएको, आयोजनाको दायित्व फरफारक गर्न दुई वर्षभन्दा बढी समय लाग्ने हुनुपर्ने, लागत साझेदारीमा सञ्चालन हुने आयोजना भए साझेदारीको प्रकृति र अनुपात सुनिश्चित भएको र प्रत्येक वर्ष सञ्चालन हुने क्रियाकलाप र नतिजा झल्किने गरी खरिद गुरुयोजना स्वीकृत भएको आयोजनालाई मात्र बहुवर्षीय ठेक्का लगाउनुपर्ने सरकारकै शर्त छ ।
‘समृद्ध नेपालः सुखी नेपाली’ नारा दिएर देशलाई समाजवादतर्फ उन्मुख गराउने दाबी राखेको वर्तमान सरकारले आयोजना तथा परियोजनाको विश्लेषण नै नगरी सालबसाली आयोजनामा समेत बहुवर्षीय ठेक्का लगाएको छ । अधिकांश सडक आयोजनालाई सालबसालीमा राखिए पनि बहुवर्षीय ठेक्का लगाइएको छ । ठेकेदारहरूले समयमा निर्माण सम्पन्न नगरेपछि निर्माण कार्यमा लापरबाही गर्नेलाई कारबाही गर्ने प्रचारसमेत गरिरहेको छ ।

मन्त्रालय  कुल आयोजना  सालबसाली आयोजना
कृषि ३०  १८
पशुपंक्षी  ८ 
भूमिव्यवस्था ६ 
सहकारी तथा गरिबी निवारण  ३ 
वन तथा वातावरण १६  १२
अर्थ  १९  १३
उद्योग ५ 
वाणिज्य
आपूर्ति  २ 
संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्ययन  २०  १७
शिक्षा १२
विज्ञान तथा प्रविधि 
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या  ३७ ३६
खानेपानी तथा सरसफाइ  १७ ११
युवा तथा खेलकुद  ५ 
महिला, बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक ७ 
श्रम तथा रोजगार  ४ 
ऊर्जा  ३९ २०
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात ६०  ३४
सञ्चार तथा सूचना प्रविधि 
सहरी विकास  २६
सिँचाइ  ३३  २०

स्रोत : वार्षिक विकास कार्यक्रम÷मध्यकालीन खर्च संरचना (राष्ट्रिय योजना आयोग)


नेपालको संविधान अनुरुप अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४
ले नेपाल सरकार तथा प्रदेश र स्थानीय तहले अनिवार्य रूपमा
मध्यमकालीन खर्च संरचना तयार गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
यस ऐनअनुसार मध्यमकालीन खर्च संरचनामा प्रस्तावित योजनाको
उद्देश्य तथा सो योजनाका लागि सम्भाव्यता अध्ययन गर्न वा खर्च
छुट्याउन आवश्यकताको पुष्ट्याइँलाई समेटिनु पर्ने, प्रस्तावित योजना
कार्यान्वयन हुने आव र त्यसपछिका दुई आवमा प्राप्त हुनसक्ने
प्रतिफल र उपलब्धि समेत राखिनुपर्ने व्यवस्था छ । यसका अलावा
योजना लागू गर्न आवश्यक पर्ने खर्चको विवरण र सो रकम कुन
कुन स्रोतबाट के कति बेहोर्ने र खर्च गरिएको रकमबाट प्राप्त हुनसक्ने
प्रतिफल र उपलब्धिको प्रक्षेपण गरिएको हुनुपर्ने प्रावधान छ ।
यसै प्रावधानलाई ध्यानमा राखी मध्यमकालीन खर्च संरचना तर्जुमा
गरिएको सरकारले दाबी गरेको छ । तर मध्यकालीन खर्च संरचना
पुस्तिकामा उल्लेख भएकै अधिकांश आयोजना÷कार्यक्रमको लागत र
समयावधि खुलेको छैन । बजेट र योजना तर्जुमामा देखाएको यो
लापरबाहीले सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन र विनियोजन दक्षतामा
वर्तमान सरकारको क्षमतामाथि प्रश्न उठेको छ ।