कारोबार संवाददाता
बुधवार, जेठ ३०, २०७५
608

तनहुँ जलविद्युत् आयोजनाबाट प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दालाई मुआब्जा वितरण गर्ने क्रम जारी छ । तनहुँ हाइड्रोपावर लिमिटेडले आयोजनाबाट प्रभावित बासिन्दालाई हालसम्म ९५ प्रतिशत रकम वितरण गरिसकेको छ ।
तनहुँ हाइड्रोपावर लिमिटेडका साइट इन्चार्ज विदुर अधिकारीले हालसम्म ७२ करोड रुपैयाँ वितरण भइसकेको र अब ३÷४ करोड रुपैयाँ मात्र बाँड्न बाँकी रहेको जानकारी दिए । आयोजना निर्माणबाट डुबानमा पर्ने ३ सयभन्दा बढी घरपरिवारलाई मुआब्जा रकम वितरण गरिएको आयोजनाले जनाएको छ ।
आयोजनाले जग्गाको मात्रै नभई घर टहरा, गोठ तथा रुख बिरुवाको समेत मुआब्जा तथा क्षतिपूर्ति वितरण गरेको छ । आयोजनाको जलाशय क्षेत्रमा १ हजार २ सय रोपनी निजी जग्गा अधिग्रहण गर्नुपर्नेछ । आयोजनाका लागि ४१९ हेक्टर सरकारी जग्गा अर्थात् वन क्षेत्र अधिग्रहण गर्नुपर्नेछ । कम्पनीले २०७३ फागुन ५ देखि मुआब्जा वितरण सुरु गरेको थियो । २५ किमि क्षेत्रसम्म आयोजनाको जलाशय फैलिनेछ । १४० मिटर अग्लो बाँध निर्माण हुने जलाशयको लम्बाइ १७५ मिटर हुनेछ ।
आयोजना ठेक्का सम्झौता गर्ने अन्तिम तयारीमा पुगिसकेको छ । एसियाली विकास बैंक (एडीबी) ले केही दिनभित्र ठेक्कासम्बन्धी कागजात स्वीकृत गर्ने हुँदा सम्झौता तयारी गरिएको हो । कम्पनीले आयोजना आवास, आवश्यक विद्युत् व्यवस्थापनलगायत निर्माणको पूर्व तयारी पूरा गरेको छ ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणसँग केही दिनअघि आयोजनाको विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) मा प्रारम्भिक हस्ताक्षर समेत भइसकेको छ । ५ करोड रुपैयाँ बैंक ग्यारेन्टी जम्मा गरेपछि यसै साता पीपीएमा अन्तिम हस्ताक्षर हुनेछ ।
करिब ५ वर्षभित्र निर्माण पूरा गर्ने लक्ष्य राखिएको आयोजनाको विद्युत् उत्पादन गर्ने मिति (आरसीओडी) २०८० चैत मसान्त तोकिएको छ । आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत् ३५ किलोमिटर टाढा २२० केभीको न्यू–भरतपुर सबस्टेसनमा जोडिनेछ । आयोजनाका लागि हिउँदमा प्रतियुनिट १२.४० रुपैयाँ र बर्खामा प्रतियुनिट ६.०८ रुपैयाँ दर कायम भएको छ ।
वर्षामा बढी ऊर्जा उत्पादन हुने हुँदा खरिद दर कम भएको हो । सरकारले जलाशय आयोजनाको पीपीए हिउँदमा प्रतियुनिट १२.४० रुपैयाँ र बर्खामा प्रतियुनिट ७.१० रुपैयाँ निर्धारण गरेको छ । वर्षामा कुल ऊर्जा उत्पादन ५० प्रतिशत नाघ्न नहुने प्रावधान छ । तर, आयोजनाको बर्खाको ऊर्जा ६५ प्रतिशत कायम गरिएको छ । टेक अर पे (लिउ या तिर) प्रावधानमा गरिएको पीपीएमा वार्षिक ३ प्रतिशतका दरले ८ पटक मूल्यवृद्धिको व्यवस्था गरिएको छ ।