विप्लव काफ्ले
आइतवार, माघ ६, २०७५
489

भरतपुर-चितवनको माडी नगरपालिका मेयर ठाकुरप्रसाद ढकालले माघ १६ गतेदेखि सुरु गर्ने भनिएको आमरण अनसन स्थगित भएको छ । ७ सूत्रीय माग राखेर अनसन बस्ने उद्घोष गरेका मेयरले आन्दोलनको कार्यक्रम फिर्ता लिएका हुन् ।
शुक्रबार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, पूर्वप्रधानमन्त्री तथा चितवन–३ बाट प्रतिनिधिसभा सदस्यमा निर्वाचित पुष्पकमल दाहाल, वनमन्त्रीशक्ति बस्नेतलगायतसँग मागका बारेमा जानकारी गराएका थिए । विदेश भ्रमणबाट आएलगत्तै बस्ने मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट मागका विषयलाई सम्बोधन गर्ने गरी निर्णय गर्ने आश्वासन पाएपछि आन्दोलनका कार्यक्रम फिर्ता लिइएको बताए । उनल निकुञ्ज ऐनकै कारण माडीमा विकास निर्माणले गति लिन नसकेको जिकिर गरे । माडी निकुञ्जको काखमा पर्छ ।

“दुई तिहाइको सरकार छ, संविधानका अपरिवर्तनीय धाराबाहेक आवश्यक अरु बुँदा परिवर्तन गर्नसक्ने क्षमता छ,” भरतपुरमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा मेयर ढकालले भने, “विश्वस्त छु, माडीको हितमा गरिएका माग सरकारले सम्बोधन गर्नेछ, निकुञ्जले सिर्जित समस्या हल हुनेछन् ।” उनले मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट समेत माडीका समस्या समाधान गर्ने गरी निर्णय नगरे अनसन सुरु गर्ने बताए । “मागहरू जायज रहेको दुवै अध्यक्षको प्रतिक्रिया छ,” उनले भने, “अनुमोदन भइसकेका मागबारे अनुमति लिनुपर्ने अवस्था छैन, माडीका जनताले दुःख पाइरहने स्थिति कायमै रहन लाग्यो भने जुनकुनै बेला अनसन बस्छु ।”
उनले निकुञ्ज ऐनको नयाँ विधेयकले समेत भोग्दै आएका समस्यालाई बढवा दिने भएकाले संशोधनका लागि प्रक्रिया थाल्न आग्रह गरेको बताए । “चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जले युनेस्कोको हवला दिँदै विकास निर्माणमा अवरोध गरेको छ,” उनले भने, “ईआईए नगरिएको भन्दै पुल तथा बाटो बन्न नदिएको अवस्था छ, विकासमाथिको अवरोध हटाउनुपर्छ ।” माडी मध्यवर्ती क्षेत्रअन्तर्गत पर्ने भएकाले निकुञ्जले वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (ईआईए), प्रारम्भिक वातावरणीय सर्वेक्षण (आईईई) गर्नुपर्ने भन्दै पुल तथा बाटो बन्न रोक लगाउँदै आएको छ । वनकट्टा–देवेन्द्रपुर (१५.२ किमि), जीवनपुर–बगई (७.८ किमि.) हुलाकी सडकका खण्ड ईआईए नगरिएको भन्दै काम रोकेको छ । मगुई, बाँदरमुढे, रिमाल, पतरे, परिउ, टुनामुना, घाँघर, बगही र रिउ खोलामा पुल बनाउन बोलपत्र आह्वान (टेन्डर) भइसके पनि काम रोकिन पुगेका छन् । यस्तै चितही र रौतनी खोला पुलको टेन्डर खुलाउन रोकिएको छ ।
“ईआईए हाम्रो लागि बाधा होइन, तर फास्ट ट्रयाकबाट युनेस्कोसम्म त्यसको प्रतिवेदन पुग्दैन,” उनले भने, “वर्षौं कुर्दासमेत गोलाघाट पुल, त्रिवेणीको झोलुंगे पुलले स्वीकृति नपाएका उदाहरण छन्, माडीमा पनि यस्तै अवस्था सिर्जना गर्ने काम हुन थाल्यो ।” मध्यवर्ती क्षेत्रमै पर्ने माडीबाहेकका ठाउँमा सहजै बाटो, पुल बनाउन दिइए पनि माडीमा रोक्ने कामले स्थानीयमा निकुञ्जप्रति आक्रोस पैदा भएको बताए । युनेस्कोले यही असार २८ गते लेखेको पत्रमा निकुञ्जको क्षेत्रभित्र आईईए नगरेको भन्दै हुलाकी सडक बनाउने काम रोक्न भनेको छ । तर, मध्यवर्ती क्षेत्रका बारेमा कुनै पनि निर्देशनात्मक रोक नलगाएको उनले बताए ।
उनले बाँदरझुला, प्याउली, कुसुमखोला बस्तीलाई निकुञ्जको क्षेत्रमा बसेको भन्दै पटकपटक सार्न खोजिँदा स्थानीयमा त्रास छाएको बताए । “अर्को व्यवस्था नहुँदासम्म नहटाइने भनिए पनि वन मन्त्रालयको सचिवस्तरीय निर्णयले कहिले उठिबास लगाउँछ भन्ने त्रास ल्याएको छ,” उनले भने, “वास्तविक भूमिहीनको पहिचान गरी प्रतिपरिवार १० कठाका दरले जमिन व्यवस्था मिलाउनुपर्छ ।” उनले पाण्डवनगरदेखि बगईसम्मको निकुञ्जको किनार हुँदै बगेको रिउमा ५ फुट अग्लो कंक्रिट बालसहितको ड्याम निर्माणका लागि बजेट व्यवस्था गर्न माग गरे । माडीलाई ईको नगरपालिकाका रूपमा विकास गर्न १५ करोड थप बजेट आवश्यक रहेको बताए । उनले निकुञ्जभित्र भूमिगत प्रणालीबाट लगिएको विद्युतीय तार बेलाबखत बिग्रिरहने भएकाले जमिनमाथिबाटै विद्युतीय तार लैजान मिल्ने व्यवस्था मिलाउन माग गरेको बताए । ०७४ सालको साउन २७ देखि २९ गतेसम्म आएको बाढीबाट पुगेको क्षतिलाई सम्बोधन गर्न ५० करोड बजेट माग गरेको बताए । उनका अनुसार बाढीले १ सय २५ घरधुरीका परिवारलाई विस्थापित गरेको, करिब १ हजार ७ सय बिघा जग्गा बगर बन्न पुगेको, हुलाकी सडकका ३ र भित्री सडकका १२ पुल, ६ कल्वर्ट क्षतिग्रस्त भएका छन् । पुनर्निर्माणका लागि बजेट अनुदान मागिएको बताए ।

ऐन, नियमावली संशोधन गर्न माग
मेयर ढकालले निकुञ्जसम्बन्धी विधेयक जनमैत्री नभएकाले संशोधनका लागि ध्यानाकर्षण गराइएको बताए । राष्ट्रिय निकुञ्ज ऐन २०२९ र मध्यवर्ती नियमावली २०५३ र २०५६ लाई संशोधन गर्न ९ सूत्रीय माग राखिएको छ । निकुञ्ज र आवादी क्षेत्रबीच २०२६ सालको नापीलाई आधार माीन पिल्लर सिस्टमबाट सीमा निर्धारण हुनुपर्ने, मध्यवर्ती क्षेत्रको ऐलानी, प्रति, खोला, बगर, सिमसार क्षेत्रको संरक्षण र सम्वद्र्धन र आवश्यक निर्णयको अधिकार स्थानीय तहलाई दिनुपर्ने, संरक्षित जनावरबाट बालीनालीमा नोक्सानी गरेमा शतप्रतिशत क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गर्नुपर्ने माग गरिएको बताए ।
यस्तै संरक्षित वन्यजन्तुमा नपर्ने ठूलो जातको बँदेलको सिकार क्षेत्रका रूपमा माडीलाई तोक्नुपर्ने, बालीनालीमा क्षति पु¥याए जनताले नियन्त्रण लिनसक्ने व्यवस्था, मध्यवर्ती क्षेत्रका नदीजन्य (ढुंगा, गिटी, बालुवा) उत्खनन् गर्दा आईईइ स्थानीय तहले नै गराउने र निकासी गर्दाको राजस्व लिन पाउने र निकासी गर्दा निकुञ्ज बाधक नबन्ने व्यवस्था बन्नुपर्ने सुझाव दिइएको बताए । यस्तै मध्यवर्ती वनमा सुके ढलेका काठ स्थानीय तहले निकासी र राजस्व लिन पाउनुपर्ने, जनताले उपयोग गरिरहेका फर्निचर स्थानीय तहको सिफारिसमा देशका जुनसुकै स्थानमा लैजान पाउने, वनकट्टा कसरा खण्डको बाटो २४ सै घण्टा आवतजावत गर्न पाउने व्यवस्था हुनुपर्ने माग गरिएको छ ।
यस्तै निकुञ्जभित्रको सुविधा प्राप्त बाटोमा मान्यता प्राप्त अधिकारीको सिफारिसमा यात्रा गर्दा जंगली जनावरले आक्रमण गरी मृत्यु भएमा मृतकका परिवारलाई राहत रकम दिने व्यवस्था गर्नुपर्ने माग गरिएको मेयर ढकालले बताए ।