कारोबार संवाददाता
आइतवार, असार ३१, २०७५
378

नेपाल उद्योग परिसंघले ०७५/७६ को नयाँ मौद्रिक नीति बजेटसँग तादाम्यता हुने गरी आएको जनाएको छ । वित्तीय प्रणाली र मौद्रिक व्यवस्थापनमा विभिन्न चुनौती देखिएको अहिलेको अवस्थामा यी चुनौतीलाई समाधान गर्न मौद्रिक नीतिले धेरै हदसम्म सम्बोधन गर्ने परिसंघको ठहर छ । तरलताको अभाव अश्वभाविक रूपमा बढेको ब्याजदरलाई बढ्न नदिई सीमाभित्र राख्ने मौद्रिक नीतिको लक्ष्यले ब्याजदर घट्न गई उद्योग–व्यवसायलाई राहत पुग्ने विश्वास लिएको छ । साथै बजारमा तरलता बढाउन बैंकहरूले राख्नु पर्ने अनिवार्य नगद अनुपात वैधानिक तरलता सुविधा र निक्षेप तथा कर्जाबीचको अन्तर घटाइएकाले बजारमा तरलता बढ्नुका साथै व्याजदरमा कमी आउने विश्वास परिसंघले लिएको छ ।
मौद्रिक नीतिको कतिपय प्रावधानले अर्थतन्त्रको विद्यमान अवस्थाका साथै सरकारको आगामी वर्षको करिब ८ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि र उपभोग्य मुद्रास्फीतिलाई ६.५ प्रतिशत सीमाभित्र राख्ने विषय सराहनीय लक्ष्य भएको परिसंघले जनाएको छ । लक्ष्य पूरा गर्न उद्योग व्यवसायको प्रवद्र्धन र उत्पादन वृद्धिका लागि मौद्रिक नीतिमा उल्लेखित प्रावधानहरूको व्यवस्थापन प्रभावकारी रूपमा लागू हुनुपर्ने बताएको छ ।

वाणिज्य बैंकहरूले सबै प्रदेशहरूमा प्राथमिकता क्षेत्रमा कर्जा प्रोत्साहन गरिने र सबै वाणिज्य बैँकहरूले सबै प्रदेशमा प्रादेशिक कार्यालय खोल्नुपर्ने प्रावधानले उद्योगहरूलाई ती क्षेत्रमा जान सजिलो हुने देखिन्छ । साथै पूर्वाधारका परियोजना भिœयाउने उद्देश्यले छुट्टै कोष खडा गरी ‘हेजिङ फन्ड’ सुविधा उपलब्ध गराउने व्यवस्थाले विदेशी लगानीकर्ता ले बेहोर्नु पर्ने विदेशी विनिमयमा हुने जोखिम व्यवस्थापन गर्न सहयोग पुग्ने अनुमान छ ।
बैँक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई दीर्घकालीन ऋणपत्र जारी गरी वित्तीय साधन परिचालन गर्ने नीतिगत व्यवस्था सराहनीय भएको जनाएको छ । यस व्यवस्थाले तरलता अभावलाई कम गर्न सहयोग पुग्ने देखिन्छ । साथै बैंकहरूले परिवर्तित मुद्रामा भारतीय मुद्रासमेत आफ्नो प्राथमिक पुँजीको २५ प्रतिशतसम्म ऋण लिन पाउने व्यवस्थाले परियोजनामा ऋण प्रवाह बढाउन सजिलो हुने देखिन्छ ।
फर्म तथा कम्पनीहरूलाई ऋण प्रदान गर्न वा नवीकरण गर्दा ऋणसँग बैंकले तोकेका अन्य कागजमा अतिरिक्त कर चुक्ता दाखिला प्रमाणपत्र अनिवार्य रूपमा पेस गर्नुपर्ने भनी उल्लेखित प्रावधानमा कर चुक्ता गर्न समय लाग्ने भएकाले कर दाखिला गरेको प्रमाणपत्रलाई मात्र यो प्रावधानअन्तर्गत गरी उल्लेख भएको प्रावधानलाई परिमार्जन गरिनुपर्नेे परिसंघको माग छ ।