सरस्वती ढकाल
मंगलबार, जेठ २९, २०७५
5361

संघीयतासँगै आर्थिक पुनर्संरचनाको बहस चलिरहेका बेला नेपालमा कर प्रणाली नै परिवर्तन गर्ने पक्षमा सरकार देखिएको छ । सरकारले यसका लागि विकल्पका रूपमा वस्तु तथा सेवा कर (जीएसटी)को पक्षमा आफूलाई उभ्याएको छ ।
छिमेकी भारतमा गत वर्षदेखि कार्यान्वयनमा ल्याइएको वस्तु तथा सेवा कर (जीएसटी) नेपालमा पनि लागू गर्न अब छलफल थाल्नुपर्ने अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले बताए । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले सोमबार राजधानीमा आयोजना गरेको बजेटपछिको छलफलमा अर्थमन्त्रीले कर प्रणालीमा पनि अग्रगमी सुधारका लागि जीएसटीलगायतका विकल्पमा सोच्नुपर्ने बताएका हुन् ।
“हामी भ्याट लागू भएदेखि बहुदरको छलफलमा छौं, कच्चा पदार्थ र तयारी वस्तुको भन्सार दरका विषयमा सँधै विवाद गरिरहेका छौं,” खतिवडाले भने, “अब यी विषयलाई सँधैका लागि टुंग्याऔं र जीएसटीलगायतका विकल्पमा छलफल अघि बढाऔं ।” उनले छिमेकी मुलुकको कर प्रणालीसँग ‘हार्मोनाइज’ गर्न पनि जीएसटीको आवश्यकता रहेको औंल्याए । व्यवसायीहरुले बजेटले करमा पाउँदै आएको सुविधा कटौती गरेको र औद्योगिक व्यवसाय ऐनले दिएको अधिकार खोसेको भन्दै आलोचना गरेपछि मन्त्री खतिवडाले नयाँ कर प्रणालीको अवधारणाबारे संकेत गरेका हुन् ।
“तपाइँहरु २० वर्षदेखि एउटै विषयमा विवाद गरेर नबस्नुस्,” अर्थमन्त्रीले भने, “क प्रणालीमा अब पुरातन शैली नभएर बैज्ञानिक तरिकाले अघि बढ्न ढिला गर्नु हुँदैन, हामी पश्चगामी हैन अग्रगामी सोचका साथ अघि बढ्नुपर्छ ।” अर्थमन्त्रीले जीएसटी लगाउने संकेत गरे पनि छिमेकी भारतमै यसको कार्यान्वयनमा समस्या देखिएको भन्दै प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी सरकारको आलोचना हुँदै आएको छ । अर्थमन्त्रीले नेपालमा सिद्धान्तमा भ्याटमा बहुदर नरहे पनि व्यवहारमा भने भ्याट फिर्ताका प्रावधानले बहुदर रहेको जिकिर गरे । नेपालको सबैभन्दा ठूलो व्यापारिक साझेदार भारतले गत वर्षको असारमा जीएसटी लागू गरेको थियो । तर, एसियाको उदीयमान अर्थतन्त्र रहेको मलेसियाले गत महिनाबाट जीएसटी हटाएको थियो ।
१० खर्ब लगानी अपेक्षा
अर्थमन्त्री खतिवडाले निजी क्षेत्रबाट वार्षिक १० खर्बभन्दा बढी लगानीको अपेक्षा सरकारले गरेको भन्दै आफैं लगानी गर्न र विदेशी साझेदारसमेत भिœयाउन व्यवसायीहरुलाई आग्रह गरे । सरकारले वैदेशिक ऋण ल्याउँदा पछि साँवा ब्याज भुक्तानीमा ठूलो भार पर्ने तर प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीमार्फत रकम भित्रँदा लाभांस र लगानीमात्र फिर्ता जाने भएकाले मुलुकलाई ठूलो भार नपर्ने भन्दै व्यवसायीलाई साझेदार खोज्न आग्रह गरेका हुन् ।
“तपाइँहरु लगानी ल्याउनुस्, नीतिगत रुपमा गर्नुपर्ने सुधार र सहजीकरण सरकारले गर्नेछ,” उनले भने, “सरकार सधैं निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गरेर अगाडि बढ्न चाहन्छ ।” निजी क्षेत्रबाट १० खर्ब लगानी अपेक्षा गरिए पनि बैंकिङ च्यानलबाट बढीमा ४ खर्बमात्रै पाउनसक्ने भएकाले थप पुँजीका लागि विदेशी लगानी नै आवश्यक भएको उनको भनाइ छ । उत्पादनमूलक क्षेत्रलाई सरकारले प्राथमिकतामा राखेकोले आगामी वर्षमा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा योगदान बढाउन सकिने उनको अनुमान छ । सेवा क्षेत्रमा अहिलेकै अवस्थामा पनि सरकारले राखेको ८ प्रतिशतको वृद्धि सम्भव भएको मन्त्री खतिवडाको भनाइ थियो ।
व्यवसायीहरुले आगामी वर्षको बजेटले कर बढाएको, राजस्व र रोजगारीको लक्ष्य महत्वाकांक्षी राखिए पनि त्यसका लागि मार्गप्रशस्त नगरेको गुनासो गरे । जवाफमा अर्थमन्त्री खतिवडाले अर्थतन्त्रलाई नयाँ ढंगले नयाँ मोडमा लैजाँदै गर्दा कतै ‘ब्रेक’ त कहिँकतै बढी ‘एक्सिलेटर’ थिचिएको पनि हुनसक्छ भन्दै सही दिशामा जानकै लागि यो सब गरिएको बताए ।
कार्यक्रममा महासंघ अध्यक्ष भवानी राणाले बजेटलाई सकारात्मक रुपमा लिए पनि भ्याट फिर्ताको विषय हटाइनुले भने व्यवसायीमा चिन्ता थपेको बताइन् । यस्तै, राजस्व सचिव शिशिरकुमार ढुंगानाले व्यवसायीका जिज्ञासाको समाधान गरेका थिए ।