कारोबार संवाददाता
मंगलबार, भदौ २६, २०७५
459

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघकले संघीय संसद्मा छलफलको क्रममा रहेको उपभोक्ता संरक्षणसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयकका केही व्यवस्थाहरू समय सान्दिर्भक नभएको भन्दै सुधार गर्न माग गरेको छ । अध्यक्ष राणाको नेतृत्वमा गएको प्रतिनिधि मण्डलले संघीय संसदको उद्योग, वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता हित समितिका ज्येष्ठ सदस्य तथा सभापति मुकुन्दप्रसाद न्यौपाने समक्ष भेटी सुधार गर्न आग्रह गरेको हो ।
महासंघले १४ बु“दे सुझाव पेस गर्दै सरोकारवाला पक्षहरूस“ग गहन छलफल गरिनुपर्ने, विधेयकमा प्रयोग भएका अनिश्चित, अस्पष्ट एवं असिमित अर्थ जाहेर गर्ने शब्दहरू स्पष्ट गरिनुपर्ने, इजाजत लिएको वस्तु मात्रै पैठारी गर्न पाउने व्यवस्था पुनर्विचार हुनुपर्ने बताएको छ । बिक्री भइसकेको वस्तु फिर्तासम्बन्धी व्यवस्थामा पुनर्विचार गरिनुपर्ने, वस्तु वा सेवाको मूल्य निर्धारणमा नियन्त्रणसम्बन्धी व्यवस्था पुनर्विचार हुनुपर्ने, सम्पूर्ण वस्तुको मूल्य सूची अनिवार्य राख्नुपर्ने एवं मूल्य सूचना केन्द्रसम्बन्धी व्यवस्था गर्न माग गरेको छ । वस्तु तथा सेवाको मूल्यको मापदण्ड निर्धारण गर्ने व्यवस्था पुनरविचार गरिनुपर्ने माग गरिएको छ ।

त्यसैगरी केन्द्रीय बजार अनुगमन समितिको गठनसम्बन्धी व्यवस्था, थुना राख्ने तथा तत्काल जरिवाना गर्न सक्ने निरीक्षण अधिकृतको अधिकारसम्बन्धी व्यवस्था, कसुर र सजायसम्बन्धी व्यवस्था, कैद र जरिवाना वा दुवै सजाय गर्ने जिल्लाका प्रशासकिय निकायका पदाधिकारी तथा विभागका महानिर्देशकको अख्तियारी सम्बन्धमा, पुनरावलोकन धरौटीसम्बन्धी व्यवस्था, पाँच वर्षसम्म कैदको सजाय हुने व्यवस्था सम्बन्धमा र खारेजी÷बचाउमा महासंघले आफ्ना धारणा तथा सुझाव दिएको छ ।
विधेयकमा उल्लेख गरिएका कतिपय व्यवस्थाहरूले उद्यम, व्यवसाय र व्यापारमा पार्ने प्रतिकूल प्रभावहरूका सम्बन्धमा गहन छलफल, अध्ययन, विश्लेषण, विवेचनापश्चात् राय सुझाव लिई महासंघले उक्त सुझाव एवं धारणा तयार गरेको जनाएको छ । उक्त विधेयकमा उल्लेखित व्यवस्थाहरूप्रति उद्यमी, व्यवसायी एवं व्यापारीहरूको जिल्लास्थित उद्योग वाणिज्य संघहरूमार्फत प्राप्त गुनासाहरूलाई समेत समावेश गरी सुझाव तयार पारेको महासंघले जनाएको छ ।
विधेयकमा प्रस्तुत कतिपय व्यवस्था हुबहू पारित गरिए मुलुकभित्र उद्योग व्यवसाय गर्ने वातावरण पूर्णत प्रतिकूल हुने हु“दा त्यसलाई समयमै सम्बोधन गर्न सभापति न्यौपाने समक्ष महासंघका अध्यक्ष राणाले आग्रह गरिन् । अध्यक्ष राणाले विधेयकको प्रारम्भिक चरणमा उल्लेख गरिएको व्यवस्थाभन्दा विल्कुलै नयाँ र फरक व्यवस्थासहित विधेयक संसद्मा दर्ता हुनुले मुलुकभरका उद्यमी व्यवसायीहरू चिन्तित भएकाले निजी क्षेत्रले दिएको सुझावलाई विधेयकमा समावेश गरी लैजान गम्भीर ध्यानाकर्षण समेत गराइन् ।
सुनवाइको अवसरसमेत नदिई निरीक्षणको क्रममा जरिवाना गर्ने व्यवस्था प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त विपरीत रहेको, उक्त अधिकारको दुरुपयोग भएमा निर्दोष र असल व्यापारी तथा व्यवसायीले समेत दुःख झन्झट र अनुचित आर्थिक जरिवानाको भार बहन गर्नुपर्ने परिस्थिति आउन सक्नेतर्फ प्रतिनिधिमण्डलले ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
केवल न्यायिक निकायलाई न्यायिक प्रक्रियाअनुसार कसुर ठहर भएपछि मात्र थुना तथा जरिवाना गर्ने व्यवस्था गरिनु उपयुक्त र न्यायसम्मत मान्न सकिन्छ भन्दै जाँचबुझ गर्दा गलत दोषी ठहर भए मात्र थुनामा राख्ने हुनुपर्ने र दोषी ठहर नभए उजुरी गर्ने, कारबाही गर्ने अधिकारीलाईसमेत कारबाही गरी क्षतिपूर्ति भराउने व्यवस्था हुनुपर्नेमा महासंघको प्रतिनिधिमण्डलले जोड थियो ।
सभापति न्यौपानेले समय अत्यन्त कम भएकाले यस विषयमा निजी क्षेत्रका तर्फबाट महासंघले दिएका सुझावहरूलाई आफूले गम्भीरता पूर्वक लिई यसबीचमा सकेसम्म समावेश गर्ने विश्वास व्यक्त गरे । निजी क्षेत्रको सबैभन्दा बढी चासोको विषयको रूपमा रहेको कैद, जरिवानाको विषय अझै नटुंगिएकाले निजी क्षेत्रको सुझाव समेतलाई लिएर निर्णय गरिने उनले बताएका छन् ।