यादव हुमागाई
बुधवार, श्रावण २, २०७५
392

सहकारी प्रदेश र स्थानीय तहमा हस्तान्तरण 

संघीय सरकारले कार्यक्षेत्रका आधारमा सहकारी संघसंस्थाको अभिलेख प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई हस्तान्तरण गरेको छ । मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार सहकारी विभागले मंगलबारबाट देशभरका डिभिजन सहकारी कार्यालयहरू बन्द गरी अभिलेख तथा भौतिक पूर्वाधार स्थानीय तथा प्रदेश सरकारलाई बुझाएको हो ।
“प्राविधिक रूपमा एक-दुई कार्यालयको अभिलेख मिलाउन बाँकी छ” विभागका रजिष्टार केशव रेग्मीले भने, “नीतिगत रूपमा हाम्रा सम्पूर्ण डिभिजन कार्यालय तथा प्रशिक्षण केन्द्र र सहकारी संघसंस्थाको अभिलेख स्थानीय र प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण भइसकेको छ ।”

संघिय संविधानले सहकारीको दर्ता, अनुगमन र प्रवद्र्धनको अधिकार कार्यक्षेत्रका आधारमा स्थानीय तहसम्मलाई दिएको छ । जसअनुसार एक स्थानीय तहभित्र कार्यक्षेत्र भएका सहकारी स्थानीय तह, एक भन्दा बढी स्थानीय तह कार्यक्षेत्र भएका सहकारी प्रदेश र एक प्रदेश भन्दा बढी कार्यक्षेत्र भएका सहकारीहरू संघ मातहत रहनेछन् ।
कृषि, भूमिव्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयले माघ दोस्रो सातादेखि हेटौडाबाट सहकारीको संघसंस्थाको अभिलेख हस्तान्तरण सुरु गरेको थियो । चैतमा मन्त्रिपरिषद्ले सहकारी डिभिजन कार्यालय खारेजीको निर्णय गरेको थियो । तर, हस्तान्तरणको काम बाँकी रहेकाले असारसम्म डिभिजन कार्यालयहरूले आफ्नो कामलाई निरन्तरता दिएका थिए ।
सहकारी विभाग मातहतमा ३३ वटा डिभिजन कार्यालयहरूले सहकारीहरूको दर्ता, अनुगमन, प्रवद्र्धन तथा प्रशिक्षणको काम गर्दै आएका थिए । स्थानीय तथा प्रदेश सरकारको क्षमता विकास नभइकन सहकारी हस्तान्तरण भएकाले यस क्षेत्रमा विकृति बढ्ने आशंका समेत गरिएको छ ।
विभागका रजिष्ट्रार रेग्मी भने सहकारीमा समस्या नआउने र आइहालेमा त्यसलाई सम्बोधन गर्ने संयन्त्र विकास गरिएको दावी गर्छन् । सहकारीमा सुसाशन कमजोर हुन नदिन कार्यक्षेत्र र कारोबारको आकारका आधारमा एकल तथा संयुक्त अनुगमन गर्ने उनले बताए ।
सहकारी नियमावलीमा ५ लाख भन्दा बढी कारोबार भएका सहकारीलाई स्थानीय तह र प्रदेशले, २५ लाख भन्दा बढी कारोबार भएका सहकारीहरूलाई संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले तथा ५० लाख रूपैयाँभन्दा बढी कारोबार भएका सहकारीलाई राष्ट्र बैंक, संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले संयुक्त रूपमा अनुगमनको प्रस्ताव गरिएको छ ।
यसैगरी, सहकारी मन्त्रालयले विकास गरेको कोपोमिस सुचना प्रणालीमा सबै सहकारीलाई आवद्ध गराउने र त्यसमार्फत पनि ‘अफसाईट’ अनुगमन गर्ने विभागको तयारी रहेको छ ।
विभागका अनुसार हाल देशभर ३४ हजार ५ सय सहकारी दर्ता भएका छन् । ती सहकारी संघसंस्थामध्ये डेढ सयको हाराहारीमा मात्र संघ मातहत रहनेछन् । त्यसबाहेक ५ हजार हाराहारीमा प्रदेश मातहतमा र बाँकी स्थानीय तह मातहत रहेने विभागको अनुमान छ । हस्तान्तरण भएसँगै स्थानीय तह, प्रदेश सरकार र संघले आ–आफ्नै ढंगले दर्ता, अनुगमन, सहकारी प्रवद्र्धन र नियमनको कामहरू गर्नेछन् । जसका लागि सबै तहले छुट्टाछुट्टै कानुन तथा नीतिनिर्र्माण गर्न सक्छन् ।
अभिलेख बुझेपनि अधिकांश स्थानीय तहहरूले सहकारी ऐन तथा नियमहरू बनाउन सकेका छैनन् । दर्ता तथा अनुगमनको कामलाई प्रभावकारी बनाउनका लागि सहकारी विभागले सहयोग गरिरहेको छ । स्थानीय तहलाई सहकारीको दर्ता तथा अनुगमनका लागि नमुना विनिमय तथा मापदण्ड बनाएर पठाइएको रजिष्ट्रार रेग्मीले जानकारी दिए ।



१४ सहकारीको ‘सीमित बैंकिङ’ अनुमतिपत्र खारेज
नेपाल राष्ट्र बैंकले सीमित बैंकिङ कारोबारको अनुमति दिएका सहकारीको
अनुमतिपत्र मंगलबारबाट  खारेज गरेको छ । केन्द्रीय बैंकले सूचना जारी गरी
१४ सहकारी लाई बैंकको नियामकीय तथा सुपरीवेक्षकीय दायराबाट अलग
गरिएको जनाएको हो ।राष्ट्र बैंकले आर्थिक वर्ष २०७५-०७६ को मौद्रिक
नीतिमा सिमित बैंकिङ कारोबार गर्ने सहकारीलाई राष्ट्र बैंकको नियमनबाट
अलग गर्ने घोषणा गरेको थियो । अनुमतिपत्र खारेज भएका सहकारीहरूमा
काठमाडौंका हिमालय सहकारी, सगुन सहकारी, नेपाल सहकारी
वित्तीय संस्था र महिला सहकारी रहेका छन् । यसैगरी
कैलालीको नवजीवन को–अपरेटिभ्स र किसान बहुउद्देश्यीय
सहकारी, सर्लाहीको द सहारा लोन सेविङ को—अपरेटिभस् सोसाइटी,
काभ्रेपलान्चोकको विन्धवासिनी वचत तथा ऋण
र मनकामना सहकारी, बाँकेको सहकारी वित्तीय
विकास र भेरी सहकारी वित्तीय संस्था, नबलपरासीको विकु
बचत तथा ऋण, मोरङको स्टार बहुउद्देश्यीय र स्याङ्जाको
उपकार बचत तथा ऋण सहकारी
संस्था रहेका छन् ।